अर्थवृद्धीतून भारतगौरव...

 

 

भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, भारताची विदेशी गंगाजळी ४.५ अब्ज डॉलर्सने वाढून ७०२ अब्ज डॉलर्सच्या वर पोहोचली आहे. गंगाजळीत झालेल्या या लक्षणीय वाढीमुळे भारत जगातील सर्वाधिक गंगाजळी असलेल्या पाच देशांपैकी एक ठरला आहे. विदेशी गंगाजळीत सोन्याचा हिस्सादेखील मोठ्या प्रमाणात वाढला असून, तो आता १०८.५४६ अब्ज डॉलर्स इतका झाला आहे. गेल्या काही महिन्यांत रुपयाचा दर तुलनेने स्थिर राहिला असून, आयात खर्च नियंत्रित झाला. विदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय रोखे आणि शेअर बाजारात गुंतवणूक केल्याने गंगाजळीत वाढ झाल्याचे मानले जाते.

 

विदेशी गंगाजळी ही देशाच्या सुदृढ वित्तीय आरोग्याचे प्रतीक असते, तसेच जागतिक विश्वासाची ती साक्षही असते. भारताची अर्थव्यवस्था आता स्थिर झाली असून, जागतिक पातळीवरील अनिश्चितताही तिच्या वेगाला थांबवू शकत नाही, हे आता सिद्ध झाले आहे. ही वाढ सरकारच्या आणि मध्यवर्ती बँकेच्या संतुलित धोरणांमुळे झाली, असे निश्चितपणे म्हणता येते. विनिमय दरातील स्थैर्य, नियंत्रित महागाई आणि व्यापार तुटीवर मिळवलेले नियंत्रण यामुळे भारताच्या गंगाजळीत वाढ झालीच, त्याशिवाय जागतिक गुंतवणूकदारांचा विश्वासही तिने संपादन केला आहे.

 

अन्य एक महत्त्वाची घडामोड म्हणजे, भारताचे दरडोई उत्पन्न येत्या वर्षात ४.६३ लाख रुपयांवर पोहोचेल, असा अंदाज एका अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. २०१४ मध्ये हे उत्पन्न सुमारे ८६ हजार, ६६० रुपये इतकेच होते. गेल्या दशकात भारतीय नागरिकांच्या सरासरी उत्पन्नात जवळपास पाचपट वाढ झाली आहे. विशेष महत्त्वाचे म्हणजे, ही वाढ केवळ उच्चवर्गापुरती मर्यादित नसून, ग्रामीण भागातल्या वेतनदरात, स्वयंरोजगाराच्या संधींमध्ये आणि महिलांचा कामकाजातील वाढलेला सहभाग यात झालेली वाढ या सर्व घटकांनी मिळून भारताची आर्थिक पायाभरणी अधिक व्यापक केली आहे.

 

उद्योग, सेवा आणि डिजिटल क्षेत्रात निर्माण झालेल्या नव्या रोजगारसंधीमुळे भारतात कामगार ते ग्राहक असा संक्रमणकाळ सध्या अनुभवण्यास मिळत आहे. ई-कॉमर्स, फिनटेक, पर्यटन आणि उत्पादन या क्षेत्रांतल्या वाढीने उपभोगशक्तीला चालना दिली आहे. सरकारच्या ‘सबका साथ, सबका विकास’ या धोरणाला अनुसरून राबवलेल्या ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’, ‘जनधन-आधार-मोबाईल’ ही त्रिसूत्री आणि ‘पीएम किसान सन्मान निधी’ यांसारख्या योजनांनी कुटुंबांचे आर्थिक सक्षमीकरण घडवून आणले आहे. म्हणूनच, आर्थिक वाढ ठराविक भागापुरती मर्यादित न राहता, समाजाच्या तळागाळापर्यंत पोहोचत आहे.

 

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी नुकतेच असे म्हटले आहे की, "मला पंतप्रधान मोदी यांच्याबद्दल प्रचंड आदर असून, मी भारतासोबत व्यापारी करार करणार आहे.” ट्रम्प यांनी भारतीय आयातीवर १०० टक्क्यांपर्यंत शुल्क लादले आहे, तरी आज ते भारतासोबत व्यापारी करार करण्यासाठी अधिक आतुर दिसून येत आहेत. अमेरिकेचे हे बदललेले धोरण भारताच्या जागतिक प्रतिमेतील बदलाचेच प्रतीक ठरले आहे. गेल्या दशकात भारताने निर्णायक आर्थिक शक्ती म्हणून आपली ओळख प्रस्थापित करतानाच, धोरणात्मक विश्वासार्हताही कमावली आहे.अमेरिका, युरोप, जपान आणि पश्चिम आशियाशी वाढलेले व्यापार आणि तंत्रज्ञान सहकार्य हे त्याचेच पुरावे. भारत आता विश्वसनीय भागीदार आणि स्थिर बाजारपेठ म्हणून ओळखला जातो. ट्रम्प यांचे विधान हे म्हणजे वैयक्तिक कौतुक नव्हे; तर ते भारताच्या धोरणात्मक आणि आर्थिक विश्वासार्हतेचे आंतरराष्ट्रीय प्रतीक आहे.

