अमेरिका आणि चीन: एक संभ्रम

 

 

जगाच्या भू-पटलावर दशकागणिक सामरिक समीकरणे बदलत असतात. आज असलेली स्थिती पुढच्या दशकात एकतर पुढे गेलेली असते किंवा ‘जैसे-थे’ स्थितीत मागे पडलेली असते. त्यामुळे या सामरिक समीकरणांचा अभ्यास करताना, चाणाक्ष नजर आणि दूरदृष्टिकोन गरजेचा असतो. असाच दृरदृष्टिकोन स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी चीनबद्दल मांडला होता. त्यांनी चीनपासून सावध राहण्याची सूचना तत्कालीन नेतृत्वाला दिली होती; पण तत्कालीन नेतृत्व सावरकरांचे विचार समजून घेण्यात कमी पडले. त्याचाच परिपाक म्हणजे, भारताची स्वातंत्र्यानंतर झालेली कासवगतीची घोडदौड आणि चीनची वायुवेगाने होत असलेली वाटचाल, जी आपणास नेहमीच अचंबित करते. चीन आणि चीनचा विद्युत वेगाचा सामरिक, सामाजिक आणि भौतिक विकास आपणास थक्क करतो; पण चीन इतके साध्य करतोच कसे, ही विविधांगी असलेली विकासपर्व वाटचाल शय होते तरी कशी? याचे उत्तर म्हणजे, चीनची नियोजनबद्ध पंचवार्षिक योजना होय. या योजनेच्या माध्यमातून पाहिजे ते लक्ष्य गाठण्याची द्रुतगती, चीनच्या नेतृत्वाला देशांतर्गत होऊ घातलेल्या भौतिक विकासातूनच मिळते.

 

मागील चार वर्षांपासून चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग हे तीन महत्त्वाच्या केंद्रबिंदूवर काम करत आहेत. ते तीन केंद्रबिंदू म्हणजे, ‘ग्लोबल डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव्ह’, ‘ग्लोबल सिक्युरिटी इनिशिएटिव्ह’ आणि ‘ग्लोबल सिव्हिलायझेशन इनिशिएटिव्ह’ होय. या तीन महत्त्वाच्या धोरणांमुळेच चीन आपल्या सभ्यतेचे, संस्कृतीचे आणि आपल्या अर्थव्यवस्थेचे गणित नव्याने मांडत आहे. जितका चीन अंतर्गत पातळीवर मजबूत होईल, तेवढाच तो आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही, मुख्य करून ग्लोबल साऊथवर आपला सामरिक प्रभाव वाढवेल. पुढील २० वर्षांतील जगाच्या गरजांचा सूक्ष्म अभ्यास चीनमध्ये सुरू असून, या ‘पंचवार्षिक योजने’तून चीन धोरण आखत आहे. चीनची १५वी ‘पंचवार्षिक योजना’ सर्वार्थाने व्यापक आहे; पण त्यात तितयाच उणिवासुद्धा आहेत.

 

या योजनेतून पुढील दशकातील त्यांच्या व्यापक आर्थिक, राजकीय, सामाजिक आणि लष्करी उद्दिष्टांची रूपरेषा मांडली आहे. म्हणजेच मागच्या योजनेत जे उद्दिष्ट होते, त्याचेच नवीन स्वरूप १५वी ‘पंचवार्षिक योजना’ आहे. तसेच, मागच्या पाच वर्षांत आलेल्या आर्थिक संकटाला तोंड देण्यासाठी उच्च-तंत्रज्ञान उद्योग आणि वैज्ञानिक विकासाला या योजनेत बराच निधी दिला गेला आहे. कारण, या दोन क्षेत्रांनी आर्थिक संकटाच्या काळात चीनला बरेच तारले आहे. तसेच, गेल्या पाच वर्षांत रिअल इस्टेट आणि स्थानिक-सरकारी कर्ज संकटांमधून चिनी अर्थव्यवस्थेला चालना देणार्‍या निर्यात उद्योगांनाही, १५व्या योजनेत सांभाळून घेतले आहे. याचा अर्थ कोट्यवधी ग्राहकांना सरळ फायदा तर लांबच आहे; पण उद्योगांनाही व्यवस्थित सांभाळले गेले आहे. त्यामुळे चीनचा मोठी निर्यात शक्ती म्हणून उदयास येण्यास मदत करणार्‍या चिनी उत्पादकांसाठीही ही एक चांगली बातमी आहे. परंतु, या देशांतर्गत उद्योगांची प्रचंड क्षमता असल्यानेच, चीनमधील देशांतर्गत मागणी दिवसेंदिवस कमी होत आहे. यामुळे घसरत्या मागणीमुळे, किमतींमध्ये चढउतार होतात आणि नगण्य नफ्याचा सामना घाऊक व्यापार्‍यांना करावा लागतो.

