पम्प स्टोरेज पॉवरप्लांट समजून घेताना....
26 Oct 2025 12:35:58
ऊर्जा हा कोणत्याही अर्थव्यवस्थेचा प्राण आहे. अर्थचक्राला गतिमान करण्यासाठी, ऊर्जेचा अखंडित पुरवठा आवश्यक असतो. ऊर्जेअभावी अर्थव्यवस्थेतील सर्वच उद्योगांवर खीळ बसून, मोठेच नुकसान होते. भारतासारख्या वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेतही ऊर्जेच्या अखंडित पुरवठ्याला विशेष महत्त्व आहे.
गेल्या काही कालावधीत भारताच्या विजेच्या मागणीत मोठी वाढ झाली आहे. जून 2025 साली भारताची एकूण स्थापित विद्युतनिर्मिती क्षमता 476 गिगावॅट इतकी होती, तर वीज तुटवड्याचे प्रमाण 2013-14 सालामधील 4.2 टक्क्यांवरून घसरून, 2024-25 साली निव्वळ 0.1 टक्क्यावर आले होते. असे असले तरी, देशातील एकूण ऊर्जानिर्मितीचा भार औष्णिक ऊर्जेद्वारेच वाहिला जातो. 2070 साली शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे ध्येय असल्याने, भारताने पर्यावरणपूरक अशा अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांचा वापर वाढवला आहे. या स्रोतांमधील महत्त्वपूर्ण स्रोत म्हणजे जलविद्युत! जलविद्युत प्रकल्पांमध्ये पारंपरिक पद्धतींनुसार नदीवर लहान-मध्यम अथवा मोठे धरणाच्या माध्यमातून जलाशयाची निर्मिती करून, त्या जलाशयातील पाण्याच्या आधारे केली जाणारी वीजनिर्मिती आपल्याला माहीत आहेच. परंतु, दुसरी पूव फार प्रचलित नसलेली पद्धतही अस्तित्वात आहे, ती म्हणजे पम्प स्टोरेज पॉवरप्लांट (पीएसपी)!
जगासाठी जरी ही पद्धत पूर्वापार माहीत असली, तरी भारतात वापर आजवर केला गेला नव्हता. या पद्धतीत दोन जलाशयांची निर्मिती केली जाते. एक जलाशय उंचीवर बांधले जाते, तर दुसरे खाली! या दोहोंच्यामध्ये ऊर्जानिर्मिती केंद्र असते. ज्यावेळेस विजेची मागणी वाढते, त्यावेळेस वरच्या जलाशयातील पाणी सोडले जाते. वीजनिर्मिती केंद्रात नैसर्गिकरित्या उंचीवरून येणाऱ्या पाण्याच्या साहाय्याने, जनित्रांद्वारे वीजनिर्मिती केली जाते. पुढे हे पाणी खालच्या जलाशयात साठवले जाते. विजेची मागणी कमी घटल्यावर, पम्पांच्या साहाय्याने पाणी पुन्हा एकदा वरच्या जलाशयात टाकले जाते.
अशा तऱ्हेने केली जाणारी वीजनिर्मिती हवी तेव्हा सुरू करता येते, व गरज नसल्यास बंद करता येते. ऊर्जानिर्मितीची ही लवचिकता ग्रीडच्या स्थिरतेसाठी उपयुक्त असते. ऑक्टोबर 2023 साली देशात 4 हजार, 745.6 मेगावॅट क्षमतेचे आठ प्रकल्प निर्माण करण्यात आले आहेत. यात तेलंगण (दोन), महाराष्ट्र (दोन), तामिळनाडू (एक), पश्चिम बंगाल (एक) आणि गुजरात (दोन) येथील प्रकल्पांचा समावेश होतो. मात्र, यापैकी केवळ सहा प्रकल्प पम्प प्रकारात कार्यान्वित असून, त्यातून 3 हजार, 305.6 मेगावॅट विजेची निर्मितीही केली जाते.
‘पीएसपी’चेसुद्धा दोन प्रकार आहेत. Close Loop Pumped Hydro Energy Storage (CLPHES) आणि Open Loop Pumped Hydro Energy Storage (OLPHES) यापैकी ‘सीएलपीएचएस’ अधिक पर्यावरणपुरक आहेत. यामध्ये दोनपैकी एक जलाशय नैसर्गिक असला, तरीही पाण्याचा नैसर्गिक स्रोताशी त्याचा संबंध येत नाही. त्यामुळे या ऊर्जानिर्मितीत स्थानिक परिसंस्थेचा विनाश कमी संभवतो. लेखातील ‘सीएलपीएचईएस’ आणि ‘ओएलपीएचईएस’ची तुलना ’ या तक्त्यातून या दोन्हीमधील भेदांची माहिती होईल.
