महार वतन : ‘हाडकी हडावळी’ची विवशता - काल आणि आज

 

 

पुरोगामी महाराष्ट्रात एकही असं गाव नसेल, जिथं महार वतनाची जमीन नाही. ‘बॉम्बे हेरिडिटी अ‍ॅक्ट, १८७४’नुसार जमिनी महार समाजातील लोकांना कसण्यासाठी देण्यात आल्या होत्या. महार वतनाला समाजाची जुनी-जाणती माणसं ‘हाडकी हडावळ’ म्हणतात. या जमिनीला ‘हाडकी हडावळ’ का बरं बोलले जात असेल? तर याचा मागोवा घेतल्यावर जाणवले की, शौर्य गाजवल्याबदद्ल किंवा गावकीच्या कामासाठी समाजाच्या व्यक्तींना ही जमीन ‘वतन’ म्हणून बहाल केली जायची. त्याबदल्यात समाजाला गावाची अनेक कामे करावी लागत. जसे राजसत्तेचा किंवा तत्सम लोकांचा संदेश गावात पोहोचवणे, गावाची वेस सुरक्षित राखणे, स्वच्छतेची काम करणे, याउपर पडेल ती काम करणे. त्यापलीकडे जाऊन अनियंत्रितपणे लादलेली कामे होती.

 

मैला साफ करणे आणि गावात गुरे-ढोरे मेली, तर त्यांना गावाबाहेर काढणे. हा मैला साफ करून टाकणार कुठे? मेलेली जनावरे टाकणार कुठे? कुणाच्या जागेत? कुणाच्या वावरात? त्यामुळे नाईलाजाने समाजाच्या व्यक्तींना साफ केलेला मैला, मृत जनावरे त्यांच्या मालकीच्या जागेत म्हणजे महार वतनाच्या जागेत टाकावी लागत. त्याशिवाय पर्यायच नसे. त्यामुळे या जमिनी म्हणजे मृत जनावरांच्या सांगाड्यांचं, हाडांचं आगारच होतं. महार वतन मिळाले म्हणूनच त्या मोबदल्यात गावची अलखिती गुलामी हडळीसारखी मानगुटीवर बसली. त्यामुळेच की काय, या जमिनीचा उल्लेख सर्रासपणे ‘हाडकी हडावळी’ म्हणून केला जायचा. (असे समाजातील एका ज्येष्ठाने सांगितले होते.) दुसरीकडे वतन मिळालेल्यांनाही वाटायचेच की आपल्या जमिनीवर शेतीभाती फुलावी. पण, गावाच्या कामात पिळून निघालेल्या समाजाला या जमिनी कसण्यासाठी वेळ मिळत नसे आणि शेतीसाठी लागणारी साधनसामग्री मिळवण्याइतकी सगळ्यांची ऐपतही नसे. शौर्य आणि सेवेच्या मोबदल्यात दिलेल्या जमिनींचा वापर असा करावा लागे, ही एक प्रकारे विवशताच होती. एक शल्यच होते.

 

महार वतनाची जमीन मिळूनही न मिळाल्यासारखीच. दुसरीकडे जमीन मिळाली, आता गावाची कामं करायलाच लागणार, ही बांधिलकी होतीच. काम नाकारून उदरनिर्वाह करणार कसा? बरं गावातलेही सगळेच लोक काही जन्मतःच दुष्ट नव्हते. तेही रूढी-रितीरिवाजाच्या चक्रात अडकलेलेच होते. त्याकाळीही माणसाचे मन तेच होतं, जे आज आहे. त्यामुळे अमूक एका जातीत जन्माला आलास, तर अमूकच काम मरेपर्यंत कर, हे मागास समाजासकट उच्चवर्णीय समाजातल्या सगळ्यांनाच मान्य असेल, असे नसणारच. पण, ठरलेल्या रूढी चौकटींचे बंध दोन्ही समाजांना होते. त्यामुळेच उच्चवर्णीय समाजही त्यात गुरफटलेला होता आणि दुसरीकडे महार समाजालाही आपले ठरवलेले काम हेच आपले प्रारब्ध हे वाटतच होते. त्यामुळे महार वतनाच्या जमिनीसाठी नेमून दिलेली सगळी कामं करणे, हे त्यांनी स्वीकारले होते.

