भारताच्या हत्तीची व्याघ्रझेप...

 

 

जागतिक परिस्थिती सध्या मोठ्या वेगाने पालटत आहे. नवे भू-राजकीय गट तयार होत आहेत, आर्थिक सीमारेषा अधिक कठोर होत आहेत आणि देश व्यापारशुल्क, तंत्रज्ञान आणि पुरवठासाखळ्या यांचा उपयोग एकमेकांविरुद्ध शस्त्रासारखा करू लागले आहेत. या नव्या जागतिक व्यवस्थेत राष्ट्रीय सार्वभौमत्व म्हणजेच तंत्रज्ञानातील स्वावलंबन असे मानले जाऊ लागले आहे. या बदलत्या जागतिक परिस्थितीला मोदी सरकारने वास्तवदश आणि दूरदृष्टीपूर्ण प्रतिसाद दिला. पूव ‌‘हत्ती‌’ म्हणून ओळखला जाणारा भारत आता वाघासारखा झेपावून भविष्याकडे वाटचाल करत आहे.

 

गेल्या दहा वर्षांत देशाने आधुनिक नवोन्मेषआधारित अर्थव्यवस्थेची पायाभरणी केली आहे. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा विस्तारल्या, संरक्षण आणि अंतराळ यांसारख्या धोरणात्मक क्षेत्रांना खासगी उद्योगांसाठी खुले केले आणि जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची स्टार्टअप परिसंस्था विकसित केली. पंतप्रधानांनी आता भारताच्या प्रगतीतील सर्वांत मोठ्या अडथळ्याला म्हणजेच संशोधन आणि विकास क्षेत्रात पुरेशी आर्थिक गुंतवणूक न केल्याच्या जुन्या समस्येला थेट हाताळण्याचा आणि ती दूर करण्याचा निर्धार केला आहे.

 

2024 मध्ये भारताचा एकूण संशोधन आणि विकासखर्च सुमारे 18 अब्ज डॉलर्स होता, जो चीनच्या 450 अब्ज डॉलर्सच्या खर्चाच्या 20व्या भागापेक्षाही कमी आणि इस्रायलच्या 25 अब्ज डॉलर्स खर्चापेक्षाही कमी आहे. धोरणात्मक आणि अत्यावश्यक तंत्रज्ञानक्षेत्रात आघाडी घ्यायची असेल, तर भारताने 2035 पर्यंत किमान 200 अब्ज डॉलर्स (म्हणजे अपेक्षित सकल राष्ट्रीय उत्पन्न-GDPच्या सुमारे तीन टक्के) इतका खर्च करण्याचे उद्दिष्ट ठेवायला हवे. यासाठी सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर निधी वाढवणे आवश्यक आहेच, पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे उद्योगक्षेत्रालाही अधिक मोठी जबाबदारी उचलावी लागेल. कारण, सध्या देशातील एकूण संशोधन आणि विकासखर्चाच्या केवळ एक-तृतीयांश भाग उद्योगक्षेत्रातून येतो, जो जागतिक पातळीवरील परिस्थितीच्या अगदी उलट कल आहे. आव्हान नक्कीच मोठे आहे, पण ते अशक्य नाही.

 

 

भारताचा विज्ञान आणि संशोधन क्षेत्रातील पाया भक्कम आहे, म्हणजेच आपल्या संशोधन संस्था, विद्यापीठे आणि वैज्ञानिक साधनसंपत्ती, अनेकांच्या कल्पनेपलीकडे खूप अधिक सक्षम, विकसित आणि प्रभावी आहेत. देशातील प्रमुख शिक्षणसंस्था विशेषतः ‌‘भारतीय तंत्रज्ञान संस्था‌’ (IITs) आणि ‌‘भारतीय विज्ञान संस्था‌’ (IISc) आता पदवीधरांपेक्षा अधिक पदव्युत्तर संशोधक तयार करत आहेत. या संस्थांमधील संशोधन आणि विकासविषयक कामाचे प्रमाण आणि गुणवत्ता दोन्ही झपाट्याने वाढले आहेत. काही उदाहरणे पाहूया.

