फ्रान्सचे पाचवे प्रजासत्ताक ठरले कुचकामी

 

 

संपूर्ण जगाचे लक्ष ‘हमास’ आणि इस्रायल दरम्यान गाझापट्टीतील युद्धविरामाकडे लागले असताना, फ्रान्समधील घटनांकडे फारसे लक्ष गेलेच नाही. फ्रान्सचे पंतप्रधान सेबास्टिअन लुकॉर्नु यांनी शपथ घेतल्यापासून अवघ्या २६ दिवसांमध्ये, म्हणजेच दि. ७ ऑटोबर रोजी राजीनामा दिला. राजीनामा देताना आपल्याला सत्तेचा मोह नसल्याचे त्यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे अवघ्या चारच दिवसांनी, म्हणजे दि. ११ ऑटोबर रोजी अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी पुन्हा त्यांनाच पंतप्रधान म्हणून नेमले आणि मंत्रिमंडळ स्थापण्याचे आदेशही दिले. यावेळी लुकॉर्नु नशीबवान ठरले.

 

टोकाच्या डाव्या आणि उजव्या पक्षांनी त्यांच्याविरुद्ध आणलेला अविश्वास प्रस्ताव, अवघ्या १८ मतांनी फेटाळला गेला. त्यामुळे आता त्यांना २०२६ सालचा अर्थसंकल्प मंजूर करून घेता येऊ शकेल. पण, त्यांचे सरकार किती काळ टिकेल, हे मात्र सांगता येत नाही. गेल्या दोन वर्षांमध्ये फ्रान्समध्ये पाच पंतप्रधान बदलले आहेत. एलिझाबेथ बोर्न मे २०२२ ते जानेवारी २०२४ पर्यंत पंतप्रधान राहिल्या. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर गॅब्रिएल अत्ताल हे अवघ्या ३४ वयवर्षांचे पंतप्रधान झाले; पण त्यांना आठ महिनेही पूर्ण करता आले नाहीत. दि. ५ सप्टेंबर २०२४ रोजी पंतप्रधानपदी नेमणूक झालेल्या मिशेल बार्निए यांना, अवघ्या तीनच महिन्यांमध्ये राजीनामा द्यावा लागला.

 

दि. १३ डिसेंबर २०२४ रोजी फ्रांस्वा बायरु पंतप्रधान झाले. दि. ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी स्वतःच मांडलेला विश्वासदर्शक प्रस्ताव संमत होऊ न शकल्यामुळे, त्यांनाही राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी आपले सर्वांत विश्वासू सहकारी लुकॉर्नु यांना पंतप्रधानपदी नेमले. तीन आठवड्यांच्या प्रयत्नांनंतर त्यांनी, सरकारला पाठिंबा देणार्‍या पक्षांतून आपले मंत्रिमंडळ नेमले. पण, फ्रान्सच्या अर्थव्यवस्थेच्या दुरवस्थेला जबाबदार ब्रुनो ले मायरना संरक्षणमंत्री नेमल्यामुळे, पुन्हा एकदा आघाडीतील मतभेद उफाळून वरती आले आणि लुकॉर्नु यांनी राजीनामा दिला. ले मायर आणि लुकॉर्नु यांनी २०१७ साली रिपब्लिकन पक्षाला सोडचिठ्ठी देत, मॅक्रॉन यांच्या नवीन मध्यम उजव्या पक्षात प्रवेश केला होता. ले मायर यांनी सात वर्षे फ्रान्सचे अर्थमंत्रिपद सांभाळले होते. फ्रान्सवरील आर्थिक संकटाला त्यांना जबाबदार धरले जात असल्यामुळे, त्यांनी राजकारणातून संन्यास घेतला होता.

