गाझाचा ‌‘न्यू गाझा‌’मध्ये पुनर्विकास?

गाझा आणि इस्रायल युद्धविराम होण्याची अंधुकशी चिन्हे दिसू लागली आहेत. याला कारणीभूत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा ‌‘20 कलमी‌’ शांती प्रस्ताव आहे. असे असले तरीही या शांती प्रस्तावातील अटींबाबत शंकाकुशंका व्यक्त केल्या जात आहेत. इस्रायलने जरी याला मान्यता दिली असली, तरी अमेरिकेच्या वर्तनाबाबत ‌‘हमास‌’ नाखूश आहे. त्यामुळे या शांती प्रस्तावाचे काय होणार, हा प्रश्न अधांतरितच काहीही असले, तरी शांततेच्या दिशेने टाकलेले हे एक सकारात्मक पाऊल आहे, हे नक्कीच नाकारता येणार नाही. या शांततेच्या प्रयत्नांना यश म्हणून दोन्ही गटांनी त्यांच्याकडील ओलिसांची सुटका करण्यास सहमती दर्शवली आहे. याच सगळ्या पार्श्वभूमीवर या शांती प्रस्तावाचा आणि त्यामागील कंगोऱ्यांचा घेतलेला आढावा...

ओलिसांची सुटका, ‌‘हमास‌’ दहशतवाद्यांना माफी, ‌‘शांतता मंडळ‌’ आणि ‌‘न्यू गाझा‌’ची संकल्पना, पॅलेस्टिनी राष्ट्राला मान्यतेबाबतच अस्पष्टता व संदिग्धता या वैशिष्ट्यांयुक्त असलेल्या गाझाचा ‌‘न्यू गाझा‌’मध्ये पुनर्विकास घडविण्याची हमी देणारी योजना, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी संबंधित पक्ष आणि उत्सुक जगतासमोर मांडली आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आजवरच्या योजना पाहता, ‌‘गाझा योजना‌’ हे मात्र एक महत्त्वाचे पाऊल असले, तरी त्यावर डोळे मिटून विश्वास ठेवणे कठीण आहे. दुसरे असे की, या योजनेच्या आड येऊ शकणारे अडथळेही बरेच आहेत. खुद्द डोनाल्ड ट्रम्प यांना तसे वाटत नाही, हे त्यांच्या स्वभावाशी साजेसेच. त्यांना स्वतःलाही ही एक महान योजना वाटते आहे. ही योजना अमलात आल्यानंतर पश्चिम आशियात युद्धासाठी कारणच उरणार नाही, अशी ट्रम्प यांना खात्री आहे.

