छत आकाशाचे आपुल्या घराला...

‌‘युएनएचसीआर‌’ या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या निर्वासितांसाठी कार्यरत संघटनेने नुकत्याच जाहीर केलेल्या अहवालानुसार, गेल्या दशकभरात तब्बल 25 कोटी नागरिकांना हवामानबदलामुळे उद्भवलेल्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे निर्वासितांचे जगणे नशिबी आले. तसेच कालपासून ब्राझीलमध्ये ‌‘कॉप 30‌’ परिषदेलाही प्रारंभ झाला आहे. त्यानिमित्ताने हवामानबदलाचे परिणाम आणि ‌‘क्लायमेट फायनान्स‌’ विषयक जागतिक मतैक्याच्या अभावाचा ऊहापोह करणारा हा लेख...

या शापित आयुष्याला
छत आकाशाचे आपुल्या घराला...

पं. जितेंद्र अभिषेकींच्या नाट्यसंगीतातील या पंक्ती सध्या जगभरातील निर्वासितांच्या व्यथांसाठीही तितक्याच चपखल ठराव्या. नैसर्गिक आपत्ती, युद्धस्थिती, धार्मिक तणाव, रोजगाराचा अभाव यांसारख्या कित्येक कारणास्तव जगभरात निर्वासितांची एक लाट उसळलेली दिसते. काहीजण आपल्याच मायभूमीत निर्वासितांचे जीवन जगत आहेत, तर काहींना आपला देश सोडून परकीय देशांमध्ये आसरा घ्यावा लागला. पण, शेवटी या निर्वासितांच्या नशिबी आलेले दिसते, ते आकाशाचेच छत...

नैसर्गिक आपत्तीच्या घटना आता वर्षातील ठराविक महिन्यात, एखाद्या ऋतूपुरत्या अजिबात मर्यादित राहिलेल्या नाही. वर्षभर अतिवृष्टी, भूकंप, भूस्खलन, दुष्काळ यांसारख्या आपत्तींनी जगाच्या कानाकोपऱ्यात कोट्यवधींच्या मालमत्तेचे नुकसान तर होतेच, पण प्रचंड जीवितहानीलाही सामोरे जावे लागते. याच संदर्भात ‌‘युनायटेड नेशन्स हाय कमिश्नर फॉर रेफ्युजिस‌’ (युएनएचसीआर)चा ‌‘नो एस्केप-2 - द वे फॉरवर्ड‌’ हा अहवाल नुकताच जाहीर झाला. या अहवालानुसार, गेल्या दशकभरात 25 कोटी नागरिकांना हवामानबदलामुळे उद्भवलेल्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे विस्थापित व्हावे लागले आणि हे बाधित नागरिक आजही निर्वासित म्हणून विदारक परिस्थितीत आयुष्य जगत आहेत. 25 कोटी म्हणजे जवळपास उत्तर प्रदेशच्या लोकसंख्येइतकी निर्वासितांची ही संख्या आणि याच 25 कोटींचा दशकभराच्या हिशोबाने केला, तर दररोज असे 70 हजार नागरिक नैसर्गिक आपत्तींच्या तडाख्यामुळे निर्वासित म्हणून भरडले गेले आहेत. यावरून हवामानबदलाच्या वैश्विक गंभीर संकटाची कल्पना यावी.

या अहवालात नोंदवण्यात आलेली काही निरीक्षणे आणि आकडेवारी पाहिली की, हवामानबदलामुळे उद्भवणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींची तीव्रता प्रकर्षाने अधोरेखित होते. 2025 हे वर्ष आता संपण्याच्या मार्गावर असले, तरी या वर्षाच्या मध्यापर्यंत तब्बल 11.7 कोटी नागरिकांना युद्ध, हिंसाचार यांमुळे राहत्या घरांतून विस्थापित व्हावे लागले. अशा प्रकारे युद्धस्थिती आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या मानवी विस्थापनाची विविध देशांतर्फे नोंद करण्याचे प्रमाण हे 2009च्या तुलनेत आता तिपटीने वाढले आहे. यावरुन हवामान बदलाचा धोका हा केवळ बागुलबुवा नसून, ते आजच्या युगाचे विदारक वास्तव आहे, हे समजून घेतले पाहिजे. त्यादृष्टीनेे जागतिक पातळीवरही प्रयत्न सुरू असले, तरी त्यांना आता कृतीची जोड देण्याची नितांत गरज आहे.

