विरोधकांना विजयाच्या वाकुल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा अश्वमेध!

 

 

निवडणुकीतील पराभव किती दारुण असू शकतो, याचे उदाहरण म्हणून ‘महागठबंधन’च्या झालेल्या पराभवाचे उदाहरण देता येईल. जो राजद गेल्या निवडणुकीत (२०२०) ७५ जागांवर विजय मिळवून अव्वल पक्ष ठरला होता, त्या पक्षाची आता विधानसभेत विरोधी पक्ष नेतेपद कायम ठेवण्यासाठी दमछाक होत आहे, यावरूनच हा पराभव त्या पक्षाच्या किती जिव्हारी लागणारा आहे, याची कल्पना येऊ शकते. ‘महागठबंधन’मधील काँग्रेस पक्षाने सुमार कामगिरीची आपली मालिका खंडित होऊ दिलेली नाही. त्यातही काँग्रेसच्या दृष्टीने विचित्र योगायोग असा की, हे निकाल नेमके दि. १४ नोव्हेंबर या दिवशी, म्हणजे देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या जयंतीच्या दिवशी आले. बिहार विधानसभेच्या पहिल्या निवडणुकीत (१९५२) काँग्रेसने एकूण २७६ पैकी तब्बल २३९ जागा जिंकल्या होत्या.

 

तेथून काँग्रेसची घसरण दोन अंकी जागाही जिंकता येऊ नयेत, इथवर झाली आहे! रालोआने मात्र निर्विवाद विजय मिळविला. ही तफावत प्रचंड आहेच; पण गेल्या वर्षभरात अन्य काही राज्यांत मतदारांनी अशाच दिलेल्या कौलांची ही एका अर्थाने पुनरावृत्ती आहे. गेल्या वर्षी हरियाणात ९० जागांच्या विधानसभेत रालोआने ४८ जागा जिंकल्या होत्या; तर महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने २८८ पैकी २३५ जागांवर विजय नोंदविला होता. बिहारमध्ये जे निकाल आले आहेत, ते त्यापेक्षा फार निराळे नाहीत. तरीही किंवा म्हणूनच या निकालांचे विश्लेषण गरजेचे ठरते. विरोधकांनी मतदानयंत्रांपासून मतदारयाद्यांपर्यंत खापर फोडण्याचे आपले पालुपद लावले, तरी विरोधकांना मतदार का नाकारतात, याचे उत्तर त्या रडगाण्यात दडलेले नाही. तेव्हा जे निकाल लागले आहेत, ते का, याचा शोध त्यादृष्टीनेही महत्त्वाचा ठरतो.

 

कोणतीही निवडणूक जिंकायची, तर नेतृत्वाची प्रतिमा; व्यूहरचना, कार्यकर्त्यांचे जाळे आणि अगदी तळागाळात पक्षाची उपस्थिती व प्रभाव हे आवश्यक असते. रालोआला हे सर्व साधले आणि त्याची परिणीती या भव्य यशात झाली, तर विरोधकांमध्ये या सर्वच घटकांच्या बाबतीत प्रचंड उणिवा होत्या; त्यांचा परिणाम म्हणजे त्या आघाडीला आलेले दारुण अपयश. मुळात विरोधकांनी प्रचारात आणलेले मुद्दे हे सर्वसामान्य मतदारांना आकृष्ट करणारे नव्हते. राहुल गांधी यांनी सामाजिक न्यायाचा मुद्दा लोकसभा निवडणुकीत रेटला होता आणि त्यावेळी भाजप स्वबळावरील बहुमतापासून दूर राहिल्याने तो मुद्दा कायमच प्रभावी ठरेल, असा राहुल गांधी यांचा होरा होता. हरियाणा व महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक निकालांनी तो मुद्दा निष्प्रभ झाल्याची जाणीव राहुल यांना करून दिली; तेव्हा त्यांनी मतचोरीचा मुद्दा बाहेर काढला.

