स्फोटांच्या उंबरठ्यावर बंगाल!

 

 

निवडणूक आयोगातर्फे राबविण्यात येणारी ‍ ‌‘एसआरआय‍ ‌’ अर्थात विशेष पुनरीक्षण मोहीम म्हणजे मतदारयाद्या अद्ययावत करण्यासाठीची मोहीम. बिहारमध्ये लाखो अवैध मतदार या यादीतून वगळले गेले. याद्या निर्दोष होण्यास तसेच निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होण्यास याची मोलाची मदत होणार असताना, विरोधकांनी मात्र या याद्यांना विरोध करण्याचे धोरण कायम ठेवलेले दिसून येते. बिहारमध्ये ‍ ‌‘एसआयआर‍ ‌’ यशस्वी ठरल्याने, तसेच तेथील निवडणुकीचा टक्का वाढल्याने या मोहिमेचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत तेथे 66.90 टक्के इतके विक्रमी मतदान नोंदवले गेले. बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीतील हे विक्रमी मतदान ठरले आहे. 2020च्या निवडणुकीपेक्षा ते नऊ टक्के इतके अधिक. बिहारमधील ‍ ‌‘एसआयआर‍ ‌’ मोहिमेला काँग्रेसने प्राणपणाने विरोध केला. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातही दाद मागितली गेली. दुबार नोंदणी, मृत मतदारांची नावे वगळणे, अवैध घुसखोरांनी बनावट कागदपत्रांद्वारे केलेली नोंद ही यादीतून हटवली गेलीच पाहिजे, यात खरे तर कोणत्याही पक्षाचे दुमत नसावे. मात्र, निवडणूक आयोग जणू काही मतदारांची नावे हेतूतः वगळत आहे, असाच कांगावा विरोधकांनी केला.

 

बिहारमध्ये लाखोंच्या संख्येने मतदारयादीतील अशा नोंदी कमी झाल्यानेच, निवडणूक आयोगाने देशभरातील 12 राज्यांमध्ये ही मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेतला आणि विरोधकांनी उच्चरवाने त्याला विरोध केला. पश्चिम बंगालमध्ये सर्वाधिक घुसखोर असल्याचा अंदाज वर्तवला जातो. हे अवैध घुसखोरच ममता बॅनज यांच्या तृणमूल काँग्रेसचे मतदार असल्याने, ममता या विरोध करण्यास मागे का राहतील? आयोगाच्या कर्मचाऱ्यांना धमकावण्यापासून ते न्यायालयाच्या मार्फत या ‍ ‌‘एसआयआर‍ ‌’ मोहिमेला थांबवण्यासाठी ममतांनी प्रयत्न केले. ममता यांच्या बंगालसोबतच तामिळनाडूतील द्रमुकही न्यायालयात गेला. या मोहिमेसाठी देण्यात आलेली मुदत कमी आहे, यासह ही प्रक्रिया पारदर्शक नाही अशी अनेक कारणे या दोघांनी न्यायालयात दिली. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने इतके भयभीत का होता, असा थेट प्रश्न विचारत त्यांना निरुत्तर केले. तसेच ‍ ‌‘एसआयआर‍ ‌’ला थांबविण्यास नकार दिला. मतदारयादी अद्ययावत ठेवणे हे लोकशाहीचे मूलभूत कर्तव्य आहे, त्यात घाबरण्याचे कोणतेही कारण नाही, असे न्यायालयाने जे ठळकपणे निरीक्षण नोंदवले आहे, ते अत्यंत महत्त्वाचे असेच. विरोधकांनी म्हणूनच पुन्हा एकदा आत्मनिरीक्षण करण्याची गरज यातून तीव्र झाली आहे.

 

तामिळनाडू आणि बंगालने ‍ ‌‘एसआयआर‍ ‌’वर स्थगिती मागितल्यावर न्यायालयाने स्पष्ट भाषेत त्यांना विचारले की, “एरव्ही निवडणूक आयोगाचे निर्णय तुम्ही मान्य करता; मग आता याद्यांची सुधारणा करण्यासाठी विशेष प्रयत्न होत आहेत, तर त्याला विरोध का?” तसेच न्यायालयाने आयोगाला ही प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी काही निर्देशही दिले आहेत. न्यायालयाची ही भूमिकाही महत्त्वाची अशीच. कारण, गेल्या काही वर्षांत अनेक राज्यांत राजकीय पक्षांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर अविश्वास दाखवण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागली आहे. लोकशाही कायम ठेवायची असेल, तर तिच्या संस्थांवर विश्वास ठेवणे हे आद्य कर्तव्य ठरते. निवडणूक आयोगाची भूमिका सत्तेची नव्हे, तर व्यवस्थेची आहे, हे पुन्हा अधोरेखित करणे म्हणूनच आवश्यक ठरले आहे.