ट्रम्प आणि इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्यात सुरुवातीलाच चर्चा झाल्यानंतर ही योजना जाहीर झाली, हे चांगले झाले. दोन पक्षांपैकी एक पक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अगोदरच अनुकूल करून घेतला पण, हे फारसे अवघड नव्हते. याचे कारण असे आहे की, इस्रायलला हवे ते या योजनेत असणार हे नक्की केल्यानंतरच नेतान्याहू यांनी संमती दिली असणार किंवा जे आहे त्याला संमती देण्यावाचून दुसरा उपाय त्यांच्या हाती नसणार. या योजनेमुळे गाझाचे युद्ध थांबले तर पुढे कोणती पावले उचलायची, याबाबत अमेरिकेची भूमिका पूवपेक्षा वेगळी असणार असे वाटते. हा मुद्दा नेतान्याहू यांनी मान्य करावा, यासाठी अमेरिकेने त्यांच्यावर दडपण आणले असल्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. कारण, आजवरच्या सर्व चर्चांमध्ये ट्रम्प यांनी तर्कापेक्षा, दंडेलीचाच वापर मोठ्या प्रमाणात केलेला आहे. इस्रायलने ट्रम्प यांचा ‌‘20 कलमी‌’ प्रस्ताव स्वीकारला आहे. त्यांच्या राजकीय आघाडीतील अति उजव्या नेत्याने या प्रस्तावातील अटींपैकी काही अटी आधीच फेटाळल्या असल्या, तरी इस्रायलने ‌‘एक राष्ट्र‌’ या नात्याने हा निर्णय घेतल्याचे मानून चालायला हवे. आता प्रश्न उरतो तो ‌‘हमास‌’च्या मान्यतेचा! ‌‘हमास‌’ या दडपणाला किती प्रमाणात बळी पडेल? ‌‘हमास‌’ समोर दोन पर्याय सध्या दिसतात. युद्ध चालू ठेवणे हेच फलदायी असेल असे ‌‘हमास‌’ला वाटले, तर युद्ध थांबणार नाही. निदान सध्यापुरते तरी युद्ध थांबलेलेच बरे असा ‌‘हमास‌’चा विचार असल्यास, ‌‘हमास‌’ युद्धविराम प्रस्ताव मान्य करेल. ‌‘हमास‌’मध्ये यावर दोन मतप्रवाह दिसतात. त्यांच्यातील एका लहान गटाला वाटते आहे की, अमेरिकेची ही गाझा योजना स्वीकारावी. तसे त्यांनी दबक्या स्वरात व्यक्तही केले आहे. दुसऱ्या मोठ्या गटाचे मत निदान या क्षणापर्यंत तरी स्पष्ट शब्दांत व्यक्त झालेले नाही. वार्ता तर अशाही आहे की, ‌‘हमास‌’ दोन मुद्द्यांवर अडून आहे. पहिला मुद्दा हा आहे की, गाझामध्ये आज जे पॅलिस्टिनी नागरिक राहतात, त्यांच्या सुरक्षेची 100 टक्के हमी त्यांना हवी आहे. त्यांचा दुसरा मुद्दा हा आहे की, इस्रायलने पुन्हा कधीही गाझापट्टीवर आक्रमण करणार नाही, असे आश्वासन द्यावे. या सगळ्यामागे ट्रम्प यांचा राजकीय आणि व्यापारी हेतू वेगळाच असण्याची शक्यताही वर्तवण्यात येत आहे. तशी शंका ‌‘हमास‌’ आणि इस्रायल या दोघांनाही आहेच. असे असेल तर मग ‌‘संशय कल्लोळा‌’शिवाय नेमके हाती काय लागेल?

‌‘20 कलमी‌’ प्रस्तावातील तरतुदींबाबतची बाहेर आलेली माहिती काहीशी अशी आहे. या प्रस्तावातील तरतुदी गाझा प्रशासनाने (म्हणजेच ‌‘हमास‌’ने?) मान्य केल्या, तरच युद्धबंदी अमलात येईल. त्यानुसार ‌‘हमास‌’ला ओलीस ठेवलेल्या इस्रायलच्या नागरिकांना जिवंत अथवा मृत अवस्थेत, 72 तासांत इस्रायलच्या हाती सोपवावे लागेल. यापुढे ‌‘हमास‌’चा गाझाच्या प्रशासनात कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप असणार नाही, यालाही मान्यता द्यावी लागेल.

ट्रम्प यांना गाझाची नव्याने उभारणी करायची आहे. याबाबत त्यांनी आपल्या प्रतिनिधींना दोन्ही बाजूच्या प्रमुखांशी विचारविनिमय करण्यास सांगितले आहे. “दोन्ही बाजूंचे मत जाणून घ्या आणि संमती मिळवा,” अशा स्पष्ट सूचना, ट्रम्प यांनी चर्चेत सहभागी झालेल्या अमेरिकेच्या प्रतिनिधींना दिल्या असल्याचे समजते.

