बिहारमध्ये विरोधकांचा आत्मघात

 

 

 

बिहारमध्ये काँग्रेसप्रणित विरोधकांच्या ‘महागठबंधन’ने अखेर राजदच्या तेजस्वी यादव यांना बिहारच्या मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा म्हणून पुढे केले. मात्र, ही घोषणा ज्या पद्धतीने झाली आणि त्यावेळी जो गोंधळ झाला, तो पाहता तेजस्वी यांना मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा म्हणून पुढे करणे, ही विरोधकांसाठी घोडचूक ठरण्याचीच शक्यता जास्त. त्यात काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांची ही घोषणा करतेवेळीची अनुपस्थिती तेजस्वी यांच्याबाबतची काँग्रेसी मानसिकता स्पष्ट करणारीच ठरली. बिहारसारख्या संवेदनशील राज्याचा विचार करता, तेजस्वी यादव यांचे नाव पुढे करत काँग्रेसनेही मतदानापूर्वी आपल्या पायावर धोंडा मारुन घेतला. ‘महागठबंधन’मध्ये गेल्या काही दिवसांपासून जागावाटपावरून मतभेद प्रकर्षाने दिसून आले.

 

काँग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता दल (राजद) यांच्यात संवादाचा अभाव असून, बिहारमध्ये जनतेसमोर भाजपच्या रालोआला सुसंगत पर्याय देण्याऐवजी, काँग्रेस आणि राजद या दोन्ही पक्षांनी आपल्या वाट्याला कशा जास्त जागा येतील, याचीच ओढाताण अखेरच्या क्षणापर्यंत करीत केवळ मतलबी विचार केला. म्हणूनच एकूण २४३ जागांसाठीच्या बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी ‘महागठबंधन’कडून एकूण २५३ उमेदवार रिंगणात आहेत. ‘मैत्रिपूर्ण लढती’च्या नावाखाली ‘राजद विरुद्ध काँग्रेस’, ‘राजद विरुद्ध भाकप’ अशा लढती काही मतदारसंघांमध्ये रंगणार आहेत. मागे राहुल आणि तेजस्वी यांनी बिहारमध्ये यात्रा काढत नसलेल्या एकतेचेही तोंडदेखले दर्शन घडवले होते. मात्र, ही एकतेची यात्रा केवळ फोटो समारंभापुरतीच मर्यादित राहिली. कारण, तेजस्वी यादव यांना मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा जाहीर करतानाच्या पत्रकार परिषदेत राहुल यांची अनुपस्थिती, हे या बेगडी एकतेचे द्योतक म्हणावे लागेल.

 

राहुल यांचा राजकीय सल्लागार गट गेल्या काही काळापासून बिहारमध्ये राजदच्या प्रभावाला विरोध करीत होता, हे लपून राहिलेले नाही. काँग्रेसला बिहारमध्ये अधिक जागा हव्या होत्या; पण लालू यादव यांच्या राजकीय वारसदाराने स्वतःच्या अटी लादल्या. त्याचा परिणाम असा की, ऐन घोषणेच्या दिवशी काँग्रेसने आपले प्रमुख नेतेच पत्रकार परिषदेला पाठवले नाहीत. राजस्थानचे माजी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यावेळी उपस्थित होते. दुसरीकडे राजदने तेजस्वी यादव यांना बिहारचे भविष्य म्हणून फार पूर्वीपासूनच सादर केले आहे. मात्र, बिहारची जनता त्यांना अजूनही ‘लालूंचा लाल’ म्हणूनच ओळखते. एवढेच नाही तर ‘नववी फेल’ म्हणून आणि त्यांच्या इंग्रजीच्या ज्ञानावरुनही त्यांची प्रचंड हेटाळणी केली जाते. त्यामुळे घराणेशाही, भ्रष्टाचार, जातीपातीचे राजकारण आणि प्रशासनावरील कमकुवत पकड ही तेजस्वी यांची डागाळलेली प्रतिमा आजही कायम आहे. त्याला तेजस्वीच्या आईवडिलांच्या भ्रष्टाचारी राजकीय कारकिर्दीचीही किनार आहेच. नव्वदच्या दशकात जेव्हा लालू यादव आणि राबडीदेवी यांच्या नेतृत्वाखाली शासन चालले, तेव्हा ‘जंगलराज’ हा शब्द बिहारच्या ओळखीचा प्रमुख भाग बनला. गुन्हेगारी, जातीय हिंसाचार, महिलांची असुरक्षितता आणि वाढत्या भ्रष्टाचाराने बिहार बकाल होत गेले. त्या काळाचा अनुभव ज्यांनी घेतला आहे, असा मतदार पुन्हा त्याच ‘जंगलराज’कडे जायला तयार असेल का, याचा विचार विरोधकांनीच करावा.