 

यात शोषण होते, कोणत्याही प्रकारची संधीही नाकारलेली होती. पण, याबद्दलची जाणीव कोण कोणाला देणार? १९१८ साली छत्रपती शाहू महाराजांनी त्यांच्या कोल्हापूर संस्थानामध्ये कुलकर्णी आणि महार वतन रद्दबादल केले. जमिनीच्या मोबदल्यात बळजबरीची काम लादणे बंद करणे, हा त्यामागचा विचार होता. छत्रपती शाहू यांच्याप्रमाणेच महार वतनाच्या मोबदल्यात होणारे समाजाचे शोषण आणि अमानुषतेचा धोका डॉ. बाबासाहेबांनी ओळखला होता. त्यांनी महार वतन रद्द व्हावे, यासाठी प्रशासकीय आणि समाजी अशा दोन्ही स्तरांवर प्रयत्न केले. बहिष्कृत भारतामधून त्यांनी महार वतन रद्द करणे का आवश्यक आहे, याबद्दल जनजागरण केले, गावोगावी सभा घेतल्या. महार वतन रद्द करा, असे बाबासाहेब म्हणत होते.

 

मात्र, तत्कालीन ब्रिटिश सरकार आणि हिंदूंसह मुस्लीम समाजाचाही यासाठी विरोध होता. पुढे बाबासाहेबांच्या प्रयत्नांतूूच पुढे १९५८ साली महार वतन रद्द करण्याचा कायदा झाला. ज्यांचे वतन रद्द झाले, त्या व्यक्तीने काही शुल्क भरून ती जमीन पुन्हा ताब्यात घ्या, अशी कायद्याची तरतूद १९६३ साली करण्यात आली. ज्या महार वतनाची जमिनी मालकाने घेतली नाही, ती सरकारी खात्यात जाईल, हे कायद्यानुसार झाले. काल-परवापर्यंत महार वतन जमिनीबददल सहसा कुणाला माहिती नव्हते, पण मग त्या १ हजार, ८०० कोटी रुपये जमिनींचे प्रकरण घडले आणि महार वतन पुन्हा प्रकाशात आले.

 

अनेक कारणांमुळे महार वतनांवरची मालकी हिरावली गेली. असे अनेक लोक आज त्यांची पूर्वापार महार वतनाची जमीन मिळवण्यासाठी न्यायालयात खेटे घालत आहेत. त्यांपैकीच एक प्रातनिधिक घटना पाहू.

 

पुण्यातील विजय कांबळे यांच्या पूर्वजांना तब्बल १२ एकर जमीन महार वतन म्हणून मिळाली होती. १९५८ सालच्या कायद्यातील तरतुदीनुसार त्यांनी महार वतन रद्द झाले, तरी कायद्याच्या तरतुदीनुसार त्यांच्या पूर्वजांनी निर्धारित केलेले शुल्क भरून ती जमीन आपल्या ताब्यात घेतली होती. त्यावेळी या कुटुंबाची आणि समाजाचीही परिस्थिती वेगळी होती. डॉ. बाबासाहेबांनी समाजाला सांगितले होते की, शहरात जा. स्वतःचा विकास करा. त्यामुळे या कुटुंबाने गाव सोडले. ते शहरात आले होते. त्यामुळे गावच्या महार वतनाच्या जमिनीकडे लक्ष द्यायला कुणी नव्हते. घरातल्या एक-दोघांनी गावी राहून शेती-भाती सांभाळायची तयारीही केली. मात्र, वतन म्हणून गावात फक्त जमीनच मिळाली होती.

 

शेतीसाठी लागणारी यंत्रणा, मुख्य म्हणजे विहीर, पाणीव्यवस्था, वीजयंत्रणा कुठे होती? सदर कुटुंबाची आर्थिकता दुबळीच होती. शहरात मोलमजुरी करून अर्धपोटी राहून मुलंबाळं शिकत होती. वतनाच्या जमिनीमध्ये शेती-भाती करण्यासाठी विहीर खणणे, वीजयंत्रणा बसवणे, बी-बियाणं, खतं उपलब्ध करणं शक्यच नव्हतं. त्यासंदर्भात तसे फार ज्ञानही नव्हते. त्यामुळे कांबळे कुटुंबीयांना महार वतनाच्या जमिनीवर पैसा देणारे गब्बर पीक काय, पोट भरण्याइतकेही पीकपाणी काढताच आले नाही. ज्याला कमी खर्च येईल, पाण्याची गरज नाही, ज्याला कसला धोका नाही, अशी बोरी-बाभळीची झाडे त्यांनी वतनाच्या जमिनीवर लावली. पण, त्याचवेळी बाजूलाच लागून असलेल्या प्रस्थापित व्यक्तींची जमीन शेती-भातीने फुललेली होती.