सुरुवातीला इस्रायल आणि ‌‘हमास‌’ ही योजना स्वीकारतीलही पण, वाटाघाटी सुरू झाल्यानंतर अडथळे निर्माण करतील, एकमेकांना दोष देऊ लागतील, असे झाले तर काय करायचे? हा प्रश्न दोन्ही बाजूंनी व्यक्त केला आहे. सुरुवातीलाच अपशकून का करता असे म्हटल्यानंतर, दोन्ही बाजूंनी व्यक्त केलेला मुद्दा नोंद घ्यावा असाच आहे. त्यांचे म्हणणे असे आहे की, या योजनेतील अनेक मुद्दे अस्पष्ट आहेत. कराराचा मुद्दा अगदी स्पष्ट असला पाहिजे. सध्याच्या करारातून पळवाटा काढणे सहज शक्य आहे. त्यामुळेच कराराच्या तरतुदींचे लेखन (ड्राफ्टिंग) सुस्पष्ट असणे आवश्यक असते. भविष्यात विपरीत परिस्थिती निर्माण झाली, तर ट्रम्प कुणाची बाजू घेतील हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. थोडक्यात असे की, पंचावरच ‌‘हमास‌’चा विश्वास नाही. आपण असे का म्हणतो, हे ‌‘हमास‌’ने स्पष्ट केले आहे. ट्रम्प यांनी अगोदरच आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे, असे ‌‘हमास‌’चे म्हणणे आहे. ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, जर ‌‘हमास‌’ने हा प्रस्ताव स्वीकारला नाही, तर इस्रायलला जे करायचे आहे ते करण्यासाठी त्यांना अमेरिकेचा पूर्ण पाठिंबा असेल. ‌‘हमास‌’ला ही धमकी वाटते. ट्रम्प यांनी अगोदर इस्रायलशी चर्चा करून व त्याची संमती मिळवून नंतर आपल्यासमोर प्रस्ताव मांडला, हेही ‌‘हमास‌’ला आवडलेले दिसत नाही.

कराराबाबत एकाच पक्षाशी अशा प्रकारची चर्चा यापूव कधी झालीच नसेल, असे नाही. पण, अशा गोष्टी अगोदर बाहेर आणायच्या नसतात, हे भान ट्रम्प यांना राहिलेले दिसत नाही. ट्रम्प यांची योजना तशी नवीन नाही, बायडन यांनी मे 2024 साली अशीच योजना मांडली असल्याचे ‌‘हमास‌’चे म्हणणे आहे. ट्रम्प यांना म्हणे ‌‘सर्वसमावेशक‌’ शांतता करार हवा आहे. मात्र, त्यासाठी इस्रायल किती माघार घेणार, याचा तपशीलवार आराखडा प्रस्तावात नाही. बंधकांच्या सुटकेबद्दल नेमका तपशीलही नाही, इस्रायलजवळ असलेल्या पॅलेस्टिनी कैद्यांची यादी खूपच मोठी आहे. आमच्या ताब्यात असलेले ओलीस त्या मानाने संख्येने खूपच कमी आहेत, असे ‌‘हमास‌’चे म्हणणे आहे. असे अनेक महत्त्चाचे मुद्दे प्रस्तावात मुळातच असायला हवे होते, अशी ‌‘हमास‌’ची भूमिका आहे. ट्रम्प यांच्या योजनेचा आराखडा जुलैमधील सौदी-फ्रेंच योजना आणि इतर मागील प्रस्तावांसारखाच आहे, हेच खरे.

इजिप्त आणि कतार यांच्या मध्यस्थांतर्फे ट्रम्प यांचा शांतता प्रस्ताव ‌‘हमास‌’ या संघटनेकडे पाठविण्यात आला असून, ‌‘हमास‌’ने विचारासाठी वेळ मागितला आहे. दि. 5 ऑक्टोबर रोजीपर्यंत उत्तर द्यावे, अशी मुदत त्यांना दिली आहे. गाझापट्टीत इस्रायलकडून होत असलेले हल्ले त्वरित थांबविले जाण्याची शक्यता या प्रस्तावामुळे निर्माण झाल्यामुळे, मध्य-पूर्वेतील बहुतेक सर्व देशांनी या प्रस्तावाचे स्वागत केले आहे. प्रस्तावात ट्रम्प यांच्या अध्यक्षतेखाली एक ‌‘शांतता मंडळ‌’ (बोर्ड ऑफ पीस) सूचविले आहे. ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान सर टोनी ब्लेअर हेही शांतता मंडळात आहेत. गाझापट्टीतील कारभार कसा चालतो आहे, यावर या मंडळाचे लक्ष असेल. गाझाचे सुरुवातीचे शासन पॅलेस्टिनी आणि आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांच्या एका तंत्रज्ञ आणि अराजकीय समितीच्या प्रशासनाखाली असेल, यावर ‌‘शांतता मंडळ‌’ देखरेख ठेवील.

