अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना राज्य सरकारचा दिलासा; ३१ हजार ७२८ कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर : ६८ लाख हेक्टर पीकांचे नुकसान; खरडून गेलेल्या जमिनींसाठी हेक्टरी साडेतीन लाख रुपये

मुंबई : राज्यात अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले असून त्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास पावसाने हिरावून घेतल्याने शेतकरी मोठ्या संकटात सापडला आहे. अशातच राज्य सरकारने ३१ हजार ७२८ कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करून अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे.

मंगळवार, ७ ऑक्टोबर रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रालयात पत्रकार परिषद घेत संपूर्ण मदतीची घोषणा केली. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्यासह इतर नेते उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "महाराष्ट्रात यंदाच्या संपूर्ण खरिपाच्या हंगामात पडलेल्या पावसामुळे शेती आणि शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. यासोबतच पीके, जनावरे, घरे, गोठे यासह ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांचेही नुकसान झाले. दुर्दैवाने काही लोक मृत्युमुखी पडले तर काही जखमीही झाले. अतिवृष्टीदरम्यान, आम्ही वेगवेगळ्या ठिकाणी प्रत्यक्ष जाऊन पाहणी केली. शेतकऱ्यांशी चर्चा करून त्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. तातडीचे नुकसान म्हणून १० हजार रुपये, गहु, तांदूळ यासह वेगवेगळ्या प्रकारे मदतही दिली. शेतकऱ्यांचे आपल्या पिकावर पोटच्या पोराप्रमाणे प्रेम असते. मात्र, अतिवृष्टीमुळे पीकांचे नुकसान झालेच, शिवाय अनेक ठिकाणी जमीनच खरडून केली. त्यामुळे रब्बीची पेरणी करण्याचीही क्षमता उरली नाही. यातून शेतकऱ्यांना होणाऱ्या आर्थिक आणि मानसिक त्रासाची १०० टक्के भरपाई कुणीच देऊ शकत नाही. मात्र, आमचा शेतकरी पुन्हा आपल्या पायावर उभा राहावा यादृष्टीने आम्ही जास्तीत जास्त नुकसान भरपाईचे पॅकेज तयार केले."

२५३ तालुक्यांमध्ये सरसकट मदत

"महाराष्ट्रात साधारणपणे १ कोटी ४३ लाख ५२ हजार २८१ हेक्टर जमिनीवर पीकांची लागवड झाली होती. यापैकी ६८ लाख ६९ हजार ७५६ हेक्टर जमीनवरील पीकांचे नुकसान झाले. यात काही जमिनींवर अंशत: तर मोठ्या प्रमाणात पूर्णत: नुकसान झाले. २९ जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक नुकसान झाले असून २५३ तालुक्यांमध्ये सरसकट मदत देण्याचे निश्चित केले आहे. साधारण २ हजार ५९ मंडळांमध्ये पीक खराब झाले आहे. त्यामुळे ६५ मिलीमीटरची अट न ठेवता जिथे पीकांचे नुकसान झाले तिथे मदत करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे," असे त्यांनी सांगितले.

'त्यांना' मिळणार नवीन घरे

"ज्या घरांची पडझड झाली ती घरे नव्याने बांधण्यासाठी आम्ही मदत करणार आहोत. प्रधानमंत्री आवास योजनेतील नवीन घर समजून त्या घराची निर्मिती करणार आहोत. तसेच डोंगरी भागातील घरांसाठी १० हजार रुपये जास्तीची मदत करणार असून अंशत: पडझड झालेली घरे किंवा झोपड्या, गोठ्यांनाही मदत करणार आहोत. यासोबतच दुकानदारांना ५० हजार रुपयांपर्यंत मदत करणार आहोत," असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

दुधाळ जनावरांना ३७ हजार ५०० रुपये प्रति जनावर मदत

दुधाळ जनावरांना ३७ हजार ५०० रुपये प्रति जनावर अशी मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच एनडीआरएफमध्ये असलेली ३ जनावरांपर्यंची मर्यादा काढून टाकली असून जेवढ्या जनावरांचा मृत्यू झाला त्या प्रत्येक जनावराला भरपाई देण्यात येईल. ओढकाम करणाऱ्या जनावरांसाठी ३२ हजार रुपये प्रति जनावर दिले जातील. तर कुक्कुटपालनात १०० रुपये प्रति कोंबडी देण्यात येतील.

