हुकुमशाहीचा नवा सौदा

पाकिस्तानी सरकार आणि लष्कर प्रमुख असीम मुनीर यांनी अमेरिकेसमोर मांडलेला पास्नी बंदर प्रकल्प हा पाकिस्तानातील स्वार्थी राजकारण आणि लष्करी लालसेचा आणखी एक जिवंत पुरावा ठरणारा आहे. या प्रकल्पाच्या नावाखाली पाकिस्तान आपली नैसर्गिक साधनसंपत्ती परकीय गुंतवणूकदारांच्या हाती देण्यास तयार झाला आहे.

पाकिस्तानी सरकार आणि लष्करी नेतृत्वाचा दावा आहे की, हा प्रकल्प पाकिस्तानच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी आहे. असे असले, तरीही आजवरचा अशा अनेक प्रकल्पांचा इतिहास काही वेगळेच सांगतो. या प्रकल्पाच्या मागेही पाकिस्तानच्या सार्वभौमत्वाची विक्री आणि सत्ताधार्‍यांच्या स्वार्थाची धडपड लपलेली आहे. बलुचिस्तानच्या किनार्‍यावर उभ्या केलेल्या अशा विकास योजनांचा इतिहास सांगतो की, स्थानिकांच्या हक्कांवर पाय देत, त्यांच्या जमिनी आणि उपजीविकेचा बळी देतच या योजना उभ्या केल्या जातात.

जगभर आज ‘स्वदेशी’चा आणि आत्मनिर्भरतेचा आग्रह वाढताना दिसतो आहे. प्रत्येक देश आपल्या संसाधनांचे संरक्षण करत आहेत, लोक सहभागातून विकासाची धोरणे राबवली जात आहेत. पण, पाकिस्तान मात्र याच्या नेमक्या उलट दिशेने प्रवास करत आहे. स्वतःच्या भूभागातील संपत्ती परकीय कंपन्यांना विकून, आर्थिक गुलामीचे नवे दरवाजे उघडत आहे. ‘पास्नी’ प्रकल्प हा त्या प्रवृत्तीचा सर्वांत ताजा नमुना. पाकिस्तानी सैन्याच्या प्रभावाखाली होणार्‍या या करारांमध्ये, स्थानिक जनतेचा सहभाग शून्य असून उलट त्यांच्या विरोधाला देशद्रोहाचे लेबल लावले जात आहे.

आज बलुचिस्तानमधील जनता जेव्हा आपल्या हक्कांसाठी आवाज उठवतात, तेव्हा पाकिस्तानची राज्ययंत्रणा त्यांची मुस्काटदाबी उघडपणे करते. पाकिस्तानात कोणत्याही भागात झालेल्या आंदोलनाला सरकार तत्काळ इंटरनेट आणि मोबाईल सेवा बंद करून चिरडते. जगभरातील मानवाधिकार संस्थांनी हे प्रकार वारंवार नोंदवले आहेत. यानंतरही जेव्हा बलुच लोकांनी जर स्वतःचे हक्क मागितले, तेव्हा त्यांनाच दहशतवादी असल्याचे लेबल पाकिस्तानी सैन्याने लीलया लावले.

वास्तवात ज्या देशाचे सैन्यदलच अनेक दहशतवादी गटांशी उघड आणि गुप्त संबंध राखून आहेत, त्यांना इतरांना दहशतवादी म्हणण्याचा नैतिक अधिकारच नाही. पाकिस्तानात नागरिकांची विकासाच्या नावाखाली चाललेली ही विडंबना वर्षानुवर्षे सुरू आहे. त्यामुळे ‘पास्नी’ प्रकल्पासारख्या करारातून मिळणारे निधी जनतेच्या विकासासाठी वापरले जातील, अशी अपेक्षा बाळगणे म्हणजे भ्रमच ठरवा. इतिहास साक्षी आहे की, अशा निधीचा मोठा भाग दहशतवादी कारवायांना आणि पाकिस्तानी सत्ताधीशांचे लाड पुरवण्यातच जाणार आहे.

पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेची पडझड, शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रांतील ढासळलेली स्थिती, बेरोजगारी आणि महागाई यांच्या मागे हीच वृत्ती कारक आहे. नैसर्गिक संपत्तीवर हक्क असणारे पाकिस्तानातील स्थानिक आज निर्वासितांसारखे जगत आहेत. त्यांचे विस्थापन, जबरदस्तीने केलेली अटक आणि लष्कराकडून होणारे अत्याचार हे सर्व जगाने पाहिले आहे. मात्र, पाकिस्तानच्या शासनाने या सगळ्याला देशभक्तीचा मुलामा देऊन जनतेलाच दोषी ठरवले.

आज पाकिस्तानात आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय या तिन्ही आघाड्यांवर समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. पण, सत्ताधार्‍यांना त्याची चिंता नाही; त्यांना चिंता आहे फक्त आपल्या सत्ता आणि संपत्तीची. ‘पास्नी’ प्रकल्प हा या संपूर्ण नाट्याचा केंद्रबिंदू आहे. हा प्रकल्प आर्थिक प्रगतीचा नव्हे, तर राजकीय लूट आणि सत्तेच्या दलालीचा आराखडा ठरणार आहे. पाकिस्तानच्या सैन्याने देशावर किती खोलवर आपलं नियंत्रण बसवलं आहे, हे यातून स्पष्ट होते.

अशा परिस्थितीत लोकशाही आणि जनता हे शब्द पाकिस्तानात केवळ राजकीय भाषणापुरते राहिले आहेत. ज्या देशाचे राजकारणी आणि लष्करप्रमुख स्वतःच्याच जनतेवर गोळ्या झाडतात, ज्यांच्या हाती असलेला पैसा विकासाऐवजी दहशतवाद पोसतो आणि जो देश आपल्या नैसर्गिक संसाधनांची विक्री स्वार्थासाठी करतो, अशा देशाने जगाला विकास, शांती किंवा लोकशाही यांचे धडे देणे म्हणजे उपहासच. पाकिस्तानच्या सत्ताधार्‍यांनी आजपर्यंत स्वतःचा देश स्वार्थासाठी चालवला आहे आणि ‘पास्नी’चा प्रकल्प त्याच परंपरेचा ताजा पुरावा आहे.