विचारधारेचे अधःपतन

मध्य प्रदेशात काँग्रेसचे नेता असद खान जिलानी याने भारतमातेला ‘डायन’ म्हणून संबोधणे, एका संपूर्ण राजकीय पक्षाच्याच विचारसरणीतील अधःपतनाचे स्पष्ट उदाहरण ठरते. खरेतर भारतमातेचा अपमान हा कोणत्याही राजकीय मतभेदांपलीकडचा विषय. जिलानीच्या वक्तव्यातून केवळ देशाचाच नव्हे, तर पक्षातील राजकीय मार्गदर्शनाचा अभावही अधोरेखित झाला. त्यामुळे प्रश्न असा निर्माण होतो की, काँग्रेस आपल्या नेत्यांना नेमके काय शिकवते? देशप्रेम, संविधानाचा आदर हे सारे काँग्रेससाठी राजकारणाचे मुद्दे झाले आहेत का? धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली राष्ट्रभावनांचा अपमान करण्याची मुभा या पक्षात दिली जाते का? काँग्रेस नेहमीच स्वातंत्र्यलढ्याचे श्रेय स्वतःकडे लाटत आली आहे. मात्र, अशाप्रकारे भारतमातेचा अपमान करणार्‍या प्रवृत्तींविरोधात या पक्षाने आजवर कधीच ठाम भूमिका घेतलेली नाही. उलट, अशा वक्तव्यांनंतर मौन बाळगून या मानसिकतेला अप्रत्यक्ष प्रोत्साहनच दिले आहे.

असद खानची टिप्पणी ही केवळ धार्मिक कट्टरतेतून आलेली नाही, तर ‘आम्ही आणि ते’ अशी विभागणी टिकवून ठेवणार्‍या विचारसरणीचा परिणाम आहे. देशातील अनेक मुस्लीम नागरिक प्रामाणिकपणे ‘भारतमाता की जय’ म्हणण्यात अभिमान मानतात, असे म्हटले जाते. मग जेव्हा कोणीतरी मुस्लीम सार्वजनिकरित्या राष्ट्राचा अपमान करतो, तेव्हा मुस्लीम समाज एकत्र येऊन त्याचा निषेध का करत नाही? संघटित विरोधाचा अभाव हीच त्या काही नतद्रष्टांना धाडस देते. ‘भारतमाता की जय’ म्हणणे हा कोणत्याही धर्माचा प्रश्न नसून, राष्ट्रनिष्ठेचे प्रतीक आहे. यामध्ये कोणत्याही धर्माविरोधी भावना नाहीत. जेव्हा कुणाला या जयघोषातही अडचण वाटते, तेव्हा ते धर्माचे नव्हे, तर राजकीय विषारी विचारांचे प्रतिबिंब ठरते. पोलिसांनी ‘भारतमाता की जय’ म्हणत जिलानीची धिंड काढली. हे केवळ कायदेशीरच नव्हे, तर जिलानीसारख्या विचारसरणीला दिलेले सांकेतिक उत्तर होते, राष्ट्राचा अपमान करणार्‍यांना समाजात स्थान नाही. त्यामुळे आज गरज आहे ती स्पष्ट भूमिकेची. काँग्रेससारखा पक्ष जर अजूनही अशा प्रवृत्तींवर मौन बाळगतो. हा केवळ एका नेत्याचा दोष नाही, तर पक्षाच्याच विचारधारेला जडलेला रोग आहे. स्वातंत्र्यलढ्याचे श्रेय लाटर्‍यांनी आता राष्ट्राच्या सन्मानाचे रक्षण करण्याचे धडे शिकण्याची वेळ आली आहे.

स्वदेशी शस्त्रांचा शंखनाद

भारत सरकारने खासगी उद्योगांना क्षेपणास्त्र, बॉम्ब आणि अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांच्या निर्मिती व विकासाची परवानगी देण्याचा घेतलेला निर्णय, हा भारतीय संरक्षण क्षेत्रासाठी एक ऐतिहासिक आणि दूरदर्शी टप्पा आहे. हा निर्णय केवळ सैनिकी क्षमतेच्या वृद्धीपुरता मर्यादित नसून, तो राष्ट्राच्या औद्योगिक, तांत्रिक आणि आर्थिक स्वावलंबनाचा नवा पाया घालणारा ठरेल. आधुनिक युद्धव्यवस्थेत तंत्रज्ञानाची भूमिका निर्णायक बनली आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन प्रणाली, सायबर सुरक्षा आणि प्रिसिजन वेपन तंत्रज्ञान यांचा वापर आता संरक्षण व्यवस्थेचा मुख्य भाग आहे. अशा स्थितीत, संशोधन आणि विकासावर भर देणे हे राष्ट्राच्या सुरक्षेसाठी अनिवार्यच आहे. आजवर संशोधनासाठी प्रामुख्याने सरकारी निधीच वापरला जात असल्याने, त्याचा ताण मोठ्या प्रमाणत सरकारी तिजोरीवर असे. परंतु, या निर्णयामुळे आता हा ताण मोठ्या प्रमाणात हलका होणार आहे. तसेच, या निर्णयामुळे शिल्लक सरकारी निधीचा उपयोग इतर प्राथमिक सुरक्षात्मक प्रकल्पांसाठीही करता येईल.

भारतीय खासगी कंपन्या तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम असून, त्यांचे अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांशी परस्पर सामंजस्य करार आहेत. त्यामुळे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे सतत आदानप्रदान होत असते. यामुळेच देशात अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रनिर्मितीची प्रक्रिया अधिक गतिमान आणि गुणवत्तापूर्ण बनणार आहे. याशिवाय, खासगी क्षेत्राच्या प्रवेशामुळे प्रकल्पांची पूर्तता वेळेत होईल, उत्पादन खर्च नियंत्रणात राहील आणि संशोधनाची गती वाढेल. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, या निर्णयामुळे देशभरात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होईल. अभियंते, संशोधक, तंत्रज्ञ आणि तरुण नवकल्पक यांना संरक्षण क्षेत्रात थेट काम करण्याची संधी मिळेल. त्यांचे कौशल्य राष्ट्ररक्षणाच्या कार्यात थेट उपयोगात आणले जाईल, ही ‘आत्मनिर्भर भारता’च्या संकल्पनेला साजेशीच बाब ठरेल. स्वदेशी उत्पादनामुळे आपत्कालीन स्थितीत परदेशी पुरवठ्यावरचे अवलंबित्व कमी होईल आणि स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल अधिक गतिमान होईल. थोडक्यात हा निर्णय म्हणजे, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातूनही एक रणनीतिक गुंतवणूक आहे. खासगी उद्योगांचे कौशल्य, स्वदेशी संशोधन आणि सरकारी दूरदृष्टी यांच्या एकत्रित परिणामातून, भारत एक आत्मनिर्भर संरक्षण शक्ती म्हणून उदयास येईल.

- कौस्तुभ वीरकर