हैदराबाद गॅझेटियरच्या शासन निर्णयाला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

मुंबई : हैदराबाद गॅझेटियरच्या अंमलबजावणीला मान्यता देणाऱ्या शासन निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. मंगळवार, ७ ऑक्टोबर रोजी या प्रकरणावर सुनावणी पार पडली. या निर्णयामुळे मराठा समाजासह राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

दि. २ सप्टेंबर रोजी राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटनुसार मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला होता. परंतू, यामुळे ओबीसी समाजाचे नुकसान होईल, असे सांगत अनेक ओबीसी संघटनांनी या निर्णयाला आव्हान दिले. या शासन निर्णयाच्या विरोधात काही रिट याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यावर मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अखंड यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी पार पडली.

दरम्यान, सरकारने उत्तर दाखल केल्याशिवाय याचिकाकर्त्यांना दिलासा देण्यास इच्छूक नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. पुढील ४ आठवड्यात राज्य सरकारने या शासन निर्णयावर त्यांचे म्हणणे मांडावे. तसेच प्रतिज्ञापत्रावर आपले उत्तर दाखल करावे, असे निर्देशही न्यायलयाने दिले.