 

कारण, त्यांच्याकडे विहीर होती, काम करायला मजूर, नोकर-चाकर होते. दुसरीकडे कष्ट करूनही साधनसंपत्ती नसल्याने वतनाच्या जमिनीतून उत्पन्न नावालाच येते, यामुळे वतनाचे मालक असलेले कांबळे कुटुंब दुःखी आणि निराश झाले. त्यांनी ठरवले की, आपण परत शहरात जायचे आणि मजुरी-नोकरी करायची. शेजारचे प्रस्थापितकुटुंब गावातच राहून त्यांची जमीन कसणार होते. कांबळे कुटुंबाने ठरवले की जमीन अशीच सोडून देण्यापेक्षा ही जमीन त्या प्रस्थापित शेजार्‍याला कसायला द्यायची. ते जमिनीकडे लक्ष देतील आणि जमीनही कसतील. वर्षाला जे पीकपाणी येईल, त्यातून आपला हिस्सा घ्यायचा. यानुसार अनेक वर्षे ते कुटुंब कांबळेच्या महार वतनाची जमीन कसत होते.

 

मात्र, त्यानंतर ‘कसेल त्याची जमीन’ कायदा आला. या कायद्याने जे लोक वर्षानुवर्षे जमीन कसत होते, तेच जमिनीचे मालक होणार होते. त्या कायद्याचा आधार घेऊन या प्रस्थापित लोकांनी कांबळे कुटुंबीयांच्या जमिनीवर हक्क सांगितला. कायद्याचा आधार घेत प्रस्थापितांनी आपली महार वतनाची जमीन हडप केली, असे कांबळे कुटुंबीयांचे म्हणणे. त्यावेळी महार वतन कायदा काय आहे, याबाबत कांबळे कुटुंबीयांना माहिती नव्हते, तसेच प्रस्थापित जे म्हणतील तेच खरे, अशी कुटुंबांची आणि समाजाची मानसिकता होती. मात्र, पुढे काही दशकांनंतर कांबळे कुटुंबीयांना महार वतन कायदा माहिती पडला. महार वतन जमीन कुणीही लाटू शकत नव्हते, हे त्यांना कळले. त्यामुळे त्यांनी जमीन हडपलेल्या व्यक्तीला विनंती केली. पण, त्याने दाद दिली नाही. मग नाईलाजाने कांबळे कुटुंबीय न्यायालयात गेले. दहा वर्षे झाली, याविरोधात न्यायालयात खटला सुरू आहे. महाराष्ट्रात महार वतनाच्या अनेक जमिनी ‘कसेल त्याची जमीन’ कायद्याचा आधार घेत किंवा अशीच थातूर-मातूर कारण आणि कटकारस्थान करून महार समाजाकडून इतरांकडे गेल्या आहेत.

 

दुसरी घटना-पिंपरीची. इथे महार वतनाच्या जमिनीवर इमारती बांधल्या गेल्या. मात्र, महार वतनाची जमीन ज्यांची होती, त्यांना कोणताही मोबदला दिला गेला नाही. यावर ही महार वतनांची जमीन ज्यांची आहे, अशा १ हजार, २०० जणांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली. वर्षानुवर्षे तारीख-पे-तारीख सुरू आहे. अशा प्रकारे किमान २ लाख, ८० हजार हेक्टर महार वतनांच्या जमिनीचा प्रश्न न्यायप्रविष्ट आहे. असो. स्वतंत्र भारतात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांनुसार महार वतन कायदा स्थापित झाला. त्यानंतर या महार वतनाच्या त्या त्या जमिनींचे आणि त्यांच्या मूळ मालकांचे काय झाले, हे सगळे जाणून घेतले, तर सत्य काय असेल? तूर्तास, महार वतन काल आणि आज याचा मागोवा घेतला, तर अनेक ऐतिहासिक सत्य, एकमेकांना परस्पर छेद देणार्‍या घटना समोर येतील, हे नक्की!