 

वास्तविक ‘केंद्रीय निवडणूक आयोगा’ने त्यांच्या आक्षेपांवर अनेकदा स्पष्टीकरणे दिली आहेत; पण तरीही तोच मुद्दा अतार्किक पद्धतीने रेटत राहणे, हा राहुल गांधी यांचा खाया. त्यातच निवडणूक आयोगाने बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी त्या राज्यात मतदार पुनर्पडताळणी (एसआयआर) मोहीम राबविली. त्यात आक्षेप घेण्यासारखे काहीही नव्हते. पण, राजद व काँग्रेसने त्यावरही हल्ला चढविला. पण, विरोधकांच्या त्या मुद्द्यांत मतदारांना रस नव्हता व त्यावर विश्वासही नव्हता. तशी कल्पना काँग्रेसमधील काहींनी राहुल गांधी यांना दिलीही होती, असे म्हटले जाते; पण हेकेखोरपणाने राहुल गांधी यांनी तेच मुद्दे सतत चर्चिले. राजद नेते तेजस्वी यादव यांनी रोजच्या आयुष्यातील संघर्षाचे मुद्दे प्रचारात आणले खरे; मात्र त्यात कोणती ठोस उपाययोजना नव्हती, ना त्या तोडग्यांच्या अंमलबजावणीसाठी निर्धारित वेळापत्रक होते. बेरोजगारीसारखे मुद्दे उपस्थित करताना तेजस्वी यांनी प्रत्येक कुटुंबातील एकाला सरकारी नोकरीचे आश्वासन दिले. ते अतिरंजित होतेच; पण त्यासाठीचा निधी कुठून आणणार, याचा खुलासा त्यांनी केला नाही. ‘ब्ल्यू-प्रिंट’ येणार अशी राजदने जाहिरात केली; पण ती अखेरपर्यंत आलीच नाही. रालोआने रोजगाराचा मुद्दा मांडला; पण रोजगार वाढविण्यासाठी कौशल्य विकासावर भर दिला. हा फरक मतदारांनी नेमका हेरला.

 

 

राहुल गांधी हे मतचोरीच्या मुद्द्याचा प्रचार करीत असताना तेजस्वी मात्र बेरोजगारीचा मुद्दा मांडत होते; तेव्हा ‘महागठबंधन’मधील दोन प्रमुख पक्षांमध्ये समन्वय नव्हता, हे मतदारांनी टिपले. त्यातच जाहीरनाम्याला राजदने ‘तेजस्वी का प्रण’ असे शीर्षक दिल्याने त्यातून काँग्रेसला दूर ठेवले गेल्याचा संदेश गेला. राहुल गांधी व तेजस्वी यादव यांनी एक-दोन प्रसंग वगळता एकाच व्यासपीठावरून सभांना संबोधित केले नाही. राहुल गांधी प्रचारासाठी अवतरले तेच मुळी उशिरा. तोवर रालोआने प्रचाराचे कथानक (नॅरेटिव्ह) निश्चित करून ठेवले होते. राहुल गांधी यांनी चार दिवसांत सुमारे नऊ प्रचारसभा घेतल्या खर्‍या; पण मतदानाच्या पहिल्या टप्प्याला सहा दिवस उरलेले असताना! त्या अगोदर राहुल गांधी यांनी ‘व्होट अधिकार यात्रा’ काढली होती. ती २५ जिल्ह्यांतून गेली होती व ११० विधानसभा मतदारसंघांना यात्रेने स्पर्श केला होता. विरोधाभास हा की, राहुल यांनी काढलेल्या त्या यात्रेच्या पट्ट्यातील एकाही जागेवर काँग्रेसला विजय मिळाला नाही. मतदानाच्या पहिल्या फेरीच्या पूर्वसंध्येला राहुल गांधी दिल्लीत पत्रकार परिषदेत गेल्या वर्षी हरियाणामध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतील कथित मतचोरीचे दाखले देत होतेच; पण बिहारच्या निवडणुकीनंतर आपण पुन्हा एकदा गौप्यस्फोट करू, असेही त्यांनी सांगून टाकले. तेव्हा बिहारमध्ये आपल्या पक्षाला अपयश येणार, याची कबुली त्यांनी मतदानापूर्वीच देऊन टाकली होती.

