'महाराष्ट्र' देशाचे गुंतवणुक मॅग्नेट : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई : महाराष्ट्रात गुंतवणुकीच्या अमर्याद संधी असून गुंतवणूकदारांनी अधिकाधिक गुंतवणुक राज्यात करावी. महाराष्ट्र हे देशातील गुंतवणुकीचे 'मॅग्नेट' ठरले आहे, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सोमवार, ६ ऑक्टोबर रोजी केले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे २०-२० गुंतवणूक संघटना शिष्टमंडळासोबत पार पडलेल्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी उद्योग मंत्री उदय सामंत, उद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, २०-२० गुंतवणूक संघटनेचे अध्यक्ष वेरा ट्रोजन उपस्थित होत्या.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "राज्यात पायाभूत सुविधांचा मोठ्या प्रमाणात विकास करण्यात येत आहे. नवीन उद्योग सहज आणि कमी कालावधीत सुरू करण्यासाठी केलेल्या धोरणात्मक सुधारणांची अंमलबजावणी सुरू आहे. शासनाच्या या सर्व प्रयत्नांमुळे महाराष्ट्रात गुंतवणुकीच्या अमर्याद संधी असून गुंतवणूकदारांनी अधिकाधिक गुंतवणुक राज्यात करावी. धोरणात्मक सुधारणा, पायाभूत सुविधांचा होत असलेला विकास यामुळे महाराष्ट्र हे देशाचे 'ग्रोथ सेंटर' बनले आहे. देशाच्या एकूण डेटा क्षमतेपैकी ६० टक्के डेटा क्षमता महाराष्ट्रात आहे. मुंबई ही देशाच्या आर्थिक राजधानीसोबतच मनोरंजन, स्टार्टअपचीसुद्धा राजधानी आहे."

भूजल पातळी वाढविण्यासाठी जलयुक्त शिवार मोहीम

महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी राज्यशासन विविध योजना आणि उपक्रमांमधून काम करीत आहे. भूजल पातळी वाढविण्यासाठी लोकसहभाग असलेली जलयुक्त शिवार मोहीम राज्यात राबविण्यात आली आहे. या योजनेचे कार्यान्वयन टप्पा २ अंतर्गत करण्यात येत आहे. या योजनेमुळे राज्यात जवळपास २० हजार गावे दुष्काळमुक्त झाली. गावांच्या जलसंपृक्ती सोबतच शेतकरीही समृद्ध होत आहे. शेतकऱ्याला सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध झाल्यामुळे शेतकरी एक पिकांवरून वर्षाला दोन पिके घेत आहे. फलोत्पादन लागवड वाढली आहे, असेही ते म्हणाले.

सर्वात मोठा नदी जोड प्रकल्प

"राज्यात वैनगंगा ते नळगंगा देशातील सर्वात मोठ्या नदीजोड प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाचा अभ्यास पूर्ण झाला असून विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार आहे. यामुळे विदर्भ सुजलाम सुफलाम होणार आहे. ५०० किलोमीटरचा हा नदी जोड प्रकल्प आहे. यासोबतच राज्याला जास्तीत जास्त सिंचित करण्यासाठी पश्चिम घाटातून समुद्रात वाहून जाणारे पाणी उपसा सिंचनाद्वारे गोदावरी खोऱ्यात आणण्यात येणार आहे. गोदावरी खोऱ्यामध्ये पाण्याचा अनुशेष आहे. या माध्यमातून हा अनुशेष भरण्यात येईल. परिणामी येथील शेती, उद्योगांना मागणीनुसार पाणी उपलब्ध करून देता येईल. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर संपूर्ण महाराष्ट्र सिंचित होईल," असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

ते पुढे म्हणाले की, "राज्य शासन उद्योग वाढीबरोबरच प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्मितीसाठी काम करीत आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीने मोठ्या प्रमाणावर कौशल्य विकासाचा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. राज्यात बंदरे, जहाज बांधणी आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. महिला सक्षमीकरणासाठी ड्रोन दीदी, लखपती दीदी यासारख्या योजना राबविण्यात येत आहे. महिला स्वयंसहायता बचतगट ही लोकचळवळ झाली आहे. मागील वर्षी राज्यात १३ लाख महिला लखपती दीदी झाल्या असून यावर्षी २५ लाख महिला लखपती दीदी होणार आहेत. बेघरांना घरे देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर घरांची बांधणी करण्यात येत आहे. विविध योजनांच्या माध्यमातून बेघरांना घरकुल देण्यात येत आहे. पुढील वर्षाच्या शेवटपर्यंत ४० लाख घरांचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. तसेच राज्यात दर्जेदार शिक्षण देण्यावर शासनाचा भर आहे. संपूर्ण राज्यात एक लाखपेक्षा जास्त शाळांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यात येत आहे," असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.