संपकाळातील सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी महावितरण सज्ज, ७ वीज कर्मचारी संघटनांचा संप बेकायदेशीर; ‘मेस्मा’ लागू

मुंबई : महावितरणमधील सात वीज कर्मचारी संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने दि. ९ ते ११ ऑक्टोबरपर्यंत संप पुकारला आहे. या तीन दिवसीय संपाच्या कालावधीत वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी महावितरणकडून आपत्कालिन नियोजन बुधवार दि. ८ रोजी पूर्ण झाले असून राज्यभरातील यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आली आहे. तसेच गंभीर कारणास्तव घेतलेल्या रजा वगळून सर्व अभियंते, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या रजा रद्द करण्यात आल्या आहेत. रजेवरील कर्मचाऱ्यांना तातडीने कामावर रूजू होण्याची सूचना देण्यात आली आहे.

संपकाळात नागरिकांनी वीजपुरवठ्याबाबत कोणत्याही नकारात्मक व चुकीच्या संदेशावर विश्वास ठेवू नये. वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी पर्यायी यंत्रणा युद्धपातळीवर रात्रंदिवस सज्ज राहणार आहे. वीजपुरवठ्याबाबत काही तक्रारी किंवा शंका असल्यास २४ तास सुरु असलेल्या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा व संपाच्या कालावधीत सहकार्य करावे असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे.

खासगीकरण व पुनर्रचनेच्या मुद्द्यांवर वीज कर्मचाऱ्यांच्या ७ संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने तीन दिवसांच्या संपाची नोटीस दिली. हा संप टाळण्यासाठी व्यवस्थापनाकडून वेळोवेळी चर्चा करण्यात आली. राज्याच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला आणि महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी सोमवार, दि.६ रोजी स्वतंत्र बैठक घेऊन कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांशी विविध मुद्द्यांवर चर्चा केली. कोणत्याही प्रकारचे खासगीकरण होणार नाही अशी निःसंदिग्धपणे ग्वाही या बैठकींमध्ये देण्यात आली.

कृती समितीच्या सर्व मागण्यांबाबत व्यवस्थापनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आला. नियमित संवाद व चर्चा करण्यासाठी दर महिन्यात प्रत्येक चौथ्या सोमवारी सर्व संघटनासोबत बैठक आयोजित करण्यात येत असल्याचे जाहीर करण्यात आले. तरीही संप मागे घेण्याबाबत कृती समितीकडून निर्णय होऊ शकला नाही. बुधवार, दि. ८ रोजी दुपारी संचालक सचिन तालेवार (संचालन/प्रकल्प) व राजेंद्र पवार (मानव संसाधन) यांनी व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. अतिवृष्टी व पूरपरिस्थितीच्या तसेच सणासुदीच्या पार्श्वभूमिवर नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी संप करू नये असे आवाहन केले. मात्र त्यास कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.

त्यानंतर संचालक तालेवार व पवार यांनी राज्यभरातील मुख्य अभियंते, अधीक्षक अभियंते व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संपकालीन उपाययोजना व तयारीचा आढावा घेतला. यावेळी कार्यकारी संचालक धनजंय औंढेकर, परेश भागवत, दत्तात्रेय पडळकर, मुख्य महाव्यवस्थापक भूषण कुलकर्णी यांची उपस्थिती होती.

संपात सहभागी झाल्यास कारवाईचा इशारा

वीज ही अत्यावश्यक सेवा असल्याने नागरिकांची कोणताही गैरसोय होऊ नये यासाठी राज्य शासनाने महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षक अधिनियम (मेस्मा) लागू केलेला आहे. त्यामुळे महावितरणमधील २३ पैकी ७ वीज कर्मचारी संघटनांची तब्बल तीन दिवसांचा संप बेकायदेशीर ठरला आहे. ज्यांची सेवा एक वर्षापेक्षा कमी झाली आहे किंवा ज्यांची नुकतीच थेट भरती प्रक्रियेत निवड झाली आहे ते संपात सहभागी झाल्यास त्यांची सेवा तात्काळ संपुष्टात येणार आहे. तसेच सुरवातीचे तीन वर्ष कंत्राटी म्हणून कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची सेवा, संपात सहभागी झाल्यास रद्द होणार आहे. सेवेमध्ये नियमित झालेले कर्मचारी सेवेत सहभागी झाल्यास त्यांच्या सेवेत खंड देण्याच्या कारवाईची तरतूद आहे.

येथे साधा कधीही संपर्क

संपकाळात वीजसेवा देणारे अभियंते व कर्मचाऱ्यांना सहकार्य करावे असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे. वीजपुरवठा संदर्भात काही तक्रारी असल्यास शहरी व ग्रामीण भागातील वीजग्राहकांसाठी मध्यवर्ती ग्राहक सेवा केंद्राचे १९१२ किंवा १८००-२१२-३४३५ किंवा १८००-२३३-३४३५ हे टोल फ्री क्रमांक २४ तास उपलब्ध आहेत.