काश्मीर सध्या केंद्रशासितच हवे!

 

 

जम्मू-काश्मीरला पुन्हा एकदा पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळण्याची आशा मावळत चालली असल्याची खंत मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी नुकतीच व्यक्त केली आहे. त्यांचे दुःख समजण्यासारखे आहे. आजवर काश्मीरचे अनभिषिक्त राजे असल्याच्या थाटात त्यांचे जीवन व्यतीत झाले आहे. त्यामुळे आता हे मांडलिकत्वाचे जिणे त्यांना असह्य होत आहे. खरी मेख राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था आणि पोलीस खाते त्यांच्या अखत्यारीत नसण्यात आहे. कारण, केंद्रशासित प्रदेशात कायदा-सुव्यवस्था केंद्र सरकारच्या हाती असते.

 

काश्मीर हे पूर्ण राज्य असतानाच त्या राज्यात फुटीरतावाद जाणीवपूर्वक पोसण्यात आला होता. काश्मीरची समस्या निर्माण होण्यास पाकिस्तानपेक्षा त्या राज्यातील अब्दुल्ला कुटुंबीय सर्वाधिक जबाबदार आहे. त्यांनी काश्मीर हे जणू स्वतंत्र संस्थान असल्याप्रमाणे कारभार चालविला आणि त्यांना काँग्रेसच्या नेतृत्वाने समर्थन दिले. फारुख अब्दुल्ला यांच्याच कारकिर्दीत काश्मिरी पंडितांचे भीषण हत्याकांड घडले आणि त्यांना तेथून पलायन करावे लागले. आज लाल चौकात कितीही तिरंगे फडकले, तरी तेथील जनतेच्या मनातील फुटीरतेची भावना पूर्वीइतकीच कायम आहे. पहलगाममधील हत्याकांडाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले होते. त्यामुळे पूर्ण राज्याचा दर्जा दिल्यावर सार्‍या समस्या सुटतील किंवा तेथे लोकशाही मूल्ये रुजतील, असे मानणे हा भंपकपणा आहे.

 

भारतातील काही प्रदेशांतील प्रादेशिक अस्मितेच्या राजकारणाचा अंगार फुंकर घालून हेतूतः पेटविला जातो. त्यामुळे तरी ही राज्ये फुटीरतेकडे वळतील, हा त्यामागील हेतू असतो. काश्मीर सध्या शांत असल्यामुळे आता लडाखी जनतेला चिथावणी देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अलीकडे झालेला हिंसाचार हे त्याचे ताजे उदाहरण आहे.

 

खरे तर केवळ काश्मीरच नव्हे, तर अन्य काही राज्यांनाही केंद्रशासित प्रदेश का जाहीर करु नये, अशी या राज्यांतील गंभीर परिस्थिती. त्यात तामिळनाडू, प. बंगाल, ईशान्य भारतातील काही राज्ये आणि केरळ यांचा समावेश आहे. याचे कारण तामिळनाडूतील नेत्यांनी आपल्या जनतेला पद्धतशीरपणे भारतापासून सांस्कृतिकदृष्ट्या अलग ठेवण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. या नेत्यांनी आपले राज्य हे भारताच्या अन्य प्रांतांपेक्षा सांस्कृतिक आणि भाषिकदृष्ट्या वेगळे आहे, म्हणजे आपण स्वतंत्र देश आहोत, हे बिंबवून आपला स्वतंत्र मार्ग चोखाळण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न चालविलेला दिसतो. अलीकडच्या काळात द्रमुकच्या नेत्यांनी सनातनवर केलेली टीका आणि काही मुखंडांनी तामिळ हे हिंदू नव्हेत, असा केलेला दावा त्यांच्यातील फुटीरतावादी मानसिकता दर्शवितो.

 

तामिळनाडूतील याच द्रमुक पक्षाने श्रीलंकेतील ‘तामिळ टायगर्स’च्या (एलटीटीई) व्ही. प्रभाकरनबद्दल तामिळ जनतेत सहानुभूती निर्माण केली होती. प्रभाकरन श्रीलंकेची फाळणी करण्याचा प्रयत्न करीत होता. त्याला श्रीलंकेच्या उत्तर आणि ईशान्येकडील तामिळभाषिक प्रांतांचे वेगळे राष्ट्र बनवायचे होते. भारतातील द्रमुकचे तत्कालीन प्रमुख एम. करुणानिधी यांना या स्वतंत्र राष्ट्राला भारतातील तामिळनाडूशी जोडून एक वेगळा तामिळ देश तयार करायचा होता. त्यामुळे द्रमुकचे राजकारण हे कायमच द्रविड अस्मितेशी निगडित होते. तामिळ भाषा जणू जगावेगळी आणि सर्वश्रेष्ठ भाषा असल्याचा दावा करणे, हे त्याचेच लक्षण.