 

१७८९ साली झालेल्या फ्रेंच राज्यक्रांतीनंतर, १७९२ साली पहिल्या प्रजासत्ताकाची स्थापना झाली. १८०४ साली नेपोलियन बोनापर्टने स्वतःला सम्राट घोषित केल्यावर ते संपुष्टात आले. दुसरे प्रजासत्ताक १८४८ ते १८५२ असे अवघे चारच वर्षे टिकले. तिसरे प्रजासत्ताक १८७० ते १९४० सालापर्यंत होते. दुसर्‍या महायुद्धामध्ये नाझी जर्मनीने फ्रान्सवर विजय मिळवून तेथे कठपुतळी सरकार बसवल्यामुळे, फ्रान्सचे तिसरे प्रजासत्ताक कोसळले. दुसर्‍या महायुद्धानंतर १९४६ साली नवीन राज्यघटना लिहून त्यावर आधारित चौथे प्रजासत्ताक अस्तित्वात आले; पण त्याला अस्थिरतेचा शाप लागला. त्यापुढील १२ वर्षांमध्ये फ्रान्समध्ये २४ वेळा सरकार कोसळले.

 

अल्जेरियातील युद्धामुळे फ्रान्समधील चौथे प्रजासत्ताक अस्थिर झाले. १९५८ साली पंतप्रधान झालेल्या गॉल यांनी संविधान बरखास्त करून, नवीन प्रजासत्ताक निर्माण करण्यासाठी चळवळ सुरू केली. सार्वमतात या मागणीला ८० टक्के नागरिकांनी पाठिंबा दिला. दि. ४ ऑटोबर १९५८ रोजी अस्तित्वात आलेल्या या संविधानाने फ्रान्सच्या संसदेचे सार्वभौमत्व अबाधित राखताना, अध्यक्षांना व्यापक अधिकार दिले. फ्रान्सच्या अध्यक्षांची निवड थेट जनतेतून होते. पहिल्या फेरीत कोणत्याच उमेदवाराला ५० टक्क्यांहून अधिक मते मिळाली नाही, तर दुसर्‍या फेरीत पहिल्या दोन उमेदवारांमध्ये लढत होते. अध्यक्ष फ्रान्सचे पंतप्रधान नेमतात आणि पंतप्रधान मंत्रिमंडळाची स्थापना करतात. संसदेसाठीही थेट जनतेतूनच निवडणुका होतात. त्यातही ५० टक्क्यांहून अधिक मते मिळणे आवश्यक असते. ती न मिळाल्यास दुसर्‍या फेरीच्या निवडणुका होतात.

 

फ्रान्समध्ये सहसा अध्यक्ष आणि पंतप्रधान एकाच पक्षाचे असल्यास, सरकार गतिमान कारभार करू शकते. गेल्या दोन दशकांमध्ये फ्रान्समध्ये राजकीय मतभेद उफाळून बाहेर आल्यामुळे, तेथे नवीन राजकीय पक्ष जन्म घेत आहेत. पूर्वी ताकदवान असणारे पक्ष, स्वतःचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी धडपडत आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये फ्रान्समध्ये मरीन ली पेन यांच्या नेतृत्वाखालील, नॅशनल रॅली या टोकाच्या उजव्या विचारसरणीच्या पक्षाच्या लोकप्रियतेत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. २०२२ साली झालेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीत मॅक्रॉन यांचा पुन्हा एकदा विजय झाला असला, तरी पहिल्या फेरीत त्यांना अवघी २७.८ टक्के मतं मिळाली. ली पेन यांना २३.१ टक्के तर डाव्या विचारांच्या जीन ल्युक मेलेशाँ यांना २१.९ टक्के मतं मिळाली.