 

यामुळे अर्थव्यवस्थेतही त्यांच्या स्थानाबद्दल चिंता व्यक्त होत आहे. तसेच मागच्या काही विश्लेषणावरून असे दिसून येते की, बीजिंगच्या महत्त्वाकांक्षा आता अत्याधुनिक उद्योगांपेक्षा, कोसळण्याच्या मार्गावर असलेल्या उद्योगांपर्यंत विस्तारल्या आहेत. म्हणजेच, पडत्या व्यवस्थेला सांभाळणे आणि नव्याने उभे करणे होय! या पंचवार्षिक योजनेच्या निवेदनात असे म्हटले आहे की, उत्पादनाचे वाजवी प्रमाण राखणे आवश्यक आहे. पारंपरिक उद्योगांचे ऑप्टिमायझेशन आणि अपग्रेडिंगही आवश्यक आहे. या शब्दामागील अर्थ समजून घेऊन, तत्कालीन नेतृत्व हे पडझड होणार्‍या उत्पादकांना आणि अनेकदा पाठिंबा देणार्‍या स्थानिक सरकारांना, त्यांच्या पाठीशी उभे असल्याचे खंबीर संकेत देत आहे. पंचवार्षिक योजना कोणत्या स्वरूपात उद्योगांपर्यंत पोहचते याची पाहणी करण्यासाठी, अध्यक्ष जिनपिंग यांनी विविध ठिकाणी भेटी देऊन, अर्थव्यवस्थेच्या खर्‍या आधाराला गमावले जाऊ शकत नाही याचे वचनही दिले. पण, हा झाला देशांतर्गत परिस्थितीचा एकूणच आढावा. याचा साध्य आणि साधक परिणाम होईल न होईल, यावर जगाची नजर टिकून आहे. परंतु, चीनच्या चुकीच्या धोरणामुळे सुरू झालेले व्यापारयुद्धाचा चीनला किती फटका बसेल, याची पूर्ण कल्पना अध्यक्ष जिनपिंग यांना असल्याने त्यांनी स्वतःच्या ढासळलेल्या अर्थव्यवस्थेचा पाया पंचवार्षिक योजनेद्वारे सुधारणेचा प्रयत्न केला आहे. अमेरिकेशी असलेली व्यापार युद्धातील तूट भरून काढण्यासाठी, भारताशी चांगले संबंध निर्माण व्हावे यासाठी द्विपक्षीय बोलणी सुरू करण्यासही सुरुवात केली आहे.

 

चीन आणि अमेरिकेत असलेले व्यापारयुद्ध एका वेगळ्या स्तरावर पोहोचले आहे. त्यामुळे करावे एक आणि होईल अनेक अशीच स्थिती आहे. दोन देशातील या वाढत्या व्यापारयुद्धाला कमी करण्यासाठी, तसेच विसंवादाचा संभ्रम दूर करण्यासाठी दि. २५ ऑटोबर रोजी क्वालालंपुर येथे चिनी आणि अमेरिकन अधिकार्‍यांच्या बैठकाही पार पडल्या. यामध्ये पुढच्या आठवड्यात होणारी ट्रम्प आणि जिनपिंग यांची बैठक यशस्वी होण्यासाठी काय करता येईल, यावरही चर्चा झाली. त्यासोबतच ‘असोसिएशन ऑफ साऊथ ईस्ट एशियन नेशन्स’ (आसियान) शिखर परिषदेदरम्यान होणार्‍या चर्चेत, पुढे जाण्याचा मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. कारण, ट्रम्प यांनी दुर्मीळ पृथ्वी चुंबक आणि खनिजांवर चीनच्या व्यापक निर्यात नियंत्रणांना सडेतोड विरोध म्हणून, दि. १ नोव्हेंबर रोजीपासून चिनी वस्तूंवर १०० टक्के कर आणि इतर व्यापार निर्बंध लादण्याची धमकी दिली आहे आणि हजारो चिनी कंपन्यांना एकत्र करून अमेरिकेच्या निर्यात यादीत ब्लॅकलिस्ट केले जाईल, अशी शयता वर्तवली आहे.