 

‌

 

‌

 

‌

 

'IISc बंगळुरु‌’ने असा संगणक तयार केला आहे, जो मानवी मेंदूप्रमाणे विचार करतो आणि काम करतो. पारंपरिक संगणक ‌‘0‌’ आणि ‌‘1‌’ या द्विआधारी तर्कावर चालतात. पण, ‌’IISc बंगळुरु‌’ने तयार केलेल्या या ‌‘ॲनालॉग संगणन प्रणाली‌’त मेंदूप्रमाणे सतत बदलणाऱ्या आणि अनेक स्तरांवर काम करणाऱ्या 16 हजार, 500 वेगवेगळ्या विद्युतअवस्था एका अतिशय सूक्ष्म आण्विक फिल्ममध्ये तयार केल्या आहेत. म्हणजेच, ही प्रणाली मेंदूच्या न्यूरॉन्सप्रमाणे शिकते, निर्णय घेते आणि माहिती प्रक्रिया करते. यामुळे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) अधिक वेगवान, कार्यक्षम आणि ऊर्जा-बचत करणारी होते.

 

मोदी सरकारच्या धोरणात्मक पावलांनी देशातील संशोधन आणि नवोन्मेषातील वाढीला योग्य साथ दिली आहे. संशोधन सुलभतेसाठी तयार केलेल्या नव्या चौकटीमुळे अनेक प्रशासकीय मंजुरींच्या टप्प्यांना काढून टाकण्यात आले आहे आणि शास्त्रज्ञांना अधिक स्वायत्तता देण्यात आली आहे. या सुधारणा 1991च्या आर्थिक उदारीकरणा इतक्याच क्रांतिकारक मानल्या जात आहेत. कारण, यामुळे संशोधन आणि नवोन्मेषासाठी अधिक अनुकूल वातावरण तयार होत आहे. या पार्श्वभूमीवर स्थापन करण्यात आलेली ‌’ANRF'(‌’अटल नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशन‌’) अर्थात ‌’अटल राष्ट्रीय संशोधन संस्था‌’, काही प्रमाणात अमेरिकेतील ‌’NSF' (National Science Foundation)च्या धतवर उभारण्यात आली आहे.

 

या संस्थेकडे पुढील पाच वर्षांसाठी 50 हजार कोटी रुपयांचा निधी ठेवण्यात आला आहे. हा पैसा भारतातील-विद्यापीठे, महाविद्यालये, संशोधन संस्था आणि संशोधन आणि विकास प्रयोगशाळा यांना दिला जाणार आहे, जेणेकरून ते खासगी उद्योगांच्या सहकार्याने संशोधन करू शकतील. हे संशोधन, ज्ञान वाढवण्यासाठी केलेले प्राथमिक शास्त्रीय संशोधन आणि अनुप्रयुक्त संशोधन (applied research) म्हणजे त्या ज्ञानाचा वापर करून प्रत्यक्ष उपयोगी पडणारे तंत्रज्ञान, उत्पादने किंवा उपाय निर्माण करण्यासाठी केलेले संशोधन असे आहे. विशेष म्हणजे, या संस्थेचा प्रमुख कार्यकारी अधिकारी म्हणून उद्योगक्षेत्रातील अनुभवी व्यक्तीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे संस्थेच्या कामकाजात परिणामावर लक्ष केंद्रित करणारी कार्यपद्धती आली आहे आणि विविध क्षेत्रांत समन्वय साधणारा आंतरक्षेत्रीय दृष्टिकोन निर्माण झाला आहे.

 

 

जर ‌‘एएनआरएफ‌’ही संस्था संशोधनासाठी आवश्यक क्षमता निर्माण करण्यावर केंद्रित असेल, तर एक लाख कोटी रुपयांचा संशोधन-विकास आणि नवोन्मेष निधी (RDI Fund - Research, Development and Innovation Fund), महत्त्वाकांक्षा वृद्धीवर लक्ष केंद्रित करतो. हा आजवरचा सर्वांत परिवर्तनकारक उपक्रम मानला जात आहे. याचा उद्देश म्हणजे, धोरणात्मक आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये, खासगी क्षेत्रातीलसंशोधन आणि विकास गुंतवणुकीला चालना देणे. या निधीतून अर्धसंवाहक (सेमीकंडक्टर), जलद आणि शक्तिशाली संगणन तंत्रज्ञान (क्वांटम कॉम्प्युटिंग), अंतराळ, जैवतंत्रज्ञान, ऊर्जा अशा क्षेत्रांत क्रांतिकारक तंत्रज्ञान विकसित करणाऱ्या कंपन्या, नवउद्योग आणि संशोधन संस्थांना, दीर्घकालीन, कमी व्याजदराचा तसेच भागभांडवल आणि मिश्र स्वरूपाचा वित्तपुरवठा केला जाईल. महत्त्वाचे म्हणजे, या निधीचे व्यवस्थापन सरकारकडे नसून तज्ज्ञ व्यावसायिकांकडे असेल आणि गुंतवणुकीचे निर्णय हे वित्त, उद्योग आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील स्वतंत्र तज्ज्ञ समित्यांमार्फत घेतले जातील. रचना आणि उद्देश या दोन्ही दृष्टींनी, हा निधी सरकार आणि उद्योगक्षेत्राला एकत्र येऊन विविध क्षेत्रांत नवोन्मेष घडवण्याची ऐतिहासिक संधी देतो.

