शहाणपण देगा देवा...

देशातील बेरोजगारीच्या प्रश्नावर पुन्हा एकदा काँग्रेसने राजकीय फायद्यासाठी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. काँग्रेसने केंद्र सरकारवर आरोप करताना म्हटले आहे की, देश बेरोजगारीच्या गंभीर संकटाला सामोरा जात असताना, पंतप्रधान मात्र नेहमीच निवडणुकीच्या मोडमध्ये असतात. परंतु, त्याचवेळी सरकारकडून वेळोवेळी संसदेत मांडण्यात आलेले अधिकृत आकडे या टीकेला ठोस उत्तर देणारे ठरतात. केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या दशकभरात देशात 17 कोटी रोजगारनिर्मिती झाली आहे. हा आकडा काही निवडणुकीसाठी रंगवलेला नाही. ‌‘ईपीएफओ‌’ आणि ‌‘एनपीएस‌’च्या नोंदींच्या आधारे, गेल्या काही वर्षांत 5.2 कोटी नागरिकांच्या पगारात वाढही झाल्याचे आढळते. म्हणजेच केवळ नवे रोजगारच नव्हे, तर विद्यमान कामगारांच्या उत्पन्नातही गेल्या दशकभरात वाढ झाली आहे. असे असतानाही सरकारचे रोजगारवाढीचे प्रयत्न जोमाने सुरू आहेत.

काँग्रेसचा प्रमुख विरोधी पक्षनेता म्हणून विरोध करण्याचा अधिकार कोण नाकारेल? पण रोजगाराचा विषय इतक्या सहजपणे राजकारणाच्या पातळीवर ओढणे, हे वास्तवाशी खेळण्यासारखेच आहे. काँग्रेसच्या सत्ताकाळात उद्योगधंदे देशाबाहेर गेले, रोजगारनिर्मिती थांबली आणि तरुणांच्या उज्ज्वल भविष्याच्या आशा मावळल्या होत्या. काँग्रेसच्या काळात बहुतेक वेळा बेरोजगारीचा दर सात टक्क्यांच्या वर राहिल्याचे जनतेच्या विस्मृतीत गेलेले नाही. आज मात्र भारतात स्टार्टअप संस्कृती, डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि पायाभूत प्रकल्पांमुळे लाखो संधी निर्माण होत आहेत. रोजगाराचा चेहरा केवळ सरकारी नोकरीत शोधण्याचा दृष्टिकोन कालबाह्य झाला असून, आज स्वयंरोजगार, उद्योजकता आणि कौशल्यावर आधारित नवे उद्योग हे नव्या भारताच्या रोजगाराच्या परिभाषेत आले आहेत. आज भारताची अर्थव्यवस्था सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. त्याच वेगाने रोजगाराच्या नव्या संधीही देशात निर्माण होत आहेत. केंद्र सरकारकडून रोजगाराचा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न प्रामाणिकपणे होत असताना, त्यावर केवळ राजकीय नाट्य उभे करणे, हे तितकेच बेजबाबदार वर्तन ठरते. विरोधकांनी वास्तवाचे भान ठेवून टीका करणे लोकशाहीला अभिप्रेत आहे. मात्र, भारताची लोकशाही व्यवस्था बुडवण्याचा विडा उचललेल्या विरोधकांना हे शहाणपण सूचेल कसे?

शिक्षणक्षेत्राची सुवर्णझेप

भारतीय शिक्षणव्यवस्था आज एका नव्या उंचीवर पोहोचली आहे. ‌‘क्यू. एस. आशिया विद्यापीठ क्रमवारी 2025‌’मध्ये भारताने आशियातील देशांमध्ये अव्वल स्थान मिळवत इतिहास रचला आहे. ही प्रगती देशाच्या शैक्षणिक दृष्टिकोनातील, धोरणातील आणि प्रयत्नांतील परिवर्तनाची झलक आहे. 2016 मध्ये अवघ्या 24 भारतीय संस्थांचा या यादीत समावेश होता. आज ही संख्या तब्बल 294 पर्यंत पोहोचली आहे. म्हणजेच अवघ्या दशकभरात 1,125 टक्क्यांची वाढ झालेली आढळते. ही वाढ केवळ संख्यात्मक नाही; ती गुणवत्तेच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याचे आणि शासनाच्या दूरदृष्टीचे फलित आहे. या यशाच्या केंद्रस्थानी आहे ‌‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020.‌’ या धोरणाने शिक्षणाला केवळ नोकरीपर्यंत मर्यादित न ठेवता, जीवनासाठी ‌‘शिक्षण‌’ ही व्यापक संकल्पना समोर आणली. शाळेपासून विद्यापीठापर्यंत विद्यार्थ्यांमध्ये सर्जनशीलता आणि संशोधनाची वृत्ती विकसित करणे, हाच या धोरणाचा गाभा आहे.

केंद्र सरकारने या दिशेने सातत्याने आणि नियोजनबद्ध प्रयत्न केले आहेत. नवीन ‌‘आयआयटी‌’, ‌‘आयआयएम‌’, ‌‘एआयआयएमएस‌’ आणि केंद्रीय विद्यापीठांची स्थापना, संशोधन आणि नवकल्पनांसाठी विशेष निधी, तसेच विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचे शिक्षण मिळावे, यासाठी केलेली गुंतवणूक या सगळ्यांमुळे, भारताचे शिक्षणक्षेत्र नव्या युगात प्रवेश करत आहे. ‌‘डिजिटल इंडिया‌’, ‌‘स्वयम्‌‍‌’, ‌‘स्टडी इन इंडिया‌’ आणि ‌‘राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठान‌’सारख्या उपक्रमांनी शिक्षणाची व्याप्तीही वाढवली आहे. तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून ग्रामीण आणि शहरी भागांतील शिक्षणातील दरी कमी करण्याचा प्रयत्न शासनाने यशस्वीपणे केला आहे. परदेशातील प्रगत विद्यापीठांशी सहकार्य वाढवण्याचे धोरणात्मक पाऊल, भारतासाठी निर्णायक ठरले. याचा परिणाम म्हणजे जागतिक क्रमवारीत भारतीय संस्थांची वाढती उपस्थिती. या सर्व घडामोडींनी एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे की, भारताने शिक्षणाला केवळ आर्थिक विकासाचे साधन म्हणून न पाहता, सामाजिक परिवर्तनाचा केंद्रबिंदू म्हणून स्वीकारले आहे. शिक्षणातील हा विजय केवळ विद्यापीठांचा नाही, तर तो संपूर्ण राष्ट्राच्या आत्मविश्वासाचे प्रतीक आहे. भारताचा अर्थच तेजामध्ये रममाण होणारा आहे. याच अर्थाला मूर्तस्वरुप देण्याच्या दिशेने भारत आज दृढपणे पाऊले टाकत आहे.

- कौस्तुभ वीरकर