साम्राज्यांमधील वाढती असमानता

ब्रिटन म्हणजे कधीकाळी जगाच्या नकाशावर औद्योगिक क्रांतीचे केंद्र असलेले साम्राज्य. मात्र, आज हेच साम्राज्य आर्थिक असमानतेच्या खोल गर्तेत सापडले आहे. ब्रिटनमधील एका प्रतिष्ठित थिंक टँकने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालामध्ये ब्रिटनमधील श्रीमंत आणि सामान्य वर्गातील वाढती दरी आणि कामगारवर्गाची दयनीय अवस्था यांवर गंभीर भाष्य केले आहे. अहवालानुसार, ब्रिटनमध्ये श्रीमंतांच्या संपत्तीमध्ये प्रचंड वाढ होत असताना, सामान्य कामगारांचा वेतनदर आणि क्रयशक्ती दिवसेंदिवस घटत आहे.

गेल्या दोन दशकांत ब्रिटनमध्ये संपत्तीचे केंद्रीकरण अभूतपूर्व वेगाने झाले. देशातील सर्वांत श्रीमंत दहा टक्के लोकांकडे एकूण संपत्तीच्या जवळपास निम्म्याहून अधिक भाग आहे. मध्यमवर्गीय आणि निम्न उत्पन्न गटातील कुटुंबांकडे स्थिर उत्पन्नाचे स्रोत असले, तरी त्यांची एकूण संपत्ती स्थिरावलेली किंवा घसरलेलीच दिसते. यामागचे सर्वांत मोठे कारण म्हणजे, मालमत्ता बाजारातील झपाट्याने वाढलेले दर. घरांच्या किमतींच्या वाढीने ब्रिटनमधील संपन्न वर्ग अधिक श्रीमंत झाला, तर घर घेण्याचे स्वप्न बाळगणारा मध्यमवर्ग मात्र मागे पडला.

ब्रिटनमधील महागाईने या असमानतेला अधिकच तीव्र केले. त्यातच रोजगाराच्या संधीही घटल्या. ‘ब्रेक्झिट’नंतरच्या नव्या व्यापार धोरणांमुळे ब्रिटनमधील सामान्य नागरिकांच्या खर्चावर आणि बचतीवरही थेट परिणाम झाला आहे. अर्थात या परिस्थितीचे मूळ कारण ब्रिटनने दीर्घकाळ राबवलेल्या तथाकथित आयात आधारित आर्थिक धोरणातच आहे. ब्रिटनने उत्पादन क्षेत्राकडे दुर्लक्ष करून, परदेशी वस्तू आणि कच्च्या मालावर अवलंबित्व वाढवले. त्यात ‘ब्रेक्झिट’नंतर उद्भवलेले व्यापार अडथळे, सीमाशुल्क आणि नवे प्रमाणपत्र नियम यामुळे देशांतर्गत उत्पादनक्षमता आणखी घटली.

त्यामुळे ब्रिटन आता जगभरातून वस्तू आयात करणारा देश बनला आहे.

ब्रिटनची आर्थिक वाढ गेल्या दशकात मंदावली आहे. गुंतवणुकीचा प्रवाह कमी झाला, उद्योगांनी विस्ताराची गती गमावली आणि निर्यात घटली आहे. आज ब्रिटनची अर्थव्यवस्था सामाजिक वास्तवातही विभाजित झालेली आहे. एकीकडे लक्झरी अपार्टमेंट्स, गुंतवणूक फंड्स आणि शेअर बाजारातून कोट्यवधींची कमाई करणारा वर्ग आहे, तर दुसरीकडे महिन्याच्या अखेरीस घरगुती बिल भरण्याची चिंता करणारा कामगारवर्गही आहे. ही अवस्था ब्रिटनमधील सामाजिक तणावास कारणीभूत ठरत आहे. युरोपच्या इतर देशांप्रमाणेच ब्रिटनलाही वृद्धत्व, उत्पादनक्षमता घट आणि ऊर्जेच्या संक्रमणाचा त्रास आहे.

मात्र, ब्रिटनबाबतीत वेगळेपण म्हणजे, त्याचे ‘ब्रेक्झिट’नंतरचे एकाकीपण. युरोपियन संघातून बाहेर पडल्यानंतर ब्रिटनने व्यापारी धोरणांबाबत स्वायत्तता मिळवली. पण, त्यामुळे आयातीवरील खर्च प्रचंड वाढला. दुसरीकडे उत्पादनाबाबतीत स्वायत्तता नसल्याने तिथे मोठ्याच समस्यांचा सामना करावा लागला. नागरिकांचे आर्थिक स्थैर्य ढासळत असल्याने आणि उद्योग क्षेत्राने गती गमावल्याने, ब्रिटनला आता पुन्हा जगभर गुंतवणुकीसाठी बाहेर पडावे लागले आहे. शिष्टमंडळासहित कायर स्टार्मर यांचा भारत दौरा याच गोष्टींकडे अंगुलीनिर्देश करतो. नव्या व्यापार करारांद्वारे आणि सहकार्याच्या संधींमुळे अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

भारत हा आज जगातील सर्वांत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे; तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा, सेवा आणि नवउद्योग क्षेत्रात भारताने जागतिक स्तरावर स्वतःची छाप पाडली आहे. ब्रिटनला भारतासोबतच्या आर्थिक व तांत्रिक भागीदारीतून नव्या संधींची आशा आहे. पण, या भेटींच्या आणि करारांच्या पलीकडे ब्रिटनला आत्मपरीक्षण करण्याची आवश्यकता आहे. फक्त परकीय गुंतवणूक मागून देशाचे आर्थिक स्वास्थ्य सुधारत नाही.

देशांतर्गत उत्पादनक्षमता वाढविणे, उद्योगधोरणांना नवे प्रोत्साहन देणे आणि करसंकल्पना अधिक न्याय्य बनविणे या गोष्टींवर तातडीने पावले उचलावी लागतील. शिक्षण आणि कौशल्य विकासावर अधिक भर देणे, उद्योगांना स्थानिक पातळीवर प्रोत्साहन देणे आणि सर्व स्तरातील नागरिकांना समसमान आर्थिक संधी देणे, हेच स्थिर विकासाचे सूत्र आहे. आज ब्रिटनकडे संधी आहे, पुन्हा आर्थिक उन्नती साधण्याची. परंतु, ही उन्नती सर्वसमावेशक असेल, याची काळजी धोरणकर्त्यांना घ्यावी लागेल!