Sheikh Hasina : बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना फाशीची शिक्षा

 

मुंबई : (Sheikh Hasina) बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना (Sheikh Hasina) यांना २०२४ साली बांगलादेशमध्ये झालेल्या हिंसक आंदोलनप्रकरणी दोषी ठरवत फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली. बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधीकरण कोर्टाने शेख हसीना (Sheikh Hasina) यांच्यासहीत माजी गृहमंत्री असदुज्जमान खान कमाल यांनाही फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली. तसेच माजी पोलीस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून यांना पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली.(Sheikh Hasina)

 

सन २०२४ च्या जुलै महिन्यात सरकारविरोधात मोठे आंदोलन उभारण्यात आले होते, दोन महिने चाललेल्या या आंदोलनादरम्यान १४०० नागरिक ठार झाले, तर जवळपास २५ हजार जखमी झाले होते. बांगलादेशातील न्यायाधीकरणच्या मुख्य न्यायाधीशांनी सुनावणी दरम्यान म्हटले की, शेख हसीना (Sheikh Hasina) यांनी आंदोलन करत असलेल्या विद्यार्थ्यांसह इतर नागरिकांना मारण्याचे आदेश दिले होते. ढाका विद्यापीठाच्या कुलगुरूंसोबत झालेल्या फोन संभाषणात हसीना (Sheikh Hasina) यांनी हिंसक कारवाईचे निर्देश दिले.(Sheikh Hasina)

 

कोर्टात असे सांगण्यात आले की, आंदोलनावेळी झालेल्या हिंसाचाराच्या घटनेप्रकरणी कोर्टाने एकूण ५४ साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले. देशभरातून मिळालेले पुरावे आणि विविध स्रोतांकडून मिळालेल्या अतिरिक्त पुराव्यांचीही तपासणी करण्यात आली. त्यानुसार शेख हसीना (Sheikh Hasina) आणि गृहमंत्र्यांच्या आदेशानुसारच मानवतेविरुद्धचे गुन्हे आणि हिंसाचार घडल्याचे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले.(Sheikh Hasina)

 

शेख हसीना (Sheikh Hasina) सध्या भारतात राहत असून त्यांच्या अनुपस्थितीतच त्यांच्याविरुद्ध हा खटला चालवण्यात आला. ४५३ पानांच्या या निर्णयाचे वाचन करण्यापूर्वी न्यायमूर्ती मोहम्मद गुलाम मुर्तजा मजूमदार यांनी हा निर्णय ६ भागांमध्ये सुनावणी केला जाईल असे सांगितले. बांगलादेशमधील टेलिव्हीजनवर या निकालाच्या सुनावणीचे थेट प्रक्षेपण करण्यात आले.

 

 

फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर काही वेळातच शेख हसीना (Sheikh Hasina) यांनी एक पत्र जाहीर करत बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाला फर्जी कोर्ट म्हटले. त्या म्हणाल्या की, या कोर्टाने चालवलेल्या खटल्यांचा उद्देश कधीच न्याय मिळवून देणे असा नव्हता. त्यांचा उद्देश अवामी लीगला खोट्या प्रकरणात अडकवून बंद करण्याचा आणि डॉ. युनूस व त्यांच्या मंत्र्यांच्या अपयशांवरून जगाचे लक्ष विचलित करणे हाच होता," युनुस सरकारच्या काळात हिंदू आणि इतर धार्मिक अल्पसंख्याकांवर हल्ले केले जात आहेत, महिलांचे हक्क दडपले जात आहेत. प्रशासनातील इस्लामिक जहालमतवादी, ज्यात हिज्बुत-ताहिरचे नेते समाविष्ट आहेत, ते बांगलादेशच्या धर्मनिरपेक्ष सरकारच्या दीर्घ परंपरेला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.(Sheikh Hasina)

 

 

कोणत्याही देशातून फरार किंवा आरोपी व्यक्तीला सहजपणे परत पाठवता येत नाही. यासाठी प्रत्यर्पण करार, कायदेशीर प्रक्रिया, सुरक्षा मूल्यांकन आणि मानवी हक्कांची अट लागू होते. भारत आणि बांगलादेशमध्ये प्रत्यर्पण करार आहे, परंतु तो फक्त तेव्हाच लागू होतो जेव्हा प्रकरण पूर्णपणे गुन्हेगारी असते आणि राजकीयदृष्ट्या आरोप केलेले नसते. आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे एक महत्त्वाचे तत्व म्हणजे राजकीय सूडबुद्धी असलेल्या प्रकरणांमध्ये कोणत्याही व्यक्तीला परत पाठवले जात नाही. जर बांगलादेश न्यायालयाचा निर्णय राजकीय सूडबुद्धीचा किंवा सत्ता बदलाचा असल्याचे दिसून आले, तर भारत कायदेशीररित्या प्रत्यर्पण नाकारू शकतो. (Sheikh Hasina)