स्वदेशी : अर्थविचारातील स्थानिकता

 

 

भांडवलशाही आणि साम्यवाद या दोन्ही अर्थचिंतनांच्या मुळाशी असलेले जडवादाचे तत्त्व एका स्पर्धात्मक समाजाचे निर्माण करते. हिंदू दृष्टिकोनातून विचार करता, अशा प्रकारचे स्पर्धात्मक वातावरण शाश्वत प्रगतीसाठी योग्य नसते, तर मनुष्याच्या आणि संपूर्ण समाजाच्या अर्थ-काम पुरुषार्थांचे योग्य प्रकारे पालन होईल, अशा प्रकारची समाजव्यवस्था आणि त्यास अनुकूल अर्थव्यवस्था शाश्वत विकासासाठी उपयुक्त ठरू शकते. परंतु, नीतितत्त्वांच्या आधारे प्रत्यक्ष धोरणात्मक निर्णय घेण्यापूर्वी एक मधली अवस्था म्हणून अर्थचिंतनाचे एक प्रतिमान उभे करणे आवश्यक असते. हिंदू चिंतनास अनुकूल अशा प्रकारच्या आर्थिक प्रतिमानाचे निर्माण ‘स्वदेशी’ या मार्गाने करण्याचा प्रयत्न आज आपण थोडयात जाणून घेऊ.

 

जडवादी स्पर्धात्मक अर्थचिंतनात ही स्पर्धा भरवणारी संस्था कोणती, याचा विचार पुरेसा सखोलपणे केलेला आढळत नाही. अ‍ॅडम स्मिथच्या मते, बाजाराचा अदृश्य हात या स्पर्धेचे नियमन करतो. या सोप्या वाटणार्‍या प्रतिमानामध्ये बाजार म्हणजे काय आणि आदर्शवत बाजारव्यवस्था उपलब्ध नसेल, तर स्पर्धेचे संचालन कोण करणार, या महत्त्वाच्या त्रुटी होत्या. ज्या पुढील काळातील अर्थचिंतकांनी भरून काढण्याचा प्रयत्न केला. या सर्व त्रुटींवरील उपायांचा समान धागा म्हणजे नियामक संस्थांचे निर्माण आणि त्यांच्यावर शासनाचे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष नियंत्रण. साम्यवादी चिंतनाने संपूर्ण वेगळ्या दिशेला जाऊन स्पर्धेचे नियमन सरकार करते आणि त्यातील प्रमुख खेळाडूही सरकारच असते, असा काहीसा विचार मांडला. परंतु, सर्व जडवादी चिंतनांमध्ये शासनाचे अस्तित्व नियामक म्हणून असतेच.

 

भांडवलशाही व्यवस्था ही एकाधिकारशाहीच्या तत्त्वतः विरोधात नाही, हे आपण पाहिलेच आहे. त्यामुळे बाजारपेठीय तत्त्वाने चालणारी भांडवलशाही आणि तिचे नियमन करणारी शासनव्यवस्था ही दुहेरी व्यवस्था सत्तास्थानांच्या केंद्रीकरणाला जन्म देते. परंतु, नियमकांचे नियमन कोण करणार, असा प्रश्न या व्यवस्थेला विचारल्यास त्याचे नेमके उत्तर एक तर मिळत नाही किंवा तर्कबुद्धीने विचार केल्यास नियामकांच्या अनंत साखळीची कल्पना करावी लागते. कोणत्यातरी एका स्तरावर केवळ तर्कप्राधान्याच्या आधारे विचार न करता, काही विशिष्ट नीतितत्त्वांचा आधार घेतल्याशिवाय या व्यवस्थेचे योग्य नियमन शक्य नाही, हे उघड आहे. प्रचलित अर्थचिंतन या प्रश्नाला शक्य तितके मागे दडपत असल्याने त्यात केंद्रीकरणाची प्रवृत्ती वाढत जाते.

