ऊर्जेसाठीची नवी लढाई

 

 

अमेरिकेने रशियाच्या दोन सर्वांत मोठ्या तेल कंपन्यांवर म्हणजेच ‘रोझनेफ्ट’ आणि ‘ल्युकॉईल’ यांच्यावर कठोर निर्बंध लादले असून, या निर्णयाचा जागतिक ऊर्जा बाजारात विपरीत परिणाम झाला आहे. रशियाने अमेरिकेच्या या निर्णयाचा कठोर शब्दांत निषेध केला. रशियन तेल कंपन्यांवर अमेरिकी निर्बंधांची घोषणा होताच, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर वाढले, विमा आणि वाहतूक खर्चातही प्रचंड वाढ नोंदवली गेली आणि रशियाकडून तेल आयात करणारे देश आता रशियाला पर्याय शोधू लागले आहेत. ही घटना आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ऊर्जा किती परिणामकारक भूमिका बजावते, हे अधोरेखित करणारी ठरली आहे. कारण, ऊर्जा ही केवळ अर्थव्यवस्थेपुरतीच मर्यादित नसून, भूराजकीय घडामोडीत ती एक महत्त्वाचे साधन म्हणून उदयास आली आहे, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. अमेरिकेने रशियाकडून तेल खरेदी करू नये, असे आवाहन केल्यानंतरही प्रामुख्याने भारत आणि चीन या दोन्ही देशांनी ही खरेदी कायम ठेवली आहे. त्यामुळेच संतापलेल्या अमेरिकेने आता दोन प्रमुख रशियन तेल कंपन्यांवर निर्बंध लादले आहेत.

 

‘रोझनेफ्ट’ आणि ‘ल्युकॉईल’ या दोन कंपन्यांकडे रशियाच्या तेल निर्यातीतील जवळपास दोन तृतीयांश इतका मोठा हिस्सा आहे. त्यामुळे या निर्बंधांचा फटका थेट रशियाच्या महसुलावर होणार आहे. या दोन्ही कंपन्यांच्या व्यवहारांवर आंतरराष्ट्रीय बँकिंग प्रणाली, विमा कंपन्या आणि जहाज वाहतूक क्षेत्र यांच्याकडून मर्यादा आणल्या गेल्या, तर रशियाची अर्थव्यवस्था अडचणीत येऊ शकते. रशियाने म्हणूनच अमेरिकेवर दडपशाहीचा आरोप केला आहे.

 

इतिहासाचा धांडोळा घेतल्यास अमेरिकेकडून अशा दडपशाहीचा वापर होणे, हे अजिबात नवीन नाही. अमेरिकेने आपले हित जपण्यासाठी याआधीही अनेक देशांवर निर्बंध लादले, हल्ले केले तसेच सत्ताबदलही केले. व्हिएतनाम, इराण, इराक, जॉर्डन, सोमालिया, लीबिया हे सर्व देश कधीतरी अमेरिकन धोरणाचेच बळी ठरले. अमेरिकेने आपल्या हितसंबंधांविरुद्ध निर्णय घेणार्‍यांना धडा शिकवण्याचे ठरवले, तेव्हा ते देश युद्धाच्या खाईत ढकलले गेले. अलीकडेच अमेरिकेने व्हेनेझुएलाच्या समुद्रात ड्रग्ज तस्करांवर कारवाईच्या नावाखाली नौदलाची मोठी तुकडी तैनात केली. सात नौका उद्ध्वस्त केल्याचा दावा करत त्या कारवाईला ‘ड्रग्जविरोधी युद्ध’ असे म्हटले. मात्र, या कारवाईमागचा खरा हेतू हा तेलसाठे आणि दक्षिण अमेरिकेतील प्रभाव कायम राखणे हेच आहे. त्याच धर्तीवर, रशियावर आर्थिक निर्बंध लादून अमेरिकेने पुन्हा एकदा हेच दाखवून दिले की, अमेरिकेला अन्य देशांच्या निर्णयप्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार असल्याचे ती गृहीतच धरते.

 

युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प प्रशासनाने निर्बंधांच्या नव्या टप्प्याला चालना दिली आहे. भारत-पाक यांच्यातील युद्ध आपणच थांबवले, असा धादांत खोटा प्रचार ट्रम्प सातत्याने करत आले आहेत. तसेच, आपण सत्तेवर आल्यानंतर २४ तासांत रशिया-युक्रेन युद्ध थांबवू, असा दावाही त्यांनी निवडणुकीदरम्यान वारंवार केला. त्यामुळेच, हे युद्ध कोणत्याही प्रकारे थांबवण्यासाठी ते उतावळे झाले आहेत. रशियावर आर्थिक निर्बंध लादून झाले, विदेशातील रशियन संपत्ती गोठवली, तरी रशिया आजही युक्रेनबरोबर युद्ध करत आहे. म्हणूनच, त्याची अधिक कोंडी करण्यासाठी आता रशियन तेल कंपन्यांवर निर्बंध लादण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला.

