जहाजबांधणीत चीनी आघाडी : भारतासाठी धोका की संधी?

 

 

आजच्या जागतिक राजकारणात जहाजबांधणी उद्योग हे केवळ आर्थिक क्षेत्रापुरते मर्यादित नाही, तर ते सामरिक, तांत्रिक आणि राजनैतिक दृष्टिकोनातूनही अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. व्यापारी जहाजे, नौदलाची युद्धनौका, संशोधनासाठी वापरली जाणारी जहाजे आणि समुद्रातील संसाधनांच्या शोधासाठी वापरली जाणारी जहाजे, हे सर्व त्या देशाच्या जहाजबांधणी क्षमतेवर अवलंबून असते. चीनने या क्षेत्रात गेल्या दशकात जी झेप घेतली आहे, ती जागतिक संतुलन बदलण्याची क्षमता ठेवते. भारतासाठी ही एक संधी आहेच; पण ती वेळेवर आणि ठोस कृतीनेच साधता येईल.

 

 

जहाजबांधणी हे केवळ जहाज तयार करण्याचे काम नाही, तर ते तंत्रज्ञान, संशोधन, नौदल क्षमता आणि आंतरराष्ट्रीय प्रभाव यांचे एकत्रित प्रतीक बनले आहे. व्यापारी जहाजे, संशोधन नौका, युद्धनौका आणि समुद्रातील संसाधनांच्या शोधासाठी वापरली जाणारी जहाजे हे सर्वच त्या देशाच्या जहाजबांधणी क्षमतेवर अवलंबून असते. त्यामुळे हा उद्योग आर्थिक, सामरिक आणि तांत्रिक दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

 

 

१) स्वदेशी नौदलाची निर्मिती आणि देखभाल

२) व्यापारी जहाजांद्वारे परकीय चलन आणि जागतिक व्यापारात स्थान

३) समुद्रातील संसाधनांवर नियंत्रण ठेवण्याची क्षमता

४) तंत्रज्ञान आणि संशोधनात नेतृत्व

 

 

चीनने २०१० साली जहाजबांधणी क्षेत्रात आघाडी घेतली आणि २०२५ पर्यंत जागतिक स्थान अधिक मजबूत केले. २०२४ साली चीनकडे ६४.२ टक्के नवीन जहाजनिर्मितीच्या मागण्या आल्या, तर उत्पादनात त्याचा वाटा ५१.७ टक्के वाटा होता. यापैकी अनेक जहाजे उच्च मूल्य असलेली ‘एलएनजी’ वाहक, संशोधन जहाजे आणि सागरी शेतीसाठी वापरली जाणारी जहाजे होती.

चीनने ‘मेड इन चायना २०२५’ आणि ‘मिलेटरी सिव्हिल फ्युजन’ या धोरणांद्वारे, जहाजबांधणी क्षेत्रात तांत्रिक आणि सामरिक प्रगती साधली आहे. त्याच्या शिपयार्ड्समध्ये व्यापारी जहाजे आणि युद्धनौका एकत्र बांधल्या जातात, ज्यामुळे दुहेरी वापराची क्षमता निर्माण होते आणि उत्पादन खर्चही कमी होतो. आज चीनमध्ये एलएनजी वाहक, क्रूझ लाइनर्स, ग्रीन एनर्जी जहाजे आणि स्वयंचलित जहाजांची निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. २०२४ साली चीनने ७० टक्के ग्रीन-एनर्जी जहाज निर्मितीच्या ऑर्डर्स मिळवल्या होत्या.

 

ही प्रगती केवळ आर्थिक यशच नव्हे, तर इंडो-पॅसिफिकमध्ये सामरिक वर्चस्व मिळवण्याचीही रणनीती आहे. स्वदेशी तंत्रज्ञान, स्वयंचलित प्रणाली आणि पर्यावरणपूरक नवकल्पनांवर भर देत, चीनने जहाजबांधणीला सामरिक विस्ताराचे माध्यम बनवले आहे.