 

प्रचलित अर्थचिंतनाचा एक दुसरा दोष म्हणजे, व्यक्तिकेंद्रित आणि समाजकेंद्रित अशा दोन शाखांमध्ये विभागले गेलेले अर्थशास्त्र मानवी समाजजीवनाला कोणत्या गंतव्यापर्यंत न्यायचे आहे आणि त्या मार्गातील अर्थशास्त्राची भूमिका काय, याचे आकलन हरवून बसले आहे. त्यामुळे व्यक्तिगत पातळीवर अमर्याद सुखाचा पाठलाग आणि सामाजिक पातळीवर तत्प्रसंगी तर्कसुसंगत भूमिकांचे चयन यातून एक समाज म्हणून आपण कोणत्या गंतव्याकडे जात आहोत, याचे नेमके आकलन आजचे अर्थशास्त्र मांडत नाही. अमर्याद व्यक्तिगत भोगाचे तत्त्व शाश्वत विकासाशी विसंगत आहे, हे खरेच. परंतु, सततच्या घटत्या वाढीव उपयुक्ततेच्या सिद्धांताने भोगांचे तार्किक पातळीवर नियमन होईल आणि त्यातून सर्व समाजासच एक तत्कालिक स्थिर स्थिती प्राप्त होईल, असे प्रचलित अर्थचिंतन मानते.अर्थात, दीर्घकालीन विचार करता, समाजाच्या प्रगतीबरोबर त्याच्या अर्थकारणाचीही सततची वाढीव गती अपेक्षित असल्याने ‘सर्वकालीन स्थिर स्थिती’ किंवा ‘अंतिम गंतव्य’ ही संकल्पनाच या व्यवस्थेत परकीय आहे. परंतु, मानवी गरजांच्या तुलनेत अधिकाधिक भोगवस्तू उपलब्ध असणार्‍या राष्ट्रांकडे आपण आज पाहिले, तर त्यांचे समाज आज कोणत्याही कलहमुक्त, तणावमुक्त अशा स्थितीच्या जवळपास तरी पोहोचलेले आपल्याला दिसतात काय?

 

इतिहासात जरी पाहिले, तरी अधिक समृद्ध समाज अथवा व्यक्ती अधिक समाधानी असल्याचे आपल्याला दिसत नाही. त्यामुळे शाश्वत विकास आणि सामाजिक स्थैर्य हे जर आपले गंतव्य असेल, तर आर्थिक सुबत्ता त्यासाठी आवश्यक अथवा साहाय्यभूत असल्याचे कोणतेही प्रमाण आपल्याकडे नाही. थोडयात म्हणजे, जडवादी अर्थचिंतन हे सिद्धांत आणि प्रत्यक्ष प्रमाण दोन्ही पातळ्यांवर शाश्वत समाजव्यवस्थेच्या निर्माणात अपयशी ठरते.

 

औद्योगिक क्रांतीनंतर जागतिक अर्थचक्रास मिळालेल्या गतीमध्ये मानवी श्रमांचे नेमके महत्त्व काय, याचाही विचार काहीसा एकांगी पद्धतीने केलेला जाणवतो. मानवी शारीरिक अथवा बौद्धिक श्रम ही क्रय होणारी एक वस्तू असून, तिच्या कमीतकमी उपयोगाने अधिकाधिक उपभोग विकत घेता यावेत, असा श्रमिक वर्गाचा विचार असतो, तर याच मानवी श्रमांच्या कमीतकमी वापरात अधिकाधिक उत्पादन करून अधिकाधिक नफा मिळवणे, हे भांडवलदारांचे उद्दिष्ट असते. या श्रमांतून मिळणारे जे निर्मितीचे आत्मिक समाधान असते, त्याचा विचार या सर्व चिंतनात होत नाही. कार्यालय ही एक क्षमतारूपी संसाधनाच्या व्ययाची जागा असून, त्याबदल्यात मिळणार्‍या द्रव्याच्या साहाय्याने कार्यालयेतर स्थानी सुखोपभोगांची खरेदी करणे, असा विभक्त स्थानांचा विचार प्रचलित अर्थचिंतनात मांडला जातो. भारतीय चिंतनाच्या भाषेत मांडल्यास अर्थ साधण्याच्या आणि काम साधण्याच्या जागांमध्ये एक विभक्तपणा प्रचलित चिंतनातून निर्माण होतो, जो मूळ मानवी प्रकृतीशी विसंगत आहे.