 

१९९० मध्ये सामाजिक न्याय आणि मागासवर्गीय राजकारणाच्या नावाखाली सत्तेत आलेल्या लालूंनी सुरुवातीला परिवर्तनाचे आश्वासन दिले; परंतु पुढील दशकात बिहार भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी आणि प्रशासनिक अधःपतनाचे केंद्र बनले. या काळात ‘चारा घोटाळा’ हा शब्द देशभर गाजला. पशुखाद्यासाठी ठेवलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीचा अपहार उघड झाल्यानंतर लालू यांचे नाव या घोटाळ्याच्या प्रमुख आरोपींमध्ये आले. या भ्रष्टाचार प्रकरणांमुळे बिहारच्या प्रशासनावरून जनतेचा विश्वास उडाला. १९९७ मध्ये ‘सीबीआय’ने लालूंवर गुन्हे दाखल केल्यानंतर त्यांनी सत्ता टिकवण्यासाठी स्वतःच्या पत्नी राबडीदेवी यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिली. रात्रीत घेण्यात आलेल्या या शपथविधीने बिहारमधील घराणेशाही अधोरेखित केली.

 

प्रशासनावर कोणताही अनुभव नसलेल्या राबडीदेवी या केवळ प्रतीकात्मक मुख्यमंत्री ठरल्या, प्रत्यक्ष सत्ता लालूंच्याच हातात राहिली. या काळात बिहारमध्ये कायदा-सुव्यवस्था ढासळली, उद्योग आणि गुंतवणूकदार बिहार सोडून गेले. शिक्षण, आरोग्य, वाहतूक या सर्व क्षेत्रांतील अधोगतीमुळे बिहार मागासलेपणाचे प्रतीक ठरले. ‘जंगलराज’ ही संज्ञा तेव्हाच उदयास आली. लालू प्रसाद यादव यांच्यावर चार भ्रष्टाचार प्रकरणांत आरोप सिद्ध झाले असून, एकूण ३२.५ वर्षांची शिक्षा ठोठावली गेली आहे. अशा घराण्यातील वारसदाराने भ्रष्टाचाराविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता धोरण’ जाहीर करणे, हे केवळ हास्यास्पदच ठरावे. तसेच तेजस्वी यांनी जनतेसाठी लोकानुनय करणार्‍या मात्र अव्यवहार्य अशा अनेक योजनांचे आमिष बिहारी जनतेला निवडणुकीपूर्वी दाखविले आहे. पण, सत्य हेच की, अशा घोषणांची आर्थिक व्यवहार्यता शून्यच. बिहारच्या महसुली स्थितीत या योजना अमलात आणणे म्हणजे राज्यावर हजारो कोटींचा भार वाढविणे होय. यापूर्वीच विकासप्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्रावर अवलंबून असलेले बिहार हे खर्च कसे पेलणार, याचे उत्तर तेजस्वी यांच्याकडे नाही. बिहारमधील मतदारवर्ग आजही रोजगार, कायदा-सुव्यवस्था आणि गुंतवणुकीच्या संधी यावर आधारित मत देतो. या पार्श्वभूमीवर तेजस्वी यांचे नेतृत्व बिहारला पुन्हा ‘जंगलराज’च्या मार्गावर नेईल, अशी भीती तेथील मतदारांना वाटत असल्यास ते अतिशय स्वाभाविकच.

