रुपयाच्या जागतिकीकरणाकडे...

 

 

भारतीय रुपया हे केवळ देशांतर्गत चलन राहिलेले नाही; तर तो जागतिक आर्थिक घडामोडींत महत्त्वाची भूमिका बजावू लागला आहे. डॉलरवरील अवलंबित्वातून मुक्त होण्यासाठी भारताने घेतलेला पुढाकार हा केवळ आर्थिक नव्हे, तर धोरणात्मक बदलाचे स्पष्ट संकेत देणारा आहे. स्थानिक चलनाद्वारे देण्यात येणारे व्यवहारांना प्राधान्य, मुक्त व्यापार करारांमध्ये रुपया सेटलमेंटला देण्यात येत असलेले महत्त्व आणि विदेशी गंगाजळीवरील दबाव कमी करण्यासाठीची निश्चित भूमिका, या सर्वांमुळेच भारत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर रुपयाला अनन्यसाधारण महत्त्व कसे मिळेल, या दिशेने वाटचाल निश्चितपणे वाटचाल करतो आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांवर दशकानुदशके डॉलरचे वर्चस्व राहिले आहे.

 

जगातील ८० टक्क्यांहून अधिक व्यापार आजही डॉलरमध्येच होतात मात्र, या वर्चस्वाचीही किंमत मोजावी लागते. अन्य देशांना अमेरिकेतील व्याजदर, धोरणे आणि आर्थिक अस्थिरतेचा फटका सहन करावा लागतो. भारताला त्यासाठी व्यवहारातील चलन-जोखीम पत्करावी तर लागतेच, त्याशिवाय विदेशी गंगाजळीही मोठ्या प्रमाणावर लागते. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने या एकसत्ताक चलनाधारित व्यवस्थेवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी, गेल्या काही वर्षांत ठोस पावले उचलली आहेत. रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण ही कल्पना आता या धोरणाचा केंद्रबिंदू असून, अनेक देशांसोबत थेट रुपयात व्यवहार सुरू करण्यासाठी चर्चा प्रगत अवस्थेत आहे. हे पाऊल डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करणारे ठरणार असून, भारताला स्वावलंबी चलनयंत्रणाही देणारे ठरणार आहे.

 

विदेशी गंगाजळी म्हणजे परकीय चलन प्रवाह. यात गुंतवणूक, निर्यात, आयात किंवा भांडवली बाजारातील निधी यांचा मुख्यत्वे समावेश होतो. जागतिक महागाई आणि अमेरिकेतील उच्च व्याजदर धोरणांमुळे, हा प्रवाह आज अस्थिर झाला आहे. डॉलर मजबूत झाल्यावर उदयोन्मुख बाजारांतील स्थानिक चलनांवर दबाव येतोच. रुपयाही त्याला अपवाद नाही. गेल्या वर्षी रुपया आशियातील कमकुवत चलनांपैकी एक ठरला होता. या पार्श्वभूमीवर डॉलरवर अवलंबून राहणे म्हणजे, स्वतःचे आर्थिक स्वातंत्र्य धोयात घालणेच ठरते. म्हणूनच केंद्र सरकार स्थानिक चलनातील व्यवहारांना चालना देत, या अस्थिरतेतून स्वतःचा मार्ग शोधते आहे. केंद्र सरकारची ही भूमिका आर्थिक स्वायत्ततेचा नवा अध्याय आहे, असे म्हटल्यास ते चुकीचे ठरणार नाही. भारताने गेल्या काही वर्षांत युएई, ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि ‘युरोपियन मुक्त व्यापार संघटने’सारख्या देशांसोबत करार केले आहेत. या करारांमध्ये स्थानिक चलनातूनच व्यवहाराला विशेष प्राधान्य देण्याचा भारताचा आग्रह आहे.

 

यापद्धतीचे काही ठोस फायदे प्रथमदर्शनी दिसून येतात. त्यामुळे, व्यवहारातील डॉलर-आधारित मध्यस्थी कमी होऊन, जोखीम कमी होईल. संबंधित दोन्ही देशांच्या चलनांना स्थैर्य मिळेल. व्यापार खर्च कमी होण्याबरोबरच, व्यवहारातील पारदर्शकताही वाढीस लागेल. दीर्घकालीन दृष्टीने द्विपक्षीय आर्थिक भागीदारी अधिक मजबूत होईल. भारताने युएईसोबत रुपया-दिरहम व्यवहारासाठीची संदर्भ दर निश्चित करण्याची प्रक्रिया यापूर्वीच सुरू केली आहे. इंडोनेशियासोबतही अशाच स्वरूपातील व्यवस्था विचाराधीन आहे. याचा उद्देश डॉलरविरोध हा नव्हे, तर रुपयाच्या वापरात वाढ व्हावी हेच भारताच्या मध्यवर्ती बँकेचे स्पष्ट धोरण आहे.

