रिझर्व्ह बँकेने 'बँकींग लोकपाल' योजना राज्य सहकारी बँकांना आणि जिल्हा सहकारी बँकांना लागू केल्याचे स्वागत!

मुंबई : यापूर्वी देशातील राष्ट्रियकृत बँकांबरोबरच शेडयुल्ड सहकारी बँकांमधील ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने सन 1995 मध्येच बँकिंग लोकपाल योजना (Banking Ombudsman Scheme) सुरु केली आहे. सन 2021 मध्ये त्यात सुधारणा करण्यात आली. मात्र यामध्ये देशातील राज्य सहकारी बँका व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचा समावेश नसल्याने, या बँकांमधील ग्राहकांना बँकेविरुध्द रिझर्व्ह बँकेकडे दाद मागता येत नव्हती. या बँकांचे नियंत्रण जरी रिझर्व्ह बँकेकडे असले तरी सुपरव्हिजन मात्र नाबार्डकडे आहे.

ग्राहकांची अडचण लक्षात घेऊन रिझर्व्ह बँकेने दि.07 ऑक्टोबर 2025 रोजी प्रसिध्द केलेल्या परिपत्रकानुसार दिनांक 01 नोव्हेंबर 2025 पासुन देशातील सर्व राज्य सहकारी बँका व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना ही योजना लागू करण्यात येत असल्याचे पत्रकात नमुद करण्यात आले आहे.

रिझर्व्ह बँकेच्या मते हा निर्णय सार्वजनिक हितासाठी घेण्यात आला आहे. ज्यामुळे राज्य व जिल्हा बँकांच्या ग्राहकांना व्यवसायीक व ग्रामीण बँकांतील ग्राहकांना मिळणाऱया तक्रार निवारण यंत्रणेइतकीच सुविधा मिळेल. या योजनेत समाविष्ट केल्याने राज्य व जिल्हा बँकांच्या ग्राहकांच्या तक्रारी हाताळण्यात जास्त पारदर्शकता व जबाबदारी येईल.

रिझर्व्ह बँकेच्या परिपत्रकानुसार आताही योजना 1) सर्व व्यवसायीक बँका 2) प्रादेशिक ग्रामीण बँका 3) राज्य सहकारी बँका 4) जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका 5) 50 कोटींच्या वर ठेवी असणाऱया शेडयुल्ड आणि नॉन शेडयुल्ड सहकारी बँका 6) 100 कोटींपेक्षा जास्त मालमत्ता असणाऱया नॉन बँकिंग फिनान्शीयल कंपन्या यांना लागू होईल.

रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयामुळे या बँकांच्या विशेषत ग्रामीण भागातील ग्राहकांना दिलासा मिळेल. त्याचबरोबर या बँकांवरील विश्वासही वाढीस लागेल.