गल्लीतही मतचोरीचा आरोप

 

 

राज्याच्या जनतेने विश्वास ठेवत ‘न भूतो न भविष्यति’ असा कौल देत महायुतीला दिला. जनतेचा कौल राहिला बाजूला आणि उबाठा प्रमुख उद्धव ठाकरे, शरद पवार गट आणि काँग्रेस राज्यातही ओढत आहे. त्यांना आता राज ठाकरे येऊन मिळाले आहेत. सगळ्यांनी मिळून राज्य निवडणूक आयोगाच्या पायर्‍या झिजवल्या. त्यात सर्वोच्च न्यायालयानेही मतचोरी झाल्याचे सिद्ध करण्यात विरोधी पक्षाला पुरेसा वेळ दिला; पण ते काही त्यांना जमले नाही. मात्र, मतचोरीच्या आरोपाची दिल्लीतून सुरू झालेली लागण गल्लीपर्यंत येऊन पोहोचली आहे. भाजपच्या तिकिटावर तिसर्‍यांदा निवडून आलेल्या देवयानी फरांदे यांच्या नाशिक मध्य विधानसभा मतदारसंघातील एकाच घरात ८०० पेक्षा अधिक मतदार असल्याचा आरोप जनतेच्या प्रश्नांबाबत कोणतेही सोयरसुतक नसलेल्या विरोधी पक्षाने आपल्या नेहमीच्या सवयीने केला.पण, माहिती उपजिल्हाधिकारी तथा उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी डॉ. मधुमती सरदेसाई यांनी प्रसिद्धीपत्रक काढत विरोधकांच्या आरोपाची हवाच काढून घेतली.

 

जुने नाशिक येथील घर क्रमांक ३८२९ वर नोंद असलेल्या मतदारांची पडताळणी करत या घर क्रमांकावर ८०० पेक्षा अधिक मतदारांची नोंद नसून केवळ तीनच मतदार असल्याची नोंद मतदारयादीत नमूद असल्याचा पुरावाच त्यांनी सादर केला. पुढे जाऊन घर क्रमांक ३८२९ हा सीटी सर्वे क्रमांक ४९०५/५ मधील असून तेथे ७०० निवासी व अनिवासी बांधीव मिळकती असून, प्रत्येक मिळकतीस वेगळा इंडेस क्रमांक आहे. परिणामी, ही मिळकत अनेक व्यक्तींच्या म्हणजेच, साधारणपणे ७०० व्यक्तींच्या नावावर दिसून येत असल्याने एकाच घरात ८०० पेक्षा जास्त मतदार असल्याच्या आरोपात अजिबात तथ्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केल्याने विरोधक चिडीचूप झाले आहेत.

 

 

सलग पाच महिने राज्यभर पावसाने चांगलाच धुमाकूळ घातला. पिकाला भाव मिळत नाही, म्हणून आधीच मेटाकुटीला आलेल्या शेतकर्‍यांचे आर्थिक कंबरडे मोडले. या संकटाला सामोरे गेलेल्या शेतकर्‍याला पुन्हा उभारी देण्यासाठी शासनाची भरघोस मदत लागेल, यात काही शंका नाही. नाशिक जिल्ह्यात घेण्यात येणार्‍या प्रमुख उत्पादनांपैकी कांदा पिकाने शेतकर्‍यांना नेहमीच रडवले आहे. त्यामुळे कांद्यावर प्रक्रिया उद्योग सुरू व्हावेत, अशी मागणी नेहमीच या भागातून केली गेली. या मागणीवर महायुती सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद देत, नाशिकमध्ये लवकरच कांदा प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्याची घोषणा केली.

 

या निर्णयाने शेतकरी वर्गाचे हित साधले जाणार असून त्याच्या हातात अधिकचे चार पैसे खुळखुळण्यास मदत होईल. दरम्यान, ‘येवला कृषी उत्पन्न बाजार समिती’च्या नूतन कार्यालयाचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी उद्घाटन करतेवेळी कांदा प्रक्रिया उद्योगाला चालना मिळण्यासाठी चिचोंडी औद्योगिक वसाहतीत ५० एकर जागेवर हा प्रकल्प उभारण्यात येणार असल्याचे सांगितले. तसेच, अतिवृष्टीग्रस्त शेतकर्‍यांना दिवाळीच्या अगोदर मदत उपलब्ध होणार असल्याबाबत आश्वस्त केले. शेतकर्‍यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी प्रशासकीय कार्यालय चांगले असले पाहिजे.

 

त्यादृष्टीने तयार केलेले कार्यालय फक्त एक कार्यालय नाही, तर ती शेतकर्‍यांच्या सक्षमीकरणाचा एक नवा अध्याय आहे. ‘येवला बाजार समिती’ ही केवळ व्यवहार करणारी संस्था नाही, तर ती शेतकर्‍यांच्या प्रगतीचा केंद्रबिंदू आहे. शेती क्षेत्रात स्पर्धा वाढली आहे. शेतमालाची गुणवत्ता, साठवण, वाहतूक आणि विपणन या सगळ्या गोष्टींमध्ये नव्या तंत्रज्ञानाची आणि सुविधा विकासाची गरज आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन ‘येवला बाजार समिती’च्या शेतकर्‍यांना आवश्यक त्या सुविधा निर्माण करण्यासाठी आपण नेहमी प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले. शेतकर्‍यांचा माल थेट इतर राज्यांपर्यंत पोहोचेल, वाहतूक खर्च कमी होईल आणि त्यांना अधिक नफा मिळेल. शेतमाल साठवणुकीचा प्रश्नही शेतकर्‍यांसाठी मोठा आहे. यासाठी पणन विभागाच्या माध्यमातून मोठ्या गोदामांची उभारणी केली जात असून शेतकर्‍यांना त्यांच्या मालाची दीर्घकाळ सुरक्षित साठवण करण्याची सुविधा मिळेल.