 

देश जागतिक वाटा (%)

चीन ४७%

दक्षिण कोरिया २५%

जपान १८%

भारत १%

 

(संदर्भ : आंतरराष्ट्रीय सागरी सुरक्षा केंद्र, सीसीटीव्ही न्यूज, चीन उद्योग व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय)

 

 

चीनचे जहाजबांधणी उद्योग हे दुहेरी वापराचे तंत्र ( civilian + military ) बनले आहे. व्यापारी जहाजांच्या निर्मितीतून मिळणार्‍या तंत्रज्ञानाचा वापर नौदलासाठी होतो. चीनचे शिपयार्ड्स युद्धनौका आणि व्यापारी जहाजे एकत्र बांधतात. यामुळे चीनच्या नौदलाची क्षमता वाढत असून, ३५० जहाजांचा ताफा तयार झाला आहे. तो अमेरिकेपेक्षाही अधिक आहे. चीन आता समुद्रात दूरवर कार्यरत राहू शकतो आणि त्याचे नौदलही आता ‘ब्लू वॉटर ऑपरेशन्स’मध्येपारंगत झाले आहे.

 

 

भारताने ’Maritime India Vision 2030’ द्वारे, जहाजबांधणी क्षेत्रात आघाडी घेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. परंतु, २०२३ साली भारताचा जागतिक वाटा फक्त ०.०५ टक्के होता. भारताला २०४७ सालापर्यंत, जहाजबांधणी क्षेत्रात ११.३१ दशलक्ष टन उत्पादन क्षमतेपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट साध्य करावे लागेल. भारताकडे सुमारे ११ हजार, ०९८ किमी लांब किनारपट्टी आहे. एकूण १४ प्रमुख बंदरांपैकी १२ बंदरे सध्या कार्यरत आहेत. तसेच सुमारे २०० लहान बंदरांचीही सुविधा उपलब्ध आहे. भारत हा व्यापारी नौवहन क्षेत्रातील ( Merchant Navy ) कर्मचारी पुरवठा करणार्‍या देशांमध्ये, जगात तिसर्‍या क्रमांकावर आहे. परंतु, केवळ १ हजार, ५०० जहाजे भारतीय ध्वजाखाली आहेत. भारताकडे माझगाव डॉक, कोचीन शिपयार्ड आणि गोवा शिपयार्डसारखी क्षमता आहे पण, जागतिक दर्जा मिळवण्यासाठी तांत्रिक गुंतवणूक, संशोधन आणि धोरणात्मक स्पष्टता आवश्यक आहे.

 

भारताने या पार्श्वभूमीवर काही जागतिक चांगल्या पद्धती आत्मसात करणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, दक्षिण कोरियाने जहाजबांधणीसाठी ’Cluster-based development’ मॉडेल वापरले आहे, जिथे शिपयार्ड्स, पुरवठादार, प्रशिक्षण संस्था आणि संशोधन केंद्रे एकत्रितपणे कार्य करतात. भारतानेही कोस्टल इकोनॉमिक झोन्समध्ये अशी लस्टर्स विकसित करावीत. याशिवाय, ’design-to-delivery’ साखळीमध्ये, डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर आणि 'modular shipbuilding' तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणी केल्यासही कार्यक्षमता वाढू शकते. हे उपाय भारताला जागतिक जहाजबांधणी स्पर्धेत स्थान मिळवून देऊ शकतात.

 

खासगी क्षेत्राच्या गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन आणि सहभाग वाढवणे : जहाजबांधणी क्षेत्रात खासगी उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी धोरणात्मक सवलती, कर लाभ आणि दीर्घकालीन करार आवश्यक आहेत.

 

ग्रीन-एनर्जी जहाजे आणि स्वयंचलित तंत्रज्ञान यामध्ये भारताने आघाडी घ्यावी : पर्यावरणपूरक आणि स्मार्ट जहाजबांधणी ही भविष्यातील गरज असून, भारताने या क्षेत्रात आघाडी घेणे आवश्यक आहे.

 

चीनच्या जहाजबांधणी क्षेत्रातील प्रगती ही जागतिक व्यापार, तंत्रज्ञान आणि सामरिक संतुलनावर खोल परिणाम करणारी आहे. भारतासाठी हा एक इशारा आहे आणि एक संधीही. भारताकडे भौगोलिक स्थान, मानवसंपदा आणि धोरणात्मक इच्छाशक्ती आहे. आता गरज आहे ती एकात्मिक, दीर्घकालीन आणि परिणामकारक कृतीची.

 

’Maritime India Vision 2030’ ही केवळ धोरणपत्र नव्हे, तर भारताच्या सामरिक स्वावलंबनाची दिशा आहे. जहाजबांधणी क्षेत्रात भारताने जागतिक दर्जा मिळवण्यासाठी तांत्रिक गुंतवणूक, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि धोरणात्मक स्पष्टता आणणे आवश्यक आहे. कारण, भविष्यातील महासत्ता त्याच असतील ज्या महासागरांवर राज्य करतील.