चुकीला माफी नाही...

 

 

अशीच एक घटना म्हणजे फ्रान्सचे माजी राष्ट्राध्यक्ष निकोलस सारकोझी यांना पॅरिसमधील एका न्यायालयाने, अवैध निवडणूक निधी प्रकरणी पाच वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली. हा निर्णय म्हणजे, जागतिक लोकशाही व्यवस्थेतील सर्वच नेत्यांना विचार करण्यास बाध्य करणारा आहे. सत्तेच्या सर्वोच्च शिखरावर विराजमान असलेल्या व्यक्तीलाही कायद्याच्या कक्षेबाहेर राहता येत नाही, हेच यातून सिद्ध होते. न्यायालयाच्या या निकालाने ‘कायद्याचे राज्य’ या मूलभूत तत्त्वावर शिक्कामोर्तबही केले.

 

फ्रान्सचे माजी राष्ट्राध्यक्ष निकोलस सारकोझी यांनी त्यांच्या २००७ सालच्या अध्यक्षीय निवडणुकीसाठी, लिबियाचे तत्कालीन हुकूमशहा गद्दाफी यांच्याकडून अवैधपणे निवडणूक निधी स्वीकारल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला. या प्रकरणी न्यायालयाने त्यांना एक लाख युरोचा दंडही ठोठावला आणि पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षाही भोगावी लागणार आहे. या प्रकरणाची सुरुवात २०१३ साली झाली. २०१३ साली गद्दाफीचा मुलगा सैफ अल-इस्लाम याने सारकोझींनी त्यांच्या वडिलांकडून निवडणुकीसाठी कोट्यवधी रुपये घेतल्याचा आरोप केला. लेबनीज व्यापारी झियाद तकियेद्दीन यानेसुद्धा सारकोझींच्या प्रचार मोहिमेला निधी पुरवल्याचा दावा केला होता. न्यायालयाने जरी गद्दाफींकडून घेतलेला पैसा थेट सारकोझींच्या प्रचार मोहिमेत वापरल्याचे सिद्ध होत नसल्याचे म्हटले असले, तरी त्यांनी अवैध निवडणूक करार करण्याच्या गुन्हेगारी कटात भाग घेतल्याचे सिद्ध झाले आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, न्यायालयाने हे स्पष्ट केले आहे की, सारकोझी यांना अपील दाखल केले, तरीही तुरुंगात जावेच लागेल. सारकोझींनी हे आरोप नेहमीच फेटाळले असून, याला राजकीय सूडबुद्धीचे कृत्य मानले आहे.

 

कोणत्याही लोकशाही राष्ट्राचा आधारस्तंभ म्हणजे मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणुका. जेव्हा राष्ट्राध्यक्षपदासारख्या सर्वोच्च पदाचा उमेदवार आपल्या निवडणुकीसाठी परकीय आणि तेही एका हुकूमशाही राजवटीकडून अवैध मार्गाने निधी स्वीकारतो, तेव्हा तो देशाच्या सार्वभौमत्वाशी आणि मतदारांच्या विश्वासाशी थेट प्रतारणा करतो. कारण, ज्या व्यक्तीने देशाशी एकनिष्ठतेची शपथ घेतली असते, त्याने आपल्या स्वार्थासाठी परकीय शक्तीला देशाच्या राजकारणात हस्तक्षेप करण्याची संधी देणे अनैतिकच ठरते. सारकोझी प्रकरणाकडे केवळ एका राजकीय नेत्याचा वैयक्तिक भ्रष्टाचाराचा मुद्दा म्हणून पाहता येणार नाही. हा निकाल जागतिक राजकारणासाठीही एक महत्त्वाचा मापदंड ठरतो. आज अनेक राष्ट्रांमधले काही नेते सत्तेवर येण्यासाठी, मोठ्या प्रमाणावर अधिकारांचा गैरवापर करताना दिसतात. परंतु, अनेकदा त्यांच्यावरील खटले राजकीय दबावाखाली दडपले जातात किंवा त्यांची गती मंदावते. फ्रान्समधील या निर्णयामुळे हे सिद्ध होते की, कायद्याचे राज्य हेच लोकशाहीचे सर्वांत मोठे कवच आहे. एका माजी राष्ट्राध्यक्षाला शिक्षा होणे हे न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याचे आणि कठोर भूमिकेचे प्रतीक आहे.

 

आज जगभरातील अनेक राजकीय पक्षांचे नेते आणि सत्ताकांक्षी गट बाह्य शक्ती, आर्थिक बळ किंवा अनैतिक माध्यमांचा वापर करून, स्वतःच्या देशात काही स्वार्थी बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ते सत्ता आणि संपत्तीच्या बळावर कायद्याला वाकवण्याचा किंवा दडपण्याचा प्रयत्न करतात. अनेकदा त्यांना तात्पुरते यशही मिळते. ते स्वतःला कायद्यापेक्षा मोठे समजून, जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करण्यात यशस्वीही होतात. मात्र, निकोलस सारकोझी यांच्यावरील हा ऐतिहासिक निकाल अशा सर्व नेत्यांसाठी एक स्पष्ट संदेश आहे. सत्ता, पैसा किंवा बाह्य पाठिंबा कितीही मोठा असला, तरी कायदा हा नेहमीच अधिक शक्तिशाली असतो. देशाच्या सार्वभौमत्वाला धोका पोहोचवणार्‍यांना आज नाहीतर उद्या, न्यायालयाच्या दरवाज्यात उभे राहावेच लागते.