 

भारतीय अर्थव्यवस्थेची आर्थिक शिस्त, उत्पन्नात तसेच क्रयशक्तीत झालेली वाढ आणि जागतिक विश्वास यांचा एकत्रित परिणाम म्हणून या तीन घटनांचा विशेषत्वाने उल्लेख करावा लागेल. विदेशी गंगाजळी वाढली असल्याने, येणार्‍या काळात भारताचा रुपया स्थिर राहील, महागाईही नियंत्रणात राहील आणि विदेशी कर्जाचा धोका कमी होईल. दरडोई उत्पन्नात झालेली वाढ देशांतर्गत मागणीला चालना देईल, गुंतवणूकदारांना नवीन बाजार उपलब्ध होईल. तसेच जागतिक राजकारणात भारताविषयी वाढलेला विश्वास येणार्‍या काळात जागतिक पुरवठासाखळीत भारत हा मध्यवर्ती भूमिकेत असेल, याचेच द्योतक. तसेच भारताचा वाढीचा दर सध्या सात टक्क्यांच्या आसपास असून, तो जी-२० देशांमध्ये सर्वाधिक आहे.

 

चीनचा दर ४.५ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित राहिला असून, युरोप मंदीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. नाणेनिधी, जागतिक बँक आणि ‘मूडीज’ यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी भारताला जगाच्या वाढीचे इंजिन म्हणून गौरवले आहे. विदेशी गुंतवणुकीसाठी देशातील स्थिर धोरणात्मक वातावरण, उत्पादन क्षेत्रातील ‘मेक इन इंडिया’ची झेप, आणि डिजिटायझेशनमुळे निर्माण झालेला पारदर्शक व्यापार हा भारताच्या प्रगतीचा पाया आहे, असे म्हटल्यास ते चुकीचे ठरणार नाही. भारतीय अर्थव्यवस्था ही केवळ उत्पादनावर अवलंबून नाही; तर ती सेवा, डिजिटल, डेटा आणि कौशल्य या नव्या स्तंभांवर उभी आहे. डिजिटल पेमेंट प्रणालीने व्यवहार सुलभ करण्याबरोबरच करआधारही वाढवला आहे.

 

सोन्याच्या साठ्यातील वाढ देशाच्या आर्थिक सुरक्षिततेचा आणि जागतिक विश्वासाचे प्रतीक ठरली आहे. मध्यवर्ती बँकेने गेल्या दोन वर्षांत सातत्याने सोने खरेदी करून आपला साठा वाढवला आहे. महागाई तसेच अमेरिकी डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठीचा हा धोरणात्मक निर्णय आहे. जागतिक अस्थिरतेच्या काळात अनेक देश डॉलरला समर्थ पर्याय शोधत आहेत. भारताने त्या दिशेने निश्चितपणे ठोस पावले उचलण्यास प्रारंभ केला आहे. म्हणूनच, विदेशी गंगाजळीतील सोन्याचा साठा भारताने हेतूतः वाढवला आहे. दरडोई उत्पन्नात झालेली वाढ ही सामान्यांच्या जीवनात आत्मविश्वास प्रदान करणारी आहे. गेल्या काही वर्षांत मध्यम वर्गाने घरखरेदी, वाहनखरेदी, विमासंरक्षण आणि मुलांच्या शिक्षणावरील खर्चात वाढ केली आहे. बँक ठेवींमध्ये तसेच म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीत झालेली वाढ याचेच संकेत देतात. वाढलेली क्रयशक्ती उद्योगांना मागणी देते, उत्पादनात वाढ करते, रोजगार निर्माण करते आणि पुन्हा उत्पन्नात वाढ होते. हा चक्रवाढ परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था आता अनुभवत आहे.

 

ट्रम्प यांचे विधान भारताचे परराष्ट्र धोरण किती प्रभावी आहे, हे ठळकपणे दाखवून देणारे आहे. भारत स्वायत्तता राखत जगाच्या सर्व प्रमुख शक्तींशी संवाद ठेवत आहे. रशिया, अमेरिका, युरोप आणि मध्य-पूर्व या सर्वांशी भारताचे व्यापारी आणि रणनीतिक संबंध मजबुत आहेत. भारताचे हे धोरण त्याला २१व्या शतकातील सर्वांत विश्वासार्ह तसेच स्थिर भागीदार म्हणून ओळख प्राप्त करून देत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था जगातील आर्थिक संकटांमध्येही स्थिर राहिली असून, केंद्र सरकारच्या आर्थिक व्यवस्थापनातील संयम, रिझर्व्ह बँकेने राखलेले व्यावसायिक संतुलन तसेच उद्योग-जगतातील आत्मविश्वासाने भारताची प्रगती यापुढील काळात अधिक वेगाने होईल, असा विश्वास वर्तवला जात आहे. विदेशी गंगाजळीतील वाढ, ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा दिलेली मैत्रीची हाक आणि उत्पन्नात झालेली वाढ भारताची वाटचाल योग्य मार्गावर असून, अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला कोणीही अडवू शकत नाही, हेच अधोरेखित करणारी आहे.