नुकतीच ताकाइची साने यांनी जपानच्या इतिहासातील पहिल्या महिला पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. त्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि ताकाइची यांच्यादरम्यान भेट पार पडली. त्यानिमित्ताने अमेरिका-जपान आणि भारत-जपान संबंधांचा आढावा घेणारा हा लेख...
ताकाइची साने यांनी जपानच्या इतिहासातील पहिल्या महिला पंतप्रधान म्हणून दि. २१ ऑटोबर रोजी शपथ घेतली. त्यांनी जपानमध्ये प्रदीर्घ काळ सत्तेवर असणार्या लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या (एलडीपी) नेतृत्वासाठी त्यांनी शिगेरु इशिबा यांना आव्हान दिले होते. जपानमध्ये सत्ताधारी पक्षाचा अध्यक्ष पंतप्रधान होत असल्याने अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत पराभव झाल्यास पंतप्रधानांना राजीनामा द्यावा लागतो. शिंझो आबे यांनी प्रकृतीच्या कारणास्तव पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर दि. १६ सप्टेंबर २०२० रोजी योशिहिदे सुगा यांनी पंतप्रधानपद स्वीकारले; पण अवघ्या वर्षभरात त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. ऑटोबर २०२१ मध्ये फुमिओ किशिदा पंतप्रधान झाले. त्यांची कारकीर्द अवघी तीन वर्षे होती.
दि. १ ऑटोबर २०२४ रोजी शिगेरु इशिबा पंतप्रधान झाले. डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे अध्यक्ष झाल्यावर त्यांनी पूर्व अशियातील अमेरिकेच्या सर्वांत जवळचा देश असलेल्या जपानवर २४ टक्के आयातकर लावला. इशिबा सरकारने ट्रम्प यांच्या प्रशासनासोबत वाटाघाटी करून हा कर १५ टक्क्यांवर आणला. जपानच्या कंपन्या अमेरिकेत ५५० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करतील, असे आश्वासन देऊन अमेरिकेच्या वाहनांचे सुटे भाग आणि कृषी उत्पादने बनवण्यार्या कंपन्यांना जपानी बाजारपेठेचा अधिक मोठा हिस्सा देण्याचेही आश्वासन देण्यात आले. जपानने अमेरिकेपुढे शरणागती पत्करली, या भावनेतून जपानमध्ये संतापाची तीव्र लाट उसळली. ‘एलडीपी’मध्ये अनेक गट-तट असून ते एकमेकांविरुद्ध कुरघोडीचे राजकारण करीत असतात. ही संधी साधून ताकाइची यांनी इशिबांना आव्हान दिले. पक्षाच्या नेतृत्वाची माळ गळ्यात पडल्यावर ताकाइचींकडे पंतप्रधानपदही आले.
जपानच्या राजकारणातही भारताप्रमाणे घराणेशाहीचा प्रभाव आहे. शिंझो आबेंच्या आईचे वडील दुसर्या महायुद्धादरम्यान जपानचे पंतप्रधान होते, तर त्यांचे वडील जपानचे परराष्ट्रमंत्री होते. शिगेरु इशिबांचे वडील जपानचे गृहमंत्री होते. किशिदा यांचे वडील आणि आजोबा दोघेही जपानच्या संसदेचे सदस्य होते. त्या तुलनेत ताकाइची यांच्या कुटुंबातील कोणीही राजकारणात नाही. त्यांचे वडील पोलीस अधिकारी होते. वयाच्या ३६व्या वर्षी ताकाइची यांनी राजकारणात प्रवेश केला. त्या शिंझो आबेंच्या मार्गदर्शनाखाली राजकारणात पुढे आल्या. त्या आर्थिकदृष्ट्या उजव्या विचारसरणीच्या असून, त्यांच्यावर ब्रिटनच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर यांचा प्रभाव आहे. मोटर सायकल चालवणे आणि हेवी मेटल बॅण्डमध्ये ड्रम वाजवणे, हे त्यांचे छंद असून राष्ट्रवाद जागृत ठेवण्यासाठी जपानच्या इतिहासाचे पुनर्लेखन करायला हवे, असे त्यांचे मत आहे.
जपानमध्ये तरुणांची लोकसंख्या कमी असून, वृद्धांची संख्या तुलनेने खूप मोठी आहे. पण, तरीही जपानमध्ये मोठ्या संख्येने स्थलांतरितांना प्रवेश द्यायला ताकाइची यांचा विरोध आहे. महिलांनी लग्नानंतर माहेरचे नाव लावणे, तसेच जपानच्या राजघराण्यात राजकन्येला राजाचा उत्तराधिकारी नेमण्यासही त्यांचा विरोध आहे. स्त्रीवादी आणि रुढीवादी अशा साधारणतः विरोधी असणार्या भूमिका हे त्यांच्या राजकारणाचे वैशिष्ट्य. ताकाइची यांनी शिंझो आबे सरकारच्या काळापासून विविध मंत्रिपदं भूषवली असल्यामुळे त्यांच्याकडे प्रशासनाचा मोठा अनुभव आहे. चीनबाबत त्यांनी नेहमीच अतिशय आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यांची आक्रमकता किती उपयोगी ठरू शकेल, याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत.
