पाकिस्तानमधील हुकूमशाही सुधारता सुधरेना!

पाकिस्तानच्या राज्यघटनेतील प्रस्तावित 27व्या दुरुस्तीमुळे आधीच अशांत असलेल्या या देशात पुन्हा एकदा वातावरण कमालीचे तापले आहे. या घटनादुरुस्तीमुळे फील्ड मार्शल असीम मुनीर यांच्या हातात लष्करीसत्तेचे अमर्याद केंद्रीकरण होणार असून, पाकिस्तानची वाटचाल पुन्हा हुकूमशाहीच्या मार्गावर सुरु असल्याचेच हे द्योतक म्हणावे लागेल.

पाकिस्तानच्या राज्यघटनेतील प्रस्तावित 27व्या दुरुस्तीमुळे संपूर्ण देश ढवळून निघाला आहे. दि. 10 नोव्हेंबर रोजी पाकिस्तानच्या सिनेटमध्ये ही दुरुस्ती ‌‘64 विरुद्ध 0‌’ मतांनी मंजूर करण्यात आली. या दुरुस्ती विधेयकावर चर्चा सुरु होताच, इमरान खानच्या ‌‘तेहरिक-ए-इन्साफ‌’ आणि मौलाना फजलूर रहमान यांच्या ‌‘जमियत-ए-इस्लामी‌’ पक्षाचे संसद सदस्य एकत्र आले आणि त्यांनी गोंधळ घालायला सुरुवात केली. अनेकांनी या घटनादुरुस्तीचा प्रस्ताव फाडून टाकला. तरीही सरकारने विधेयक पुढे रेटले असता, विरोधी पक्षाच्या संसद सदस्यांनी सभात्याग करुन आपला निषेध व्यक्त केला. सिनेटमध्ये घटना दुरुस्तीला मान्यता मिळाल्यावर ती नॅशनल असेंब्लीमध्ये मांडण्यात आली. तिथे ती मंजूर होणे केवळ औपचारिकता आहे.

आजवर पाकिस्तानमध्ये एकही लोकनियुक्त सरकार आपला कार्यकाळ पूर्ण करु शकले नसले आणि स्वातंत्र्यापासूनच्या 78 वर्षांमध्ये जवळपास निम्मा काळ लष्करशहांची राजवट असली, तरी अशा प्रकारचे बदल यापूव करण्यात आले नव्हते. गेली काही दशकं पाकिस्तानच्या लोकशाहीमध्ये भुत्तो किंवा शरीफ घराण्यातील लोकांना सत्तेवर बसवून, पुढील तीन चार वर्षांत त्यांच्या विरोधकांना हाताशी धरुन त्यांना सत्तेवरुन खाली खेचण्याचे उद्योग तेथील लष्कराने केले. 2018 साली या दोन्ही घराण्यांना दूर सारुन लष्कराने इमरान खानना पंतप्रधानपदी बसवले आणि 2022 साली त्यांना राजीनामा द्यायला भाग पाडून तुरुंगात टाकले. त्यानंतर नवाझ शरीफ यांचे धाकटे बंधू शाहबाज शरीफ पंतप्रधान झाले असले, तरी खरी सत्ता लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांच्याच हातात आहे. पाकिस्तानच्या घटनेतील 27वी दुरुस्ती मुनीर यांची खुच भक्कम करण्यासाठी करण्यात येत आहे. या दुरुस्तीच्या अंतर्गत पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाला समांतर केंद्रीय घटनापीठाची स्थापना करण्यात येणार आहे. घटनेचा अर्थ लावण्याचे तसेच सरकारमधील अंतर्गत वादांवर तोडगा काढण्याचे काम हे न्यायालय करेल. या दुरुस्तीनुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारांना कात्री लावण्यात आली आहे. केंद्रीय घटनापीठाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती आणि बदल्यांचे व्यापक अधिकार देण्यात आले आहेत. या घटनापीठाचे स्थान सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरती राहणार आहे. पूव पाकिस्तानच्या लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाच्या प्रमुखांचे स्थान संयुक्त सैन्यदल समितीच्या अध्यक्षांच्या बरोबरीचे होते. प्रस्तावित घटना दुरुस्तीनुसार हे पद नोव्हेंबर 2025 पासून काढून टाकण्यात येणार असून, त्यांची जागा सैन्यदल प्रमुख घेणार आहेत. फील्ड मार्शल असीम मुनीर यांना तहहयात सैन्यदल प्रमुख राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच त्यांना पदावर असताना केलेल्या कोणत्याही गुन्ह्यामध्ये आजन्म शिक्षा होणार नाही, याची तरतूद करण्यात आली आहे. या दुरुस्तीमुळे पाकिस्तानमध्ये पुन्हा एकदा हुकूमशाहीला सुरुवात होणार आहे.

इमरान खानचे समर्थक या घटनांमागे आंतरराष्ट्रीय कट असल्याचे सांगत आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, इमरान खाननी अमेरिकेचा विरोध करुन चीन, तालिबान आणि रशियाशी संबंध सुधारण्यास प्राधान्य दिल्यामुळे त्यांना सत्ता गमवावी लागली. अमेरिकेच्या विशेष दूतांनी लष्कराच्या नेतृत्त्वाची भेट घेऊन त्यांना इमरान खानना हटवून अमेरिकेच्या धार्जिणे सरकार आणल्यास पाकिस्तानचे सर्व अपराध माफ केले जातील, असे सांगितले. त्यानुसार लष्कराने इमरान खानचे सरकार पाडून त्यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली तुरुंगामध्ये टाकले आणि निवडणुकांमध्ये शाहबाज शरीफच्या नेतृत्त्वाखाली ‌‘पाकिस्तान मुस्लीम लीग (नवाझ)‌’ आणि ‌‘पाकिस्तान पीपल्स पाट‌’ या एकमेकांच्या विरोधातील पक्षांचे सरकार बसवले. फील्ड मार्शल असीम मुनीरने अमेरिकेला काय वचनं दिली आहेत, याबाबत स्पष्टता नसली तरी इमरानच्या समर्थकांचा आरोप आहे की, गाझा पट्टीतील युद्धविरामानंतर पाकिस्तानकडून तेथे सैन्य तैनात करण्यात येणार आहे. जर सौदी अरेबियाने इस्रायलशी राजनयिक संबंध प्रस्थापित केले, तर पाकिस्तानही तसे करेल, असे आश्वासन मुनीर यांनी दिले आहे. ‌‘तेहरिक-ए-लब्बैक‌’ या सुफी मूलतत्त्ववादी संघटनेला मोकळे रान देणाऱ्या पाकिस्तान सरकारने ऑक्टोबर 2025 मध्ये तिच्यावर बंदी लादली. त्यामुळे इमरान समर्थकांचा संशय आणखीनच दृढ झाला आहे. अमेरिकेला पश्चिम अशियातून लक्ष हटवून हिंद-प्रशांत महासागरात चीनला वेढायचे असल्यामुळे तसेच या भागात होणाऱ्या पुनर्निर्माणात ट्रम्प प्रशासनातील उच्चपदस्थांच्या कुटुंबीयांचे हितसंबंध गुंतले असल्यामुळे मुनीर यांना मोकळीक देण्यात आली आहे. या घटनांचे पडसाद भारतात उमटताना दिसत आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्ष होईपर्यंत अमेरिकेने पाकिस्तानला बुटाच्या टाचेखाली ठेवल्यामुळे, 2019 ते 2024 या काळात काश्मीर खोऱ्यातील एखाद्‌‍ दुसरा अपवाद वगळता भारताविरुद्ध दहशतवादी हल्ले झाले नाहीत. ट्रम्प अध्यक्ष झाल्यानंतर अवघ्या तीन महिन्यांत म्हणजे दि. 22 एप्रिल 2025 रोजी पाकिस्तान समर्थित दहशतवाद्यांनी पहलगाम येथे दहशतवादी हल्ला केला. या घटनेच्या अवघ्या पाच दिवसांपूव मुनीर यांनी काश्मीरचा राग आळवला होता. ‌‘ऑपरेशन सिंदूर‌’च्या दरम्यान अमेरिकेची भूमिका पाकिस्तानकडे झुकणारी होती.

