सत्तासंतुलनात भारत केंद्रस्थानी!

 

 

अमेरिका आणि चीन संबंधांचा इतिहास कायमच परस्पर संशय आणि आर्थिक परावलंबित्व या दोन पराकोटीच्या विरुद्ध ध्रुवांवर राहिला. गेल्या दशकभरात व्यापारयुद्ध, तैवान, सेमीकंडक्टर नियंत्रण आणि दक्षिण चीन समुद्रातील लष्करी वर्चस्व या मुद्द्यांवर अमेरिका-चीन संघर्ष उफाळून आला. या पार्श्वभूमीवर झालेली ट्रम्प आणि शी जिनपिंग यांची मलेशियातील भेट ही जागतिक अर्थव्यवस्थेतील नवा व्यापारसंकेत ठरली आहे. ही भेट अमेरिका-चीन तणाव सर्वोच्च पातळीवर असताना झाली असल्याने, या भेटीकडे जगाचे लक्ष लागून राहिले होते. या महत्त्वाच्या चर्चेत चीनने काही निर्णायक सवलती मिळवण्यात यश मिळवले. चीनवरील अमेरिकन आयातशुल्क 55 टक्क्यांवर आणण्यास ट्रम्प प्रशासनाने संकेत दिला, तर प्रतिसादात चीनने अमेरिकी वस्तूंवरील कर 125 टक्क्यांवरून दहा टक्क्यांवर आणण्यास मान्यता दिली.

 

करसंतुलनाचा हा प्रयत्न चिनी अर्थव्यवस्थेला संजीवनी देणारा ठरु शकतो. कारण, चीनची निर्यात क्षमता गेल्या काही वर्षांत घटली आहे. विशेषतः, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाईल आणि दुमळ खनिजे या क्षेत्रांतील व्यापार चीनच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी निर्णायक ठरतो. आज जगातील 60 टक्के दुमळ खनिजांचे उत्खनन चीनकडून होते आणि प्रक्रिया क्षेत्रात त्याचा वाटा तब्बल 90 टक्के आहे. अमेरिकेतील तंत्रज्ञान क्षेत्र या संयुगांवर अवलंबून असून, तिच्यासाठी ही सवलत म्हणून महत्त्वाची अशीच. तंत्रज्ञान शर्यतीत चीनचा प्रभाव कमी व्हावा, यासाठी अमेरिकेने सेमीकंडक्टरवर निर्बंध लादले होते. मात्र, या भेटीत दोन्ही देशांनी आपापल्या धोरणात्मक मर्यादा ओळखून आर्थिक सुसंवाद साधण्याचा प्रयत्न केला.

 

चीनच्या वाढीचा वेग मंदावत असल्याने, तसेच तेथील वित्तीय संकट गडद होत असल्याने, अमेरिकी निर्बंध हे चीनला फार काळ परवडणारे नव्हते. त्याचवेळी ट्रम्प यांच्या ‌‘अमेरिका फर्स्ट‌’ व्यापारनीतीला आता अमेरिकेतूनच विरोध होऊ लागला आहे. सेनेटमध्ये त्यांच्या आयातशुल्क अधिकारांवर 46 विरुद्ध 50 मतांनी गदा आणली गेली. अनेक रिपब्लिकन सदस्यांनीही डेमोक्रॅट्सशी हातमिळवणी करून ट्रम्प यांच्यासमोर अडथळा निर्माण केले आहेत. हा घटनाक्रम दर्शवतो की, अमेरिकी अर्थव्यवस्थेवर उच्च दराचे आयातशुल्क दीर्घकालीन दबाव निर्माण करणारे ठरले आहे. महागाई, पुरवठासाखळीतील विस्कळीतपणा आणि उपभोक्ता किमतींचा वाढता भार यामुळे उद्योगक्षेत्रात नाराजी वाढली आहे. ट्रम्प यांच्या परराष्ट्र धोरणात व्यापार हे शक्तिप्रदर्शनाचे साधन बनले असले, तरी देशांतर्गत राजकारणात त्याचे परिणाम सामान्य अमेरिकी नागरिकांना असह्य असेच. वाढलेल्या आयातकरांमुळे तेथील सामान्य नागरिकांचे जगणे अवघड केले आहे.

 

या भेटीत प्रकर्षाने निदर्शनास आलेली आणखीन एक महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे, जिनपिंग यांनी या भेटीत आपला नेहमीचा आक्रमक पवित्रा काहीसा मवाळ केलेला दिसून आला. यामागे दोन कारणे जाणवतात. एक म्हणजे, चीनच्या निर्यातीत झालेली घसरण आणि दुसरे म्हणजे, अंतर्गत बाजारातील मंदी. गेल्या दोन वर्षांत चिनी स्थावर मालमत्ता क्षेत्र कोसळले असून, तेथे बेरोजगारी वाढली आहे. अशा स्थितीत अमेरिकेशी अंशतः व्यापारसंबंध सुधारणे, हा जिनपिंग यांचा आर्थिक गरजेतून आलेला निर्णय ठरतो. तथापि, जिनपिंग यांनी अमेरिकेच्या तैवानविषयक हस्तक्षेपावर ठाम नाराजी व्यक्त केली. त्यांच्या देहबोलीत आत्मविश्वासाचा अभाव जाणवला. ट्रम्प मात्र नेहमीप्रमाणेच आक्रमक दिसले. देहबोलीतील ही तफावतच दोन्ही अर्थव्यवस्थांतील असमतोलाचे प्रतीक व्यक्त करणारी ठरली.

