मुंबई : ( Chhatrapati Sambhajinagar ) छत्रपती संभाजीनगर येथे काही दिवसांपूर्वी एक प्रकरण समोर आले आहे, ज्यामध्ये काही तथाकथीत आंबेडकरी लोक 'जॉईन आरएसएस'द्वारे संघ धार्मिक अजेंडा राबवत असल्याचा आरोप करताना दिसून आले. याप्रकरणी आरोप करणाऱ्या तिघांविरोधात गुन्हा दाखल झाल्याने राज्यातील वातावरण तापले. त्यामुळे संबंधित गुन्हे मागे घेण्याच्या मागणीखातर वंचित बहुजन आघाडीचे नेते सुजात आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली शहरातील संघाच्या कार्यालयावर 'जनआक्रोश मोर्चा' काढला शुक्रवारी काढण्यात आला. संघाच्या विरोधात असलेली वंचित बहुजन आघाडीची भूमिका ही निव्वळ राजकीय स्टंटबाजी असल्याचे आरोप काही आंबेडकरी समाज आणि बौद्ध समाजातून होताना दिसतोय.
छत्रपती संभाजीनगर येथे क्रांती चौक परिसरात कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो म्हणून पोलिसांनी मोर्चाला परवानगी नाकारली होती, मात्र तरीदेखील वंचित बहुजन आघाडीचे कार्यकर्ते याठिकाणी मोठ्या संख्येने जमले. हातात फलक आणि झेंडे घेऊन त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाविरोधात घोषणाबाजी केली. यावेळी क्रांती चौक ते संघाच्या कार्यालयाकडे जाणारे सर्व मार्गावर कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
वास्तविक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही कुठल्याही प्रकारची धार्मिक संघटना नसून ती सांस्कृतिक, सामाजिक आणि राष्ट्रसेवेवर आधारित स्वयंसेवी संघटना आहे. संघाचे उद्दिष्ट धर्मप्रसार किंवा एखाद्या पंथाचा प्रचार करणे नसून, 'राष्ट्राची सेवा करून समाजात एकात्मता आणि चारित्र्यनिष्ठ नागरिक तयार करणे' हे आहे. संघ आजवर सर्वप्रकारची संविधानीक मुल्ये जपूनच आपले कार्य करत आलाय. त्यामुळे वंचित बहुजन आघाडीने या मुद्द्याचे भांडवल करत असून संपूर्ण आंबेडकरी समाज आणि संपूर्ण बौद्ध समाज म्हणजे वंचित बहुजन आघाडी नाही; आणि त्यांनी समाजाला गृहीत धरू नये. असा स्पष्ट संदेश आंबेडकरी समाज आणि बौद्ध समाजाच्यावतीने देण्यात आल्याचे दिसतेय.
हेही वाचा : पॉवर प्रेझेंटेशन सुरू होण्यापूर्वीच पॉवर कट; नवनाथ बन यांचा ठाकरे-राऊतांना टोला
छत्रपती संभाजीनगर येथील काही तथाकथित आंबेडकरी चळवळीतील तरूणांनी एका स्वयंसेवी संस्थेविरूद्ध केलेला गैरकायदेशीर प्रकार हा आंबेडकरी चळवळ व आंबेडकरी आंदोलनाला बदनाम करण्याचा प्रकार आहे. त्यावर पुन्हा कायद्याचे सर्व पर्याय खुले असतांना व मोर्चा जिल्हाधिकारी किंवा पोलीस आयुक्त कार्यालयावर आपल्या रास्त मागण्या मांडण्याकराता मोर्चा नेणे अपेक्षित असतांना उलट अशा संस्थांच्या कार्यालयावर मोर्चा काढणे हास्यास्पदच. निव्वळ नव्हे तर बेकायदेशीर व मुळात विवाद नसलेल्या दोन विचारांमध्ये तेढ निर्माण करण्याचा प्रकार आहे. आमच्या आंदोलनातील विचार दिवसेंदिवस हरवत असून निव्वळ तो भावनात्मक होतोय व त्यातून रचनात्मक निर्मीती ऐवजी विघातक बाबी जन्म घेत असल्याचे हे ध्योतक असल्याचे निष्पन्न होत आहे. छत्रपती संभाजीनगरात कोणाच्या फूस लावण्याने ह्या तरुणांनी हा प्रकार केला? ह्याची शहानिशा 'न' करता प्रकाश आंबेडकरांनी ह्या मोर्चाला संमती दिली कशी? हे देखील आश्चर्य जनक आहे. आंबेडकरी चळवळीत कार्यरत कार्यकर्त्यांनी व समाजाने आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे.
- धरमपाल मेश्राम, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश, भारतीय जनता पार्टी
छत्रपती संभाजीनगरच्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयाबाहेर स्वयंसेवकांना विरोध करण्याची पद्धत ही असंविधानिक होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा कुठलाही अनुयायी अशाप्रकारचे वर्तन कदापी करणार नाही. समता, सामाजिक न्याय अशा स्वरुपाचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार असताना त्यांच्यानावे रस्त्यावर अशापद्धतीने धुडघूस घालणे, एखाद्या संघटनेच्या कार्यकर्त्याला शिवीगाळ करणे हे कुठल्या नियमात बसते? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डॉ. आंबेडकरांना पूजनीय मानतो, त्यांच्या विराचांशी सूसंगत आहे. त्यांना अभिप्रेत असलेला जातीमूक्त समाज संघाकडून निर्माण होत असताना संघावर जातीवादाचे आरोप करणे कितपत योग्य आहे? बाबासाहेबांनी दिलेल्या संविधानाचे पालन सर्वांनीच केले पाहिजे. संघ समजून घेण्याआधीच अशास्वरूपाची राजकीय स्टंटबाजी करणे योग्य नाही.
- डॉ. निखिल आठवले, कार्यकर्ते, विवेक विचार मंच
वंचित बहुजन आघाडी जाणून बुजून आंबेडकर अनुयायांचा सातत्याने स्वतःच्या राजकीय फायद्यासाठी वापर करून घेऊन समाजाला नेहमी टारगेटवर आणण्याचे प्रयत्न करत असते. आज पर्यंत वंचित बहुजन आघाडीच्या भूमिकांमुळे आंबेडकरी समाजाचे अत्यंत मोठ्या प्रमाणावर राजकीय तसेच इतर नुकसान झालेले आहे. ही वस्तुस्थिती आहे. छत्रपती संभाजीनगरच्या प्रकरणात दाखल झालेल्या गुन्हा कायदेशीररित्या मागे घेता आला असता. त्यासाठी कायदेशीर उपाययोजना आहेत. मात्र वंचित बहुजन आघाडीने या मुद्द्याचे भांडवल केले. संपूर्ण आंबेडकरी समाज आणि संपूर्ण बौद्ध समाज म्हणजे वंचित बहुजन आघाडी नाही. त्यामुळे त्यांनी समाजाला गृहीत धरू नये.
- अॅड. संदीप जाधव, वरिष्ठ अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय