ब्रिटिशांचा अत्याचार!

 

 

१९९७ साली ऑस्ट्रेलियाच्या ‘ह्यूमन राईट्स अ‍ॅण्ड इक्वल ऑपर्च्युनिटी कमिशन’ने अहवाल प्रसिद्ध केला. त्यामध्ये ऑस्ट्रेलियामध्ये ब्रिटिशांनी आदिवासी समाजावर केलेल्या नरसंहाराबद्दल वाच्यता केली. कशा प्रकारे आदिवासी समाजाला संपवण्यात आले; त्यांच्या भाषांचा संस्कृतीचा नाश करण्यात आला, याबाबत स्पष्ट तथ्य मांडण्यात आले. ब्रिटिशांच्या वसाहतीकरणामुळे मूळच्या आदिवासींची जमीन आणि अधिकार हिरावले गेले. आदिवासींना जमिनीवरचा हक्क नाकारला गेला. अनेक वर्षे सरकारांनी आदिवासींना मतदानाचा अधिकार, शिक्षण, आरोग्य आणि नोकरीत समान संधी नव्हत्या.

 

सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे, ‘स्टेलन जनरेशन’चा मुद्दा. मूळच्या आदिवासींच्या रितीपरंपरा या असभ्य असून ब्रिटिशांच्या चालीरिती म्हणजे सभ्यतेचे मापदंड हे ठरवले गेले. त्यानुसार आदिवासींच्या मुलांना ब्रिटिशांसारखे संस्कार व्हावेत, यासाठी विशेष योजना केली गेली. बालकांना त्यांच्या आईवडिलांच्या संमतीशिवाय ब्रिटिशांनी उभारलेल्या वसतिगृहामध्ये शिकायला नेले जाई. त्या बालकाला ब्रिटिश रितीरिवाज, त्यांच्या धर्म-नीती-परंपरा आणि भाषासंस्कृती शिकवली जाई. ते ऑस्ट्रेलियाचे मूळ आदिवासी आहेत आणि त्यांचीही समृद्ध संस्कृती होती, हे सगळे त्या बालकांच्या मनातून, स्मृतीतून पुसून टाकले जाई. इतकेच काय, या बालकांनी त्यांच्या मातृभाषेतून चुकूनही संवाद केला, तर त्याला सजा दिली जाई. अत्यंत कठोर शिस्तीत आणि जबरदस्तीने त्यांना त्यांच्या संस्कृतीपासून दूर केले जात होते. पण, अभ्यासकांचे म्हणणे आहे की, अनेक बालकांना शिक्षणाच्या नावाखाली बालमजदूर आणि अलिखित गुलाम म्हणूनच राबविले गेले. या आदिवासी बालकांना तरुणपणी ना आदिवासी म्हणून जगता येई, ना ब्रिटिश म्हणून!

 

कारण, ऑस्ट्रेलियातील आदिवासींना मतदानाचा किंवा तत्सम मूलभूत सुविधांचा अधिकार नव्हताच. मतदानाचा अधिकार त्यांना १९६२ साली मिळाला. त्यांना अनेक ठिकाणी शाळा, रुग्णालये, सार्वजनिक जागा वापरण्यास मनाई होती. रोजगार आणि घर मिळवताना त्यांच्याशी भेदभाव केला जात होता. ‘ह्यूमन राईट्स अ‍ॅण्ड इक्वल अपॉर्च्युनिटी कमिशन’ने प्रकाशित केलेल्या या अहवालाने जगभरात संतापाची लाट उसळली. त्यामुळे की काय, पुढे २००८ साली पंतप्रधान केव्हिन रड यांनी जाहीररित्या आदिवासींची माफी मागितली. त्याचवेळी आदिवासी समाजाला समाजाच्या मूळ प्रवाहात आणण्यासंदर्भात इच्छा व्यक्त केली.

 

त्यानंतर व्हिक्टोरिया सरकार आणि व्हिक्टोरियाच्या ‘फर्स्ट पीपल्स असेम्ब्ली’ने एकत्रितपणे ‘युर्रूक जस्टीस कमिशन’ची स्थापना केली. ‘युर्रूक’ या शब्दाचा स्थानिक वेम्बा भाषेमध्ये अर्थ ‘सत्य’ असा होतो, तर सत्याचा आयोग स्थापन करण्यात आला. या आयोगाद्वारे आदिवासी समाजाच्या हक्क आणि सन्मानासंदर्भात मागणी करण्यात आली. आदिवासी समाजावरचा अन्याय दूर करून त्यांना न्याय आणि समानता कशी मिळेल, यासाठी मागणी करण्यात आली. यापूर्वी २००८ सालापासून आदिवासी समाजावर झालेल्या अत्याचाराबद्दल दि. १३ फेब्रुवारी रोजी ऑस्ट्रेलियामध्ये ‘राष्ट्रीय माफी दिवस’ साजरा केला जात होता. पण, आता त्या अत्याचारावरोधात ऑस्ट्रेलियातल्या व्हिक्टोरिया राज्यात पहिल्यांदाच राज्यामध्ये आणि आदिवासी समुदायामध्ये करार होत आहे. हे सगळे पाहून वाटते की, नुसते ऑस्ट्रेलियातच नाही, तर जगभरातील देशांवर पारतंत्र्य लादताना ब्रिटिशांनी ऐतिहासिक क्रूर अत्याचार केले. त्याचे पापक्षालन कसे होणार?