 

खरंतर चीनमध्ये दुर्मीळ पृथ्वी धातूंचे सर्वांत मोठे साठे आणि प्रक्रिया प्रकल्प आहेत. यांचा वापर इलेट्रिक वाहने, स्मार्टफोन, लॅपटॉप आणि संरक्षण उपकरणे यांसारख्या दैनंदिन आणि महत्त्वाच्या उद्योगांमध्ये केला जातो. त्यामुळे पहिल्यांदाच चीनने दुर्मीळ पृथ्वी चुंबक आणि काही अर्धवाहक पदार्थांच्या निर्यातीसाठी परवाने घेणे आवश्यक केले, ज्यामध्ये चीनकडून मिळवलेले किंवा चिनी तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पादित केलेले खनिजे, अगदी कमी प्रमाणात असतात. अमेरिकेने त्यांच्या एंटिटी लिस्टचा विस्तार केल्यानंतर, चीनने दुर्मीळ-पृथ्वी पदार्थांवरील ही कारवाई केली आहे. यामुळे चीनच्या सर्वांत प्रगत अर्धवाहक चिप्सवरील स्वामित्व आणखी संकुचित केले जाईल. तसेच, अमेरिकेच्या जहाजबांधणी उद्योगाला चालना देण्यासाठी आणि जागतिक शिपिंग व्यापारावरील चीनची पकड सैल करण्यासाठी, त्यांनी चिनी-लिंड जहाजांवर शुल्कदेखील वाढवले. चीनने अमेरिकेच्या मालकीच्या चालवल्या जाणार्‍या, बांधलेल्या किंवा ध्वजांकित जहाजांवर स्वतःचे शुल्क लादून प्रत्युत्तर दिले आहे. अमेरिकेसाठी चिप निर्यात आणि शिपिंग उद्योगाच्या शुल्कांवरील चीनयच्या कृती चीनसोबतच्या व्यापार कराराशी संबंधित नव्हत्या; पण पुढे एकमेकांत हे सर्व गुरफटले गेले आहे. त्यानंतर दोन्ही देश माहिती युद्धात गुंतले आहेत आणि एकमेकांवर जगाला ओलीस ठेवल्याचा आरोपही करत आहेत.

 

आपण चीनची १५वी पंचवार्षिक योजना आणि चीनचे अमेरिकेसोबत असणारे व्यापारयुद्ध याची माहिती घेतली; पण या सर्व घडामोडीत भारताचे स्थान काय? आणि भारतावर याचे संभाव्य परिणाम काय असतील, हे समजून घेऊ. विशेष म्हणजे, चीन ज्या आर्थिक प्रतिबंधांना सामोरे जात आहे, त्याच स्वरूपात भारताने बराच अनुभव पाठीशी ठेवला आहे आणि भारताचे शीर्ष नेतृत्व, दोन देशातील व्यापारयुद्धाचे जवळून निरीक्षण करीत आहे. हे सर्व यासाठी की, ‘कोरोना’ महामारीनंतर बर्‍याच अमेरिकन कंपन्या चीनसोडून भारतात येतील अशी सार्वत्रिक चर्चा होती, पण हे शय झाले नाही. कारण, याच अमेरिकन कंपन्यांनी भारताऐवजी दक्षिण पूर्व आशियाई राष्ट्रांना पसंती देऊन, तिथे गुंतवूणक केली. त्यामुळे भारताने सध्याच्या परिस्थितीला योग्यरित्या हाताळून, समस्या आणि संधीची उचित वेळ साधून ठेवली आहे. चीन आणि अमेरिका यांच्यातील आजचा असलेला तिढा शाश्वत नसून, येणार्‍या काळात पुन्हा डेंग जिओपिंगकालीन संबंध निर्माण होऊ शकतात, त्यामुळे भारत कोणत्याही प्रकारची घाई चीनसोबत संबंध निर्माण करताना दिसत नाही.