 

एकीकडे काँग्रेसचा मतदारांची नस ओळखण्यात गाफीलपणा; तर राजदचीदेखील निराळी स्थिती नव्हती. मुस्लीम व यादव ही राजदची पारंपरिक मतपेढी. पण, त्यापलीकडे जाऊन समावेशक होण्याचा प्रयत्न तेजस्वी यांनी केला नाही. उलट, ‘वफ बोर्ड कायद्या’वरून त्यांनी केलेले विधान अप्लसंख्याकांचे सरळसरळ तुष्टीकरण करणारे होते. ज्या १४३ जागांवर राजदने निवडणूक लढविली, त्यांपैकी ५२ उमेदवार (३६ टक्के) यादव समाजाचे होते. स्वाभाविकच या दोन्ही प्रकारच्या एकारलेपणामुळे अन्य समाजांचा राजदविषयी संशय निर्माण झाला. त्यालाच जोड होती ती लालूप्रसाद यादव यांच्या कार्यकाळात बिहारला आलेल्या ‘जंगलराज’च्या वातावरणाच्या स्मृतीची. भाजपने व संयुक्त जनता दलाने (जेडीयू) हा मुद्दा वारंवार प्रचारात आणला आणि मतदारांना ते जुने भयावह दिवस न विसरण्याचे आवाहन केले. तेजस्वी यादव यांनी ‘जंगलराज’ राजवटीबद्दल कधीही स्पष्टपणे माफी मागितली नाही; पण प्रचाराच्या पोस्टरवर मात्र लालूप्रसाद यादव यांचे छायाचित्र लहान करून टाकले; त्याउलट स्वतःची प्रतिमा मोठी दर्शवत ‘नवीन पिढी’ या स्वरूपाची घोषणा पोस्टरवर अवतरली.

 

त्याचे मतदारांनी दोन अर्थ काढले; एक म्हणजे लालूप्रसाद यादव यांच्या सावलीतून तेजस्वी बाहेर येऊ इच्छित तर नाहीत; पण लालू यांच्या काळात ‘जंगलराज’ असल्याची अप्रत्यक्ष कबुलीही देत आहेत. तेजस्वी यांचा हा संभ्रम रालोआच्या पथ्यावर पडला. तेजस्वी यांच्या या भूमिकेमुळे राजदमधील बुजुर्ग नेते नाराज झाले आणि त्यांनी प्रचारापासून अंतर राखले. ‘महागठबंधन’चे जागावाटप होण्यास विलंब झाला आणि अनेक ठिकाणी त्यात समन्वय नव्हता. असल्या सावळ्या गोंधळाने ‘महागठबंधन’चा बोजवारा उडणे अपरिहार्य होते. त्यासाठी मतचोरी, मतदानयंत्रे इत्यादी घटकांना दोषी धरणे म्हणजे आपल्या विद्रूप चेहर्‍यासाठी आरशाला दोषी धरण्यासारखे! काँग्रेसने गेल्या विधानसभा निवडणुकीत ७० जागा लढवून १९ जागा जिंकल्या होत्या; लोकसभा निवडणुकीत ११ जागा लढवून तीन जागा जिंकल्या होत्या. त्यामुळे आताच्या निवडणुकीत तो पक्ष अधिक जागांवर हटून बसला व पदरात ६१ जागा पाडून घेतल्या.