 

त्यामुळे तामिळनाडूतही प्रभाकरनच्या ‘तामिळ टायगर्स’ना (दहशतवाद्यांना) मुक्त वाव आणि आश्रय मिळत होता. म्हणूनच राजीव गांधी यांची हत्या श्रीपेरुम्बुदूर येथे होऊ शकली, कारण तामिळ दहशतवाद्यांना तेथे उघड आश्रय दिला जात होता. धक्कादायक गोष्ट म्हणजे, काँग्रेसनेही या फुटीरतावादी मानसिकतेकडे तत्कालिक राजकीय लाभासाठी हेतूतः दुर्लक्ष केले. आजही काँग्रेसचे हेच देशद्रोही धोरण कायम आहे. म्हणूनच त्या पक्षाने एक अपवाद वगळता, नेहमी द्रमुकशीच युती केली आहे. जयललिता यांच्या अण्णाद्रमुकच्या राष्ट्रवादाची काँग्रेसला अ‍ॅलर्जी आहे.

 

तामिळनाडूप्रमाणेच अलीकडे प. बंगालच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांची पावलेही प. बंगाल हे जणू काही स्वतंत्र राष्ट्र असल्याच्या दिशेने पडत आहेत. केंद्र सरकारच्या अनेक योजना त्या राज्यात लागू केल्या जात नाहीत. मग गरीब जनतेला त्या योजनांचे लाभ मिळाले नाहीत, तरी ममतांना त्याची पर्वा नाही. एकेकाळी बांगलादेशी घुसखोरांविरोधात असलेल्या ममता बॅनर्जी आता त्यांचेच नव्हे, तर रोहिंग्यांचेही समर्थन करू लागल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या तपास पथकाला अटक करण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली आहे.

 

ईशान्य भारतातील अनेक राज्यांमध्ये आता-आतापर्यंत फुटीरतावादी चळवळी आणि सशस्त्र संघर्ष सुरू होता. राजीव गांधी यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यावर पंजाब आणि आसाममधील अशा देशविरोधी पक्षांशी आणि नेत्यांशी करार केले आणि ते प्रदेश शांत झाले. आसाममध्येही बांगलादेशी घुसखोरांविरोधातील विद्यार्थी चळवळ हळूहळू फुटीरतावादाकडे झुकत चालली होती. त्यामुळे राजीव गांधी यांनी वेळीच हस्तक्षेप करून या चळवळीला निवडणुकीद्वारे सत्तेत आणले आणि तेथील असंतोष बव्हंशी शमविला. पंजाबमध्येही सुरजितसिंग बर्नाला यांच्या गटाशी करार केला आणि त्यांनाही एकदा सत्तेवर बसविले. पण, पाकिस्तान व चीन हे देश या राज्यांतील फुटीरतावाद विझू देत नाहीत. अलीकडच्या काळात खलिस्तानची मागणी भारतात नव्हे, तर कॅनडातून जोर धरू लागली आहे. पंजाबमध्ये सध्या सत्तेत असलेल्या आम आदमी पक्षाने खलिस्तानबद्दल सहानुभूती असलेल्या कलाकार व नेत्यांकडे सोयीस्कर कानाडोळा चालविला आहे. तो पक्ष भावी काँग्रेस होण्याचा प्रयत्न करीत असल्याने त्याच्याकडून यापेक्षा वेगळे काही अपेक्षितच नाही.

 

ईशान्येकडील नागालॅण्ड, मिझोराम, मणिपूर यांसारख्या राज्यांमध्ये प्रतमपासून अलगतावादी भावना होती. भारताची ताकद त्याच्या एकतेत आहे. प्रचंड सांस्कृतिक आणि भाषिक वैविध्य असूनही भारत एकसंध राहिला आहे, हीच गोष्ट सार्‍या जगाच्या नजरेत खुपत आहे. कसेही करून भारताचे तुकडे करण्याचे प्रयत्न सतत सुरू असतात. त्यात केवळ पाकिस्तान-चीन सक्रिय आहे असे नव्हे, तर अनेक पाश्चिमात्य लोकशाहीवादी देशही सहभागी आहेत. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या दबावामुळे विधानसभा निवडणुका घेण्याची चूक केंद्र सरकारने केली असली, तरी त्या प्रदेशाला पूर्ण राज्य देण्याचा विचार नजीकच्या भविष्यकाळात तरी सरकारने करू नये. त्यामुळे ज्या राज्यांमध्ये वारंवार हिंसाचार उफाळतो, ती राज्ये केंद्रशासित का करु नये, असा प्रश्न उपस्थित होणे रास्तच!