मुंबई उपनगरीय रेल्वेला हवे स्वतंत्र प्राधिकरण : सिद्धेश देसाई

 

 

होय, साधारण संध्याकाळी ६ वाजेच्या आसपास आम्हाला या आंदोलनाची माहिती मिळाली. रेल्वे स्थानकानावरील गर्दी लक्षात घेता, संध्याकाळी ७ वाजण्याच्या सुमारास आम्ही ट्विट करून रेल्वे प्रशासनाला सतर्क केले होते की, "यामध्ये काही दुर्घटना झाली किंवा कोणाला अपघात झाला, तर याला सर्वस्वी या रेल्वे संघटना जबाबदार असतील.” उदाहरणार्थ, कोणी रुग्ण व्हेंटिलेटर वर असेल, खूप आजारी असेल आणि कोणी त्याचा ऑसिजन बंद केला, तर त्याचा मृत्यू होईल. तेव्हा रुग्णालय असे म्हणू शकत नाही की, त्यात माझी काय चूक? त्याचा ऑसिजन बंद झाला आणि तो मेला! त्यामुळे जे दोन अपघाती मृत्यू झाले आणि काही लोक जखमी झाले, याला केवळ त्यादिवशी झालेले रेल्वे कर्मचार्‍यांचे आंदोलनच जबाबदार आहे.

 

रेल्वे प्रशासनाने रुळावरून पायी चालणार्‍या प्रवाशांना यासाठी जबाबदार धरले आहे. मात्र, एक लक्षात घेतले पाहिजे की, मध्य रेल्वेवर त्या संध्याकाळी एक तास लोकल आंदोलनामुळे बंद होत्या. यादरम्यान छशिमट स्थानकात आंदोलन सुरू असल्याने लोकल बंद असल्याची कोणतीही घोषणा रेल्वे प्रशासनाने केली नाही. त्यामुळे गोंधळलेले लोक उतरून रुळांवरून चालू लागले. यात आणखी एक गोष्ट आहे. ती म्हणजे, हे प्रवासी लोकलमधून पडले की ते रुळावरून चालत जात होते, यांचा कोणताही खुलासा झालेला नाही. लोकल बराच वेळ मध्येच थांबल्या आहेत, तर प्रवासी चालत फलाटाकडे निघतातच ना? त्यांच्याकडे त्यावेळी दुसरा पर्यायच काय उरतो? एक ते दोन तास लोकल एकाच जागेवर थांबून आहे, त्यांना कोणतीही माहिती देण्यात येत नाही, यावेळी प्रवासी गोंधळतातच, यात प्रवाशांचा दोष काय आहे?

 

 

या सगळ्या समस्यांचे मूळ हे आहे की, रेल्वे प्रशासनाला अजूनही भान नाही की, ते उपनगरीय रेल्वे सेवाही देतात. त्यांना वाटते, ते केवळ लांब पल्ल्याच्या गाड्याच चालवतात. ‘जीएम डीआरएम’ जे येतात, त्यांनाही लोकलचा अनुभवच नसतो. म्हणजे यांच्या महिनाभरात जेवढ्या गाड्या सुटतात, तेवढ्या लोकलगाड्या मुंबईत एका तासात सुटतात. त्यामुळे या दोन्हींचे प्रकार वेगवेगळे आहेत. जर विमान चालविणार्‍या व्यक्तीला मी जहाज चालवायला दिले आणि सांगितले की, दोन्हीही चालणारंच आहेत ना; मग चालव! हा तसाच प्रकार आहे. त्यामुळे आमची मागणी आहे की, ‘ट्रान्सपोर्ट ऑफ मुंबई’ नावाचे एकच प्राधिकरण असावे, जे या सर्व रेल्वे एकत्रित सांभाळेल. कारण, रेल्वेमध्येही पश्चिम, मध्य, हार्बर, ट्रान्सहार्बर अशा अनेक सेवा आहेत. इतया सेवा असल्यावर वेगळे प्राधिकरण असणे आवश्यकच आहे. हेच प्रशासकीय निर्णयक्षमता नसल्याचे एक मुख्य कारण म्हणावे लागेल. मुंबई लोकलचे सर्व निर्णय हे केंद्राच्या अखत्यारीत म्हणजेच दिल्लीत घेतले जातात. मुंबई जर देशाची आर्थिक राजधानी आहे, तर मुंबईसंबंधी सर्व निर्णय हे मुंबईतच घेतले जावेत, अशी आमची मागणी आहे.

