‘प्राण’हीन जाहीरनाम्याचा तेजस्वी ‘प्रण’

 

 

आधी जागावाटपावरुन, मग मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा जाहीर करण्यावरून झालेल्या अभूतपूर्व गोंधळानंतर, परवा बिहारच्या ‘महागठबंधन’मधील सुंदोपसंदीचा दुसरा अध्याय पाटण्यात पाहायला मिळाला. राजद, काँग्रेस आणि कम्युनिस्टांच्या ‘महागठबंधन’ आघाडीने आपला जाहीरनामा जाहीर केला खरा, पण त्याच्या मुखपृष्ठापासून ते आतील आश्वासनांकडे पाहता, तिथे ‘सबकुछ तेजस्वी’ असेच चित्र दिसून आले. जाहीरनाम्याच्या मुखपृष्ठावरही तेजस्वी यादवांचाच मोठा फोटो. त्यावर ‘बिहार का तेजस्वी प्रण’ असे ठळक घोषवाक्य आणि राहुल गांधी यांच्या फोटोला वरच्या कोपर्‍यात वर्तुळात काय ती नावापुरती जागा. बिहारमध्ये असे सगळे ‘तेजस्वी’मय दिसताच, राहुल गांधींनी जाहीरनामा प्रकाशनाच्या कार्यक्रमाला दांडी मारणे अपेक्षितच. पण, त्यानंतर दुसर्‍याच दिवशी जाहीर सभांमध्ये मात्र दोघेही एकाच व्यासपीठावर एकीचे सोंग नाचवताना दिसले. शेवटी काय म्हणा, दोन्ही पक्षांची आणि विशेषकरून काँग्रेसची ‘महागठबंधन’मध्ये टिकून राहणे, ही राजकीय अपरिहार्यताच!

 

तर अशा या बिहारमध्ये सत्तेवर येण्याचा छातीठोकपणे दावा करणार्‍या ‘महागठबंधन’च्या जाहीरनाम्यावर नजर टाकली, तरी त्यातील अवास्तव आश्वासनांची खैरात पाहता, सगळा फोलपणा उघडकीस येतो. बिहारच्या निवडणुकीत सर्वाधिक कळीचा मुद्दा ठरलेला दिसतो तो रोजगाराचा. त्यामुळे ‘महागठबंधन’च्या जाहीरनाम्यातही प्रत्येक कुटुंबातील एका व्यक्तीला सरकारी नोकरीचे आश्वासन देण्यात आले आहे. तसा अधिनियमच सत्तेत आल्यानंतर २० दिवसांच्या आत ‘महागठबंधन’चे सरकार काढेल आणि २० महिन्यांतच सगळ्यांना सरकारी नोकर्‍याही मिळतील, असे हे नोकर्‍यांचे गौडबंगाल. १५ दिवसांपूर्वीच ‘सरकारी नोकर्‍यांचे मृगजळ’ या ‘वेध’मधून तेजस्वी यादवांचा हा दावा आम्ही आकडेवारीसह खोडून काढला होताच. कारण, अशा प्रकारे जवळपास अडीच कोटी सरकारी नोकर्‍या देणे हे केवळ अशक्यप्राय आणि असंभव.

 

आता ही गोष्ट तेजस्वी यांना अजिबात कळत नाही, असे नाही. पण, बिहारमध्ये ‘सरकारी नोकरी’चे प्रस्थ, वाढती बेरोजगारी आणि मजुरांचे स्थलांतर लक्षात घेता, त्यांच्या या आश्वासनावर युवावर्ग भुलण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एकीकडे बिहारमधून देशभरातील महानगरांत होणारे मजुरांचे स्थलांतर रोखायचे आहे असेही तेजस्वी म्हणतात, पण दुसरीकडे याच महानगरांमध्ये स्थलांतरित मजुरांसाठी ‘बिहार मित्र केंद्रा’च्या स्थापनेबाबतही ते जाहीरनाम्यातून घोषणा करतात. मग राज्यात सर्वांनाच सरसकट सरकारी नोकरी मिळणार असेल, राज्यातच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असतील, तर अन्य राज्यांत अशा ‘बिहार मित्र केंद्रां’ची आवश्यकताच काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

 

एवढेच नाही, तर पदवी, पदव्युत्तर शिक्षण झालेल्या युवकांना दोन ते तीन हजार बेरोजगारी भत्ता, कंत्राटी कर्मचार्‍यांना स्थायी नोकरी, जीविकादीदींना (आशासेविका) ३० हजार रुपये मासिक वेतन आणि अन्य अशाच वीसेक योजनांतून प्रथमदर्शनी आकर्षक वाटणारी आश्वासने खरं तर बिहारच्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडण्यासाठी पुरेशी ठरावी. आधीच बिहारवर जवळपास ३३ हजार कोटींचे कर्ज असून, एकूण राज्याच्या जीडीपीच्या हे प्रमाण तब्बल ३९ टक्के इतके आहे. त्यामुळे रेवडीवाटप हे राज्याला आर्थिक दरीत ढकलण्यासारखेच. पण, ज्यांचे आयुष्यच मुळी सरकारी तिजोरी वैयक्तिक लाभासाठी लुटण्यात गेले, ज्यांनी जनावरांच्या चार्‍याचेही खोर्‍याने पैसे खाल्ले, त्यांच्या राजकीय वारसदाराकडून राज्याच्या अर्थनियोजनाची अपेक्षा बाळगणे, हीच अतिशयोक्ती ठरावी! असो.