ट्रम्प यांची आर्थिक विकास योजना गाझाच्या पुनर्बांधणीसाठी असेल. यात तज्ज्ञांचे एक पॅनेल स्थापन केले जाईल. तसेच एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (स्पेशल इकोनॉमिक झोन) स्थापन केले जाईल, कोणालाही गाझा सोडण्यास भाग पाडले जाणार नाही आणि जे सोडू इच्छितात ते परत येण्यासही स्वतंत्र असतील. ‌‘हमास‌’ आणि इतर गटांची गाझाच्या शासनात कोणतीही भूमिका असणार नाही. बोगदे आणि शस्त्रे उत्पादन सुविधांसह, सर्व लष्करी पायाभूत सुविधा नष्ट केल्या जातील. न्यू गाझा आपल्या शेजाऱ्यांसोबत शांततापूर्ण सहअस्तित्वासाठी वचनबद्ध असेल, असेही योजनेत म्हटले आहे.

अगोदर सर्व ओलीस इस्रायलला परततील. नंतरच शस्त्र खाली ठेवणाऱ्या ‌‘हमास‌’च्या सर्व सदस्यांना सर्व गुन्ह्यांसाठी माफी दिली जाईल. इस्रायलच्या प्रत्येक एका ओलीस सुटकेमागे, इस्रायल 15 गाझा नागरिकांची सुटका करील. ‌‘हमास‌’चे जे दहशतवादी गाझा सोडू इच्छित असतील, त्यांना सुरक्षितरित्या बाहेर पडता येईल अशी व्यवस्थाही प्रस्तावित आहे. या शांतेतेच्या या प्रयत्नांना आलेले पहिले यश म्हणजे दोन्ही बाजूंनी त्यांच्याकडील ओलीसांची सुटका करण्यास सहमती दर्शवली आहे.

प्रस्तावाला सहमती मिळताच गाझापट्टीत तातडीने मदत पोहोचविली जाईल. ही मदत संयुक्त राष्ट्रे व त्यांच्याशी संबंधित संस्थांच्या माध्यमातून पोहोचविली जाईल. दोन्ही बाजूंपैकी कुणीही यात अडकाठी आणणार नाही. या योजनेत अशीही तरतूद आहे की, इस्रायल गाझाच्या आवश्यक त्या ठिकाणी आपले सैन्य कायम ठेवेल. याला अरब राष्ट्रांचा कडाडून विरोध आहे पण, इस्रायल गाझा ताब्यात घेणार नाही किंवा गाझाला इस्रायलशी जोडणार नाही अशी तरतूद असल्यामुळे, अरब राष्ट्रांना अनुकूल करून घेता येईल, अशी आशा अनेकांनी व्यक्त केली आहे. अरब राष्ट्रांसाठी हे कलम महत्त्वाचे याचे कारणच ही तरतूद आहे. मात्र, सध्या इस्रायलने व्यापलेल्या वेस्ट बँकसाठी अशाच प्रकारची कोणतीही तरतूद का नाही? अशी नापसंतीही नोंदविण्यात आली आहे. अनेक अरब देश ट्रम्प यांच्या प्रस्तावाला त्यांचे एक महत्त्वाचे यशही मानत आहेत. याचे एक कारण असे आहे की, म्हणजे ट्रम्प यांनी फेब्रुवारीमधील त्यांची गाझा ‌‘रिव्हिएरा‌’ योजना (चंगळ करण्याची सोय असलेले पर्यटनस्थळ) मागे घेतली आहे. (‌‘रिव्हिएरा‌’ या इटालियन शब्दाचा अर्थ ‌‘किनारपट्टी‌’ असा होतो आणि भूमध्य समुद्राच्या किनाऱ्यावरील जगप्रसिद्ध पर्यटनक्षेत्र दर्शवण्यासाठी हा शब्द वापरला जातो). या योजनेत पॅलेस्टिनींना गाझा सोडण्याची सक्ती केली जाणार होती. काही अपेक्षांची पूत तर बरेच ‌‘पण‌’, ‌’परंतु‌’ आणि ‌‘किंतु‌’, ‌’परंतु‌’असे सध्याच्या स्थितीचे वर्णन केले का जाते, हे यावरून लक्षात येईल.