वीज ही दीर्घकाळासाठी साठवून ठेवता येत नाही. सद्यःस्थितीत बॅटरी स्टोरेजच्या मदतीने, तीन ते सहा तासांसाठी वीज साठवून नंतर वापरता येते. या पार्श्वभूमीवर साठवलेल्या पाण्याच्या साहाय्याने विजेचे उत्पादन जेव्हा गरज पडेल तेव्हा करता येणे, हा ‘पीएसपीं’चा मोठा फायदा आहे. वाढलेल्या विजेच्या मागणीमुळे ग्रीडवर ताण येऊन ती कोसळण्याचा धोका वाढतो. तो धोका मागणीनुसार ’निर्मिती + पुरवठा’ या लवचिकतेमुळे कमी करता येतो.
‘पीएसपी’ची हीच लवचिकता लक्षात घेऊन, महाराष्ट्र शासनाने राज्याला पम्प स्टोरेज हब बनविण्याचे ध्येय निश्चित केले आहे. ‘सीपीआरआय’-‘आरटीएल नाशिक’ येथील उद्घाटन प्रसंगी बोलताना, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 72 हजार मेगावॅटसाठी सामंजस्य करार केल्याचे सांगितले होते. त्याचबरोबर राज्याचे लक्ष्य एक लाख मेगावॅटपर्यंत क्षमता वाढवणार असल्याचेही ते म्हणाले होते. सध्या महाराष्ट्रात ‘टाटा पॉवर कंपनी’द्वारे संचालित भीरा येथील 150 मेगावॅट प्रकल्प आणि घाटघर येथील महाजेन्कोच 250 मेगावॅटचा प्रकल्प, असे दोनच कार्यान्वित प्रकल्प आहेत.
‘पीएसपी’चेसुद्धा दोन प्रकार आहेत. Close Loop Pumped Hydro Energy Storage (CLPHES) आणि Open Loop Pumped Hydro Energy Storage (OLPHES) यापैकी ‘सीएलपीएचएस’ अधिक पर्यावरणपुरक आहेत. यामध्ये दोनपैकी एक जलाशय नैसर्गिक असला, तरीही पाण्याचा नैसर्गिक स्रोताशी त्याचा संबंध येत नाही. त्यामुळे या ऊर्जानिर्मितीत स्थानिक परिसंस्थेचा विनाश कमी संभवतो. लेखातील ‘सीएलपीएचईएस’ आणि ‘ओएलपीएचईएस’ची तुलना ’ या तक्त्यातून या दोन्हीमधील भेदांची माहिती होईल.
वीज ही दीर्घकाळासाठी साठवून ठेवता येत नाही. सद्यःस्थितीत बॅटरी स्टोरेजच्या मदतीने, तीन ते सहा तासांसाठी वीज साठवून नंतर वापरता येते. या पार्श्वभूमीवर साठवलेल्या पाण्याच्या साहाय्याने विजेचे उत्पादन जेव्हा गरज पडेल तेव्हा करता येणे, हा ‘पीएसपीं’चा मोठा फायदा आहे. वाढलेल्या विजेच्या मागणीमुळे ग्रीडवर ताण येऊन ती कोसळण्याचा धोका वाढतो. तो धोका मागणीनुसार ’निर्मिती + पुरवठा’ या लवचिकतेमुळे कमी करता येतो.
‘पीएसपी’ची हीच लवचिकता लक्षात घेऊन, महाराष्ट्र शासनाने राज्याला पम्प स्टोरेज हब बनविण्याचे ध्येय निश्चित केले आहे. ‘सीपीआरआय’-‘आरटीएल नाशिक’ येथील उद्घाटन प्रसंगी बोलताना, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 72 हजार मेगावॅटसाठी सामंजस्य करार केल्याचे सांगितले होते. त्याचबरोबर राज्याचे लक्ष्य एक लाख मेगावॅटपर्यंत क्षमता वाढवणार असल्याचेही ते म्हणाले होते. सध्या महाराष्ट्रात ‘टाटा पॉवर कंपनी’द्वारे संचालित भीरा येथील 150 मेगावॅट प्रकल्प आणि घाटघर येथील महाजेन्कोच 250 मेगावॅटचा प्रकल्प, असे दोनच कार्यान्वित प्रकल्प आहेत.