 

 

मुंब्रा येथील रेल्वे अपघात घडल्यापासून मध्य रेल्वेची भूमिका अत्यंत संशयास्पद अशीच राहिलेली आहे. प्रवाशांचा मृत्यू झाला की, तो प्रवाशांवर ढकलून दिला जातो. दोन लोकलमधील प्रवाशांच्या बॅग एकमेकांना अडकून किंवा एखाद्या प्रवाशाची बॅग रेल्वेला लागली म्हणून रेल्वेच्या आतील आणि बाहेरील प्रवासी जखमी झाले किंवा मृत पडले. मुंब्रा अपघात हा दोन लोकल एकमेकांना घासल्या जाऊन झालेलाच अपघात आहे. मात्र, हे सर्व प्रकरण दाबण्यासाठी हे सर्व सुरू झालेलं आहे. आताही जो गुन्हा दाखल झालेला आहे, यासाठी तपास करण्यात ‘जीआरपी’ला रेल्वे प्रशासनाकडून सहकार्य करण्यात येत असल्याचे आमच्या निदर्शनास आले आहे. सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रातील एका प्राधिकरणाने या प्रकरणाचा तपास करावा, अशी आमची मागणी आहे. या मागणीवर अजून कोणताही निर्णय झालेला नाही. हे पाहता, उपनगरीय रेल्वे सेवा चालविण्यासाठी जे नेतृत्व हवं, ते मुंबईतच असायला हवे आणि महाराष्ट्र राज्य सरकाराच्या अखत्यारीत असायला हवे.

 

 

भविष्यात रेल्वे प्रशासन काय करणार, ही खूप लांबची गोष्ट आहे. मात्र, ज्या घटना आता घडल्या आहेत, त्यांवरही यांनी कठोर कारवाई करायलाच हवी. रेल्वे प्रशासनाने हे आंदोलन झाले, तेव्हाच ‘ईस्मा’अंतर्गत कठोर कारवाई करणे अपेक्षित होते. अत्यावश्यक सेवा देखभाल अधिनियम नेमका कशासाठी आहे? बँकेच्या लोकांनी सांगितलं की, आम्ही पैसे देणारच नाही. रुग्णालयात आंदोलन होते, तेव्हा पूर्ण सेवा बंद ठेवता येत नाहीत, हा या कायद्याचा धाक आहे. त्यामुळे रेल्वे प्रशासनाने हे गांभीर्याने घेणे आवश्यक आहे.

 

 

सध्याच्या घडीला आमचे यासंदर्भात सर्व प्रयत्न करून झाले आहेत. मध्य रेल्वेचे डीआरएम आणि जीएम या सर्वांना पत्रव्यवहार करून झाला आहे. पण, आमच्या असे लक्षात आले आहे की, ही लोकं तीन वर्षांसाठी येतात आणि त्यांचा यादरम्यान भर हा मेल आणि एसप्रेस गाड्या कशा वाढवता येतील, यावरच असतो. यामध्ये ते अनेकदा लोकलच्या फेर्‍यादेखील कमी करतात. मुंबईकरांचे यांना काहीही पडलेले नसते. यामुळे आमच्या सूचनांना केराची टोपली दाखवली जाते. ही लोक रेल्वेचा पैसा ज्या पद्धतीने खर्च करत आहेत, त्यावरही कोणाचे निर्बंध नाहीत. ‘एमआरव्हीसी’ने एका शैक्षणिक संस्थेला तब्बल पाच कोटी रुपये एका सर्वेक्षणासाठी दिले आहेत, जे सर्वेक्षण आम्ही यापूर्वीच करून झालेले आहे. त्याचा अहवालही उपलब्ध आहे. तो अहवाल आम्ही रेल्वेला सादरदेखील केलेला आहे. तरीदेखील तोच सर्वे पुन्हा केला जातोय. या सर्वेचा अ‍ॅशन प्लॅनदेखील आम्ही रेल्वेला दिलेला आहे. मात्र, आमच्या अहवालाला केराची टोपली दाखवून, त्यांनी पुन्हा एकदा नव्या संस्थेला पाच कोटी देऊन हे काम करण्याचे सांगितले आहे.

 

त्यामुळे आता आम्हाला केवळ राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडूनच अपेक्षा आहे. ते प्रचंड हुशार आहेत. त्यांना प्रशासकीय कामकाजाचा आवाका आणि अभ्यासही आहे आमच्या मागण्यादेखील राज्य सरकारची आणि मुंबईकरांशीच निगडित आहेत. त्यामुळे आम्ही आता राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीसाठी प्रयत्नशील आहोत. याबाबत आम्ही पत्रव्यवहारही सातत्याने करत आहोत.

 

मेट्रो आली असली तरी देखील मुंबईची जीवनवाहिनी ही कायम मुंबईची लोकलच असणार आहे. सर्व मेट्रो एकाच छताखाली आणाव्या, ही मागणीदेखील आम्ही केली होती, जी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्य केली आणि त्यानुसार आता प्राधिकरणाच्या स्थापनेची तयारी सुरू आहे. अशाच रीतीने मुंबईची जीवनवाहिनी असणार्‍या उपनगरीय रेल्वेसेवेसाठी देखील असेच एक राज्यस्तरीय प्राधिकरण असावे, अशी आमची मागणी आहे. आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे की, राज्याचे मुख्यमंत्री आमची मागणी ऐकून घेतील, तसेच ही मागणी पुढे केंद्रीय रेल्वेमंत्री आणि देशाचे पंतप्रधान यांच्यासमोर मांडतील. ७५ लाख प्रवाशांचा हा मुद्दा आहे. या रेल्वे अपघातामध्ये मोठ्या संख्येने तरुणांचे देखील निधन होते, जे अत्यंत चिंताजनक आहे. त्यामुळे या विषयाकडे गांभीर्याने पाहण्याची नितांत गरज आहे.