सध्या ‘एलडीपी’कडे स्पष्ट बहुमत नाही. डगमगणारे सरकार चालवताना वैचारिक भूमिकेला तिलांजली देता येत नाही. अमेरिकेचा जपानमध्ये मोठा सैन्यतळ असून, त्याला जपानमधील राष्ट्रवादी लोकांचा विरोध असतो. शिंझो आबे यांच्याप्रमाणेच ताकाइचीसुद्धा दुसर्या महायुद्धामध्ये मारल्या गेलेल्या जपानी सैनिकांच्या ‘यासुकुनी’ स्मारकाला नियमित भेट देतात. दुसर्या महायुद्धामध्ये जपानी सैन्याने चीन आणि आग्नेय आशियातील अनेक देशांमध्ये अनेक अत्याचार केले असल्याने अशा भेटींची चीन आणि अन्य देशांतून तीव्र प्रतिक्रिया उमटते. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कारकिर्दीमध्ये जपान अमेरिकेवर विश्वास ठेवू शकतो का, हा सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. चीनचा विस्तारवाद आणि चीनचे उत्तर कोरियाला प्रोत्साहन यामुळे जपानची सुरक्षा धोयात येते. जपानचा चीनसोबत सेनकाकू बेटांबद्दल वाद आहे.
आबेंची आर्थिक विचारधारा अर्थशास्त्रात ‘आबेनॉमिस’ म्हणून ओळखली जाते. सरकारी खर्चात कटोत्री, अर्थव्यवस्थेत धोरणात्मक सुधारणा, करसवलत आणि ‘बँक ऑफ जपान’कडून दिली जाणारी कमी व्याजदरांची उत्तेजना यांचा एकत्रित परिणाम म्हणून गेल्या अनेक दशकांपासून मंदीत असलेली आणि २००८ सालच्या जागतिक आर्थिक संकटामुळे आक्रसू लागलेली अर्थव्यवस्था आपली मरगळ झटकून वेगाने वाढू लागेल, या विचारावर ‘आबेनॉमिस’ आधारले होते. ‘आबेनॉमिस’ला मर्यादित यश मिळाले असले, तरी शिंझो आबे यांच्या निवडणुकीतील विजयात त्याचा मोठा हातभार लागला होता. ताकाइची आता तीच रणनीती वापरत असल्या, तरी तेव्हा जपानमध्ये आवश्यक वस्तूंच्या किमती पडल्या होत्या. सध्या जपानी लोक महागाईमुळे त्रासले असल्याने, ताकाइची या आर्थिक संकटातून कशा प्रकारे मार्ग काढतात, हे पाहावे लागेल.
शिगेरु इशिबा यांनी वाटाघाटींमध्ये डोनाल्ड ट्रम्पसमोर शरणागती पत्करली, या आरोपांमुळे त्यांचे सरकार गडगडले. ताकाइची पंतप्रधान झाल्यावर अवघ्या आठवडाभरातच ट्रम्प आणि त्यांच्यात भेट पार पडली. या भेटीकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष होते. पण, ट्रम्प यांनी पुढे शी जिनपिंग यांच्याशीही भेटायचे असल्यामुळे त्यांनी या भेटीत ताकाइची यांचे कौतुक केले, तर ताकाइची यांनी ट्रम्पच्या गाझा युद्धविरामासाठी घेतलेल्या प्रयत्नांचे कौतुक केले. या भेटीमध्ये जपान आणि अमेरिका यांच्यामध्ये दुर्मीळ खनिजे आणि उच्च तंत्रज्ञान यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्याचे करार झाले. द्विपक्षीय संबंधांमधील कटु विषय जाणीवपूर्वक टाळण्यात आले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ताकाइची यांच्यामध्ये लवकरच भेट होण्याची शयता आहे. भारत-जपान द्विपक्षीय संबंध १९५२ साली प्रस्थापित झाले असले, तरी त्यांच्यातील सांस्कृतिक संबंधांना हजारो वर्षांचा इतिहास आहे. आठव्या शतकात जपानमधील नारा येथील तोडैजी बुद्ध मंदिराची स्थापना करण्यात आली आणि त्याचे उद्घाटन बोधिसेन या भारतीय भिक्खूने केले. ताकाइची यांचा जन्म नारा येथेच झाला होता. आधुनिक राष्ट्र म्हणून असलेल्या मैत्रिपूर्ण संबंधांनाही १०० वर्षे उलटून गेली आहेत. १९०३ साली ‘द जपान-इंडिया असोसिएशन’ची स्थापना करण्यात आली. स्वामी विवेकानंद, गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर आणि जमशेटजी टाटा यांच्यासारख्या थोर विभूतींनी जपानला भेट दिली होती. रासबिहारी बोस, सुभाषचंद्र बोस आणि न्यायमूर्ती राधाविनोद पाल यांचे जपानमध्ये विशेष स्थान आहे.
आज भारतासाठी जपान सर्वांत जवळच्या मित्र देशांपैकी एक आहे. द्विपक्षीय व्यापार सुमारे २१ अब्ज डॉलर्स असून त्यात जपानची निर्यात ही भारताकडून केल्या जाणार्या आयातीपेक्षा तिप्पट आहे. जपान भारतातील पाचवा सर्वांत मोठा गुंतवणूकदार देश आहे. भारतात सुमारे १ हजार, ४०० जपानी कंपन्या काम करत असून, त्यांतील सुमारे अर्ध्या कंपन्या उत्पादन क्षेत्रात काम करतात. भारतातील विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी जपानने मोठ्या प्रमाणावर कर्जपुरवठा केला आहे. बुलेट ट्रेन हा त्यातील सर्वांत मोठा प्रकल्प. ताकाइची यांनी जपानमध्ये स्थैर्य आणले आणि दीर्घकाळ सत्तेत राहण्यात यशस्वी झाल्या, तर भारतासाठी ती निश्चितच चांगली गोष्ट असणार आहे.