रोजगारापासून राष्ट्रनिर्मितीपर्यंत...

भारत आज एका निर्णायक वळणावर उभा असून, एका बाजूला जगाच्या अर्थकारणात अस्थिरता, ऊर्जा संकटे, तंत्रज्ञानातील झपाट्याने होणारे बदल आणि भू-राजकीय घडामोडींचे दडपण आहे; तर दुसर्‍या बाजूला भारताकडे जगातील सर्वांत मोठी युवाशक्ती आहे. हीच ताकद देशाला पुढील दशकांत विकसित भारताच्या लक्ष्याकडे नेणारी ठरणार आहे. अर्थातच, त्यासाठी केवळ कागदोपत्री घोषणांची नव्हे, तर कृतीतून ठोस दिशा आवश्यक आहे. म्हणूनच, केंद्र सरकार त्यासाठी नवनवीन योजना आणत असून, युवा वर्गासाठी ठोस उपाययोजना राबवताना दिसत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आयोजित केलेल्या ‘रोजगार मेळावा’ कार्यक्रमात बोलताना सांगितले की, "रोजगार म्हणजे केवळ सरकारी नोकर्‍या नव्हेत, तर संधी निर्माण करणारा आणि नवोन्मेषाला चालना देणारा दृष्टिकोन, हीच खरी रोजगारनिर्मिती आहे.” त्यांच्या हस्ते देशभरात पाच लाखांहून अधिक युवकांना नियुक्तिपत्रे देण्यात आली, तर एकूण ११ लाखांहून अधिक रोजगाराच्या संधींची निर्मिती झाल्याची नोंद एका अहवालानुसार झाली आहे. केंद्र सरकार पुरेशा गांभीर्याने युवकांना रोजगार मिळावा, यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे यातून अधोरेखित होते. रोजगार ही केवळ आर्थिक गरज नाही; तर ती स्वाभिमानाची, आत्मनिर्भरतेची आणि राष्ट्रीय योगदानाची अभिव्यक्ती आहे, असे म्हटल्यास ते फारसे चुकीचे होणार नाही.

 

भारताची लोकसंख्या रचना अनन्यसाधारण संधी निर्माण करणारी ठरली आहे. देशातील ६५ टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या ही ३५ वर्षांखालील आहे. हा डेमोग्राफिक डिव्हिडंड म्हणजे, विकासाला चालना देणारे इंधन म्हणूनच काम करत आहे. तथापि, त्याचा वापर करण्यासाठी सुयोग्य व्यवस्थापन आणि सकारात्मक दृष्टिकोन हवा. जो केंद्र सरकारकडे आहे. सरकारने गेल्या काही वर्षांत कौशल्य विकास, डिजिटल साक्षरता, ‘स्टार्टअप इंडिया’, ‘मेक इन इंडिया’ आणि उत्पादन-लिंड प्रोत्साहन (पीएलआय) अशा अनेक उपक्रमांद्वारे, युवकांसाठी नव्या संधींची दारे खुली केली आहेत. मात्र, या योजना पुरेशा नाहीत. त्या यशस्वी होण्यासाठी त्यांची प्रभावी अंमलबजावणीही तितकीच गरजेची. काँग्रेसने कितीतरी निवडणुका ‘गरिबी हटाओ’चा नारा देत लढवल्या. प्रत्यक्षात गरिबी देशातून कधीही हटली नाही. मात्र, गेल्या ११ वर्षांत देशातील कोट्यवधी जनता गरिबीतून प्रत्यक्षात बाहेर आली, सर्वसामान्यांच्या उत्पन्नात वाढ झाली. देशात पायाभूत सुविधांसाठी जी विक्रमी तरतूद केली गेली आहे, त्याद्वारे रोजगारही वाढले आहेत.

 

युवक हा केवळ नोकरी शोधणारा नसावा, तर तो नवी नोकरी निर्माण करणारा व्हावा, हीच खरी नीती असायला हवी. उद्योजकतेच्या नव्या संकल्पना असलेल्या अ‍ॅग्रिटेक, फिनटेक, हेल्थटेक, आणि हरित ऊर्जा या क्षेत्रांत युवकांनी केलेली प्रगती आशादायक अशीच आहे. मात्र, तरीही ग्रामीण व अर्धशहरी भागांमध्ये कौशल्यवाढीसाठी मोठी संधी आहे. हे अंतर भरून काढणे, ही केंद्र आणि राज्य या दोन्ही पातळ्यांवरील प्रशासनाची जबाबदारी आहे. केंद्र सरकारने नुकतेच जाहीर केले की, देशभरात आयोजित १६व्या राष्ट्रीय रोजगार मेळाव्यात, एका दिवसातच ४७ ठिकाणी ५१ हजारांहून अधिक नियुक्तिपत्रांचे वितरण झाले. या उपक्रमातून रेल्वे, गृह, पोस्ट, आरोग्य अशा विविध मंत्रालयांत नियुक्त्या करण्यात आल्या. हे मेळावे प्रशासन आणि युवक यांच्यातील संवादाचे माध्यम बनले असून, ते शासनाचा हेतू स्पष्ट करणारे आहेत.