 

दर महिन्याला महिलांच्या खात्यात अडीच हजार रुपये जमा करणारी ‘माई बहिन मान’ योजना, ५०० रुपयांत सिलिंडर, २०० युनिटपर्यंतची मोफत वीज, विधवा, वृद्ध, दिव्यांग अशा सगळ्यांना आर्थिक लाभाच्या घोषणांनी हा जाहीरनामा अक्षरशः फुगवला गेला आहे. त्यात राजदची मदार ही सर्वस्वी यादव आणि मुस्लीम मतपेढीवर. त्यामुळे जाहीरनाम्यातून ‘सोशल इंजिनिअरिंग’बरोबरच अल्पसंख्याकांच्या लांगूलचालनाची एकही संधी राजदने सोडलेली नाही. म्हणूनच सत्तेत आल्यावर ‘वक्फ सुधारणा विधेयका’ला विरोध करण्यापासून ते मदरशांमध्ये शिक्षक भरती, पसमंदा मुस्लिमांच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक उन्नतीची ग्वाही, बौद्ध मठमंदिरांचे व्यवस्थापन बौद्ध समाजाच्या हाती देण्याचा निर्णय, अशा अल्पसंख्याकांच्या जिव्हाळ्याच्या मुद्द्यांनाही हात घातला आहे.

 

आरक्षणाचा विषयही जातीपातीचे राजकारण केंद्रस्थानी असलेल्या बिहारमध्ये तितकाच ज्वलंत. हे लक्षात घेता, आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांहून अधिक वाढविण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुराव्याचे आश्वासनही हा जाहीरनामा देतो. आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने कित्येक निकालांतून मर्यादा स्पष्ट केल्यानंतरही, मुद्दाम जनतेची दिशाभूल करण्यासाठीच हा मुद्दा जाहीरनाम्यात समाविष्ट केलेला आहे, हे वेगळे सांगायला नको. तेव्हा, ‘आम्ही केंद्राकडे पाठपुरावा करु, मागणी करु’ असे म्हणून जनतेला मूर्ख बनवायचे आणि सत्ता आलीच की, ‘हे आमच्या कार्यकक्षेत नाही, केंद्र सरकार अन्याय करते’ म्हणून कांगावा करायचा, हीच विरोधकांची नीती ‘महागठबंधन’च्या जाहीरनाम्यातूनही स्पष्ट होते. एवढेच नाही, तर पाटण्यामध्ये सावित्रीबाई फुले यांच्या नावाबरोबरच फातिमा शेख या मागेच ‘काल्पनिक’ सिद्ध झालेल्या पात्राचेही नाव महिला विद्यापीठाला देणार असल्याची घोषणा जाहीरनाम्यात करण्यात आली आहे. एकूणच काय, तर अल्पसंख्याकांची एकगठ्ठा मते आपल्या पारड्यात पडावी, याची तजवीज ‘महागठबंधन’च्या नेत्यांनी या आश्वासनांतून केलेली दिसते.

 

तसेच बिहारमध्ये २०१६ पासून दारुबंदी लागू आहे. तेव्हा, त्या निर्णयाची फेरसमीक्षा करणे, ताडी-मोहाच्या दारुला दारुबंदीतून वगळण्याचे आश्वासन देऊन, ही विक्री करणार्‍या गरीब समाजाची मते पदरात पाडून घेण्याचाही तेजस्वी यादवांचा हा आणखीन एक केविलवाणा प्रयत्न म्हणावा लागेल. त्यातच या जाहीरनाम्यातील सर्वांत हास्यास्पद घोषणा म्हणजे, गुन्हेगारीप्रति ‘झिरो टॉलरन्स’चे धोरण! आता मुळात जो पक्षच राजकीय गावगुंडांनी भरलेला आहे, ते सत्तेत आलेच, तर त्यांना रोखणार तरी कोण? तर ही जबाबदारी म्हणे पोलिसांचीच! पोलीस कुणाचे तर सरकारच्या मर्जीतलेच! त्यामुळे लालूंच्या काळातील ‘जंगलराज’च्या भयाण स्मृती लक्षात घेता, ‘अपराधमुक्त बिहार’ची घोषणा ही निव्वळ धुळफेकच म्हणावी लागेल. अशा या पोकळ घोषणांच्या दाटीवाटीने भरलेल्या जाहीरनाम्यात उद्योगधंद्यांचा त्रोटक उल्लेख आणि पायाभूत सोयीसुविधांना तर स्थानच नाही. म्हणजे विकासाचा, रोजगाराचा प्रमुख स्रोत असलेल्या पायाभूत सोयीसुविधांना वाटाण्याच्या अक्षता दाखवल्यामुळे, या जाहीरनाम्यात तेजस्वीचा ‘प्रण’ असला, तरी बिहारला प्रगतिपथावर नेण्यासाठी ‘प्राण’ नसलेला, असा हा निष्प्राण जाहीरनामाच म्हणावा लागेल.