संयुक्त राष्ट्राचा भ्रामक अहवाल

 

 

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या एका अहवालात पहलगाम येथील पर्यटकांना त्यांचा धर्म विचारून ठार करणार्‍या दहशतवादी हल्ल्याचा संबंध, म्यानमारमधील विस्थापित शिबिरांशी जोडण्यात आला आहे. या चुकीच्या दाव्याने भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेचा अपमान झाला असून, जागतिक संस्थांच्या पूर्वग्रहदूषित नजरेचे वास्तव पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. भारताने या अहवालाला संकुचित व असत्याधारित म्हणून फेटाळून लावले, हे सर्वार्थाने योग्यच. या अहवालामध्ये, पहलगाम हल्ल्याच्या मागे म्यानमारमधील निर्वासितांच्या गटांचा सहभाग असल्याचे विधान करण्यात आले. प्रत्यक्षात, भारताच्या तपास यंत्रणांनी आणि संरक्षण मंत्रालयाने दिलेले पुरावे स्पष्टपणे सांगतात की, या हल्ल्यामागे पाकिस्तानातील ‘लष्कर-ए-तोयबा’ आणि ‘जैश-ए-मोहम्मद’ यांसारख्या दहशतवादी संघटनांचा थेट हात होता. पहलगाम हल्ला हा भारताच्या संघराज्य संरचनेवर, जम्मू-काश्मीरच्या स्थैर्यावर आणि लोकशाही प्रक्रियेवर घडवून आणलेला हल्ला होता.

 

भारतीय गुप्तचर यंत्रणांनी गोळा केलेले पुरावे, उपग्रह प्रतिमा आणि रेडिओ संवाद यामध्ये हल्लेखोरांनी पाकिस्तानच्या नियंत्रणाखालील बालाकोट, मुरीज आणि भिम्बर या भागांतून प्रवेश केल्याचे सिद्ध झाले. भारताने या हल्ल्यानंतर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ ही निर्णायक मोहीम राबवत दहशतवादी तळांचा नाश तर केलाच, त्याशिवाय पाकच्या हवाई तळांनाही लक्ष्य केले. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ हे भारताच्या नव्या रणनीतिक विचारसरणीचा नमुना ठरले. ही कारवाई भारतीय संरक्षण व्यवस्थेच्या नव्या आत्मविश्वासाची साक्ष देणारी ठरली. ड्रोन तंत्रज्ञान, उपग्रह सिग्नल मॉनिटरिंग आणि रिअल-टाईम कमांड कंट्रोल यांचा नेमकेपणाने वापर करत, भारतीय सैन्याने अचूक प्रहार केले. परिणामी, पाकिस्तानमधील दहशतवादी गट काही काळासाठी निष्क्रिय झाले आणि सीमावर्ती भागात पुन्हा शांतता प्रस्थापित झाली.

 

या पार्श्वभूमीवर संयुक्त राष्ट्रांचा अहवाल हा विचित्र असाच. पाकिस्तानच्या भूमिकेवर, दहशतवादी नेटवर्कवर किंवा त्यांना आर्थिक मदत पुरवणार्‍या संस्थांवर एका शब्दानेही भाष्य न करता, म्यानमारमधील निर्वासितांवर बोट ठेवले जाणे हे दुटप्पीपणाचे सर्वोच्च उदाहरण ठरावे. आज अमेरिका आणि पाकिस्तान यांच्यातील मैत्रीचा नवा अध्याय लिहित असले तरी, यापूर्वी अमेरिकेने स्वतः मान्य केले आहे की, पाकिस्तान हा दहशतवादाला खतपाणी घालणारा देश आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने अनेक वेळा पाकिस्तानला ‘ग्रे-लिस्ट’मध्ये ठेवून, दहशतवाद्यांना होणार्‍या निधीपुरवठ्याची नोंद केली आहे. याशिवाय, फ्रान्स, इंग्लंड, जर्मनी यांसारख्या देशांनीदेखील, पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद यापूर्वी अनेकदा मान्य केला आहे. या पुराव्यांच्या पार्श्वभूमीवर संयुक्त राष्ट्रसंघासारख्या संस्थेने, भारतावर अप्रत्यक्ष दोषारोपण करणे हे भारताच्या भू-राजकीय स्वावलंबनावर वार करण्याचा प्रयत्न आहे. याच संस्थात्मक दुहेरी निकषांमुळे संयुक्त राष्ट्रसंघाची विश्वासार्हता ढासळत चालली आहे.