 

दुसर्‍या फेरीत मॅक्रॉन आणि ली पेन यांच्यामध्ये लढत झाल्यामुळे मॅक्रॉन सुमारे ५८ टक्के मतं मिळवून विजयी झाले असले, तरी ली पेन यांनाही ४१ टक्क्यांहून अधिक लोकांनी पाठिंबा दिला. त्यानंतर लगेचच झालेल्या संसदीय निवडणुकीत मॅक्रॉन यांचा पक्ष सगळ्यात मोठा ठरला असला, तरी त्यांना बहुमतापेक्षा सुमारे ४४ जागा कमी पडल्या. जून २०२४ साली पार पडलेल्या युरोपीय संसदेच्या निवडणुकांमध्ये मॅक्रॉन यांनी पाठिंबा दिलेल्या पक्षाचा धुव्वा उडाल्याने, त्यांनी संसद बरखास्त करून संसदेच्या मध्यावधी निवडणुका घेण्याचा जुगार खेळला खरा; पण तो त्यांच्याच अंगाशी आला.

 

दि. ३० जून २०२४ रोजी फ्रान्सच्या संसदेच्या पहिल्या फेरीच्या मतदानामध्ये, अतिउजव्या नॅशनल रॅली पक्षाला ३३ टक्क्यांहून अधिक मतं मिळाली, तर मॅक्रॉन यांचा पक्ष २१ टक्के मतं मिळवून तिसर्‍या क्रमांकावर फेकला गेला. दुसर्‍या फेरीत मॅक्रॉन यांनी संधिसाधुपणाने डाव्या पक्षांसोबत युती केली. पहिल्या फेरीत जिथे त्यांचा उमेदवार पुढे होता, तिथे डाव्यांनी त्यांना पाठिंबा द्यायचा आणि डाव्यांचा उमेदवार पुढे असेल, तिथे यांनी पाठिंबा द्यायचा अशी रचना करून, त्यांनी नॅशनल रॅलीला ५७७ पैकी १४२ जागांवर रोखण्यात यश मिळवले. असे असले तरी या रणनीतीमुळे त्रिशंकू संसद अस्तित्वात येऊन, त्यात डाव्या पक्षांनाच सर्वांत जास्त जागा मिळाल्या.

 

फ्रान्सची अर्थव्यवस्था गेल्या काही वर्षांपासून मंदावली असून, तिच्या वाढीचा दर एक टक्क्याच्या आसपास घुटमळत आहे. देशावरील कर्ज राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सुमारे १२० टक्के असून, वित्तीय तूट सुमारे ६.१ टक्के आहे. युक्रेनमधील युद्धामध्ये अमेरिकेने आपले हात झटकल्याने, फ्रान्सला स्वसंरक्षणावरील खर्चात मोठी वाढ करावी लागणार आहे. उत्तर आफ्रिकेतून बेकायदेशीररित्या आलेल्या घुसखोरांचा प्रश्न सरकारसाठी डोकेदुखी झाला आहे. अशा परिस्थितीत, सरकारी खर्चाला कात्री लावण्याशिवाय पर्याय नाही. निवत्तीचे वय ६२ वर्षांवरून ६४ वर्षांपर्यंत वाढवायला जनतेतून प्रचंड विरोध आहे.

 

मॅक्रॉन यांचा पुन्हा एकदा लुकॉर्नु यांना पंतप्रधानपदी नेमून विश्वासदर्शक प्रस्ताव संमत करण्याचा जुगार यावेळी यशस्वी झाला असला, तरी हे सरकार किती काळ टिकेल याबाबत शाश्वती नाही. अध्यक्षीय निवडणुका २०२७ साली होणार असून, मॅक्रॉन यांनी राजीनामा देऊन अध्यक्षपदाच्या निवडणुका घ्याव्यात, यासाठी त्यांच्यावर दबाव आहे. असे झाल्यास मरीन ली पेन अध्यक्ष होण्याची दाट शयता आहे. फ्रान्सला स्थैर्य देण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या पाचव्या प्रजासत्ताकाच्या मर्यादा आता उघड होऊ लागल्या आहेत. आगामी निवडणुकांनंतरही राजकीय अस्थैर्य कायम राहिल्यास, फ्रान्सला नवीन प्रजासत्ताक निर्माण करण्याबाबत गांभीर्याने विचार करावा लागेल.