 

अर्थचिंतनाचे भारतीय प्रतिमान कसे असावे, हा विचार करण्यापूर्वी सध्याच्या प्रचलित प्रतिमानांमध्ये कोणत्या प्रमुख त्रुटी आपल्याला जाणवतात, यांचा विचार आवश्यक आहे. उपरोल्लेखित सर्व त्रुटींचा एकत्रित विचार केल्यास असे दिसते की, अर्थ-कामाचे नियमन करणार्‍या धर्माची संकल्पना आणि पुरुषार्थ एकाच वेळी व्यक्तिगत आणि सामाजिक स्तरावर साधण्याचा विचार या दोन्हीचा अभाव प्रचलित अर्थचिंतनात दिसतो. त्यामुळे ‘व्यक्ती विरुद्ध समाज’ आणि ‘अर्थ विरुद्ध काम’ अशी दोन द्वैते या चिंतनातून उभी राहतात. या द्वैतांमधून मार्ग काढण्याचा पाश्चात्य तर्कप्राधान्याचा विचार अपेक्षित उत्तर देऊ शकत नाही. भारतीय विचार या द्वैतांना टाळून त्यांच्यातील एकात्म तत्त्वाचा विचार करण्याचा आहे. हा विचार सिद्धांतनस्वरूपात आपल्याला ‘स्वदेशी’ या तत्त्वाच्या आधारे मांडता येऊ शकतो.

 

‘स्वदेशी’ या अर्थतत्त्वाचा शब्दशः अर्थ म्हणजे स्थानिक परिसंस्थेवर अवलंबित अर्थव्यवस्था. औद्योगिक क्रांतीच्या पूर्वीच्या जगात व्यापार करण्यायोग्य वस्तू या केवळ मौल्यवान रत्ने वा धातू, कपडे, मसाले अशा प्रकारच्या असत. दैनंदिन व्यवहाराच्या वस्तूंचा क्रय-विक्रय देशोदेशींच्या बाजारपेठांमध्ये होत नसे, तर त्या स्थानिक पातळीवरच बहुतांश उपलब्ध असत. अशा प्रकारे आपल्या गाव, जिल्हा किंवा त्याहून थोड्या मोठ्या भौगोलिकदृष्ट्या एकसंध अशा भूभागात ज्या वस्तूंची निर्मिती होते, त्यांचेच अधिकाधिक उपयोजन दैनंदिन व्यवहारात करणे, हे ‘स्वदेशी’ अर्थचिंतनात अभिप्रेत आहे.

 

स्थानिक बाजारपेठेला उठाव देण्याचे तत्त्व हे आपण समकेंद्री वर्तुळांच्या प्रतिमानात पाहू शकतो. ज्याच्या केंद्रस्थानी व्यक्ती आहे, ही व्यक्ती एकाचवेळी निर्माता आणि उपभोक्ता अशी दोन्ही असते आणि या दोन्ही आयामांचा विचार एकत्रितपणे केलेला असतो. या प्रतिमानात आपल्याला आवश्यक वस्तू जर दोन ठिकाणांहून विकत मिळत असेल, तर त्यातील जे ठिकाण आतील वर्तुळात आहे, त्याला प्राधान्य दिले जाईल. हाच विचार आपल्याकडील वस्तूच्या विक्रीसाठीसुद्धा लागू असेल. आपल्याला हवी असलेली वस्तू जितया दुरून प्राप्त होणार आहे, तितके त्या वस्तूच्या प्रवासावर नैसर्गिक संसाधनाच्या स्वरूपातील सामाजिक धन तर खर्च होणार आहेच, परंतु त्या वस्तूपासून मिळणारा आनंद त्या वस्तूच्या एकंदरीत परकीय रंगरूपामुळे त्या प्रमाणात कमी असेल.

 

परंतु, स्वदेशी हा केवळ स्थानिकतेला प्राधान्य देऊन तर्कबुद्धीच्या आधारे मागणी-पुरवठ्याची गणिते नव्याने मांडणे इतकाच मर्यादित विचार नाही. स्थानिकतेला प्राधान्य देताना त्यात स्थानिक परिसंस्थेबरोबर एकरूप होऊन तिला अनुकूल असे भोगांचे नियमन अपेक्षित आहे. आपल्या स्थानिक परिसरात मिळणारी धान्ये, भाजीपाला, फळे इत्यादींचे सेवन, स्थानिक पर्यावरणास अनुकूल पेहराव, त्याहून अधिक श्रीमंती उपभोग घेतानाही पर्यावरणीय समतोलाचा विचार हा ‘स्वदेशी’ अर्थतत्त्वात अंतर्भूत होतो. आपल्या उत्पादनाची निर्मिती स्थानिक आवश्यकता लक्षात घेऊन केल्यास त्याची विक्रीही प्राधान्याने स्थानिक बाजारपेठांमध्ये होणे स्वाभाविक आहे. किंबहुना, समकेंद्री वर्तुळांच्या तत्त्वाचा सखोल विचार हेही आपल्याला सांगतो की जागतिक व्यापार स्वदेशी-प्रणित अर्थविचारात निषिद्ध नाही.

 

काही विशिष्ट वस्तू, उदा. काही प्रकारची खनिजे, या जागतिक बाजारपेठेतूनच खरेदी कराव्या लागतील. पण अशा वस्तूंसाठी सर्वांत आतले वर्तुळच जागतिक वर्तुळ असेल, हे ध्यानात घ्यायला हवे. स्वदेशी त्यापुढे जाऊन अर्थकारणावर आधारलेली मानवी समाजाची विण तयार करणारा विचार आहे. जेव्हा व्यक्तीचे बहुतांश अर्थव्यवहार तिच्या स्थानिक वर्तुळात पूर्ण होतात, तेव्हा त्या सर्व व्यवहारांनाही त्या व्यक्तीचे व्यक्तिमत्त्व लाभते. प्रचलित व्यवस्थेतील चेहराहीन अर्थव्यवहारांपेक्षा असे व्यवहार अधिक जिवंत पद्धतीने होऊन त्यात आत्मीयता निर्माण होण्याची संभावना निर्माण होते. एकाच स्थानिक वर्तुळात अर्थ आणि काम या दोन्ही पुरुषार्थांची पूर्ती होताना त्यांच्यातील द्वैत नष्ट होते आणि त्याच वर्तुळातील सर्व व्यक्तींच्या समाजाचा विचार करता, व्यक्ती आणि समाज हे द्वैतही उरत नाही.

 

परंतु, ‘स्वदेशी’ म्हणजे स्वराष्ट्रीय नव्हे. एक अर्थचिंतन म्हणून पाहताना ‘स्वदेशी’ हा केवळ स्थानिकतेस प्राधान्य देणारा आणि स्थानिक परिसंस्थेशी तादात्म्य सांगणारा विचार आहे. भारतासारख्या विशाल राष्ट्राचा विचार करता, त्यातील भौगोलिकदृष्ट्या भिन्न प्रकृतीच्या कित्येक प्रदेशांना स्वतःचे स्वदेशी स्थानिक वर्तुळ हे आपल्या प्रदेशापुरते आखावे लागेल. त्यांच्यातील परस्पर आर्थिक व्यवहार अधिक मूल्याचे असणे, हे ‘स्वदेशी’ तत्त्वाच्या आधारे योग्य ठरणार नाही. ‘राष्ट्र’ संकल्पना ही सांस्कृतिक आहे, तर ‘स्वदेशी’ ही प्रामुख्याने आर्थिक संकल्पना आहे. या दोन्ही संकल्पनांमध्ये काही प्रमाणात समानता असली, तरी त्या एकाच विचाराचे दोन आयाम नव्हेत.

 

निर्वसाहतीकरणाचा जो विचार सांस्कृतिक क्षेत्रात लागू आहे, त्याचेच आर्थिक क्षेत्रातील रूप ‘स्वदेशी’ हे आहे. विकेंद्रीकरण आणि स्थानिक रचनांना महत्त्व हा दोन्हीचा समान धागा आहे. भारतीय चिंतनातील अंतिम गंतव्याचा विचार ध्यानात घेऊन सामाजिक गंतव्य निश्चित केल्यास तिथपर्यंत पोहोचण्यासाठी स्वदेशी प्रतिमान अर्थायामाला दिशा देण्यास उपयुक्त ठरू शकेल.