 

तथापि, काँग्रेसने उमेदवारी दिलेले अनेक जण हे रालोआमधून काँग्रेसमध्ये आलेले होते. पक्षांतर केलेल्यांना सगळेच पक्ष स्थानिक परिस्थितीचा अंदाज घेऊन उमेदवारी देत असतात; पण राहुल गांधी एकीकडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व भाजपवर सातत्याने जहरी टीका करतात आणि उमेदवारी देताना मात्र त्यांना तेथूनच आलेले उमेदवार लागतात, हा विरोधाभास काँग्रेसच्या इराद्यांवर प्रश्नचिन्ह लावणारा ठरला. एआयएमआयएम पक्षाने ‘महागठबंधन’मध्ये सामील होण्याचा प्रस्ताव राजदला दिला होता. पण, आपल्या मुस्लीम मतपेढीत राजदला भागीदार नको होता. परिणामतः एआयएमआयएम पक्षाने स्वतंत्रपणे निवडणूक लढविली आणि विशेषतः सीमांचल प्रदेशात त्या पक्षाने उत्तम यश मिळविले. सीमांचल भागातील निकालांचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे, त्या भागात १३ मतदारसंघ असे आहेत, जेथे मुस्लिमांचे प्रमाण ४० टक्क्यांहून अधिक आहे. गेल्या निवडणुकीत रालोआला केवळ एका जागेवर समाधान मानावे लागले होते; यंदा मात्र रालोआला पाच जागांवर विजय मिळाला; तेथेदेखील ‘महागठबंधन’ला मतदारांनी नाकारले. हा बदल मोठा आहे. ‘महागठबंधन’मधील डाव्या पक्षांची कामगिरीही उणी ठरली.

 

‘महागठबंधन’ने तेजस्वी यादव यांना मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा घोषित केला. पण, स्वतः तेजस्वी यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप; शिवाय त्यांनी दिलेल्या आश्वासनांत कोणताही ठोसपणा नव्हता; तरुणांना पक्षाकडे आकृष्ट करता येईल असा मुद्दा नव्हता. केवळ तेजस्वी स्वतः ३६ वर्षीय तरुण आहेत, हा काही कारभाराची धुरा सोपविण्यासाठी निकष असू शकत नाही. याची परिणीती ‘महागठबंधन’ला बसलेल्या पराभवाच्या दणयात झाली. या उणिवांवर आत्मपरीक्षण करण्याचे सोडून अद्याप काँग्रेसच्या नादाला लागून मित्रपक्ष मतचोरीच्या मुद्द्यात रेंगाळत राहिले तर यापुढेही निवडणुकांमध्ये त्यांचा भ्रमनिरास होत राहील, यात शंका नाही. ही पार्श्वभूमी नमूद करणे अशासाठी गरजेचे की, घवघवीत यश मिळवलेल्या रालोआची बलस्थाने अधिक प्रकर्षाने लक्षात यावीत.

 

 

रालोआकडे दोन प्रमुख चेहरे होते, ज्यांची वैयक्तिक प्रतिमा स्वच्छ आहे. एक अर्थातच नरेंद्र मोदी व दुसरे नितीशकुमार. दोघांच्या बाबतीत घराणेशाहीचा आरोप करता येणार नाही, अशी स्थिती. त्या निकषावर राहुल गांधी व तेजस्वी यादव दोघेही अवाक्षर काढू शकणार नाहीत. मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी नेहमीप्रमाणे बिहार पिंजून काढला. मोदींनी नऊ जिल्ह्यांत नऊ सभा घेतल्या. ज्यांतून ७७ मतदारसंघांना स्पर्श झाला. अमित शाह यांनी ८६ मतदारसंघांना स्पर्श करतील अशा २४ सभा घेतल्या; तर मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी तर ८४ सभा घेऊन आपल्या प्रकृतीविषयीच्या शंकांना उत्तर दिले. शाह व भाजपचे बिहार प्रभारी विनोद तावडे यांनी पक्ष संघटन मजबूत ठेवण्यावर भर दिला; पक्षांतील अगदी निम्न स्तरावरील कार्यकर्त्यांच्या बैठका घेतल्या; रालोआमधील सर्व पक्षांत समन्वय राहावा, यासाठी पुढाकार घेतला.