 

 या संपूर्ण प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर पश्चिम बंगालची परिस्थिती अधिक चिंताजनक अशीच. तेथे निवडणुका आणि हिंसाचार हे हातात हात घालूनच येतात. मागील विधानसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर तेथे जो हिंसाचार उसळला, तो कल्पनेच्या पलीकडील असाच ठरला. एका अंदाजानुसार, बंगालमध्ये एक कोटींपेक्षा अधिक घुसखोर वास्तव्यास आहेत. या घुसखोरांना राजाश्रय देण्याचे काम ममता यांचे सरकार करते. दोनच दिवसांपूव तपासयंत्रणांनी असे म्हटले आहे की, आता कुख्यात हाफीज सईद बांगलादेशातून भारतात दहशतवादी पाठवण्याची योजना आखत आहे. पाकिस्तानऐवजी बांगलादेशात असे लॉन्च पॅड्‍ ‍स तयार केले जात आहेत. याची पुष्टी बंगालमध्ये मिळत आहे. मुर्शिदाबाद जिल्ह्यातील डोमकल, गुढिया आणि सलर भागातून मागील आठवड्यात 80 पेक्षा अधिक बॉम्ब जप्त करण्यात आले. पोलिसांनी केवळ सहा दिवसांत 773 कच्चे बॉम्ब निष्क्रिय केले. हा गुन्हा ‍ ‌‘सामान्य‍ ‌’ या व्याख्येत येत नाही. म्हणजेच, बंगालमध्ये हिंसाचार माजवण्याची योजना निश्चितपणे आखली जात आहे, असे ठामपणे म्हणता येते. स्थानिक प्रशासनाने याचे समर्थन करताना, ‍ ‌‘अंतर्गत गटबाजी‍ ‌’ म्हणून याला संबोधले आहे. मात्र, सुरक्षा यंत्रणांनी, ही निवडणूकपूर्व हिंसाचाराची तयारी आहे, असे स्पष्ट शब्दांत म्हटले आहे. आयोग मतदारयादी सुधारण्याचा कार्यक्रम हाती घेतो आणि त्या काळातच स्फोटकांचा मोठा साठा आढळतो, हा योगायोग नक्कीच नाही. ही घटना भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेवर, निवडणुकीच्या निष्पक्षतेवर आणि नागरिकांच्या विश्वासावर थेट प्रहार करणारी ठरली आहे.

 

राजधानी दिल्लीतील बॉम्बस्फोटाने संपूर्ण देश हादरला. सर्वांचे लक्ष त्या घटनेकडे केंद्रित झाले. तथापि, पूर्व भारतातील या स्फोटकांच्या बातमीकडे कोणाचे लक्षही गेले नाही. सुरक्षा ही केवळ सीमारेषेवर नसते, तर ती लोकशाहीच्या प्रक्रियेतही राबवावी लागते, हे समजून घ्यायला हवे. पश्चिम बंगालमध्ये जप्त झालेली स्फोटके, बीएलओंना देण्यात येत असलेल्या धमक्या आणि निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेला होणारा राजकीय विरोध हे सारे पाहिले, तर असे स्पष्टपणे दिसून येते की, देशांतर्गत यादवीची तयारी शांतपणे सुरू आहे. आणि हाच काळजीचा मुद्दा आहे. राज्य आणि केंद्र दोन्ही पातळीवर निवडणूक सुरक्षा धोरण मजबूत झाले पाहिजे, याची निकड यातून स्पष्ट होते. मतदारयादी तयार करण्याचे काम ‍ ‌‘बूथ लेव्हल ऑफिसर्स‍ ‌’ यांचे असते. ‍ ‌‘एसआयआर‍ ‌’ला विरोध होणाऱ्या अनेक राज्यांमध्ये या ‍ ‌‘बीएलओं‍ ‌’वर दबाव आणल्याच्या तक्रारी मिळत आहेत. या मतदाराचे नाव ठेवा, या वॉर्डात जाऊ नका, काही नावे काढून टाका, असे फर्मान स्थानिक पातळीवर बजावले जात आहे. लोकशाहीवर आघात करणारीच ही कृती आहे.

 

विरोधकांनी असा आरोप आहे की, ‍ ‌‘एसआयआर‍ ‌’ ही आपल्याला नको ते मतदार वगळण्याची मोहीम आहे. मात्र, यापूवही देशात ही प्रक्रिया अनेकदा पार पडली आहे. तेव्हा असा कांगावा कोणी केला नव्हता. आज मात्र केवळ राजकीय स्वार्थापोटी याला विरोध होत आहे. निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, या प्रक्रियेत कोणत्याही राज्य सरकारची कोणतीही भूमिका नाही; ही केवळ आयोग करत असलेली तांत्रिक सुधारणा आहे. दिल्लीतील घडवून आणलेला स्फोट, बंगालमध्ये सापडलेला मोठा बॉम्बसाठा आणि सीमावत भागात वाढलेला धार्मिक तणाव हे एका व्यापक कटाकडे बोट दाखवणारे आहे. या पार्श्वभूमीवर, मतदारयादी शुद्ध ठेवणे, मतदान सुरक्षितपणे पार पाडणे आणि निवडणूक प्रक्रियेला डिजिटल संरक्षण देणे, हे राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणाचा भाग बनले आहे. विरोधकांनी म्हणूनच ‍ ‌‘एसआयआर‍ ‌’ला राजकीय विरोध करण्याऐवजी लोकशाहीचे मूलभूत तत्त्व जपावे, ही किमान अपेक्षा आहे.