मंदिराचा पुजारी विशिष्ट जात किंवा वंशाचा असणं गरजेचं नाही! केरळ उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

मुंबई : (Kerala High Court) केरळ उच्च न्यायालयाने मंदिराच्या पुजाऱ्यांच्या नियुक्तीबाबत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. मंदिराचा पुजारी विशिष्ट जातीचा असणे गरजेचे नाही असा निर्णय केरळ उच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच अशा प्रकारची मागणी करणेही चुकीचे असल्याचेही म्हटले आहे.

 

न्यायमूर्ती राजा विजयराघवन व्ही. आणि न्यायमूर्ती केव्ही जयकुमार यांच्या खंडपीठाने अखिल केरळ तंत्री समाजम आणि अदर विरुद्ध केरळ राज्य आणि इतर या प्रकरणात हा निर्णय दिला. खंडपीठाने त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (टीडीबी) आणि केरळ बस्वोम भरती बोर्ड (केडीआरबी) यांनी दिलेला निर्णय कायम ठेवला आहे. या दोन्ही बोर्डानुसार मंदिराचा पुजारी नियुक्त होण्यासाठी तांत्रिक विद्यापीठ किंवा केआरडीबी यांच्यापैकी एका संस्थेचे प्रमाणपत्र आवश्यक होते.

 

 

"टीडीबी आणि केडीआरबी यांच्याकडे संथी (मंदिराचे पुजारी) पदासाठी प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार नाही. या दोन्ही मंडळांकडून मनमानी केली जाते आहे. दरम्यान न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यांनी हा तर्क दिला की नव्या नियमांमुळे जुन्या थंथरिक धार्मिक शिक्षण पद्धतीची हानी केली आहे. नव्याने प्रमाणपत्र दिली जात असल्याने अनेक शतकांची परंपरा कमकुवत करण्यात आली आहे. धार्मिक ग्रंथ आणि अधिकारांनुसार नियुक्ती ही एक आवश्यक धार्मिक प्रथा आहे", असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. दरम्यान केरळ उच्च न्यायालयाने सगळं काही ऐकून घेतल्‌यानंतर विशिष्ट जातीच्या व्यक्तीलाच पुजारी केलं जावं अशी अट नाही असं म्हटलं आहे

 

 

खंडपीठाने असे नमूद केले की सर्वोच्च न्यायालयाच्या १९७२ च्या शेषम्मल विरुद्ध तामिळनाडू राज्य प्रकरणातील निर्णयात आधीच असे म्हटले आहे की मंदिरातील पुजाऱ्यांची नियुक्ती ही मूलतः एक धर्मनिरपेक्ष कार्य आहे, जे मंदिराचे विश्वस्त करतात. २२ ऑक्टोबरच्या न्यायालयाच्या निकालात म्हटले आहे की, “नियुक्तीसाठी पात्र होण्यासाठी ती व्यक्ती विशिष्ट जातीची किंवा वंशाची असणे आवश्यक आहे, असा आग्रह धरणे म्हणजे कोणत्याही आवश्यक धार्मिक प्रथा, विधी किंवा उपासना पद्धतीचा आग्रह धरणे असा अर्थ काढता येणार नाही. पदांसाठी आध्यात्मिक पद्धतींशी संबंधित नसलेल्या व्यक्तींचा विचार केला जात आहे आणि हे भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २५ आणि २६ अंतर्गत याचिकाकर्त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करते हा युक्तिवाद अस्वीकार्य आहे.”