 

या सर्व प्रक्रियेत मध्यवर्ती बँकेची भूमिका निर्णायक ठरते आहे. तिचे काम तीन आघाड्यांवर सुरू आहे. यात चलन व्यवहार व्यवस्था सुलभ करणे, म्हणजेच रुपयाआधारित व्यवहारांसाठी आवश्यक बँकिंग लिअरिंग यंत्रणा तयार करणे. याचबरोबर, द्विपक्षीय करार सुदृढ करणे ज्यायोगे, निर्यातदार आणि आयातदारांना स्थानिक चलन व्यवहारासाठी परवानगी व प्रोत्साहन देणे. तसेच चलन स्थैर्य राखणे म्हणजेच, महागाई नियंत्रणात ठेवून, रुपयावरील जागतिक विश्वास कायम राखण्यास मदत करणे यांचा समावेश होतो. जागतिक महागाई दर जिथे पाच ते सहा टक्क्यांवर आहे, तिथे भारताने तो सातत्याने चार टक्क्यांखाली ठेवला आहे. स्थिर महागाई दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठीचा पाया घालणारी ठरते.

 

भारताचा प्रयत्न उल्लेखनीय असला, तरी काही अडथळे आहेतच. आजही रुपया जागतिक व्यवहारांतील शिर्षस्थ २० चलनांमध्ये नाही. ते स्थान मिळविण्यासाठी सातत्यपूर्ण व्यवहार व जागतिक भागीदारी भारताला वाढवावी लागेल. अनेक देशांत चलन लिअरिंग यंत्रणा स्थानिक स्तरावर उपलब्ध नाहीत. या सुविधा विकसित होण्यासाठी बराच अवधी लागेल. डॉलरविरोधी अशी भारताची प्रतिमा निर्माण झाली, तर अमेरिकेसारख्या महासत्ता भारताबरोबर थेट शत्रुत्व घेऊ शकतात.

 

अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी डॉलरविरोधी म्हणत, ‘ब्रिस’ला यापूर्वीच इशाराही दिला आहे. तेलदरातील वाढ, पुरवठा-साखळीतील विस्कळीतपणा हे बाह्य घटक रुपयावर दबाव आणू शकतात. भारताच्या आर्थिक धोरणाने म्हणूनच काही उपाय राबवले पाहिजेत. द्विपक्षीय करारांमध्ये रुपयामधील व्यवहार हे कलम अनिवार्य करावे. रुपया-लिअरिंग यंत्रणा मजबूत करत, बँकिंग समन्वय वाढवावे, रुपयाचा वापर गुंतवणूक, पर्यटन आणि सेवा व्यवहारांतही वाढवावा, महागाई नियंत्रणात ठेवून चलन स्थिरता राखावी, तसेच उद्योगांना मार्गदर्शन देऊन, रुपया व्यवहार सुलभ करावा.

 

डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करणे, हा भारताचा आर्थिक स्वातंत्र्याचा निर्णायक टप्पा आहे. हा फक्त व्यवहारातील बदल नसून, तो आत्मनिर्भरतेचा आर्थिक आविष्कार आहे. रुपया जागतिक व्यापारातील विश्वासार्ह चलन म्हणून उभा राहिला, तर त्याचे दीर्घकालीन परिणाम होणार आहेत. यात भारताचा व्यापार तसेच वित्तीय निर्णय स्वतंत्र होतील. रुपयाचे मूल्य जागतिक बाजारात स्थिर व विश्वसनीय ठरेल. त्याचबरोबर, जागतिक चलनव्यवस्थेत भारताच्या भूमिकेला महत्त्व प्राप्त होईल. डॉलरचे वर्चस्व आणखी काही काळ कायम राहणार आहे. मात्र, भारताने दाखवलेली दिशा ही नवी आहे. तसेच, हे चलन बदलाचे राजकारण नसून, आर्थिक परिपक्वतेचा संकेत आहे. रिझर्व्ह बँक, वित्त मंत्रालय आणि उद्योगक्षेत्र या तिन्हींमध्ये समन्वय कायम राहिला, तर रुपया हा शब्द येत्या दशकात केवळ भारतीयच नव्हे, तर जागतिक आर्थिक व्यवहारांच्या केंद्रस्थानी आदराने उच्चारला जाईल, यात कोणताही संदेह नाही.