‘जीएसटी-२’ आणि पुढे...

 

 

 

नवरात्रीच्या मुहूर्तावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून ‘जीएसटी’अंतर्गत विविध महत्त्वाच्या व ग्राहक-उत्पादकांसह जनसामान्यांना लाभदायी व फायदेशीर सुधारणांचा समावेश असलेल्या ‘जीएसटी-२’ या धोरणात्मक निर्णयाची घोषणा करून, त्याची लगोलग अंमलबजावणीही सुरू झाली. नवरात्रोत्सवापासून लागू करण्यात आलेल्या या नव्या व अर्थपूर्ण ‘जीएसटी’ धोरणाचा फायदा मिळाल्याने दिवाळीनंतर सामान्यांपासून व्यावसायिकांपर्यंत सर्वांच्याच आशा-अपेक्षा वाढल्या असून, सामान्य जनांच्या बचतीपासून उद्योजकांचा व्यवसाय व शेती-शेतकरी या विविध क्षेत्रांमध्ये नव-संवत्सरात समृद्धी घडवून आणण्यासाठी पुढील अपेक्षा प्राधान्याने व प्रमुखपणे व्यक्त केल्या जात आहेत.

 

 

बहुप्रतीक्षित कामगार कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी संसदेने केंद्रीय स्तरावर ‘कामगार कायदे संसदे’मध्ये पारित केले आहेत. यामागे व्यवसायपूरक व बदलत्या काळानुरूप कामगार कायद्यांचे नवे प्रारूप तयार करून त्याला आवश्यक नियमांसह अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांवर सोपवली.

 

काही राज्यांनी यासंदर्भात पुढाकार घेऊन नव्या कामगार कायद्यांची अंमलबजावणी सुरू केली असली, तरी बर्‍याच कायद्यात राज्य स्तरावरील नवे कामगार कायदे व नियम अद्यापही लागू झालेले नाहीत. ही तफावत अद्यापही कायम असल्याने त्याचे परिणाम उद्योग-कामगार क्षेत्रात अद्याप दिसत आहेत. परिणामी, उद्योगांची व्यावसायिक क्षमता व कर्मचार्‍यांची कार्यक्षमता या उभयतांवर विपरित परिणाम अद्याप जारी आहेत.

 

 

मूलभूत सुविधा व शहरी विकासाला नियोजनपूर्ण चालना देणे फार महत्त्वाचे ठरले आहे. या दोन्ही संदर्भातील विकासाचे संतुलन राखणे नेहमीच महत्त्वाचे ठरते व यावर्षी अधिकांश राज्यांमध्ये झालेला मोठा पाऊस-पूरसदृश स्थिती व बरेच ठिकाणी निर्माण झालेल्या ढगफुटीच्या पार्श्वभूमीवर असे संतुलन निर्माण करणे, हे एक मोठेच आव्हान निर्माण झाले आहे. मुख्य म्हणजे, या अवकाळी वा अस्मानी संकटांचा परिणाम जनसामान्यांपासून पर्यटन-व्यवसाय, व्यापार-उद्योगांपर्यंत विविध क्षेत्रांवर विपरित स्वरुपाचा होऊन, त्यामुळे विविध प्रकारे नुकसान होत असते, हे यासंदर्भात उल्लेखनीय आहे.

 

 

जागतिक स्तरावरील आवश्यक व्यवसायाला साजेसे व आवश्यक स्वरूपातील विदेशांसह विविध गुंतवणूकधारकांचे गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढविणे व सरकारी क्षेत्रातील व्यावसायिक गुंतवणूक विधायक धोरणाचा फेरविचार करणे आवश्यक ठरते. मुख्य म्हणजे, नव्या व बदलत्या व्यावसायिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर विदेशी वा आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीच्या संदर्भात गुंतवणूक करताना सरकार-वित्तीय संस्था व उद्योजक यांनी परस्परपूरक व ग्राहकांसह सर्वपक्षी फलदायी अशा घोरणांची आखणी करायला हवी.

या वर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात एक मोठी व महत्त्वाकांक्षी धोरणात्मक आर्थिक बाब म्हणून केंद्र सरकारने राष्ट्रीय पातळीवर औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी व्यापक निधी गंगाजळी स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यासाठी सुमारे दहा लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची केलेली घोषणा व आखणी तरतूद महत्त्वाची ठरणार आहे.