 

बिहारमध्ये काँग्रेसप्रणित आघाडीने जागावाटप आणि आता मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा म्हणून तेजस्वी यांचे नाव जाहीर करुन राजदचा वरचष्मा मान्य केला आहे. बिहारमधील राजकीय समीकरणात काँग्रेसचे स्थान म्हणा कधीही महत्त्वाचे नव्हते. म्हणूनच, आज राजदने स्वतःच्या पदरात जास्तीत जास्त जागा कशा पडतील, यासाठी घेतलेली आग्रही भूमिका काँग्रेसच्या पचनी पडलेली नाही, हेच राहुल यांच्या अनुपस्थितीवरून दिसून आले. तेजस्वी यांचा चेहरा जाहीर करत, राजदने काँग्रेसला दुय्यम स्थान दिले आहे. त्याचवेळी, तेजस्वी यांना मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा जाहीर करत, राजदने रालोआवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. रालोआनेही मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करावा, यासाठीचा हा प्रयत्न आहे. नितीशकुमार यांच्या नावाची घोषणा रालोआने करावी, यासाठीचे हे दबावतंत्र. मात्र, ही रणनीती आघाडीच्या अंगलट येणारी ठरू शकते.

 

नितीशकुमार हे बिहारमधील स्थैर्याचे प्रतीक मानले जातात. त्यांच्यामुळेच बिहारला ‘बिमारू’ या नकोशा ओळखीतून बाहेर येण्याची संधी मिळाली. विकास प्रकल्प, महिला शिक्षण, रस्ते आणि वीजपुरवठा यांसारख्या क्षेत्रांत रालोआ सरकारने सातत्य दाखवले. रालोआचा विचार करता, काँग्रेसी आघाडी केवळ घोषणांपुरतीच मर्यादित राहिलेली आहे. बिहारला ‘बिमारू’ राज्याच्या यादीतून बाहेर काढायचे असेल, तर डबल इंजिन सरकार हा एकमेव पर्याय आहे. केंद्र आणि राज्य यांच्यातील धोरणात्मक समन्वयामुळे बिहारला उद्योग, रोजगार आणि पायाभूत गुंतवणुकीत मोठी झेप घेता आली आहे. ‘प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना’, ‘घरकुल योजना’, ‘हर घर जल’, डिजिटल कनेटिव्हिटी यांसारख्या योजना बिहारमध्ये वेगाने राबविल्या गेल्या. त्याउलट, राजदच्या काळात बिहारने स्थैर्य गमावले. गुन्हेगारीचा आलेख वाढला, गुंतवणूकदारांनी बिहारकडे पाठ फिरवली. आजही बिहारला विकासाच्या नव्या टप्प्यावर नेण्यासाठी विश्वासार्ह नेतृत्वाची गरज आहे.

 

तेजस्वी यादव यांना पुढे करून विरोधकांनी बिहारमध्ये पुन्हा एकदा घराणेशाहीवरच शिक्कामोर्तब केले आहे. तेजस्वी हे नव्या पिढीचा चेहरा म्हणून ओळखले जात असले, तरी प्रत्यक्षात ते घराणेशाहीचेच वारसदार आहेत. तेजस्वी यांच्या भाषणशैलीतून त्यांची अपरिपक्वता, संतुलनाचा अभाव आणि समाजघातक प्रवृत्ती स्पष्ट होते. ‘एक रहोगे तो इन्शाल्लाह जितोगे’ असे धार्मिक ध्रुवीकरण करणारे विधान असेल, वा पंतप्रधान तसेच मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्याबद्दल असंसदीय भाषेत केलेली टिप्पणी असेल, या सर्वांमुळे त्यांच्या वक्तव्यांतील उथळपणा आणि राजकीय अपरिपक्वताच दिसून आली आहे. विकास, शिक्षण, रोजगार या प्रश्नांपासून दूर नेत, द्वेषाचे राजकारण तेजस्वी करत आहेत. बिहारच्या जनतेसमोर दोन मार्ग आहेत. एक म्हणजे निव्वळ घोषणा करणारी काँग्रेसी आघाडी आणि दुसरा म्हणजे स्थैर्य, विकास आणि विश्वासाचा मार्ग दाखवणारे रालोआ. या निवडणुकीत बिहारचा मतदार कोणत्या मार्गाचा स्वीकार करतो, त्यावर बिहारचे भविष्य ठरणार आहे.