विश्वासाची वाढ

सप्टेंबर २०२५ साली भारतीय औषध क्षेत्राने गतवर्षीच्या तुलनेत ७.३ टक्के वाढ नोंदवली. एकूण विक्री आता २० हजार, ८८६ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. मधुमेह, हृदयरोग आणि श्वसन रोगावरच्या औषधांची सतत वाढती मागणी, ग्रामीण भागात वितरण व्यवस्थेचा विस्तार आणि नवीन उत्पादनांमुळे या क्षेत्रातील वाढीचा प्रवाह कायम आहे. परिणामी, भारतीय औषध उद्योग केवळ आर्थिकदृष्ट्या सशक्त झाला नसून, आरोग्य सेवा विस्ताराच्या दृष्टीनेही एक महत्त्वाचा आधार ठरत आहे. सध्या जागतिक स्तरावरची परिस्थिती काहीशी गोंधळात टाकणारी आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ब्रॅण्डेड औषधांवर जाहीर केलेले उच्च आयातशुल्क भारतीय उद्योगासाठी एक मोठे आव्हान ठरण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. मात्र, भारतीय औषधनिर्मिती क्षेत्राने जागतिक बाजारपेठेत अनेक नवीन ग्राहक शोधण्यास सुरुवात केली आहे. भारताचा मुख्य जोर जेनेरिक औषधांवर असल्यामुळे, ट्रम्प यांच्या धोरणांचा धोकाही तुलनेने मर्यादितच आहे. तरीही उद्योगाला सतत जागतिक बाजारपेठेतील बदल आणि धोरणांशी जुळवून घेणे गरजेचेच ठरते. भारतीय औषध उद्योगाची खरी शक्ती गुणवत्ता, संशोधन आणि विकास या क्षेत्रांत दिसते. अनेक भारतीय कंपन्या जगभरात ‘विश्वासार्ह पुरवठादार’ म्हणून ओळखल्या जातात.

महामारी काळात भारताने अनेक देशांना स्वस्त दरात अथवा मोफत जीवनावश्यक औषधांचा पुरवठा करून मदत केली. या कृतीने औद्योगिक सामर्थ्य आणि मानवसेवा या दोन्ही बाबींमध्ये संतुलन साधले. यामुळेच भारताने जागतिक बाजारपेठेत विश्वास आणि आपुलकी निर्माण केली आहे. अनेक विकसनशील देशांनी ‘फार्मा हब’ म्हणून भारतावर अवलंबून राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारताची या क्षेत्रातील क्षमता आता फक्त आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाची नाही, तर जागतिक आरोग्य सुरक्षा आणि मानवी सेवेमध्येही निर्णायक ठरते. आता जागतिक बाजारपेठेत टिकण्यासाठी आणि विस्तारण्यासाठी या क्षेत्राने क्षमता, नवोन्मेष यांमध्ये सातत्य राखणे आवश्यक आहे, उद्योगाच्या विश्वासार्हतेवर आणि नैतिकतेवर जोर देणे आवश्यक आहे. भारताने निर्माण केलेला विश्वास, औद्योगिक सामर्थ्य आणि जागतिक महामारीच्या काळातील निस्वार्थ योगदान हेच येत्या काळात औषध उद्योगाची खरी ताकद ठरणार आहे.

अर्थवृद्धीचा जागतिक संकेत

जागतिक बँकेने भारताच्या वित्तीय वर्ष २०२५-२६साठीच्या अंदाजात वाढ करताना, अर्थव्यस्थेच्या वाढीचा दर ६.३ टक्क्यांवरून ६.५ टक्के केला आहे. हा आकडा अल्प असला, तरीही जागतिक अनिश्चितेच्या काळात देशाच्या प्रगतीची साक्ष देण्यास पुरेसा ठरतो. ही प्रगती फक्त संख्यात्मक नाही, तर जागतिक स्तरावर भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि धोरणांवरच्या विश्वासाचे प्रतीक आहे. अर्थशास्त्रज्ञांच्या दृष्टीने या आकड्यात घरगुती मागणी, कृषी उत्पादनातील वाढ, सेवाक्षेत्राचा विस्तार आणि ‘जीएसटी’ सुधारणा यांचा ठोस परिणाम दिसतो.

‘जीएसटी’ सुधारणा आणि कर सुलभतेमुळे मध्यम व लघु उद्योगांना मोठाच फायदा झाला आहे. उत्पादन, व्यापार आणि बाजारपेठेत गतिशीलता आली असून, ग्रामीण भागात रोजगार वाढीबरोबरच खरेदी क्षमताही सुधारली. हे धोरणात्मक बदल आर्थिक वृद्धीच्या बळकटीसाठी मोलाचे ठरले आहेत. त्यामुळे मृत अर्थव्यवस्था म्हणून विरोधकांचा उपहास जागतिक बँकेच्या या अंदाजामुळे कवडीमोल ठरला आहे. अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीचे प्रतिबिंब भांडवली बाजारातही स्पष्ट दिसत आहेत. स्वदेशी गुंतवणूकदारांची संख्या सतत वाढती असून, त्यामुळे देशातील भांडवली बाजाराला अधिक स्थिरता लाभली आहे. परदेशी गुंतवणूकदार जरी महत्त्वाचे असले, तरी भारतीय गुंतवणूकदारांचा सक्रिय सहभाग देशाच्या आर्थिक स्थिरतेसाठी अधिक मोलाचाच ठरतो.

बाजारातील हा बदल लोकांच्या विश्वासाचे प्रतीक आहे. आजमितीला देशाचा नागरिक अर्थव्यवस्थेबाबत फक्त मत व्यक्त न करता, देशाच्या आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये सक्रिय सहभागी होत आहेत. भांडवली बाजारातील ही स्थिरता देशाच्या दीर्घकालीन वाढीवर सकारात्मक परिणाम करणारी ठरते. असे असले, तरीही जागतिक व्यापारातील बदल, संरक्षणात्मक धोरणे आणि निर्यात आधारित उद्योगांवरील दबाव याचा निरंतर अभ्यास आवश्यक आहे. तथापि, घरगुती मागणी, कृषी उत्पादन आणि सेवाक्षेत्राच्या विस्तारामुळे अर्थव्यवस्थेला दीर्घकालीन स्थिरता मिळत आहे. पुढील काही वर्षांत या घटकांमुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला अधिक बळकटी मिळेल आणि जागतिक स्तरावर देशाचा मानही वाढेल.

कौस्तुभ वीरकर