मध्य-पूर्वेत शांतता प्रस्थापित करण्याची एक मोठी संधी पुन्हा चालून आली आहे. ती वाया जाऊ नये, ही इच्छा सध्या प्रबळ आहे. डोनाल्ड ट्रम्प, सौदी अरेबिया, कतार, इजिप्त आणि इस्रायल या महत्त्वाच्या घटकांनी एकत्र येऊन, गाझामध्ये तातडीने युद्धविराम करण्यासाठी एक ठोस प्रस्ताव ठेवला जाणे, याला खूप महत्त्व आहे. सामान्य पॅलेस्टिनी लोकांचे जीव वाचवण्यासाठी आणि गाझाला पुन्हा एकदा शांततेच्या मार्गावर आणण्यासाठी, अरब देशांनी स्वतःहून पुढाकार घेतला आहे. पण, ‌‘हमास‌’ने आपली कट्टर दहशतवादी वृत्ती सोडली नाही. आम्ही ना शस्त्रे खाली ठेवणार, ना गाझापट्टीतील सत्तेवरून हटणार! असा हटवादीपणा कायम ठेवला, तर मात्र गाझामधील पॅलेस्टिनी जनतेचा विनाश थांबवता येणे कठीण आहे. विनाशाचे कारण आपण असणार नाही, अशी काळजी घेणे इस्रायलसाठीही आवश्यक ठरणार आहे. दोन्ही बाजूंच्या दहशतवादी शक्तीमुळे संघर्ष नियंत्रणाबाहेर जात असल्याचे चित्र अनेक अभ्यासकांना अस्वस्थ करते आहे, याचीही इथे नोंद घ्यायला हवी आहे.

‌‘हमास‌’ पॅलेस्टिनी नागरिकांचे हित चिंतणारी संघटना आहे, अनेकांना वाटत नाही. गाझापट्टीतील सध्याची प्रशासन व्यवस्था , आपल्याच नागरिकांना गाझाबाहेर सुरक्षित जाऊ देत नाही. त्यांच्याकडून जबरदस्तीने कर वसूल करते आणि आंतरराष्ट्रीय मदतीचा कोट्यवधी रुपयांचा पैसा केवळ शस्त्र खरेदीवर खर्च करते. सामान्य जनांना उपाशी ठेवून, आपली सत्ता टिकवणारा हा अन्य दहशतवाद्यांप्रमाणेच व्यवहार करणारा गट आहे. इस्रायलचा विनाश हेच ‌‘हमास‌’चे ध्येय असल्याने, कोणताही शांतता प्रस्ताव त्यांना नकोच असतो. त्यांना गाझामध्ये शांतता नको आहे, त्यांना फक्त अराजकता हवी आहे. ती असेल, तरच त्यांच्या मते इस्रायलला ठेचणे शक्य होणार आहे. पण, खुद्द पॅलेस्टिनींना शांतता हवी आहे. हा मुद्दाही काही कमी महत्त्वाचा नाही.

- वसंत काणे
9422804430