जैविक संसाधनांमुळे गावच्या जैवविविधता समिती लखपती; नाशिक-पुण्यातील गावांना लाखोंचा फायदा

मुंबई (अक्षय मांडवकर) - नाशिक, पुणे आणि सातारा जिल्ह्यातील तीन गावातील जैवविविधता व्यवस्थापन समितीला 'राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणा'कडून (एनबीए) प्रत्येकी ६७ आणि ४५ लाख रुपयांची रक्कम जारी करण्यात आली आहे (national biodiversity authority). जैवविविधता कायदा, २००२ आणि महाराष्ट्र जैविक विविधता नियमांच्या कलम ४४ अंतर्गत गावातील जैविक संसाधनांचा व्यावसायिक दृष्टीने वापर झाल्याने 'एॅक्सिस अॅण्ड बेनिफिट्स शेअरिंग' (एबीएस) तत्त्वाअंतर्गत ही रक्कम जारी करण्यात आली आहे (national biodiversity authority). स्थानिक समुदायांचे सक्षमीकरण आणि लाभ वाटप सुलभ करण्याच्या दृष्टीने हे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरले आहे (national biodiversity authority).

'एनबीए'कडून गेल्या आठवड्याभरात नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्यामधील दापूर जैवविविधता व्यवस्थापन समितीला ६७ लाख रुपये आणि फलटण तालुक्यातील साखरवाडी व हवेली तालुक्यातील कुंजीरवाडी जैवविविधता व्यवस्थापन समितीला प्रत्येकी ४५.४० लाख रुपयांची रक्कम जारी करण्यात आली आहे. व्यावसायिक कंपन्यांनी या गावांमधील जैविक संसाधनांचा वापर केला. या संसाधनांच्या माध्यमातून उत्पादन विकसित केली. त्या उत्पादनाच्या विक्रीमधून मिळालेल्या लाभाच्या वाटणीची रक्कम या कंपन्यांनी 'एनबीए'कडे सुपूर्त केली होती. ही रक्कम आता 'एनबीए'कडून 'महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळा'ला देण्यात आली असून पुढच्या आठवड्यात ती जैवविविधता व्यवस्थापन समितीला देण्यात येणार असल्याची माहिती 'एनबीए'चे संचालक विरेंद्र तिवारी यांनी दै. 'मुंबई तरुण भारत'शी बोलताना दिली. दापूर गावातील मातीतून एका कंपनीने सूक्ष्मजीव मिळवले आणि त्यानंतर प्रोबायोटिक पूरक उत्पादने विकसित केली. तर कुंजीरवाडी आणि साखरवाडीतील माती आणि औद्योगिक सांडपाण्याच्या नमुन्यांमधून सूक्ष्मजीव मिळवून फ्रुक्टो-ऑलिगोसॅकराइड उत्पादने तयार करण्यात आली होती.

दापूर गावातील ग्रामस्थ हे 'एनबीएस'ची रक्कम न मिळाल्यामुळे हतबल झाले होते. महाराष्ट्र वन विभागातील वरिष्ठ निवृत्त वन अधिकारी विरेंद्र तिवारी यांनी 'राष्ट्रीय जैविविधता प्राधिकरणा'च्या संचालक पदाची जबाबदारी गेल्या महिन्यात स्वीकारली. त्यानंतर त्यांनी तातडीने 'एबीएस' रक्कमेच्या वाटपाला गती देत दोन दिवसांपूर्वी दापूर, कुंजीरवाडी आणि साखरवाडी गावाची 'एबीएस' रक्कम राज्य जैवविविधता मंडळाकडे सुपूर्द केली. भारताच्या जैवविविधता कायद्यामधील 'एॅक्सिस अॅण्ड बेनिफिट्स शेअरिंग'मुळे (एबीएस) स्थानिक समुदायांना जैविक संसाधन वापरल्यास होणाऱ्या लाभाच्या समान वाटणीची हमी मिळते. शिवाय जैविक संसाधनांचे संरक्षण आणि शाश्वत वापर सुनिश्चित करते. या कायद्याने 'एबीएस'ला अंमलात आणण्यासाठी तीन-स्तरीय प्रणाली तयार केली. त्याचे अधिकार वेगवेगळ्या संस्थांना दिले आहेत. यामधील 'एनबीए' हे व्यावसायिक हेतूंसाठी जैविक संसाधने परदेशी व्यक्ती, कंपन्या, संस्था आणि राज्य जैवविविधता मंडळ हे भारतीय नागरिक आणि कंपन्यांना परवानगी देण्याचे काम करते. तर स्थानिक जैविविधता समित्या या दोन्ही प्राधिकरणांसोबत 'एबीएस'च्या वाटपाबाबत सल्लामसलत करते.

'एॅक्सिस अॅण्ड बेनिफिट्स शेअरिंग' रक्कमेच्या वाटपामुळे जैविक संंसाधनांचे संरक्षण करणाऱ्या स्थानिक समुदायांना योग फायदा मिळाला आहे. 'एनबीए' म्हणून आम्ही भारताच्या शाश्वत आणि समावेशक जैवविविधता व्यवस्थापनासाठी कटिबद्ध असून त्यामाध्यमातून जैवविविधता संरक्षण आणि स्थानिक समुदायांची समृद्धी कशी होईल यासाठी प्रयत्नशील आहोत. - विरेंद्र तिवारी, संचालक, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण