ऑस्ट्रेलियाचा धडा...
12 Nov 2025 12:38:27
डिजिटल युगात जन्मलेल्या पिढीला मोबाईल आणि इंटरनेट हे जणू खेळणंच वाटतं. त्यामुळे ते लहान वयातच समाजमाध्यमांवर प्रचंड सक्रिय झालेले दिसतात. पण, लहान वयातच मुलांच्या हातात मोबाईल देणे म्हणजे त्यांना अपरिपक्व स्वातंत्र्य देण्यासमान आहे. त्यामुळेच आता 16 वर्षांखालील मुलांसाठी समाजमाध्यमांवर खाते उघडण्यास बंदी किंवा वय पडताळणी बंधनकारक केली जाणार असून, अशा प्रकारची बंदी लागू करणारा ऑस्ट्रेलिया हा जगातील पहिला देश ठरणार आहे. ही बंदी नोव्हेंबर 2024 मध्ये पारित झालेल्या ‘ऑनलाईन सेफ्टी अमेंडमेंट बिल’ अंतर्गत लागू होईल आणि 10 डिसेंबर 2025 पासून ऑस्ट्रेलियात अमलात येईल. या कायद्याचा उद्देश म्हणजे, मुलांना ऑनलाईन हानिकारक सामग्री आणि सायबर जोखमींपासून संरक्षण देणे हा आहे.
या समाजमाध्यमांवरील बंदीचा अर्थ असा की, ‘एज-रिस्ट्रिक्टेड’ (वय-आधारित मर्यादित) असलेल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर 16 वर्षांखालील मुलांना खाते उघडता येणार नाही. सरकारचे म्हणणे आहे की, ही पूर्ण बंदी नाही, तर मुलांच्या सुरक्षेसाठी केलेली तरतूद आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या माध्यम मंत्री ॲनिका वेल्स यांनी सांगितले की, “ही बंदी म्हणजे मुलांना ऑनलाईन हानिकारक कंटेंटपासून वाचवण्यासाठी उचललेले एक पाऊल आहे.” समाजमाध्यम कंपन्यांना वापरकर्त्यांचे वय पडताळण्यासाठी योग्य पावले उचलावी लागतील. जर कंपन्यांनी या कायद्याचे काटेकोर पालन केले नाही, तर दंड फक्त कंपन्यांना होईल, मुलांना किंवा पालकांना नाही.
ही बंदी अशा समाजमाध्यमांवर लागू होईल, जिथे ‘सोशल इंटरॅक्शन’ (सामाजिक संवाद) हे मुख्य वैशिष्ट्य आहे. त्यामध्ये ‘फेसबुक’, ‘इन्स्टाग्राम’, ‘स्नॅपचॅट’, ‘टिकटॉक’, ‘ट्विटर’, ‘युट्यूब’, ‘थ्रेड’, ‘रेडइट’ आणि ‘किक’ अशा प्लॅटफॉर्म्सचा समावेश आहे. ‘रेडइट’ आणि ‘किक’ यांना अलीकडेच या यादीत समाविष्ट केले आहे. कारण, हे प्लॅटफॉर्म वापरकर्त्यांच्या संवादावर आणि कंटेंट शेअरिंगवर भर देतात. ‘युट्यूब’ आणि ‘रेडइट’वर मुले व्हिडिओ पाहू शकतील, पण अकाऊंट तयार करून कमेंट किंवा पोस्ट करू शकणार नाहीत.
वरील प्लॅटफॉर्म्सवर बंदी लागू करण्यात आली असली तरी ‘मेसेंजर’, ‘व्हॉट्सअप’, ‘गुगल क्लासरूम’, ‘लेगो प्ले’, ‘स्ट्रीम’ आणि ‘युट्यूब किड्स’ यांच्यावर बंदी लागू होणार नाही. ज्या समाजमाध्यमांचा भर शिक्षण किंवा गेमिंगसारख्या मर्यादित सामाजिक संवादावर आहे, त्यामुळे ही यादी अद्याप अंतिम नसल्याचे ऑस्ट्रेलियाच्या ई-सेफ्टी कमिशनर जूली इनमॅन ग्रँट यांनी सांगितले.
अनेक मुले पालकांच्या ओळखीतून किंवा खोटे वय नमूद करुन समाजमाध्यमांवर अकाऊंट्स तयार करतात. यामुळे समाजमाध्यम कंपन्यांना खरा वापरकर्ता ओळखता येत नाही आणि सुरक्षा जोखीम वाढते. कंपन्यांनी नियमांचे पालन केले नाही, तर त्यांना 49.5 दशलक्ष (सुमारे 400 कोटी रुपये) दंड होऊ शकतो. या कायद्याद्वारे सरकारने ‘ई-सेफ्टी कमिश्नर’ या संस्थेला जास्त अधिकार दिले आहेत. ती संस्था हानिकारक कंटेंट हटवणे, तक्रारी तपासणे आणि सायबरबुलिंग रोखणे या गोष्टींची जबाबदारी घेते.
यापूव नेपाळमध्ये समाजमाध्यमांवर सरसकट बंदी घालण्याची वेळ आली होती. तेव्हा या निर्णयाच्या विरोधात त्वरित जेन-झी, युवा चळवळ निर्माण झाली आणि मोठ्या प्रमाणात आंदोलने सुरू झाली होती. वास्तविक, ऑस्ट्रेलिया सरकारने जरी 16 वर्षांखालील मुलांच्या भविष्याच्या दृष्टीने किंवा त्यांच्या मानसिकतेवर विपरीत परिणाम होऊ नये, या हेतूने समाजमाध्यमबंदीचा निर्णय घेतला असला तरी, अशा निर्णयाने समस्या मुळापासून सुटत नाही. उलट ती नियंत्रणाबाहेर जाण्याची चिन्हंही नाकारता येत नाही. त्यामुळे समाजमाध्यमांवर बंदी घालण्यापेक्षा त्याचा मुलांना सुयोग्य वापर शिकवणे अधिक परिणामकारक ठरेल. ‘फेक न्यूज’ कशी ओळखावी, वैयक्तिक माहिती कशी जपावी, कोणत्या प्रकारच्या पोस्ट हानिकारक असतात, याबाबत मुलांमध्ये जागरूकता निर्माण केली पाहिजे. पालक आणि शाळांच्या मदतीने संवाद, चर्चा आणि उदाहरणांद्वारे मूल्याधारित वापर निर्माण करणे शक्य आहे. समाजमाध्यमांचं नियंत्रण मुलांवर लावणं नाही, तर मुलांना स्वतःवर नियंत्रण शिकवणं, हीच खरी पालकत्वाची कसोटी आहे.