2024 साली ‌‘युएनएचसीआर‌’तर्फे जाहीर केलेल्या आपात्कालीन परिस्थितींमध्ये एक तृतीयांश प्रमाण होते, ते अतिवृष्टी, दुष्काळ आणि वणव्यांचे. भारतही त्याला अपवाद नाही. यंदाच्या वष मे महिन्यातच देशाच्या काही भागांत उद्भवलेली पूरस्थिती ही याच हवामानबदलच्या संकटाचे द्योतक म्हणावी लागेल. यामध्ये सर्वाधिक प्रभावित झालेल्या देशांमध्ये मुख्यत्वे अविकसित आणि राजकीयदृष्ट्या अस्थिर देशांचा प्रामुख्याने समावेश होतो. जसे की, चाड, सुदान, सीरिया, कांगो, म्यानमार, लेबेनॉन, येमेन वगैरे. हे देश गरीब, अविकसनशील असल्यामुळे कार्बन उत्सर्जनामध्ये त्यांचे प्रमाणही तसे नगण्य. परंतु, हवामानबदल आणि मानवी विस्थापनाचा सर्वाधिक फटका या देशांना बसलेला दिसतो, असेही हा अहवाल अधोरेखित करतो. त्यामुळे ‌‘क्लायमेट फायनान्स‌’चा संयुक्त राष्ट्रासह संपूर्ण जगाने गांभीर्याने विचार करण्याची हीच योग्य वेळ आहे.

त्यासाठीच कालपासून ब्राझीलच्या समृद्ध ॲमेझॉन जंगलाच्या एका टोकावरील बेलेम या शहरात दोनदिवसीय ‌‘कॉप 30‌’ परिषदेला प्रारंभ झाला. पण, दुर्दैवाने या परिषदेला जगातील 195 पैकी केवळ 50 देशांच्या प्रतिनिधींनीच उपस्थिती दर्शविली. म्हणजेच, या परिषदेला लाभलेली अवघी 25 टक्के उपस्थिती हवामान बदलाबाबतची वैश्विक उदासीनताच अधोरेखित करणारी ठरावी. त्यातच अमेरिका, चीन यांसारख्या विकसित आणि कार्बन उत्सर्जनात आघाडीवर असलेल्या देशांनी तर या परिषदेपासून फारकत घेतल्याने, या परिषदेत काही निर्णय घेतले गेलेच, तरी त्यांची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता धुसरच. कारण, या निर्णयांची अंमलबजावणी होणार तरी कशी आणि ती करणार तरी कोण, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. खरं तर हवामानबदलाशी संबंधित अनेक परिषदा, करारही जागतिक स्तरावर वेळोवेळी पार पडले. परंतु, दुर्दैवाने त्यांची अंमलबजावणी झालेली दिसत नाही. त्यातच ‌‘क्लायमेट फायनान्स‌’ हा सध्या कळीचा मुद्दा. सर्व देशांनी एकत्र मिळून ‌‘क्लायमेट फायनान्स‌’चा पूव 100 अब्ज डॉलर्सचा निधी उभारण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले होते. पण, तसे न झाल्याने, आता नव्याने संख्यात्मक लक्ष्य निश्चित करण्याचे मोठे आव्हान या परिषदेच्या निमित्ताने समोर आहेच. 2014-15 मध्ये भारताने 2030 पर्यंत हवामानबदलाच्या आव्हानाशी सामना करण्यासाठी अडीच ट्रिलियन डॉलर्सची गरज अधोरेखित केली होती. पण, नंतर सरकारी अंदाजानुसार हाच आकडा 56.68 ट्रिलियनपर्यंत पोहोचला. आता हे अमूर्त लक्ष्य नसले तरी ते लाखो लोकांना वाढत्या पूर, दुष्काळ आणि उष्णतेच्या लाटांपासून सुरक्षित करण्यासाठी होणाऱ्या खर्चाचे प्रतिनिधित्व करते.

एकूणच काय, तर ‌‘कॉप 30 परिषदेत हवामानबदलाच्या परिणामांवर गहन चर्चा रंगतील, विविध देशांकडून ‌‘क्लायमेट फायनान्स‌’साठी निधीच्या अपेक्षाही व्यक्त केल्या जातील. परंतु, हा निधी कुणी, कसा, कधीपर्यंत उभा करायचा, यासाठीची एक विश्वासार्ह, शाश्वत यंत्रणा लगोलग उभी राहील, याची शक्यता काहीशी धुसरच. त्यातच हा निधी देशांना देताना, तो कर्जरुपी दिला जातो. अशाप्रकारे आधीच कर्जाच्या बोझ्याखाली दबलेल्या देशांना आणखीन कर्जबाजारी करणे आर्थिक स्थैर्याला नख लावणारे असेच. दुसरीकडे ‌‘महासत्ता‌’ म्हणून मिरवणारी अमेरिका जगाची काळजी वाहण्याचा आव आणत असली, तरी प्रत्यक्षात व्यापारयुद्धातून त्यांनी अख्ख्या जगालाच वेठीस धरले आहे. त्यातच ट्रम्प सत्तेत आल्यापासून ‌‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन‌’च्या उद्दिष्टपूतसाठी अमेरिकेकडून अन्य देशांना दिल्या जाणाऱ्या मदतनिधीवरही मोठ्या प्रमाणात कात्री लावली गेली. म्हणूनच केवळ हवामानबदलाच्या परिणामांची पोकळ चर्चा नव्हे, तर प्रत्यक्ष कृती आराखड्याच्या अंमलबजावणीवर जेव्हा वैश्विक एकमत होईल, तेव्हाच या नैसर्गिक आपत्तीच्या संकटांतून होणारी जीवितहानी, वित्तहानी आणि स्थलांतराचा प्रभाव टाळता येईल!