भारताची विजेची वाढती मागणी लक्षात घेता, अधिकाधिक हरित ऊर्जा स्रोतांची भारताला गरज आहे. त्यानुसार केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण आणि ऊर्जा मंत्रालयाने आवश्यक ती पावलं उचलली आहेत. ‘केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणा’ने 2031-32 सालापर्यंत 26.6 गिगावॅट ‘पीएसपी’ क्षमतानिर्मितीचे ध्येय ठरवले आहे. त्यासाठीच फेब्रुवारी 2025 मध्ये, ‘पीएसपीं’करिता आयातशुल्कआधारित स्पर्धात्मक बोलींची मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली. त्याबरोबरच वेगवान मंजुरी मिळण्यासाठी मार्गदर्शक सूचनाही प्रसिद्ध केल्या आहेत. एप्रिल 2023 पासून दि. 30 जून 2028 रोजीपूव मंजुरी मिळालेल्या ‘पीएसपी’ प्रकल्पांच्या आंतरराज्यीय ऊर्जा हस्तांतरणावरील शुल्कदेखील माफ करण्यात आले आहे. प्रकल्पाचा भांडवली खर्च लक्षात घेता, प्रकल्प उभारणीसाठी विविध क्षमतेच्या प्रकल्पांना विविध तऱ्हेने आर्थिक साहाय्यदेखील सरकारकडून दिले जात आहे.
यापूवच म्हटल्याप्रमाणे वीजनिर्मितीबरोबरच, विजेची दीर्घकालीन साठवणूक हा महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे. विजेची मागणी दिवसभरात कमी वा जास्त होते. दोन्ही परिस्थिती टोकाच्या बनल्यास, ग्रीड कोसळून मोठ्या क्षेत्रावरचा वीजपुरवठा खंडित होण्याचा धोका संभवतो. खंडित वीजपुरवठ्याचा परिणाम उत्पादनावर, पर्यायाने देशाच्या आर्थिक प्रगतीवर होतो. ‘पीएसपी’ साठवलेल्या पाण्याच्या रूपात ही ऊर्जा धरून ठेवू शकतात. त्याचबरोबर ग्रीडमध्ये विजेची मागणी कमी-जास्त होत असेल, तेव्हा आवश्यक तितकी वीजनिर्मिती सुरू अथवा बंद ठेवून, ग्रीडला स्थिरता प्रदान करतात. 2047 साली विकसित आणि 2070 साली शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे ध्येय ठेवून, वाटचाल करणाऱ्या भारतासारख्या वेगवान अर्थव्यवस्थेचा वेग कायम राखण्यात ‘पीएसपी’ मोलाची भूमिका बजावतील, यात शंका नाही.
- प्रणव पटवर्धन
यापूवच म्हटल्याप्रमाणे वीजनिर्मितीबरोबरच, विजेची दीर्घकालीन साठवणूक हा महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे. विजेची मागणी दिवसभरात कमी वा जास्त होते. दोन्ही परिस्थिती टोकाच्या बनल्यास, ग्रीड कोसळून मोठ्या क्षेत्रावरचा वीजपुरवठा खंडित होण्याचा धोका संभवतो. खंडित वीजपुरवठ्याचा परिणाम उत्पादनावर, पर्यायाने देशाच्या आर्थिक प्रगतीवर होतो. ‘पीएसपी’ साठवलेल्या पाण्याच्या रूपात ही ऊर्जा धरून ठेवू शकतात. त्याचबरोबर ग्रीडमध्ये विजेची मागणी कमी-जास्त होत असेल, तेव्हा आवश्यक तितकी वीजनिर्मिती सुरू अथवा बंद ठेवून, ग्रीडला स्थिरता प्रदान करतात. 2047 साली विकसित आणि 2070 साली शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे ध्येय ठेवून, वाटचाल करणाऱ्या भारतासारख्या वेगवान अर्थव्यवस्थेचा वेग कायम राखण्यात ‘पीएसपी’ मोलाची भूमिका बजावतील, यात शंका नाही.
- प्रणव पटवर्धन