ट्रम्प यांच्या बोलण्यातून सातत्याने भारत आणि पाकिस्तानला अमेरिका बरोबरीच्या नात्याने वागवत असल्याचे जाणवत होते. त्यानंतर किमान आठवेळा आपण भारत आणि पाकिस्तानमधील युद्ध थांबवल्याचा दावा करणे आणि भारताविरुद्ध 50 टक्के आयात शुल्क लावताना पाकिस्तानबाबत वेगळी भूमिका घेणे, यातून अमेरिकेच्या भूमिकेतील बदल जाणवला. असीम मुनीर यांनी गेल्या महिन्यातही भारताविरुद्ध गरळ ओकताना अण्वस्त्र युद्धाची धमकी दिली. गुजरात एटीएसने केलेल्या कारवाईमध्ये डॉ. अहमद मोहियुद्दिन सैयद या हैदराबाद स्थित डॉक्टरला आझाद सुलेमान शेख आणि महंमद सुहेल खान या सहकाऱ्यांसह अटक केली. रायसिन हा सायनाईडपेक्षा विषारी पदार्थ बनवून तो मंदिरांमधील प्रसादात मिसळून हजारो लोकांना मारण्याची योजना त्यांनी बनवली होती. याच सुमारास फरिदाबाद येथे डॉ. मुझम्मिल गनीला 360 किलो स्फोटकं आणि शस्त्रास्त्रांच्या साठ्यासह अटक करण्यात आली. दि. 10 नोव्हेंबर रोजी दिल्लीमधील लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या स्फोटाचा तपास चालू असला तरी त्याचे धागेदोरे पाकिस्तानपर्यंत पोहोचले आहेत. त्यांची योजना यशस्वी झाली असती तर भारतात हजारो निष्पाप लोकांची हत्या करण्यात आली असती. त्यामुळे भारताला पाकिस्तानविरुद्ध युद्ध सुरु करणे भाग पडले असते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भूतानमधील आपल्या भाषणामध्ये या हल्ल्यासाठी जबाबदार असणाऱ्यांना धडा शिकवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. त्यामुळे अनेकांनी ‌‘ऑपरेशन सिंदूर‌’चा दुसरा अध्याय लवकरच लिहिला जाणार असल्याची शक्यता वर्तवली आहे. अमेरिकेचा विरोध पत्करुन भारताला अशी कारवाई करावी लागणार आहे. ज्या आत्मविश्वासाने असीम मुनीर वागत आहे, ते पाहता त्यांना नक्कीच अमेरिकेचे पाठबळ असावे, असे वाटते.

पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये कतारने युद्धविराम घडवून आणल्यानंतर काही दिवसांमध्येच वाटाघाटी फिसकटल्या. त्यानंतर तुर्कियेने मध्यस्थीचे प्रयत्न केले, पण ते यशस्वी ठरतील, असे वाटत नाही. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था ढेपाळलेलीच असून, बलुचिस्तानही शांत होण्याचे नाव घेत नाहीये. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानला भारताविरुद्ध लढणे परवडण्यासारखे नाही. असे असले तरी जोपर्यंत अमेरिकेचा पाकिस्तानला सुप्त पाठिंबा आहे, तोपर्यंत पाकिस्तान भारताच्या खोड्या काढतच राहणार!

- अनय जोगळेकर