 

उपेंद्र कुशवाहा यांचा ‘राष्ट्रीय लोक समता’ पक्ष व जितनराम मांझी यांचा ‘हिंदुस्थान अवाम पक्ष’ यांसारख्या लहान पक्षांनाही सन्मानाची वागणूक दिली. आघाडी म्हणून मतदारांना सामोरे जाताना रालोआत एकवायता होती; जिचा पूर्ण अभाव ‘महागठबंधन’मध्ये होता. मोदी व शाह यांनी घेतलेल्या सभांशी तुलनाच करायची तर राहुल गांधी यांनी सात जिल्ह्यांत आठ सभा घेतल्या, ज्यांनी ५१ मतदारसंघांना स्पर्श केला. खरे तर, अधिक मेहनत घेण्याची गरज काँग्रेसला होती. पण, राहुल गांधी त्यातही कमी पडले. ते मतदारांना न पटणारा मतचोरीचा मुद्दा रेटत असताना रालोआने मात्र मतदारयाद्यांतून अवैध घुसखोरांना बाहेर काढण्याचा मुद्दा मांडत होते. तो मतदारांना रुचत होता. बिहारमधून अन्य राज्यांत स्थलांतर केलेल्यांना सण-उत्सवांना आपल्या घरी जाता यावे, म्हणून केंद्राने विशेष रेल्वेगाड्यांचे नियोजन केले होते. याची दखल सर्वसामान्य नागरिक घेत असतात आणि संधी मिळाली की व्यक्त होत असतात. मतदानातून त्यांनी आपली पसंती व्यक्त केली.

 

 

नितीशकुमार सरकारने जाहीर केलेली ‘दसहजारी’ योजना या निवडणुकीला कलाटणी देणारी ठरली असे म्हटले जाते; कारण, ऐन निवडणुकीच्या उंबरठ्यावर ती जाहीर करण्यात आली. ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ नावाच्या या योजनेत खात्यांत महिनाकाठी दहा हजार रुपये इतकी रक्कम जमा करण्यात येणार आहे. त्याचा पहिला हप्ता सुमारे एक कोटी महिलांच्या खात्यात जमा झाला. तथापि, या योजनेचे प्रयोजन महिलांना उद्योजक होण्यासाठी आणि पर्यायाने स्वावलंबी होण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचे आहे. केवळ त्या योजनेमुळे महिलांनी रालोआला भरभरून मतदान केले असे नाही.

 

गेल्या २० वर्षांत नितीशकुमार यांनी महिला कल्याणाच्या अनेक योजना राबविल्या आहेत. राज्यात दारूबंदी करून त्यांनी महिलांचे आशीर्वादच मिळविले आहेत. २००६ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या ‘मुख्यमंत्री बालिका सायकल योजने’तून नववी इयत्तेतील विद्यार्थिनींना सायकल व गणवेशासाठी आर्थिक साहाय्य देण्यात येते. परिणामतः बिहारमध्ये मुलींच्या शिक्षणात खंड पडण्याचे प्रमाण घटले आहे. बचतगटांतून अनेक महिलांनी उद्योग सुरू केले आहेत. अशा बचतगटांत एक कोटी महिलांचा समावेश आहे. या बचतगटांतून रालोआ सरकारच्या महिला सबलीकरण धोरणाविषयी चर्चा होणे स्वाभाविक. राजदने काही काळ राबडीदेवी यांना मुख्यमंत्रिपद अवश्य दिले होते; पण त्याने बिहारमधील महिलांचे कल्याण झाल्याचा पुरावा नाही. नितीश सरकारने मात्र सातत्याने महिला सबलीकरण योजना यशस्वीपणे राबविल्या. त्याचे प्रतिबिंब मतदानात पडले.

