राज्याचे रत्ने व आभूषणे धोरण २०२५ जाहीर; मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्वपूर्ण निर्णय

मुंबई : महाराष्ट्र राज्याचे रत्ने व आभूषणे धोरण २०२५ जाहीर करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. मंगळवार, ७ ऑक्टोबर रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत विविध महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.

१ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि ५ लाख नवीन रोजगार निर्मिती करणे ही या धोरणाची उद्दिष्टे आहेत. तसेच या क्षेत्राची निर्यात १५ अब्ज डॉलर्सवरुन ३० अब्ज डॉलर्स करणे हेदेखील या धोरणाचे उद्दिष्ट्य आहे. महाराष्ट्र रत्ने व आभूषणे धोरणाचा कालावधी २०२५ ते २०३० असा राहील. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रोत्साहनाकरिता १ हजार ६५१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. त्यापुढील २० वर्षांकरिता म्हणजेच २०३१ ते २०५० या कालावधी करिता सुमारे १२ हजार १८४ कोटी अशा एकूण १३ हजार ८३५ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली आहे. धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी २०२५-२६ वर्षाकरिता १०० कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद उपलब्ध करण्यात आली.

सांडपाणी प्रक्रिया, पुनर्वापर धोरण २०२५ जाहीर

यासोबतच राज्यातील नागरी भागातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करुन त्याच्या पुनर्वापराद्वारे चक्रीय अर्थव्यवस्थेस चालना देण्याचे धोरण मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात आले. या धोरणाच्या अंमजबजावणीसाठी नगर विकास विभाग समन्वयक म्हणून काम करेल. त्यासाठी या विभागाला ५०० कोटी देण्याच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.

झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासासाठी समूह पुनर्विकास योजना

मुंबईतील क्षेत्रात मोठ्या खाजगी, शासकीय, निमशासकीय भुखंडावरील झोपडपट्ट्यांच्या निर्मुलनासाठी बृहन्मुंबई झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजना राबविण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. मुंबईत झोपड्या आणि त्याचबरोबर काही जुन्या गोडकळीस आलेल्या इमारती, बांधकामे, भाडेकरू व्याप्त इमारती, बांधकाम अयोग्य मोकळ्या जागा तसेच काही वस्त्या आहेत. अशा क्षेत्राचा पुनर्विकास नगर नियोजनाच्या दृष्टीने एकात्मिक आणि शाश्वत पध्दतीने व्हावा यासाठी ही समूह पुनर्विकास योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेतील तरतूदी प्रमाणे, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण हे झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेसाठी नोडल एजन्सी असेल.

यासोबतच इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाकडून चालविण्यात येणाऱ्या विजाभज प्रवर्गाच्या खाजगी अनुदानित निवासी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक आणि ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठीसाठीच्या निवासी आश्रमशाळा तसेच विद्यानिकेतन आश्रमशाळांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दोन लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे राज्यातील ९८० आश्रमशाळातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार आहे.

खाजगी सूतगिरण्यांना एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण, २०२३-२८ अंतर्गत सहकारी सूतगिरण्यांप्रमाणे युनीट मागे ३ रुपये वीज अनुदान सवलत लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. राज्यातील वस्त्रोद्योगाच्या विकासासाठी वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ जाहीर करण्यात आले होते. त्यानुसार यंत्रमाग उद्योगाला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी वीज सवलत योजना जाहीर करण्यात आली आहे. ही सवलत मिळविण्यासाठी यंत्रमाग उद्योगाला वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाच्या पोर्टलवर ऑनलाईन नोंदणी करणे अनिवार्य करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.