
मुंबई : सोलापुरमधील समर्थ सहकारी बँकेवर, 'आरबीआय'द्वारे बँकिंग नियमन अधिनियम १९४९ च्या कलम ३५(अ) आणि ५६ अंतर्गत निर्बंध घालण्यात आले आहेत. आरबीआयच्या निर्देशानुसार पुढील सहा महिन्यांसाठी पूर्व लेखी मंजुरीशिवाय बँक कोणतेही व्यवहार करू शकणार नाही. बँकेची आर्थिक परिस्थिती पाहता हे निर्बंध घालण्यात आले असल्याची माहिती 'आरबीआय'कडून देण्यात आली आहे.
आरबीआयने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकानुसार, हे निर्बंध ७ ऑक्टोबरपासून लागू झाले असून, पुढील सहा महिन्यांसाठी ठेवीदार त्यांच्या खात्यातून पैसे काढू शकत नाहीत. बँक कोणत्याही प्रकारचे नवीन कर्ज देऊ शकणार नाही, ठेवी स्वीकारू शकणार नाही किंवा कोणतीही मालमत्ता विकू शकत नाही. मात्र ठेवीदार DICGC योजनेअंतर्गत त्यांच्या ठेवीवर ५ लाखांपर्यंत ठेव विमा मिळवू शकतात.
दरम्यान, समर्थ सहकारी बँकेचे अध्यक्ष दिलीप अत्रे यांनी देखील त्यांची बाजू स्पष्ट केली आहे. ते म्हणाले कि, "गेल्या तीन महिन्यांत बँकेने लक्षणीय प्रगती केली आहे. बँकेचे संचालक मंडळ आणि अधिकारी यासंदर्भात भारतीय रिझर्व बँकेच्या संपर्कात असून बँकेवरील ही बंधने लवकरात लवकर हटतील", असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.