 

रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांच्याशी संवाद साधूनही युद्ध थांबत नाही, असे त्यांच्या लक्षात आल्यानंतर, आर्थिक बाजूवर दबाव वाढवण्याचा मार्ग स्वीकारला गेला. तेल कंपन्यांवरील निर्बंध हे या धोरणाचाच विस्तार असल्याचे म्हणता येते. ट्रम्प यांच्या निर्बंध धोरणामागे केवळ परराष्ट्रनीती नाही, तर व्यावसायिक गणितही आहे. अमेरिकेतील शेल ऑईल उद्योगाला जागतिक बाजारात स्पर्धात्मक लाभ मिळावा, हा व्यापक हेतू यामागे आहे. रशियाचे आणि ‘ओपेक’ या तेल उत्पादक देशांचे तेल महागले, तर अमेरिकी तेल उत्पादकांच्या निर्यातीत वाढ होते. त्याशिवाय, जागतिक गुंतवणूकदारांना सुरक्षित पर्याय म्हणून अमेरिकेकडे वळवण्याची संधीही अमेरिकेला प्राप्त होते. आज कर्जाचा मोठा डोंगर अमेरिकेवर असून, तो कसा कमी करावा, याचीच विवंचना अमेरिकेसमोर आहे. तशातच, ‘शट डाऊन’ची नामुष्कीही आर्थिक महासत्ता असे बेगडी बिरुद मिरवणार्‍या अमेरिकेवर ओढवली. लाखो सरकारी कर्मचारी विनावेतन घरी बसवले गेले आहेत. म्हणजेच, रशियावरील निर्बंध हे नैतिक किंवा राजकीय नसून, अमेरिकेच्या सामर्थ्याचा उपयोग करून स्वतःची पोळी भाजून घेण्याचे साधन आहे.

 

या सगळ्या घडामोडींमध्ये भारताची भूमिका महत्त्वाची तसेच गुंतागुंतीची ठरणार आहे. भारत रशियाकडून जवळपास ४० टक्के तेल आयात करतो. त्यातील मोठा हिस्सा ‘रोझनेफ्ट’ आणि ‘ल्युकॉईल’कडून येतो. त्यामुळे अमेरिकेच्या निर्बंधांचा फटका भारताला बसू शकतो. भारताची अर्थव्यवस्था झपाट्याने वाढत आहे. त्यासाठी ऊर्जेचा स्थिर आणि परवडणारा पुरवठा आवश्यक आहे. सवलतीच्या दरात मिळणारे रशियन कच्चे तेल गेल्या दोन वर्षांत भारतासाठी आर्थिक दिलासा देणारे ठरले. मात्र, आता या आयातीला अमेरिकेच्या निर्बंधांचे ग्रहण लागण्याची शयता आहे. बँका हे तेलाच्या आयातीचे व्यवहार टाळू शकतात, विमा कंपन्या जहाजांना संरक्षण देण्याचे नाकारतील आणि तेल वाहतूक मार्गांवर अडथळे उभे केले जाऊ शकतात. यापूर्वीही रशियन तेल वाहतूक करणार्‍या व्यापारी जहाजांना विमा नाकारण्याचे, तसेच सागरी सुरक्षा नाकारली गेली होती. असे असतानाही, रशियन तेलाचा भारतात होणारा प्रवाह अखंडित राहिला, हे नाकारून चालणार नाही.

 

या संकटाकडे भारताने एक संधी म्हणूनच पाहायला हवे. तेल पुरवठा करणारे आखाती देश, पश्चिम आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिका यांच्यासोबत दीर्घकालीन करार वाढवणे आवश्यक बनले असून, विमा आणि वाहतूक यंत्रणा स्वतंत्र करण्याचे प्रयत्न झाले पाहिजेत, जेणेकरून अमेरिकेच्या नियंत्रणाखालील प्रणालींवरील अवलंबित्व कमी होईल. भारताकडे असलेले रणनीतिक तेलसाठे अत्यल्प आहेत. त्यांना वाढवून किमान ९० दिवसांचा साठा राखणे अत्यावश्यक आहे. तसेच, विविध दर्जाच्या कच्च्या तेलाचे शुद्धीकरण करण्यासाठी रिफायनरींचे तांत्रिक आधुनिकीकरण भारताला करावे लागेल. भारताने अमेरिकेला स्पष्ट संदेश देणेही गरजेचे आहे. ऊर्जा गरज ही राष्ट्रीय सुरक्षिततेचा भाग असून, ती राजकीय दंडेलीपासून स्वतंत्र राहायला हवी.

 

अमेरिकेने भारताच्या वास्तविक गरजा समजून घेतल्या पाहिजेत. भारतामुळेच जगातील ऊर्जेच्या किमती नियंत्रणात राहिल्या, हे यापूर्वी अमेरिकेने मान्य केले आहे. असे असतानाही, केवळ दुराग्रहामुळे रशियन तेलाच्या आयातीवरील निर्बंध कठोर करत, अमेरिका संपूर्ण जगाची ऊर्जासुरक्षाच धोयात आणत आहे, हे चुकीचेच. भारत कोणत्याही व्यापार करारावर घाईने स्वाक्षरी करणार नाही आणि त्याचे व्यापार पर्याय मर्यादित करणार्‍या अटी स्वीकारणार नाहीत, असे वाणिज्य व उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी कालच म्हटले आहे. व्यापार करार हे फक्त आयातशुल्क किंवा बाजारपेठ प्रवेशापुरतेचे नसतात, तर दीर्घकालीन विश्वास, संबंध आणि नियमाधारित व्यापार यांचे ते प्रतीक आहेत, असेही त्यांनी म्हटले आहे. भारत-अमेरिका व्यापार करार पुन्हा एकदा ऐरणीवर आलेला असताना, भारताने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. यातूनच, भारताने अमेरिकेला योग्य तो संदेश दिला आहे. ऊर्जेची नवी लढाई आता कोणत्या वळणावर जाईल, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होईलच.