सांस्कृतिक सामर्थ्य ते सामरिक सहकार्य

 

आसियान’ हे प्राचीन सांस्कृतिक नात्यांचे आधुनिक स्वरूप आहे, असे ढोबळमानाने म्हणता येईल. ‘आसियान’ म्हणजे दक्षिण-पूर्व आशियातील दहा देशांचा प्रादेशिक संघ होय. यात इंडोनेशिया, मलेशिया, थायलंड, सिंगापूर, व्हिएतनाम, फिलीपिन्स, ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस आणि म्यानमार या देशांचा समावेश होतो. हे देश आशियातील व्यापार, संस्कृती आणि धोरणनीती ठरवणारे देश असून, भारताचे या प्रदेशातील नाते हे आधुनिक काळातील राजनैतिक संबंधांपुरते मर्यादित नसून, त्यामागे हजारो वर्षांचा सांस्कृतिक आणि व्यापारी इतिहास आहे. कंबोडियातील जगातील सर्वांत मोठे हिंदू मंदिर अंगकोरवाट असो, अथवा इंडोनेशियातील रामायण-महाभारतावर आधारित शिल्पकला असो, या पुरातन वारशाने भारत-आसियान संबंधांची सांस्कृतिक पायाभरणी केलेली आहे. बौद्ध धर्म भारतातून या देशांमध्ये पोहोचला. आजही तो त्यांचा जीवनमूल्यांचा अभिन्न भाग म्हणून कायम आहे.

 

भारताचा ‘आसियान’ देशांशी व्यापारी आणि सागरी संबंधांची ऐतिहासिक परंपरा राहिली आहे. भारतीय व्यापार्‍यांनी शतकानुशतके ‘आसियान’ देशांमध्ये मसाले, वस्त्र आणि हस्तकला यांचा व्यापार केला. चोल आणि विजय साम्राज्यांच्या काळातील सागरी मार्ग हे आजच्या आधुनिक सागरी सहकार्याचे पूर्वरूप आहे, असेही म्हणता येईल. भारताने इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात व्यापार, सुरक्षा आणि पर्यावरणीय संतुलन कायम राखण्यासाठी ‘आसियान’ देशांसोबत संयुक्तपणे उपाययोजना केली आहे. २०२६ हे ‘भारत-आसियान सागरी सहकार्य वर्ष’ घोषित करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या सागरी मैत्रीला धोरणात्मक अधिष्ठान दिले आहे. यानिमित्ताने भारताच्या नौदल आणि पायाभूत सुविधांना निश्चितपणे नव्याने प्रोत्साहन मिळेल, असे आज म्हणता येईल.

 

दक्षिण-पूर्व आशियात चीनचा वाढत असलेला प्रभाव आणि अमेरिकेची या प्रदेशातील धोरणात्मक सक्रियता हे आजचे वास्तव आहे. अमेरिका आणि चीन या दोघांच्या सत्तासंघर्षातही भारताने आपले स्वतंत्र आणि संतुलित स्थान प्रदेशात निर्माण केले आहे. चीन ‘हार्ड पॉवर’चा म्हणजेच लष्करी व आर्थिक दडपशाहीचा वापर करतो, तर अमेरिका प्रादेशिक सामरिक दबावाद्वारे प्रभाव टाकतो. भारत मात्र आपल्या ‘सॉफ्ट पॉवर’च्या म्हणजेच सांस्कृतिक, मानवतावादी आणि विकासनिष्ठ दृष्टिकोनाच्या माध्यमातून या प्रदेशात विश्वास संपादन करण्याचे काम करीत आहे. ‘आसियान’ देश भारतावर विश्वास ठेवतात. कारण भारत त्यांच्याकडे सहभागी भागीदार म्हणून पाहतो. भारताला प्रदेशावर सत्ता स्थापन स्थापन करायची नाही. त्यामुळेच पंतप्रधान मोदी यांचे ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ तत्त्व या देशांना आपलेसे वाटते.

 

१९९०च्या दशकात तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी ‘लूक ईस्ट’ धोरण सर्वप्रथम मांडले. यात भारताने पूर्वेकडील देशांशी आर्थिक आणि राजनैतिक संबंध दृढ करण्याचा प्रयत्न केला. पंतप्रधान मोदी यांच्या काळात हे धोरण ‘अ‍ॅट ईस्ट’च्या रूपात सक्रिय झाले. आता भारत फक्त पाहतो असे नाही, तर प्रत्यक्ष कृती करून पूर्वेकडे आपली उपस्थिती बळकट करत आहे. ‘अ‍ॅट ईस्ट’अंतर्गत भारत-आसियान मुक्त व्यापार करार, कनेटिव्हिटी प्रकल्प, सागरी सुरक्षा, डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि शैक्षणिक देवाणघेवाण अशा अनेक क्षेत्रांत सहकार्य वाढले आहे. भारताने ‘आसियान’ला केंद्रीय भागीदार म्हणूनही मान्यता दिली आहे.