 

भारताने या अहवालाला फेटाळून लावताना भावनिक उद्रेक टाळला आहे. विदेशी मंत्रालयाने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, हा अहवाल पूर्वग्रहदूषित, वास्तवापासून फारकत घेणारा आणि भारताच्या अंतर्गत परिस्थितीचे चुकीचे विश्लेषण करणारा आहे. भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या संबंधित समितीकडे यावर अधिकृतपणे आक्षेप नोंदवला असून, म्यानमारमधील निर्वासितांबाबत भारताचे मानवीय धोरण कायम राहील, असे स्पष्ट केले आहे. भारताने म्यानमारमधील निर्वासितांना अन्न, औषधं आणि वैद्यकीय मदत पुरवली आहे. तथापि, त्यांचा दहशतवादाशी काहीही संबंध नाही, हा मुद्दा ठामपणे मांडण्यात आला आहे. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यामागे पाकिस्तानच आहे, हे कोणीही नाकारणार नाही. जम्मू-काश्मीरमध्ये प्रस्थापित झालेल्या राजकीय स्थैर्यामुळे तसेच तेथील विकास प्रकल्पांमुळे पाकिस्तान अस्वस्थ आहे. अशातच, सीमा भागात स्मार्ट फेन्सिंग, ड्रोन व्हिजन आणि सॅटेलाईट सर्व्हिलन्स सुरू झाल्यानंतर, पाकिस्तानने आपली रणनीती बदलली असल्याचे दिसून येते. आता तो दहशतवादी कारवायांना, विस्थापितांची आंदोलने म्हणून दाखवू पाहत आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालात हीच नवी भाषा वापरली गेली आहे. मात्र, हा नवा भारत आहे. आज भारताकडे तंत्रज्ञानाधारित सुरक्षाव्यवस्था, जलद प्रतिसाद क्षमता आणि जागतिक मंचावर विश्वासार्ह अशी प्रतिमा आहे. त्यामुळे अशा प्रयत्नांना फारसे यश मिळणार नाही.

 

एके काळी जागतिक शांततेचे प्रतीक असलेली संस्था, आज राजकीय दबावाखाली काम करताना दिसते. रशिया-युक्रेन संघर्षात अमेरिका थेट हस्तक्षेप करते, तेव्हा संयुक्त राष्ट्रसंघ सोयीस्कररित्या मौन बाळगतो. मात्र, भारतासारख्या लोकशाही राष्ट्रावर टीका करताना, संयुक्त राष्ट्राला काहीही वाटत नाही. यामुळेच अनेक विकसनशील राष्ट्रे संयुक्त राष्ट्र संघाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना दिसतात. भारतानेही यापूर्वी अनेकदा सुधारित जागतिक संस्थात्मक व्यवस्थेची गरज अधोरेखित केली आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत स्पष्टपणे म्हटले होते, जगाला १९४५च्या मानसिकतेपासून मुक्त होण्याची वेळ आली आहे. त्यांचे हे विधान खरे ठरताना दिसून येत आहे. नवीन जागतिक व्यवस्था का गरजेची आहे, हे या अहवालाने दाखवून दिले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालाला भारताने ज्या संयमाने आणि पुराव्यावर आधारित पद्धतीने फेटाळले, त्यातून जागतिक स्तरावर भारताची धोरणात्मक परिपक्वता दिसून आली. याउलट पाकिस्तान अजूनही आर्थिक दिवाळखोरी, दहशतवाद आणि राजकीय अराजकता यांतच अडकलेला आहे. नाणेनिधीच्या कुबड्यांवर चालणारा देश, अमेरिकेच्या मदतीने संयुक्त राष्ट्रांचा वापर भारतविरोधी प्रचारासाठी करत आहे, ही गोष्ट दुर्दैवी अशीच.

 

पहलगाम हल्ला, त्यानंतरचे ‘ऑपरेशन सिंदूर’ आणि आता संयुक्त राष्ट्रांचा एकतर्फी अहवाल या सर्व घटनांमधून एक गोष्ट स्पष्ट होते आणि ती म्हणजे, भारत आता आरोपांना उत्तर देणारा नव्हे, तर सत्याचा आग्रह करणारे राष्ट्र बनले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाचा अहवाल ही केवळ दिशाभूल करणारी कागदपत्रे आहेत. तथापि, ‘ऑपरेशन सिंदूर’सारखी निर्णायक कारवाई ही भारताच्या इच्छाशक्तीची साक्ष आहे. भारत आता बचावात्मक भूमिकेचा नाही, तर ठाम मुत्सद्देगिरीचा वापर करणारा देश आहे. त्याचीच झलक या संपूर्ण प्रकरणात उमटलेली दिसते. जगाला आता भारताची कृतिशील भूमिका स्वीकारावी लागेल. पहलगामच्या रक्तरंजित धड्यांमधून भारताने जो निर्धार केला आहे, तोच येणार्‍या काळात दक्षिण आशियाच्या शांततेचा पाया ठरणार आहे.