एन्काऊंटर ही हत्या नसून कायद्याने मान्य असलेल्या स्वसंरक्षणाचा उपाय - अ‍ॅड. अनिकेत निकम

 

 

 

 

- कायद्यात एन्काऊंटर या शब्दाची कुठेही व्याख्या नाही. परंतू, ज्यावेळी एखादा गुन्हेगार हातात शस्त्र घेतो आणि निरपराध जनतेच्या जीवाला धोका निर्माण होतो, तेव्हा स्वसंरक्षण करणे आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणे ही पोलिसांची जबाबदारी असते. त्यामुळे अशा प्रकरणात पोलिसांवर किंवा जनतेवर हल्ला होण्याची परिस्थिती असताना पोलिसांना त्या आरोपीविरुद्ध शस्त्राचा वापर करून त्याला थांबवणे क्रमप्राप्त असते. यालाच एन्काऊंटर म्हटले जाते. ही कृती हत्या नसून कायद्याने मान्य असलेल्या स्वसंरक्षणाचा उपाय ठरतो.

 

 

- पीपल्य युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टिज विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य असा २०१४ चा सर्वोच्च न्यायालयाचा एक निकाल आहे. यामध्ये एन्काउंटरबद्दलच्या काही नियमावलीसंदर्भात यूक्तीवाद करण्यात आला होता. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेक देशांमध्ये एन्काऊंटरसंबंधी तरतूदी आहेत. परंतू, २०१४ पूर्वी आपल्या देशात कुठलेही ठळक नियम नव्हते. त्यामुळे या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने ही नियमावली ठरवून दिली आहे. यानुसार, एन्काऊंटरमध्ये मृत्यू झाल्यास एफआयआर दाखल करून त्याची नोंद करून घ्यावी आणि तो ताबडतोब जवळच्या दंडाधिकाऱ्यांकडे पाठवावा. स्वतंत्र तपास यंत्रणेकडून या एन्काऊंटरचा तपास करावा, ज्यात एक वरीष्ठ पोलिस अधिकारी असावा. तसेच घटनास्थळावरील साक्षीदारांचे जबाब नोंदवणे, शवविच्छेदन अहवाल काढणे, यासह अशा प्रकरणात चौकशी क्रमप्राप्त असून त्याचा अहवाल दंडाधिकाऱ्यांना सादर करावा लागतो. तसेच घटना घडल्यानंतर मृत व्यक्तीच्या नातेवाईकांना ताबडतोब कळवावे लागते.

 

 

- हो निश्चित आहे. आधीच्या कायद्यात तर तरतूद होतीच, शिवाय भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ३४ नुसार, स्वरक्षणासाठी केलेले कृत्य गुन्हा नसतो, असे म्हटले आहे. त्यामुळे अशा प्रकरणात पोलिस स्वरक्षणासोबतच निष्पाप जनतेच्या संरक्षणासाठीही असे पाऊल उचलू शकतात.

 

 

- त्या त्या परिस्थितीनुसार निर्णय घ्यावा लागतो. काही गोष्टी ताबडतोब कराव्या लागतात. या प्रकरणाचा घटनाक्रम तपासानंतर पुढे येईलच. एखादा व्यक्ती अस्थिर मानसिकतेचा असला तरी तो पोलिसांवर किंवा त्या मुलांवर हल्ला करत असेल आणि पोलिसांनी गोळीबार केल्याने त्याचा जीव गेला असेल. अशावेळी पोलिसांपुढे दुसरा पर्याय होता का, यापेक्षा तेव्हा नेमकी काय परिस्थिती होती ते बघावे लागेल. या सगळ्या गोष्टी चौकशीत बाहेर येतात.

 

 

- फक्त दहशतवादी किंवा गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांचा एन्काऊंटर केला जाऊ शकतो, असे कायद्यात कुठेही नाही. एखादा व्यक्ती कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करत असेल किंवा निष्पाप लोकांना वेठीस धरून शोषण करत असेल, तर त्याची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नव्हती असे म्हणणे संयुक्तिक राहणार नाही. ज्यावेळी आरोपी पोलिसांवर चाल करून जातो किंवा वेठीस धरलेल्या लोकांना इजा पोहोचवू शकतो अशा परिस्थितीत पोलिस अशी पावले उचलू शकतात. त्यामुळे व्यक्तीची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असेल तरच एन्काऊंटर करता येतो, अशी कुठलीही तरतूद कायद्यात नाही. खरेतर, कुठल्याही आरोपीचा एन्काऊंटर करता येत नाही. परंतू, तशी परिस्थिती उद्भवल्यास कायद्याने सांगितल्याप्रमाणे अपवादात्मक परिस्थितीत एन्काऊंटर स्वरूपाची घटना घडू शकते.

 

 

- एखाद्या प्रकरणात एन्काऊंटर झाल्यास ती कायद्याला धरून घडलेली घटना आहे का? आरोपीला मारण्याखेरीज दुसरा कुठलाही पर्याय नाही अशी परिस्थिती होती का? ही माहिती चौकशीत समोर आली तर पोलिसांनी केलेले कृत्य योग्य होते असे म्हणता येईल. त्यामुळे जनमानसांमध्ये जरी तशी भावना असली तरी पोलिस सदसदविवेकबुद्धीचा वापर करून पावले उचलत असतात.

 

 

- आरोपींची कायदा हातात घेण्याची भावना अतिशय घातक आहे. कुठलाही व्यक्ती कायदा हातात घेऊ शकत नाही. कायद्याचे पालन करणे आणि सुव्यवस्था राखणे हे आपल्या सर्वांचे प्रथम कर्तव्य आहे. परंतू, कुणी कायदा हाती घेत असल्यास त्याच्यावर कारवाई केली जाईल. त्यामुळे कुणीही कायदा हातात घेऊ नये.