  

महामारीच्या काळात भारताने ‘आसियान’ देशांना लस, औषधे आणि वैद्यकीय साहित्य पुरवून ‘फार्मसी ऑफ द वर्ल्ड’ म्हणून आपली जबाबदार भूमिका सिद्ध केली. या संकटकाळात कोणताही स्वार्थ न ठेवता भारताने दिलेल्या मदतीने, या देशांमध्ये भारताविषयीचा विश्वास अधिक दृढ झाला. हीच भारताच्या ‘सॉफ्ट पॉवर’ची खरी कसोटी होती, ज्यात तो यशस्वी ठरला, असे ठळकपणे नमूद करावे लागेल. मोदी यांनी आपल्या भाषणात सांस्कृतिक वारशाला मध्यवर्ती स्थान दिले. कंबोडिया, थायलंड, व्हिएतनाम किंवा म्यानमार या देशांच्या सांस्कृतिक कलेत भारतीय विचारांचे प्रतिबिंब आजही दिसून येते. हेच सातत्य कायम राहण्यासाठी भारताने विविध ‘आसियान’ देशांमध्ये भारतीय अध्ययन केंद्रे, संस्कृत विद्यापीठांशी सहयोग आणि पर्यटन कसे वाढीस लागेल, यासाठीचा ठोस कार्यक्रम हाती घेतला आहे. मोदींनी असे म्हटले की, ‘आसियान’ आणि भारत यांचे नाते हे फक्त धोरणात्मक भागीदारीपुरते मर्यादित नाही, तर संस्कृतीच्या एका अखंड प्रवाहाचे ते प्रतीक आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या या विधानाने भारताच्या पूर्वाभिमुख दृष्टिकोनाला नैतिक तसेच ऐतिहासिक अधिष्ठान आहे.

 

‘आसियान’ हे भारतासाठी महत्त्वाचे व्यापार भागीदार असून, भारताचा एकूण विदेशी व्यापारात ‘आसियान’चा वाटा सुमारे ११ टक्के इतका आहे. गुंतवणुकीतही त्याचा मोठा सहभाग आहे. डिजिटल अर्थव्यवस्था, हरितऊर्जा, सेमीकंडटर उत्पादन आणि पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांत भारत व आसियान देशांमधील सहकार्य वाढत आहे. विश्वसनीय पुरवठा साखळी तयार करणे हे भारताचे नवे धोरण आहे. त्यामुळे चीनवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होणार आहे. भारत-आसियान व्यापार सहकार्य हा या उद्दिष्टाचा मुख्य भाग आहे.

 

भारताने इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात स्वतंत्र आणि मुक्त सागरी मार्ग या संकल्पनेला प्राधान्य दिले असून, आसियान देश या धोरणाचे अत्यंत स्वाभाविकपणे नैसर्गिक भागीदार आहेत. २०२६ हे ‘सागरी सहकार्य वर्ष’ घोषित करून भारताने सामरिक भागीदारीला औपचारिक रूप दिले आहे. त्याशिवाय, भारतीय नौदलाचे सराव, कोस्टगार्ड सहकार्य आणि सामुद्रिक संशोधन या क्षेत्रांमध्ये संयुक्त मोहिमा आखल्या जात आहेत. हे सागरी सहकार्य केवळ संरक्षणापुरते मर्यादित न राहता, हवामान बदल, सागरी जैवविविधता आणि सागरी अर्थव्यवस्थेच्या नव्या संधींवरही केंद्रित असेल. आजच्या जागतिक राजकारणात ग्लोबल साऊथ म्हणजे आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील विकसनशील देशांचा समूह यात आसियानचे बहुतेक देशांचा समावेश होतो. भारत या समूहाचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील आवाज म्हणून उदयास आला आहे.

 

पंतप्रधान मोदी यांच्या भाषणात ‘विश्वमित्र भारत’ ही संकल्पना पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली. कोणत्याही देशावर वर्चस्व न गाजवता, सर्वांना सहभागी करून घेणारे नेतृत्व, ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ हे तत्त्व ‘आसियान’ देशांच्या सामूहिक विचारांशी सुसंगत आहे. या मूल्याधारित सहकार्यामुळेच भारत आणि ‘आसियान’ या यांचे भविष्य अधिक सुरक्षित आणि समृद्ध होणार आहे. ‘आसियान’सोबतचे संबंध बळकट करण्यासाठी भारताला काही गोष्टींवर भर द्यावा लागणार आहे. यात भारत-म्यानमार-थायलंड महामार्ग, कलादान मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट प्रकल्प यांना गती देणे यांचा विशेषत्वाने उल्लेख करावा लागेल. तसेच डिजिटल सहकार्य वाढीस लागण्यासाठी ‘यूपीआय’ आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांचा ‘आसियान’ देशांमध्ये विस्तारही करावा लागेल.

 

भारत आणि ‘आसियान’ यांचे नाते केवळ करारांवर आधारित नसून, ते विशेष आत्मीयतेवर उभे आहे. सांस्कृतिक आदान-प्रदानातून सुरू झालेला हा प्रवास आता सामरिक स्थैर्य, आर्थिक विकास आणि जागतिक नेतृत्वाच्या दिशेने पुढे जात आहे. भारताच्या धोरणाने या संबंधांना भावनिक आणि धोरणात्मक अधिष्ठानही लाभले आहे. २०२६चे ‘सागरी सहकार्य वर्ष’ हे सांस्कृतिक शक्तीतून सामरिक स्थैर्याकडे या भारताच्या प्रवासाचे प्रतीक आहे. हे पूर्वेकडील जगाला नव्या दिशेने नेईल, यात कोणताही संदेह नाही.