 

मुळातच यंदा बिहारमध्ये भरघोस मतदान झाले. त्यातही लक्षवेधी म्हणजे महिला मतदारांचे प्रमाण पुरुष मतदारांच्या तुलनेत सरासरी दहा टक्क्यांहून अधिक होते. किंबहुना, किशनगंज येथे तर ती तफावत १९ टक्क्यांची होती; मधुबनी (१८ टक्के); गोपालगंज (१७ टक्के); दरबंघा (१४ टक्के) अशी ही तफावत रालोआच्या विजयात महिला मतदारांची भूमिका अधोरेखित करणारी. नितीश यांच्या आताच्या कार्यकाळात राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था स्थिती ढासळली असल्याचा आरोप विरोधक करत होते. मात्र, महिला मतदारांनी त्या आरोपांना परस्पर उत्तर दिले असेच म्हटले पाहिजे.

 

 

जातीय समीकरणाच्या बाबतीत ‘महागठबंधन’चा भर यादव व मुस्लिमांवर होता; तर रालोआने मात्र अतिमागासांपासून उच्चवर्णीय, दलित एवढेच नव्हे, तर अगदी पसमंदा मुस्लीम असे सर्वसमावेशक धोरण ठेवले. दलित मतदारांचा विश्वास जिंकण्यासाठी लोकजनशक्ती पक्षाचे चिराग पासवान यांचा रालोआमध्ये असणारा सहभाग मोलाचा ठरला. गेल्या निवडणुकीत चिराग स्वतंत्रपणे लढले होते. स्वतःस मोदींचा हनुमान म्हणवून घेणारे चिराग यांना बिहारच्या जनतेची पसंती लाभली आहे. त्या पक्षाने जागावाटपात २९ जागा मागितल्या, तेव्हा अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या; पण २२ जागांवर विजय नोंदवून चिराग यांनी प्रभावी कामगिरी केलीच; पण भाजप नेतृत्वाने टाकलेला विश्वास सार्थ ठरविला आणि रालोआच्या मुसंडीत महत्त्वाचे योगदान दिले. २००५ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत लोकजनशक्ती पक्षाला २९ जागा जिंकता आल्या होत्या. त्यानंतरची आताची त्या पक्षाची सर्वोत्तम कामगिरी आहे. १९८५ मध्ये अविभाजित बिहार विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने ३२४ पैकी १९६ जागांवर विजय मिळविला होता. (त्यावेळी काँग्रेसचा त्या भव्य यशावर आक्षेप नव्हता). २०१०च्या निवडणुकीत रालोआने २४३ पैकी २०६ जागा जिंकल्या होत्या. तेव्हा अशा भव्य विजयाचा हा काही पहिलाच प्रसंग नव्हे की विरोधकांनी निकालावर नाहक शंका उपस्थित कराव्या. त्यांच्यासाठी चिंतेचा विषय इतकाच की, रालोआचा वारू काही केल्या रोखता येत नाही.

 

 

या निकालांचे काही अन्वयार्थ आहेत; त्यावर दृष्टिक्षेप टाकणे औचित्याचे. एक, वाढीव मतदान हे नेहमी सत्तांतरासाठीच असते, या गृहीतकाला या निकालांनी तडा दिला. यापुढे विश्लेषकांनी तसा सरधोपट निष्कर्ष काढण्यापूर्वी दहादा विचार करावा. दोन, केवळ वयाने तरुण असणे म्हणजे आपण तरुणांचे प्रतिनिधित्व करू शकू व तरुण आपल्या पक्षाकडे आकृष्ट करू शकू, या कल्पनेतून पक्षांनी व नेत्यांनी बाहेर यावे. ३६ वर्षीय तेजस्वी यांना ७४ वर्षीय नितीशकुमार यांनी धोबीपछाड दिला, हे त्याचे उदाहरण. विकास व कारभार हेच निकष महत्त्वाचे ठरले व ठरतात, हा धडा. तीन, केवळ चार-पाच पक्षांची मोट बांधली म्हणजे, आघाडी परिणामकारक ठरेलच असे नाही; त्यात वैचारिक वा धोरणात्मक एकवायता असायला हवी आणि अगदी कार्यकर्त्यांच्या स्तरावर ती एकवायता झिरपायला हवी, तरच आघाडी प्रभावी ठरते. रालोआ व ‘महागठबंधन’मधील हा फरक या निकालांत दृग्गोच्चर झाला. चार, मतपेढीचे राजकारण काही काळापुरते यशस्वी ठरत असेल; पण त्या राजकारणाला मर्यादा असतात आणि ती मतपेढी केवळ तुष्टीकरणाच्या भरवशावर कायम राहू शकत नाही.

