पुन्हा अदानी, पुन्हा टूलकिट?

या संपूर्ण वादाला आणखी एक गंभीर आयाम आहे, ज्याकडे दुर्लक्ष करणे अयोग्य ठरेल. तो म्हणजे, देशातील प्रमुख उद्योजकांना सातत्याने लक्ष्य करण्याची विरोधकांची भूमिका. आज हेच उद्योजक देशात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती करण्यात आघाडीवर आहेत. जगातील अनेक विकसित देशांमधील विरोधक आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपले स्थान मजबूत करण्यासाठी, आपल्या राष्ट्रीय उद्योजकांना मोठे होण्यासाठी सहकार्य करतात. मात्र, दुर्दैवाने भारतातील विरोधी पक्ष सातत्याने काही मोजक्या उद्योजकांना लक्ष्य करण्यातच धन्यता मानत आहेत. उद्योगांच्या आर्थिक अनियमिततेवर टीका करणे हे लोकशाहीत महत्त्वाचे असले, तरी केवळ राजकीय फायद्यासाठी त्यांना खलनायक ठरवणे, हे भारताच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेसाठी योग्य नाही. विरोधकांना टीका करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे; पण ती टीका पुराव्यांवर आधारित असावी आणि ती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेच्या मुळावर घाव घालणारी नसावी. पण हे समजण्यासाठी विरोधक विवेकी असणे आवश्यक असते.

पण सांगणार कोण?

लवकरच देशव्यापी मतदारयादी विशेष पुनरावलोकन मोहिमेची सुरुवात निवडणूक आयोग करणार आहे. या मोहिमेचा पहिला टप्पा पुढील आठवड्यापासून सुरू होणार आहे. बिहारमध्ये या मोहिमेला मिळालेल्या यशानंतर आता तामिळनाडू, केरळ, पश्चिम बंगालसह, दहा ते 15 राज्यांमध्ये ही प्रक्रिया राबवली जाईल. अनेक राज्यांच्या निवडणुका पुढील वष होणार असल्याने, या राज्यांसाठी ही मोहीम अत्यंत आवश्यक अशीच. सीमावत राज्यांमध्ये घुसखोरीच्या प्रकरणांमुळे याची गरज अधिकच निर्माण झाली. बिहारमध्ये राबवलेल्या मोहिमेमध्ये, मतदारांच्या संख्येमध्ये सहा टक्क्यांचा फरक पडला. जवळपास 69 लाख नावे हटवण्यात आली, तर 21 लाख मतदारांची नावे नव्याने जोडली गेली. परंतु, या प्रक्रियेकडे पाहण्याचा विरोधकांचा दृष्टिकोन अत्यंत चिंताजनकच राहिला आहे. बिहारमध्ये मतदारयादी पुनरावलोकनावेळी, यावर बंदी आणण्यासाठी विरोधकांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्यापासून, रस्त्यावर मोर्चे काढण्यापर्यंत सर्व मार्गांचा अवलंब केला. बिहारमधील या मतदारयादी पुनरवलोकनाला जातीय रंग देण्याचा प्रयत्नही विरोधकांनी करून पाहिला.

एकीकडे बिहारमध्ये मतदारयादी पुनरावलोकनाला विरोध करणारे विरोधक, महाराष्ट्रात मात्र मतदारयादीमधील घोळाला शस्त्र करून सरकार आणि निवडणूक आयोगाला लक्ष्य करताना दिसत आहेत. विरोधकांच्या उक्ती आणि कृतीमधील विरोधाभास ठळकपणे अधोरेखित झाला आहे. खरं तर, मतदारयादी ही निवडणूक प्रक्रियेचा कणा आहे. तिची शुद्धता म्हणजे जनतेचा विश्वास आणि निवडणुकीची प्रामाणिकता यांची हमी. पुनरावलोकन प्रक्रियेद्वारे आयोग देशातील मतदारयाद्यांना शिस्त लावण्याचेच काम करत आहे. या केवळ मोहिमा नाहीत, तर लोकशाहीच्या मुळांना अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न आहे. लोकशाही केवळ मतदानाचा अधिकार नाही, तर त्या अधिकाराच्या शुद्धतेचा आणि समानतेचा सन्मानही लोकशाहीला अभिप्रेत आहे. त्यामुळे या देशव्यापी मतदारयादी पुनरावलोकन मोहिमेकडे विरोधकांनीही क्षणिक राजकीय फायद्याच्या चष्म्यातून न पाहता, दीर्घकालीन लोकशाही शुद्धीकरणाच्या दिशेने टाकलेले एक ठोस पाऊल म्हणून पाहणे अधिक सयुक्तिक ठरेल. पण, हे देशातील विरोधी पक्षांना सांगणार कोण?

- कौस्तुभ वीरकर