आर्थिक राजधानीची नवीन ओळख

स्वप्नांची नगरी’ म्हणून ओळखली जाणारी महानगरी मुंबई आता, ‘स्मार्ट कनेक्टिव्हिटी’च्या युगात प्रवेश करत आहे. प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर ‘मुंबई मेट्रो-३’ आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या दोन प्रकल्पांचे उद्घाटन झाले. मुंबईला प्राप्त झालेल्या नव्या ओळखीचा हा सुवर्णाध्याय आहे. लाखो मुंबईकरांना प्रथमच उत्तर-दक्षिण अशा प्रवासासाठी मेट्रो मार्गिका उपलब्ध झाल्या असून, आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे मुंबई-नवी मुंबई-ठाणे या प्रदेशाची नोंद जागतिक पटलावर झाली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील, महायुती सरकारने मुंबईच्या विकासाचा आराखडा प्रत्यक्षात साकारला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली, मुंबईकर अनेक अशक्यप्राय प्रकल्प शक्य झालेले अनुभवत आहे. यात अटल सेतू, मुंबई कोस्टल रोड, समृद्धी महामार्ग, वाढवण बंदर आणि मेट्रोचे जाळे यांचा विशेषत्वाने उल्लेख करावा लागेल. फडणवीस यांच्या काळात नियोजनबद्ध पद्धतीने मेट्रोचे जाळे तयार करण्यात आले.

अटल सेतूने मुंबई आणि नवी मुंबई यांच्यातील २१.८ किमीचे अंतर फक्त काही मिनिटांच्या अंतरावर आणले, तर समृद्धी महामार्गामुळे नागपूर-मुंबईदरम्यानचा प्रवास १६ तासांवरून आठ तासांवर आला. ‘मुंबई मेट्रो-३’ हा मुंबईच्या सार्वजनिक वाहतूक सेवेसाठी, अत्यंत आवश्यक असा परिवहन प्रकल्प ठरला आहे. कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ हा ३३.५ किमीचा मार्ग पूर्णपणे भूमिगत असून, या मार्गामुळे दक्षिण मुंबईपासून अंधेरीपर्यंत प्रवासाचा वेळ ४५ मिनिटांवर आला आहे. १७ लाख प्रवासी दररोज मेट्रोतून प्रवास करतील, असा अंदाजही वर्तवण्यात आला आहे.

आजपर्यंत लाखो मुंबईकर उपनगरी रेल्वेतून प्रवास करत होते. या उपनगरी सेवेवर वाढत्या लोकसंख्येचा ताण हा स्वाभाविकपणे पडत होता. त्यामुळेच प्रारंभी नऊ डब्यांची रेल्व १५ डब्यांची झाली, तरी तिच्यातील गर्दी काही कमी झाली नाही. मुंबईकरांच्या या प्राथमिक गरजेची निकड लक्षात घेतली ती फडणवीस सरकारनेच. त्यांनी मेट्रो प्रकल्पाला गती देत २०१६ साली आरेतील जागा हस्तांतरित करून, त्यासाठीचे काम वेगाने सुरू केले.

मात्र, ठाकरे आणि कंपनीने ‘आरे’ प्रकरणात पर्यावरणाच्या नावाखाली अडथळे निर्माण केले. त्यानंतर, मुंबईच्या हिताच्या या प्रकल्पांना स्थगिती देण्यात आली. त्यानंतरच्या निवडणुकीत जनतेने मतांचे भरघोस दान, महायुतीच्या पदरात टाकले. त्यानंतर महायुती सरकारने रखडवलेले हे सर्व प्रकल्प वेगाने मार्गी लावले. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेस नवी झेप देणारा ठरणार आहे.

या विमानतळामुळे केवळ पर्यटन नव्हे, तर उत्पादन, सेवा आणि निर्यात क्षेत्रांनाही बळ मिळेल. अंदाजे पाच लाख रोजगारांची निर्मिती होईल. विमानतळाचा पहिला टप्पा पूर्ण झाल्यावर दरवर्षी दोन कोटी प्रवाशांची क्षमता वाढेल आणि भारतातील ‘स्मार्ट एअर हब’ म्हणून, नवी मुंबईचे नाव जागतिक नकाशावर झळकणार आहे. या विमानतळामुळे पुणे-मुंबई महानगर प्रदेशात नव्या औद्योगिक कॉरिडोरचा विकास वेगाने होईल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हवाई प्रवास सामान्य नागरिकांसाठी सुलभ करण्याचा ‘उडान’ हा संकल्प प्रत्यक्षात उतरवला आहे. नवी मुंबई विमानतळ हे त्याच दृष्टिकोनाचे पुढचे पाऊल ठरेल. मुंबईसाठी फडणवीस सरकारने जे प्रकल्प प्रत्यक्षात आणले, त्याचा उल्लेख यानिमित्ताने करावाच लागेल. यात अटल सेतूचे नाव अग्रक्रमाने घ्यावे लागेल. २०१४ सालानंतर फडणवीस सरकारने अटल सेतूला वास्तवात आणले. १३ हजार, ५०० कोटींची गुंतवणूक आणि पर्यावरणीय मंजुरींसाठी केंद्र-राज्य सहकार्य या प्रकल्पाचे आधारस्तंभ ठरले.

मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्पाने शहराच्या पश्चिम किनार्‍यावर वेगवान आणि पर्यावरणस्नेही प्रवासाची नवी दिशा निश्चित केली. आज हा मार्ग शहरातील वाहतूक ताण कमी करणारा ठरला आहे. ७६ हजार, २०० कोटींचा वाढवण बंदर प्रकल्प ‘सागरमाला’ योजनेतून उभा राहत असून, हे भारतातील सर्वांत आधुनिक बंदर ठरणार आहे. शतकभर जुने जीवनमान बदलणारा बीडीडी चाळ पुनर्विकास हा उपक्रम. फडणवीस सरकारने २०१६ साली पुनर्विकासाचा निर्णय घेतला आणि २०२५ साली पहिल्या टप्प्यातील ५५६ सदनिकांचे वितरणही पूर्ण केले.

या पुनर्वसनामुळे सामान्य मुंबईकरांचे जीवनमान उंचावले आहे. नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग हा महाराष्ट्राचा ‘ड्रीम कॉरिडोर’ ठरला आहे. यामुळे विदर्भ-मराठवाडा-ठाणे-मुंबई हे आता आर्थिकदृष्ट्या एका महामार्गाने जोडले गेले आहे. मुंबईकर म्हणून ओळख मिळवणार्‍या ठाकरे आणि कंपनीने, विकासाच्या नावाखाली नेहमीच स्वार्थाचे राजकारण केले. ठाकरे आणि कंपनीच्या कार्यकाळात मुंबईची अक्षरशः बजबजपुरी झाली. विरोधाला विरोध हेच धोरण कायम ठेवत, त्यांनी मुंबईकरांच्या हितासाठी हाती घेण्यात आलेले प्रकल्प मात्र स्वार्थासाठी रोखले.

केंद्राशी संघर्ष करत मुंबईचा विकास थांबवण्याचे काम, महाभकास आघाडी’च्या काळात झाले. पर्यावरणाच्या नावाखाली विकास रोखला गेला, कामगार वर्ग आणि मध्यमवर्गीय मुंबईकर यांच्या समस्या कायम राहिल्या. काँग्रेसने १५ वर्षांत एकच सागरी सेतू उभारला, तर फडणवीस सरकारने काही वर्षांत मुंबईचा संपूर्ण पायाभूत चेहरामोहराच बदलून टाकला. मेट्रो, विमानतळ आणि बंदर प्रकल्पांमुळे मुंबईतील सेवा, लॉजिस्टिक्स, बांधकाम आणि पर्यटन क्षेत्रांमध्ये लाखो रोजगार निर्माण झाले आहेत.

मुंबई मेट्रोच्या बांधकामात थेट ५० हजार आणि अप्रत्यक्ष १.५ लाख रोजगारांची निर्मिती झाली आहे. वाढवण बंदरामुळे कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात औद्योगिक गुंतवणुकीच्या नवनवीन संधी उपलब्ध होणार आहेत. महायुती सरकार केवळ विकासाच्या गप्पा मारत नाही, तर प्रत्यक्ष कामांद्वारे शहरात परिवर्तन घडवून आणत आहे. महायुती सरकारने मुंबईला आत्मविश्वास दिला आहे की, भारताची आर्थिक राजधानी आता जगातील सर्वोत्तम शहरांमध्ये स्थान मिळवू शकते.

मुंबईच्या नव्या पायाभूत युगाचा हा प्रारंभ आहे. ज्या मुंबईचा विकास काँग्रेस, ठाकरे आणि कंपनी यांच्या कार्यकाळात ठप्प झाला, ती महानगरी आता महायुती सरकारच्या नेतृत्वाखाली वेगाने ‘धावू’ लागली आहे. ही विकासाची दिशा अशीच कायम राहिली, तर मुंबई आशियातील सर्वाधिक कार्यक्षम आणि आधुनिक शहर म्हणून जगाच्या नकाशावर झळकणार आहे, यात कोणतीही शंका नाही.