...तर ‘जंगलराज’ची पुनरावृत्ती!

 

‘एडीआर’ने केवळ पहिल्या टप्प्यातील निवडणुकांच्या एकूण १ हजार, ३१४ उमेदवारी अर्जांपैकी १ हजार, ३०४ उमेदवारांच्या अर्जांची छाननी केली आणि त्यावरुन निष्कर्ष सादर केले आहेत. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यातील एकूण उमेदवारांपैकी ३२ टक्के उमेदवारांवर फौजदारी गुन्हे, तर २७ टक्के उमेदवारांवर गंभीर स्वरुपातील फौजदारी गुन्हे दाखल आहेत. त्यातही हत्येचा गुन्हा दाखल असलेले ३३ टक्के, हत्येच्या प्रयत्नाचा गुन्हा असलेले ८६ टक्के आणि महिलांवरील अत्याचाराविरोधातील गुन्हे दाखल असलेल्या उमेदवारांचे प्रमाण ४२ टक्के आहे.

 

पक्षनिहाय गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या उमेदवारांचा विचार करता, कम्युनिस्ट पक्षांनी त्यात आघाडी घेतलेली दिसते. म्हणजे सीपीआय, सीपीआय (एम)चे १०० उमेदवार, तर सीपीआय(एमएल)च्या ९३ टक्के उमेदवारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल आहेत. त्याखालोखाल लालूंचा राजद (७६ टक्के) आणि नंतर क्रमांक लागतो तो काँग्रेस-भाजपचा (प्रत्येकी ६५ टक्के). यावरून डाव्या पक्षांची पूर्वापार हिंसाचाराला थारा देणारी परंपरा बिहारमध्येही कायम असल्याचे दिसते. राजदच्या गुन्हेगारीविश्वाशी साटेलोट्याबाबत तर वेगळे सांगणे नकोच. म्हणूनच कम्युनिस्ट, काँग्रेस आणि राजदच्या ‘महागठबंधन’चे उमेदवार बहुमताने निवडून आले, तर बिहारमध्ये पुन्हा ‘जंगलराज’ अवतरेल, यात तीळमात्रही शंका नाही.

 

 

निवडणुका लोकसभेच्या असो विधानसभेच्या अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या, पैशाशिवाय पानही हलत नाही हे वास्तव. पक्षीय पातळीवर भरमसाठ खर्च केला जातोच, पण उमेदवारही आपल्या खिशातून पाण्यासारखा पैसा ओततात. त्यामुळे साहजिकच बहुतांश राजकीय पक्षांकडून शैक्षणिक पात्रतेपेक्षा त्या उमेदवाराच्या खिशात किती पैसा खुळखुळतोय, यावरूनच तो उमेदवार निवडणुकीसाठी पात्र की अपात्र, याचे मोजमाप केले जाते. बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीतही काही वेगळे चित्र नाही. इथे तर कोट्यधीश उमेदवारांना सुगीचे दिवस!

 

‘एडीआर’च्या अहवालात एक कोटींपेक्षा अधिकची मालमत्ता असलेले सर्वाधिक उमेदवार पहिल्या टप्प्यात रिंगणात उतरविले आहेत, ते लालूंच्या राजदने. पहिल्या टप्प्यातील राजदच्या एकूण ७० उमेदवारांपैकी ६८ उमेदवार (९७ टक्के) हे करोडपती आहेत. तसेच पहिल्या टप्प्यातील सर्वपक्षीय उमेदवारांच्या संपत्तीची सरासरी काढली, तर ती आहे तब्बल ३.२६ कोेटी इतकी! यावरून बिहार ‘गरीब राज्य’ म्हणून गणले जात असले, तरी येथील राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांच्या श्रीमंतीचा अंदाज यावा. आता जेवढी श्रीमंती धनदौलतीची, तेवढीच श्रीमंती या उमेदवारांच्या शैक्षणिक पात्रतेबाबत असती, तर ते सर्वस्वी सुखावह ठरले असते. पण, दुर्दैवाने या उमेदवारांच्या शैक्षणिक पार्श्वभूमीचे चित्र तितकेसे आशादायी नक्कीच नाही.

 

‘एडीआर’च्या अहवालानुसार, ४० टक्के उमेदवारांनी त्यांचे शिक्षण पाचवी ते बारावीपर्यंत झाल्याचे नमूद केले आहे, तर ५० टक्के उमेदवारांनी ते पदवीधर असल्याचे जाहीर केले आहे. १९ उमेदवारांनी डिप्लोमा पूर्ण केला आहे, १०५ उमेदवारांनी ते फक्त शिक्षित असल्याचेच नमूद केले आहे, तर आठ उमेदवारांनी ते अशिक्षित असल्याची कबुली दिली आहे. शिक्षणाबाबत जशी उमेदवारांमध्ये उदासीनता दिसून येते, तीच बाब महिलांना उमेदवारी देण्याबाबतही. पहिल्या टप्प्याच्या निवडणुकीत १२१ महिलांना सर्वपक्षीयांनी उमेदवारी दिली असली, तरी हे प्रमाण अवघे नऊ टक्के इतकेच. त्यातल्या त्यात एक समाधानकारक बाब म्हणजे, पहिल्या टप्प्यातील ५१ टक्के उमेदवारांचा वयोगट हा २५ ते ४० इतका. त्यामुळे बहुतांश राजकीय पक्षांनी तरुणांना यंदा संधी दिलेली दिसते. हेही नसे थोडके!