 

मुस्लीम व यादव मतदारांनी राजदकडे पाठ फिरवली, हे त्याचेच द्योतक. पाच, मतचोरी, दुबार मतदार इत्यादींवरून वातावरणनिर्मिती करणे; त्यासाठी मोर्चे काढणे असल्या तद्दन भंपक मुद्द्यांनी काही काळ प्रकाशझोत मिळतो; पण व्यापक अर्थाने हे मुद्दे मतदारांना रुचत नाहीत. बिहारच्या निकालांनी हा धडा महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांतील विरोधकांना दिला आहे. तो बोध घ्यायचा अथवा नाही, हा त्यांचा प्रश्न. तरीही त्यांनी हे उपद्व्याप चालू ठेवले, तर ते हास्यास्पद आणि निवडणुकीत अपयशी ठरतील. सहा, घराणेशाहीचा मतदारांना उबग आला आहे.

 

वर्तमानात कोणतीही कामगिरी नसताना जुन्या पुण्याईवर नव्या पिढीचे राजकारण चालेल, या भ्रमातून नेत्यांनी व पक्षांनी बाहेर यावे, हा धडा या निकालांनी दिला आहे. सात, केवळ प्रस्थापितविरोधी भावना हे विरोधकांचे भांडवल असू शकत नाही. बिहारमध्ये गेल्या २० वर्षांपासून नितीश मुख्यमंत्री आहेत आणि आता ते दहाव्यांदा मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतील. हे सगळे केवळ राजकीय डावपेचांमुळे होते, असे मानता येणार नाही. निवडणुकीत त्यांचा वाटा असतोच; पण त्या सगळ्यांहून वरचढ ठरते, ती नेता व पक्षाची विश्वासार्हता. घरटी एकाला सरकारी नोकरी या तेजस्वी यांच्या आश्वासनाला मतदारांची पसंती मिळाली नाही; राहुल गांधी यांच्या मतचोरीच्या प्रचाराला मतदार भुलले नाहीत; पण मोदी व नितीश यांच्या आश्वासनांवर मतदारांनी विश्वास ठेवला; कारण त्यांनी कमावलेली विश्वासार्हता.

 

विरोधकांसमोर विश्वासार्हतेचे संकट (क्रायसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी) आहे. केवळ भाजप किंवा जदयु वा भाजपच्या मित्र पक्षांवर आगपाखड करून किंवा समाजमाध्यमीय वावदुकांकरवी शेलया भाषेत टीका करवून घेऊन विरोधक विश्वासार्हता कमावू शकणार नाहीत. त्यासाठी प्रामाणिकपणा हवा; मेहनत घेण्याची तयारी हवी आणि लढण्याची उर्मी हवी. या निकालांनी भाजप व मित्रपक्षांत नवीन चैतन्य निर्माण केले असणार, यात शंका नाही. आगामी काळात अनेक राज्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. पैकी पश्चिम बंगाल हे सर्वांत लक्षवेधी राज्य. ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसला पराभूत करून भाजप तेथे सत्ता स्थापन करतो का, हे येत्या काही महिन्यांत समजेलच. पण, बिहारच्या निवडणूक निकालांनी विरोधकांना आरसा दाखविला आहे. त्याने शहाणे व्हायचे की आरशात पाहणे टाळून वस्तुस्थिती नाकारायची, हा त्यांचा प्रश्न. शेवटी अपयशाची मालिका खंडित करायचीच नसेल, तर त्यांना कोण अडविणार?