 

 

काही विशेष, महत्त्वाच्या व ‘मेक इन इंडिया’साठी पूरक आणि आवश्यक वस्तू व कच्चा माल आयात करणे अपरिहार्य ठरते. अशा प्रकारे भारतीयांद्वारे स्वदेशी उत्पादनांच्या निर्यातीला मोठा वाव आहे. मात्र, त्यासाठी काही काळजी घेणे मात्र महत्त्वाचे ठरणार आहे. यासंदर्भातील प्रमुख उदाहरण म्हणजे, आज वाहनांच्या मोठ्या प्रमाणातील उत्पादन व निर्यातीसाठी भारताला विविध प्रकारच्या बॅटर्‍यांची आयात करावी लागते. प्राप्त परिस्थितीत व ‘मेक इन इंडिया’ला पाठबळ देण्यासाठी ते आवश्यक आहे. यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये सरकारद्वारा घोषित धोरणानुसार वाहनांच्या बॅटरीशिवाय विविध तांत्रिक उपकरणे, मोटर्स, कंट्रोलर्स, पवनऊर्जेसाठी आवश्यक सुटे भाग व उपकरणे यासाठी देशी पर्याय शोधण्यासाठी संशोधक-उद्योजकांनी पुढाकार घेऊन त्यांना सरकारने पुरेसे सहकार्य वेळेत देणे आवश्यक आहे.

 

 

आधुनिक तंत्रज्ञानच नव्हे, तर उत्पादन-प्रक्रियेला संशोधनाची जोड देऊन त्याला अधिक प्रगत-परिणामकारक करण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रगत संशोधनावर आधारित व पर्यावरणपूरक प्रक्रिया पद्धतीला पाठबळ देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला गतिमान करणे आवश्यक आहे.

 

 

देशांतर्गत ऊर्जाक्षेत्रातील विजेचे एकत्रित उत्पादन वाढत आहे. विजेच्या या वाढत्या उत्पादनाने उद्योग-व्यवसायाच्या विजेच्या वाढत्या गरजेची पूर्तता होत असली, तरी विजेचा वाढीव दर ही बाबसुद्धा मध्यम व मोठ्या उद्योगांपुढील समस्या म्हणून कायम आहे. यावर उपाय म्हणून ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रातील परंपरागत व गैरपारंपरिक ऊर्जा उत्पादन क्षेत्राचे एक व्यापक एकत्रीकरण करून त्यांच्या उत्पादनखर्चानुसार त्या त्या ऊर्जा उत्पादकांसाठी विजेच्या दराची निश्चिती करणे व त्याशिवाय ऊर्जा उत्पादकांना स्पर्धात्मक स्वरूपात विजेच्या दराची आखणी करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, यासारखे उपाय महत्त्वाचे ठरतील.

 

 

भारतीय उद्योग-व्यवसाय क्षेत्रातील सकल घरेलू उत्पादन म्हणजेच ‘जीडीपी’च्या १३ ते १४ टक्के खर्च हा कच्च्या मालापासून उत्पादनांच्या मालवाहतुकीवर खर्च होतो. यावर नियंत्रण मिळविल्यास व्यवसायाला आर्थिक लाभ निश्चितपणे मिळू शकतो. त्यादृष्टीने केंद्र सरकारची ‘प्रधानमंत्री गतिशक्ती योजना’ यासारखा पुढाकार लाभदायी ठरू शकतो.

 

 

काळानुरूप बदलत्या परिस्थितीत देश-विदेशपातळीवर व्यावसायिक संदर्भात मात करण्यासाठी उत्पादन असो वा सेवा, यासंदर्भात अचूकच नव्हे, तर गुणवत्ताप्रचुर व दर्जायुक्त कार्यपद्धतीवर भर देणे नितांत आवश्यक ठरणार आहे. ‘जीएसटी-२’ नंतरच्या टप्प्यात ही बाब भारतीय उद्योजकांनी मनावर घेऊन प्रयत्नपूर्वक काम करणे अधिक फलदायी ठरणार आहे.