 

सरकार हे रोजगार पुरवणारे केंद्र नाही, तर रोजगार निर्माण करण्यासाठीची दिशा देणारे केंद्र आहे. या उपक्रमांनी युवकांच्या मनात मीही या देशाच्या प्रगतीचा भाग आहे, अशी भावना वाढीस लावली आहे. नोकरी ही योगदानाची, सन्मानाची आणि भविष्यनिर्मितीची महत्त्वाची पायरी आहे. या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून सरकारने, कौशल्य विकास आणि स्वावलंबन या दोन महत्त्वाच्या सूत्रांना एकत्र आणले आहे. फक्त नियुक्तिपत्र देणे एवढाच यामागील हेतू नाही; तर त्या नियुक्त्यांमागे प्रशिक्षण, करिअरवाढीचे मार्गदर्शन आणि दीर्घकालीन स्थैर्य देणारा निश्चित असा आराखडा आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचे नवे मॉडेल सरकार, उद्योग आणि युवक या तीन घटकांभोवती केंद्रित आहे. सरकारने नियामक चौकटी, धोरणात्मक प्रोत्साहन आणि पायाभूत सुविधा पुरवायच्या; उद्योगांनी नवकल्पनांमध्ये गुंतवणूक करून बाजारपेठेचा विस्तार करायचा आणि युवकांनी कौशल्य, सर्जनशीलता आणि श्रम यांचे योगदान द्यायचे, अशी याची ढोबळमानाने रचना.

 

आज भारताची लोकसंख्या ही १.४ अब्ज असून, त्यातील जवळपास ५० कोटी कार्यक्षम वयोगटात आहेत. या शक्तीचा योग्य उपयोग केल्यास भारत केवळ लोकसंख्येने मोठा देश राहणार नाही, तर तो संधी निर्माण करणारा देश बनेल. रोजगारनिर्मिती ही केवळ सरकारी यंत्रणांवर अवलंबून ठेवणे, हा संकुचित दृष्टिकोन आहे. खासगी क्षेत्र, सूक्ष्म-मध्यम उद्योग आणि नवोद्योगांच्या यांच्यातच परिवर्तनाची निर्णायक शक्ती आहे. ‘स्टार्टअप इंडिया’ आणि ‘मेक इन इंडिया’ यांसारख्या उपक्रमांनी, लाखो नवे उद्योजक देशात निर्माण केले आहेत. हेच युवक नव्या प्रकारच्या नोकर्‍या तयार करत आहेत. डिजिटल तंत्रज्ञान, ई-कॉमर्स, हरित ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि जैवतंत्रज्ञान या क्षेत्रांमध्ये म्हणूनच वाढत्या संधी उपलब्ध होताना दिसून येत आहेत. यामुळेच जगाबरोबरच भारतातही ‘गिग इकोनॉमी’ झपाट्याने वाढत आहे. भारतातील युवकांनीही या नव्या अर्थव्यवस्थेत आपले स्थान निर्माण केले आहे.

 

भारताला कौशल्यविकासाला राष्ट्रीय संस्कृती बनवावे लागेल. प्रत्येक युवकाने आपल्या क्षेत्रात शिक्षण, प्रशिक्षण आणि उत्पादन याला प्राधान्य दिले पाहिजे. पंतप्रधानांच्या रोजगार मेळाव्यांनी याच दिशेने पहिले पाऊल टाकले आहे. शिक्षणातून थेट रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. भारताची युवाशक्ती ही विकासाचा पाया आहे. त्या पायावर उभे राहण्यासाठी धोरणात्मक स्थैर्य, कौशल्य प्रशिक्षण, औद्योगिक गुंतवणूक आणि आंतरराष्ट्रीय आत्मविश्वास यांची गरज अर्थातच आहे. केंद्र सरकार म्हणूनच अशा योजना प्रत्यक्षात आणत आहे. स्वावलंबी, आत्मविश्वासी आणि सक्षम भारत घडावा, यासाठीच हे उपक्रम काम करत आहेत. भारताला आता या युवाशक्तीला नवी दिशा द्यायची असून, रोजगारापासून राष्ट्रनिर्मितीपर्यंत, घोषणांपासून परिणामांकडे आणि आकड्यांपासून आत्मविश्वासाकडे वाटचाल करावी लागेल. यातूनच, ‘विकसित भारत २०४७’चे स्वप्न साकार होणार आहे. या स्वप्नाचा केंद्रबिंदू अर्थातच भारताचा युवा वर्ग हाच आहे.