 

 

सरकारने आपल्या सर्वांत प्रभावी उपाययोजनांची अंमलबजावणी केली आहे; आता इतर घटकांनीही त्या प्रयत्नात सहभागी होऊन आपापली जबाबदारी पार पाडली पाहिजे. सरकारच्या सर्वच विभागांनी हे ओळखले पाहिजे की, हा देशाच्या भविष्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आणि निर्णायक प्रयत्न आहे आणि त्यासाठी त्वरित अंमलबजावणी, ठाम विश्वास आणि धैर्य आवश्यक आहे. क्रांतिकारक संशोधनात कधी कधी चुका होणारच, पण त्या अपयश म्हणून नव्हे, तर शिकण्याच्या संधी म्हणून पाहिल्या पाहिजेत.

 

जर अंमलबजावणीत जोखीम टाळण्याची प्रवृत्ती आली, तर ही मोठी संधी हातातून निसटेल. भारत आधीच संशोधन आणि विकासाच्या गुंतवणुकीत मागे आहे; आता अतिसावधपणा बाळगला, तर नंतर त्याची मोठी किंमत मोजावी लागेल.

केवळ चीनच नव्हे, तर जगातील अनेक देश, आपल्या देशांतर्गत तंत्रज्ञानांना प्राधान्य देत, त्यांना स्थानिक बाजारपेठेत संधी देतात. त्यामुळे त्यांच्या कंपन्यांना जागतिक स्तरावर जाण्यापूवच आपली उत्पादने अधिक परिपूर्ण बनवता येतात. जर आपणही असे केले नाही, तर जागतिक स्तरावर यशस्वी होऊ शकणाऱ्या आपल्या अनेक कल्पना आणि उद्योग जन्माला येण्यापूवच खुरटतील किंवा त्यांच्या क्षमतेइतके यश मिळवू शकणार नाहीत.

 

जगातील नवोन्मेष परिसंस्थांमध्ये अमेरिकेपासून चीन, जपान आणि दक्षिण कोरियापर्यंत सर्वांत मौल्यवान सक्षम कंपन्या, बौद्धिक संपदा आणि मानवी भांडवलावर उभ्या आहेत. त्याउलट, भारतीय उद्योगांनी पारंपरिकपणे स्वतःच्या संशोधन आणि नावीन्यपूर्ण कल्पनांमध्ये पुरेशी गुंतवणूक केलेली नाही. त्यांच्याकडे अत्याधुनिक संशोधन प्रयोगशाळेतून बाजारपेठेपर्यंत पोहोचण्याची आर्थिक आणि संघटनात्मक क्षमता आहे. आता त्यांनी संशोधन आणि विकासमध्ये अधिक गुंतवणूक करावी, शैक्षणिक संस्थांशी सहकार्य वाढवावे, आशादायक नवउद्योगां(स्टार्टअप्स)मध्ये भागीदारी किंवा गुंतवणूक करावी आणि भारतीय विज्ञानावर अधिक विश्वास ठेवावा. आपले स्टार्टअप्स आधीच या दिशेने पुढे सरसावले आहेत.

 

 

आधार, युपीआय, डिजिटल व्यापारासाठीचे खुले जाळे (ONDC - ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स), आदींच्या स्वरूपातील भारताच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांनी (DPI) आधीच दाखवून दिले आहे की, दूरदृष्टीपूर्ण सार्वजनिक धोरण, योग्य नियोजन आणि व्यापक अंमलबजावणीद्वारे, राज्यकारभार आणि सामाजिक समावेशनात आमूलाग्र बदल घडवून आणता येतो. याच प्रकारे ‌‘आरडीआय‌’ निधी, नवोन्मेष क्षेत्रात अशीच क्रांती घडवू शकतो. सर्व साधने सज्ज आहेत आणि काळ योग्य आहे. शासन, उद्योग आणि शैक्षणिक संस्था यांनी एकत्रित प्रयत्न केले, तर ‌‘आरडीआय‌’ निधी भारताच्या नव्या युगाची सुरुवात ठरू शकतो. एक असे युग, ज्यात भारत केवळ तंत्रज्ञानाच्या शर्यतीत सहभागी होणार नाही, तर त्या शर्यतीचा वेगही ठरवेल.