 

तसेच या नव्या आर्थिक समीकरणात भारताचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे असेच. चीन आणि अमेरिकेमधील तडजोडींमुळे जागतिक पुरवठासाखळीतील स्थैर्य वाढू शकते. मात्र, त्याचवेळी भारताला ‌‘चीन प्लस वन‌’ या रणनीतीत आपले स्थान अधिक मजबूत करण्याची संधी मिळाली आहे. गेल्या काही महिन्यांत भारताने अमेरिकेशी व्यापारी करार जवळपास अंतिम टप्प्यात नेला आहे. अमेरिकेबरोबरचा व्यापार करार पूर्णत्वाकडे पोहोचला आहे, असे संकेत सरकारने दिले आहेत. तसेच, संरक्षण क्षेत्रातही भारत-अमेरिका यांच्यात दहा वर्षांचा संरचना करार झाल्याने, रणनीतिक भागीदारी आणखी सुदृढ झाली आहे. हे करार भारताला उच्च तंत्रज्ञान, संरक्षण उत्पादन आणि ऊर्जापुरवठा यासाठी दीर्घकालीन भागीदार बनवू शकतात. दुसरीकडे, चीन-अमेरिका संबंधात सुधारणा झाली, तरी चीनवरील जागतिक अविश्वास संपुष्टात आलेला नाही. त्या जागी भारताला विश्वसनीय पर्याय म्हणून स्थान निर्माण करण्याची सुवर्णसंधी प्राप्त झाली आहे. जगातील सर्वांत मोठ्या दोन अर्थव्यवस्थांच्या चर्चेचा केंद्रबिंदू केवळ व्यापार नव्हता, तर भू-राजनीतिक प्रभावक्षेत्रही होते.

 

अमेरिका इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात चीनला रोखण्यासाठी ‌‘क्वाड‌’सारख्या माध्यमातून प्रयत्नशील आहे. भारत यातील एक निर्णायक घटक आहे. अशा वेळी चीन-अमेरिका संवाद भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला अधिक संतुलित बनवू शकतो. भारताने आपल्या हितसंबंधांचे रक्षण करत असतानाच, दोन्ही महासत्तांमध्ये संवाद कायम ठेवला पाहिजे. कारण, या महासत्तांमधील विसंवाद थेट ऊर्जा, तंत्रज्ञान आणि व्यापार पुरवठ्यावर परिणाम करतो. अमेरिका आणि चीनमधील स्थिरता भारताच्या उत्पादन आणि निर्यातीसाठी नव्या संधी निर्माण करणार आहे. विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधनिर्मिती आणि ऑटो घटक क्षेत्रात भारत पुरवठ्याचा पर्याय म्हणून उदयास येऊ शकतो. तसेच अमेरिका-चीन संघर्षात भारताने स्वतःला तटस्थ ठेवणे आवश्यक असेच. अमेरिका-चीन

चर्चेचे तत्कालिक फलित म्हणजे व्यापारातील शिथिलता असली, तरी याचे दूरगामी परिणाम अधिक गुंतागुंतीचे आहेत. अमेरिका चीनवरील अवलंबित्व पूर्णतः कमी करणार नाही आणि चीनही अमेरिकेशिवाय स्वतःच्या बाजारपेठेचा विस्तार करू शकणार नाही, हेच या भेटीने अधोरेखित केले आहे.

 

भारतासाठी हा काळ निर्णायक असाच आहे. अमेरिकेशी भागीदारी आणि चीनवरील धोरणात्मक अवलंबित्व यांच्यात संतुलन साधत, भारताला विश्वासार्ह केंद्र म्हणून स्वतःला सिद्ध करावे लागेल. जग आता दोन महासत्तांच्या नव्हे, तर अनेक सक्षम राष्ट्रांच्या संतुलनावर उभे आहे. या संतुलनात भारत हा केंद्रस्थानी आहे, हाच संदेश या भेटीतून मिळाला आहे. जो सर्वाधिक शक्तिशाली आहे, तो महाशक्ती आहे असे नाही. तर जो संतुलन साधू शकतो, तोच महासत्ता म्हणून उदयास येणार आहे. हे संतुलन साधण्याची ताकद आज तरी केवळ भारताकडेच आहे, हे कोणीही नाकारणार नाही!