खरडून गेलेल्या जमिनींसाठी हेक्टरी साडेतीन लाख

विशेषत: खरडून गेलेल्या जमिनी हा अत्यंत महत्वाचा विषय असून त्यासाठी ४७ हजार रुपये हेक्टरी रोख भरपाई आणि नरेगाच्या माध्यमातून ३ लाख रुपये हेक्टरी देणार आहेत. म्हणजेच खरडून गेलेल्या जमिनींसाठी हेक्टरी साडेतीन लाख रुपये उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. याव्यतिरिक्त ज्या विहिरीमध्ये गाळ गेल्याने नुकसान झाले त्यांना विशेष बाब म्हणून ३० हजार रुपये प्रति विहीर मदत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तसेच ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांच्या नुकसानीकरिता १० हजार कोटी रुपये देण्यात येतील.

पुरग्रस्त भागातील कामांसाठी डीपीसीला ५ टक्के निधी

जिल्हा नियोजन समितीला पूरग्रस्त भागातील कामांकरिता १५०० कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत. यासोबतच टंचाईच्या काळात लागू करण्यात येणाऱ्या सगळ्या उपाययोजना ओल्या टंचाईचा काळ समजून लागू करणार आहोत. यामध्ये जमीन महसुलात सूट, कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी संबंधित कर्ज वसूलीस स्थगिती, शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कात माफी, रोहयो अंतर्गत कामांच्या निकषात सुधारणा, या गोष्टींचा समावेश असेल.

पीकांच्या नुकसानीकरिता ६ हजार १७५ कोटी

शेतकऱ्यांना मदत देताना ॲग्रीस्टॅकमधील माहिती ग्राह्य धरली जाईल. त्यासाठी कुठलीही कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. पीक नुकसानीसाठी एनडीआरएफच्या नियमाप्रमाणे कोरडवाहू शेतीला हेक्टरी ८ हजार ५०० रुपये, हंगामी बागायतीला १७ हजार रुपये आणि बागायती शेतीकरिता २२ हजार ५०० रुपये हेक्टरी देतो. त्याप्रमाणे ६५ लाख हेक्टरकरिता ६ हजार १७५ कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याव्यतिरिक्त रब्बीचे पीक घेण्यासाठी १०० टक्के शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी अतिरिक्त १० हजार रुपये देण्याचा निर्णय केला असून यासाठी ६ हजार ५०० कोटी रुपये लागणार आहेत.

शेतकरी मदत (हेक्टरी)

कोरडवाडू शेतकरी १८ हजार ५०० रुपये हेक्टरी
हंगामी बागायती शेतकरी २७ हजार रुपये हेक्टरी
बागायती शेतकरी ३२ हजार ५०० रुपये हेक्टरी

पीक विमा काढलेले शेतकरी

याव्यतिरिक्त ४५ लाख शेतकऱ्यांचा पीक विमा उतरवला असून ज्यांचे पूर्ण नुकसान झाले त्या शेतकऱ्यांना १७ हजार रुपये हेक्टरी विम्याचे पैसे मिळतात. त्यानुसार, विमा उतरवलेल्या कोरडवाहू शेतकऱ्यांना ३५ हजार रुपये तर बागायती शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रति हेक्टरच्या वर पैसे मिळतील. राज्य सरकारने एकूण ३१ हजार ७२८ कोटी रुपयांचे पॅकेज दिले असून यातील जास्तीत जास्त मदत दिवाळीआधी देण्याचा प्रयत्न करणार आहोत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

मत्स्य शेतीकरिता १०० कोटी रुपये

मत्स्य शेती आणि बोटींच्या नुकसान भरपाई साठी १०० कोटी रुपये राखून ठेवले असल्याचेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

कोणत्या जिल्ह्यात किती नुकसान?

परभणी, वाशिम, जालना आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक नुकसान झाले. तसेच छत्रपती संभाजीनगर आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यात ७५ टक्क्यांहून अधिक तर, लातूर, धाराशिव, नांदेड, बीड, हिंगोली आणि सोलापूर या जिल्ह्यांमध्ये ८० टक्क्यांपासून ते १०० टक्क्यांपर्यंत नुकसान झाले आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यांना सर्वाधिक नुकसान भरपाई मिळेल.