बिहारमध्ये ‘प्रधान’ ठरवणार विजयाची दिशा

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने बिहारमधील विशेष पुनर्रीक्षण प्रक्रिया पूर्ण करून अंतिम मतदारयादी जाहीर केल्यानंतर, आता निवडणुकीच्या रणशिंगाचा आवाज कानावर येऊ लागला आहे. सात कोटींपेक्षा जास्त मतदारांची नावे अंतिम झाल्यानंतर दिवाळी आणि छठचा सण संपताच निवडणुकीची औपचारिक घोषणा होईल, अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. बिहारचे मतदार यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या करिष्म्यावर विश्वास दाखवतील की, ‘व्होटचोरी’चा अजेंडा पेरणार्‍या राहुल गांधी-तेजस्वी यादव या जोडीकडे झुकतील हाच एक प्रश्न आहे. त्याचबरोबर नितीश कुमार यांच्या अनुभवाच्या तोलामोलात, प्रशांत किशोरांचा नवा पर्याय मतदारांसमोर किती प्रभावी ठरेल? हेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.

‘एनडीए’ने आपली मोर्चेबांधणी जोरात सुरू केली आहे. मोदी स्वतः सभांमधून जंगलराज, भ्रष्टाचार आणि घुसखोरी या जुन्या मुद्द्यांना पुन्हा उकरून काढत आहेत. दुसरीकडे ‘इंडी’ आघाडीचे राहुल गांधी आणि तेजस्वी यादव यांनी ‘एसआयआर’वरून व्होट अधिकार यात्रा काढत, कार्यकर्त्यांना चार्ज करण्याचा प्रयत्न केला आहे. २०२० सालच्या निवडणुकीत ‘ऑपरेशन चिराग’ राबवून, जदयुला योग्य संदेश देण्यात आला होता. यावेळी मात्र ‘एनडीए’ अधिक एकसंध दिसत आहे. नितीश कुमार, चिराग पासवान, जीतनराम मांझी आणि उपेंद्र कुशवाहा हे सारेच आता, मोदींसोबत एकाच मंचावर आहेत. तरीसुद्धा जागावाटपाचा पेच कायम असून, या पेचातून अंतिम समझोता कसा होईल, यावरच आघाड्यांचे मनोबल टिकून राहणार आहे.

महागठबंधनात राजद, काँग्रेस, डावे, व्हीआयपी एकत्र आले असून, तेजस्वी यादव हे त्यांचे निर्विवाद नेते बनले आहेत. त्यांच्याकडे यादव-मुस्लीम या स्थिर समीकरणाचा आधार आहे. राहुल गांधींनी जातीय जनगणना व अति पिछड्यांसाठी स्वतंत्र कायद्याची मागणी पुढे करून, मतदारवर्गात चैतन्य निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामुळेच बिहारमध्ये सामाजिक न्यायाचा मुद्दा पुन्हा मध्यवर्ती येत आहे. दुसरीकडे नितीश कुमारांनी महिलांसाठी दहा हजार रुपयांच्या योजनेची घोषणा करून ‘महिला कार्ड’ पुढे केले आहे, जे निर्णायक ठरू शकते. कारण, यापूर्वी मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रात अशा योजनांनी, निवडणुकीची हवाच बदलली असल्याचे स्पष्ट आहे. या सगळ्या गदारोळात प्रशांत किशोरांचा जनसुराज हा नवा पर्यायही उभा ठाकला आहे.

दोन वर्षांच्या पदयात्रेनंतर त्यांनी बेरोजगारी, स्थलांतर आणि विकासाच्या प्रश्नांवर आपली भूमिका ठळक केली. त्यांचा जातीय पायाभूत आधार कमकुवत असला, तरी युवक आणि मध्यमवर्गात त्यांच्याविषयी कुतूहल नक्कीच आहे. शिवाय बसपा व ओवेसी यांचा ‘एआयएमआयएम’ काही प्रमाणात, मुस्लीम-दलित मतविभाजन करून महागठबंधनास तोटा पोहोचवू शकतात. या संपूर्ण राजकीय पटावर भाजपने एक चाल खेळली आहे, ती म्हणजे धर्मेंद्र प्रधान यांची बिहार प्रभारी म्हणून झालेली नेमणूक. धर्मेंद्र प्रधान हे केवळ केंद्रीय मंत्री म्हणूनच नव्हे, तर निवडणूक व्यवस्थापनातील त्यांच्या खास शैलीमुळे ओळखले जातात. २०१० साली जेव्हा ते बिहारचे सहप्रभारी होते, तेव्हा ‘एनडीए’ला तब्बल २०६ जागा मिळवून देण्यात त्यांचा मोठा वाटा होता. त्यानंतर २०१४ सालच्या लोकसभेत बिहारमध्ये भाजपने ३१ जागा जिंकल्या.

या विजयामागे संघटनात्मक आखणी करणारे अदृश्य सूत्रधार प्रधानच होते. त्यांचे निवडणूक व्यवस्थापन हे मोठ्या सभा किंवा फक्त भाषणांपुरते मर्यादित नसते, तर ते थेट बूथ स्तरावर काम करणार्‍या कार्यकर्त्यांशी संपर्क साधतात, त्यांच्या समस्या ऐकतात आणि त्यांना संघटनात्मक साधनसामग्रीही पुरवतात. प्रधान यांची शैली ही ‘मायक्रो मॅनेजमेंट’वर आधारलेली आहे. उदाहरणार्थ, ते प्रत्येक विधानसभा क्षेत्राचे मतदारसंघनिहाय आकडेवारी तपासून घेतात, जातीय गणिते आणि मागील निवडणुकीतील मतदान टक्केवारीचा तुलनात्मक अभ्यास करतात आणि त्यानुसार उमेदवार निवडण्यापासून ते प्रचाराची भाषा ठरवण्यापर्यंत सर्व काही आखतात.

त्यांची एक खासियत म्हणजे ते उमेदवार निवडताना फक्त लोकप्रियतेकडे बघत नाहीत, तर स्थानिक कार्यकर्त्यांचा विश्वास, जातीय प्रतिनिधित्व आणि केंद्र-राज्य सरकारच्या योजनांचे लाभार्थी या तीन गोष्टींचा संगम साधतात. त्यामुळे त्यांच्याकडून निवडल्या गेलेल्या उमेदवाराभोवती कार्यकर्त्यांचा विरोध निर्माण होत नाही. त्यांच्या तंत्राचा दुसरा महत्त्वाचा भाग म्हणजे सामाजिक गणितांची जुळवाजुळव. प्रधान स्वतः ओबीसी पार्श्वभूमीतून आल्यामुळे, बिहारमधील अति पिछड्या वर्गाशी संवाद साधण्यात त्यांना सहजता लाभते. त्यांनी ओडिशा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा यांसारख्या राज्यांमध्ये निवडणूक लढवताना, विविध सामाजिक गटांना भाजपच्या अजेंड्याकडे आकर्षित केले. हरियाणात सलग तिसर्‍यांदा भाजपला सत्ता मिळवून देण्यातही त्यांचा मोलाचा वाटा होता. ओडिशात त्यांनी संघटन घट्ट केले आणि लोकसभेत पक्षाचा आकडा वाढवला.

२०१७ च्या उत्तराखंड निवडणुकीमध्ये, त्यांनी भाजपला ऐतिहासिक विजय मिळवून दिला. २०२१ साली पश्चिम बंगालमध्ये नंदीग्राम विधानसभा मतदारसंघाचे प्रभारी म्हणून त्यांनी, सुवेंदू अधिकारींच्या विजयात निर्णायक भूमिका बजावली. हेच तंत्र ते बिहारमध्ये राबवत आहेत. मुस्लीमबहुल सीमांचलमध्ये सरळ संघर्ष न करता, अति पिछड्यांच्या माध्यमातून समीकरणे बदलणे, महिलांना योजनांद्वारे आपल्याकडे वळवणे, तरुणांना रोजगाराच्या आश्वासनांनी सक्रिय करणे अशा अनेक स्तरांवर त्यांची रणनीती काम करते. प्रधानांची अजून एक खास शैली म्हणजे, त्यांनी कार्यकर्त्यांना केवळ भाषणांवर अवलंबून ठेवलेले नसते, तर ते प्रचारयंत्रणेच्या प्रत्येक अंगात तंत्रज्ञानाचा वापर करतात. कॉल सेंटर, डिजिटल मोहीम, व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप्सपासून ते बूथनिहाय डेटा अ‍ॅनालिटिक्सपर्यंत सर्व साधनांचा वापर करून, ते प्रचारयंत्रणा परिणामकारक करतात. २०१९ सालच्या लोकसभेत त्यांनी अशा पद्धतींचा मोठा वापर केला होता आणि आता बिहारमध्येही तेच होत आहे.

यामुळे भाजपच्या गोटात असा विश्वास पक्का आहे की, धर्मेंद्र प्रधान यांच्या नेतृत्वाखाली बिहारमधील निवडणूक व्यवस्थापन अधिक शिस्तबद्ध आणि सुयोजित होईल. पंतप्रधान मोदींचा करिष्मा आणि नितीश कुमारांचा अनुभव यामध्ये प्रधानांचे संघटनकौशल्य मिसळले, तर ‘एनडीए’ला निर्णायक आघाडी मिळू शकते. दुसरीकडे महागठबंधन प्रशांत किशोर व इतर छोटे पक्ष या सगळ्यांच्या चाली एकीकडे असल्या, तरी भाजपच्या गोटात विजयी फॉर्म्युला म्हणून धर्मेंद्र प्रधान या नावाविषयी आत्मविश्वास निर्माण झालेला आहे. बिहारच्या या निवडणुकीत म्हणूनच केवळ करिष्मा किंवा घोषणा नव्हे, तर संघटनाची शिस्त, जातीय गणितांची योग्य मांडणी आणि कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचणारे व्यवस्थापन या गोष्टींचा कस लागणार आहे. निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्री कोण हे अजून स्पष्ट नसले, तरीही निकालात धर्मेंद्र प्रधान यांच्या ‘शैली आणि तंत्रा’चा ठसा उमटेल यात शंका नाही.